‘संसदीय उपसमितिलाई संविधानमाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन’

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेका दुई वटा उपसमितिले संविधानमै नभएको व्यवस्था माग गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन लगायत विषयमा संविधानमाथि प्रश्न उठाएर दिएको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिले स्वीकार गरिसकेको छ। उपसमितिका प्रतिवेदन, सांसद र संसदीय समितिको भूमिकाबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः 

संसद्का दुई वटा उपसमितिले संविधान विपरीतको विषय राखेर प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ? 

सर्वोच्च अदालत र सरकार जसरी संविधानबाट बाँधिएका छन्, त्यसरी नै संसद् र त्यसभित्रका समिति र उपसमितिहरू पनि बाँधिएका छन्। संसद्‌भित्र गरिने सबै काम–कारबाही संविधानसम्मत हुनुपर्छ र संविधानको उद्देश्य बमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ। किनभने संसद्को शक्तिको आधार संविधान हो। संसद् र संसदीय समितिहरूलाई संविधानमाथि टिप्पणी गर्दै हिँड्ने अधिकार छैन।

सांसदहरूले संविधानबारे टिप्पणी गर्नै हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ र ?

संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छ वा संविधानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल बनेको छ भने त्यस्तो वेला टिप्पणी गर्न मज्जाले पाइन्छ। एउटा कुरा के नबिर्सौं भने, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा कुन समितिले के गर्न पाउने र के नपाउने भनेर स्पष्ट उल्लेख छ। कार्यादेश (टिओआर) मा नपरेको हुनाले समिति वा उपसमितिलाई संविधानको विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार हुँदैन। 

संसद्‌मा बोलेकै कारण मुद्दा समेत चलाउन पाइँदैन। यसको अर्थ त सांसदहरू आफूलाई लागेको कुरा राख्न स्वतन्त्र छन् भन्ने होइन र ? 

हो, सांसदहरूलाई वाक् तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। छलफलका क्रममा बोल्न नपाउने भन्ने होइन, तर निश्चित कार्यादेश पाएको समिति वा उपसमितिले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ मात्रै भन्न खोजेको हुँ। आफूले पाएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन दिन मिल्दैन। 

कुनै पार्टीको दस्तावेजमा लेखिनु वा सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिँदा व्यक्त गर्नु र संसदीय समितिकै प्रतिवेदनमा लेखिनु फरक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो? 

हो, कानूनद्वारा सिर्जना गरिने कुनै पनि समिति वा उपसमितिले त्यति मात्रै गर्न पाउँछ जति कानूनले उल्लेख गरेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले संविधानमा नभएको शासकीय स्वरूप, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटकभन्दा बढी उठ्न नमिल्ने लगायत सुझाव दिएको छ, यो स्वाभाविक हो कि होइन ? 

सुझाव भनेको आफ्नो क्षमता अनुसार दिने हो। संविधानमा उल्लेख नभएको सुझाव दिन वैकल्पिक प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, सांसदहरूलाई शासकीय स्वरूप मन परेको छैन भने ‘शून्य समय’, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूसँगको प्रश्न–उत्तर आदिमा कुरा राख्न सकिन्छ। तर, उपसमितिले संविधान बाहिर गएर सुझाव दिन मिल्दैन। कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर सुझाव दिनु भनेको पुच्छरले टाउको हल्लाए जस्तो हो।

त्यस्तो विषयमा छलफल गर्ने पद्धति छ। ‘सुपर स्ट्रक्चर’का कुरा समिति र उपसमितिको क्षमताभन्दा बाहिरको हो। त्यस्तो कुरा उल्लेख गर्नु भनेको जुन संविधानलाई मानेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैका बारेमा मोलाहिजा हुन्छ कि? संविधान संशोधनका कुरा नितान्त सरकारी अजेन्डाका रूपमा जाने विषय हुन्। किनभने प्रस्ताव अरूले ल्याउन सक्ला, तर दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारले नल्याई बहुमत नै पुग्दैन।

निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने भनेको छ। यो सुझावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो संविधान संशोधनको विषय होइन। प्रतिनिधित्व हुने हो भने सिफारिश कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि दबाब पुग्छ। संवैधानिक अंगहरूले काम गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको कामकारबाहीले सरकार र पार्टीका नेताहरूलाई प्रभावित गर्न सकेको छैन। त्यसको एउटा कारण उनीहरूबीच दूरी हुनु पनि हो। 

फेरि माथिकै सन्दर्भ जोडौं, कुनै पनि दलले संविधान विपरीतका माग राख्न पाउने तर संसदीय समितिले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ ?

संसदीय समिति वा उपसमितिलाई दिइएको कार्यादेश अनुसार नभएकाले गर्न मिल्दैन भनेको हुँ। सांसदहरूले हामीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा यो कुरा उठाउन कार्यादेश नभएकाले मिलेन, तर यो-यो कुरामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ भनेर संविधान सुधार सुझाव कार्यदल बनाऔं भनेर प्रश्न गर्न मज्जाले पाइन्छ। निरन्तर छलफलका लागि स्थायी संरचना बनाऔं भन्न पाइन्छ। मलाई संसद् सचिवालयले कानूनी सल्लाहकार राख्यो भने कानूनी सल्लाहकार भएरै काम गर्नुपर्छ, व्यवस्थापकीय सल्लाहकार भएर काम गर्न हुँदैन, मैले भन्न खोजेको कुरा त्यत्ति हो। 

एउटा उपसमितिले संसदीय प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको छ। यस्तो कुरा उपसमितिले उठाउन मिल्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, उपसमिति त्यसका लागि उपयुक्त मञ्च होइन। कुरा गलत होइन, मञ्च गलत भयो। त्यो विषयमा मज्जाले कुरा गर्न पाइन्छ, जनताका प्रतिनिधि भएकाले सांसदहरूले झनै पाउँछन्। तर, त्यसका लागि संसद्को अनुशासनमा बाँधिनुपर्छ। उपसमितिको कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्नु भएन।