बीबीसी नेपालीबाट उतार गरिएको
चिरपरिचित पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितलाई उनको साझा यातायातको भूमिकालाई लिएर छानविन गर्न पक्राउ गरेपछि त्यसबारे व्यापक प्रतिक्रिया जनाइएको छ ।
अधिकांश प्रतिक्रियाहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई तारो बनाइएको छ । कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुअघि नै अत्यन्तै विवादित व्यक्ति थिए र, उनलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त नगर्न नागरिक समाज, प्रेस र सर्वसाधारणको व्यापक दबाव थियो ।
यसै सन्दर्भमा संविधानविद विपिन अधिकारीसँग बीबीसी नेपालीले गरेको अन्तर्वार्ता
कनकमणि दीक्षितमाथि अख्तियारले जस्तो कार्वाही चलाइरहेको छ त्यसमाथि कतिपयले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाइरहेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद छ र ?
अख्तियारको जुन क्षेत्राधिकार छ त्यो धेरै स्पष्ट छ । मुख्य कुरो अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो भने अनुसन्धान गर्न गराउन सक्ने उसको अधिकार छ । त्यो त एकदमै स्पष्ट छ ।
त्यसो भए नमिलेको कुरो के छ त, मान्छेहरु किन एकदमै आलोचना गरिरहेका ?
बाहिरबाट एउटा विज्ञको नाताले हेर्दा के देखिन्छ भने, अख्तियार भनेको आफैंमा कुनै न्यायाधीश वा अड्डा अदालत होइन । यो भनेको केवल नालेश गर्ने संस्था हो । चाहिएको अनुसन्धान यसले गर्दछ ।
यसको हैसियत र अन्य नागरिकहरुको हैसियतमा केही फरक छैन । तर नालेश गर्ने संस्थाले अपनाउने प्रक्रियाहरुको जुन मापदण्ड छ त्यसमा कमीकमजोरी रहन गयो कि भन्ने मुल प्रश्न हो ।
अख्यितारले कनक दीक्षितमाथि जे गर्दैछ त्यो अनुसन्धानको चरणमा छ, अभियोग लगाइसकेको अवस्था छैन, अब यो अवस्थामा यस्तो उजुरी पर्यो भनेर सार्वजनिक गर्नु कानून या संविधान सम्मत छ की छैन ?
अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दाखेरी आफ्नो मापदण्ड कसरी कायम गर्दछ भन्ने मुख्य कुरो हो । भ्रष्टाचारीमाथि कार्वाही गर्ने कुरा क्रान्तिकारी प्रवृत्तिबाट हुँदैन । त्यो भनेको दण्डप्रणालीलाई छोडेर हिंडने भन्ने होइन ।
जबसम्म कसैको पनि अपराध प्रमाणित भइसक्दैन तबसम्म यसरी सार्वजनिकरुपमा आउने गरी प्रतिक्रिया दिंदा त्यो यदि पछि निर्दोष ठहर्यो भने उसलाई धेरै घाटा हुन्छ, चरित्रगत रुपमा पनि । उसको घरपरिवार, समाज सबै हिसाबले डुब्दछ मान्छे । त्यसरी गरिनुुहुँदैन ।
अख्तियारले बोलाउँदा आएनन् दीक्षित त्यसैले पक्रनुको विकल्प रहेन भनिएको छ, बोलाउँदा नगएपछि पक्रने अधिकार पनि अख्तियारसँग छ नी होइन ?
पक्रिन सक्छ नी, किन नसक्नु । तर, मुख्य कुरा के हो भने कनकमणि दीक्षितले ममाथि प्रतिशोध भयो भन्ने अरोप लगाउनुभएको छ ।
त्यससम्बन्धमा उहाँ सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्नु भएको छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले आधारहरु पर्याप्त निर्माण गरेर मात्र कार्वाही गर भनेर आदेश दिएको छ ।
र उहाँ त्यस्ता आधारहरु तयार होउन् र कानूनी प्रक्रिया बमोजिम म सहभागी हुनेछु भनेर अपेक्षा गरिरहनुभएको छ ।
त्यो प्रक्रियालाई छोडेर, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख नगरिकनै अख्तियारले यो कार्वाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । त्यसैले उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो, एउटा वकिलको नाताले मैले त्यो टिप्पणीमा दम देख्छु ।
अनी अख्तियारले दुई दुई पटक कनक दीक्षितको बारेमा विज्ञप्ति निकालेको छ, एकपटक अंग्रेजीमा एकपटक नेपालीमा र दुबैकोबारेमा व्यापका आलोचना भएको देखिन्छ । संविधानविद्को आँखाले त्यस्तो आलोच्य छ र त्यो ?
खासगरी जुन अंग्रेजीमा दिइएको छ, त्यो कठोर नै छ । विज्ञप्ति जसरी लेखिएको छ, त्यसमा विनयशीलता एक पैसा पनि छैन, कठोरता धेरै छ । के देखिन्छ भने, कनकमणि दीक्षितका बारेमा अख्तियारको राम्रो सोचाई छैन ।
कतिले भन्छन्, दीक्षितको मुद्दालाई जसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले त ठूल्ठूला अपराधीलाई उम्किने वातावरण बन्ने भो ?
कानूनमा भनिन्छ, ‘हार्ड केसेज मेक ब्याड ल’ भनेर । एउटा केसलाई अख्तियारले र सार्वजनिकरुपमा पनि यो हदसम्म महत्व दिएर जुन सरोकार व्यक्त गरिंदैछ त्यसअनुसार दुर्घटना हुने सम्भावनाहरु धेरै छन् ।
कस्तो खालको दुर्घटना ?
एउटा निरपराध मान्छेलाई… । के हुन्छ भने अड्डा अदालती प्रक्रियालाई जब सार्वजनिक बहसमा ल्याइन्छ र मिडियामा ट्रायल गरिन्छ तब त्यसले निर्णय गर्ने पक्षलाई प्रभावित गर्दछ । त्यो प्रभावित हुनु भनेको राम्रो कुरा होइन ।
भनेको अहिले दुबै पक्षबाट जे भइरहेको छ त्यो ठिक छैन ?
दुबै पक्ष मैले भनेको होइन । यो जवाफदेहिता सरकारपक्षबाट खोज्नु पर्छ, राज्यबाट खोज्नु पर्छ ।
किनभने कनक दीक्षित भनेको स्टेटको एक्टर होइन तर, अख्तियार त हो । अख्तियारको जिम्मेवारी भनेको एउटा कनक दीक्षितमात्र होइन हजारौं हजार मान्छेसँग हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा यो विषयमा संवेदनशीलता चाहिन्छ ।
अहिले धेरैले लोकमान कार्कीको विरोध गर्छन तर, तिनलाई प्रमुख बनाउन सहमति गरेका ठूला दलका नेताहरु झन गलत भएनन् ?
नेताहरु धेरै त प्रुफ भइसकेको परिस्थिति छ, टिप्पणीहरु धेरै खप्दा खप्दै । अब निश्चितरुपमा यो प्रसंग संसदको अधिवेशनमा उठ्नेछ । कनक दीक्षित भनेको कुकुर विरालो होइन । र अख्तियार पनि राज्यको संयन्त्रमा ठूलो महत्वको संस्था हो । यती ठूलो केस हुँदाहुँदै त्यो सेसन यसबारेमा छलफल नगरी जालाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
तर, कनक दीक्षित जो व्यक्तिले लोकतन्त्र स्थापना गर्न कटिवद्ध भएर तिनै नेताहरुको पक्षमा बोले, अहिले त उनलाई वकिललाई नै भेट्न नदिने, जबकी विशेष अदालतले देउ भनेको छ, श्रीमती भेट्न जाँदाखेरी विहेको प्रमाणपत्र माग्ने, गौशालामा लगेर अपराधिसँग थुन्ने गर्दा पनि नेताहरु मौन छन् , यसको अर्थ के लगाउने ?
यो प्रमाणिक कुरा हो कि होइन भन्ने पनि लाग्यो होला । सामान्यतया कोही पनि थुनामा हुँदाखेरी कम्तीमा पनि कानून व्यवसायी र सरोकारवाला (विशेषगरी परिवारका मानिसहरु) लाई भेटन दिनुपर्दछ । त्यो मौलिक अधिकारको कुरा हो । थुनामा बसेको मान्छेले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यो त पाउनैपर्छ ।
उनलाई दिंदैनन् भने कसरी बुझ्ने त ?
यसमा मानवअधिकार आयोग छ, मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओहरु छन्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दियोवत्ति गर्नका लागि राखेको हो र ? जब राज्यका संयन्त्रहरुमा संविधानका मापदण्डहरु लागू हुँदैनन्, त्यसबारेमा उनीहरुले पनि मनिटर गर्नुपर्यो ।
नेपालमा थुप्रै संस्थाहरु विस्तारै कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, पुरा राज्य नै कमजोर हुँदै गइरहेको छ, यस्तो बेलामा अख्तियार पनि कमजोर बनाइँदैछ भन्नेहरु पनि छन् । अब यसलाई कसरी हेर्ने ?
त्यस्तो हुनुहुँदैन । अख्तियार जसको भूमिका असाध्यै महत्वपूर्ण छ, उसले आफ्नो कामकारवाहीलाई आमजनतामा विश्वासका साथ स्थापित गर्नुपर्दछ ।
सामान्यताया रोलमोडलहरु सानोसानो कुराका आधारमा निर्धारित हुन्छन् । यो असफल भयो भने अख्तियारको इज्जत कहाँ जाला ? यसको सफलताले अख्तियारको सम्मानमा अभिवृद्धि होला । तर जुन मापदण्डहरु छन् त्यसालाई स्थापित गरेरै हिंडनुपर्दछ । फौजदारी कानूनको अभिप्राय नै त्यही हो ।
राज्यको पुरा संयन्त्र एउटा मान्छेविरुद्ध प्रयोग गर्न लाग्यो भने त एउटा मान्छेको के औकात हुन्छ, के अवस्था होला ? जहिले पनि संरक्षककै रुपमा डिल गर्नुपर्दछ । जुनसुकै व्यक्ति होस चाहे थुनुवा होस चाहे अपराधी । त्यसैगरी कानूनको सबै प्रक्रिया सर्वसुलभ हुनुपर्छ सबैका लागि सुनिश्चित हुनु पर्दछ र प्रक्रियाको ग्यारेन्टी भनेको न्यायको ग्यारेन्टी हो ।
यो कुरामा अख्तियार संवेदनशील हुनुपर्छ । व्यक्तिले त आफ्नो अधिकार दाबी गर्छगर्छ । अधिकार दाबी गर्यो भन्ने आधारमा प्रश्न उठाउने होइन की, जो राज्य पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ उसले न्यायको अनुभूति गराउनै पर्छ । हेर्नेलाई पनि, देख्नेलाई पनि र भोग्नेलाई पनि ।
– See more at: http://www.himalkhabar.com/127064
