गैरसांसद मन्त्री प्रकरणः संवैधानिक प्रावधानको अनावश्यक दोहन

प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनसँगै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिंदा गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाए।

सत्तारूढ पाँचमध्ये चार दलका प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने शुक्रबार गैरसांसद हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका हुन्। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुलाई अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको अनावश्यक दोहन भन्न रुचाउँछन्।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा डा. अधिकारीको विचार उनकै शब्दमाः 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी

गैरसांसदलाई पनि ६ महीनाका लागि मन्त्री बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संविधानमा यस्तो व्यवस्था किन राखियो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। 

मन्त्रिपरिषद्‌मा चाहिने विज्ञ सांसद नभएका वेला गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नसकिने होइन। तर, यत्रो ठूलो संघीय संसद्‌मा विज्ञको कमी छ जस्तो लाग्दैन। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री बन्न सक्ने सांसद्हरू जति पनि छन्। 

राजनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सरकारमा नल्याई नहुने अवस्थामा पनि गैरसांसदले अवसर पाउनु अस्वाभाविक होइन। तर, उहाँ त्यस्तो योगदान भएको राजनीतिकर्मी हो जस्तो लाग्दैन। 

अहिले बाहिरबाट सरकारमा ल्याउनैपर्ने के त्यस्तो पर्‍यो? लोकतन्त्रमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिंदैन। 

केही दिनदेखि न्यायालय प्रमुखसँग जोडिएर जुन समाचार आयो, त्यो पनि सुखद होइन। विवाद आएपछि त झन् यस्तो गर्नै हुँदैनथ्यो। 

संविधानको धारा ७८ मा ६ महीनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था असल मनसायले राखेको देखिन्छ। तर, सरकारले यो व्यवस्थाको गलत प्रयोग गर्‍यो। यो धाराको अनावश्यक दोहन गरियो। 

यस्तो अभ्यासले संविधान र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।