Quotes

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संसदीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । गठबन्धनले यो…

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ । २९ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको तीन महीना पुग्न लाग्यो । २३ भदौ २०७८ देखि…

Election Commission says by May next year. Political parties don’t seem to be prepared. As the ruling coalition faces a breakdown risk over the parliamentary ratification of the Millennium Challenge Corporation Nepal Compact, an American grant under which Nepal will…

12 months after Oli’s House dissolution move: Parliament is deadlocked, judiciary is in crisis and government is hobbling with coalition partners having nothing in common. Monday marked one year since KP Sharma Oli suddenly dissolved the House of Representatives over…

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा झैं उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दाको पेसी गोला प्रणालीबाट तोकिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले माघ २ बाट उच्च र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले उच्च र…

Observers say Nepal should start appointing non-partisan individuals as the country’s President and Vice President to protect the impartiality of the top positions. The first meeting of the Constituent Assembly on May 28, 2008 declared Nepal a federal republic, ending…

संवैधानिक इजलास गठन अवरूद्ध, न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को बैठक हुन नसक्दा सिफारिस, सरूवा प्रक्रिया प्रभावित काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दामा सरकारी प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गरेका थिए । तर इजलास गठन…

‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन निष्ठाका साथ…