– लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई नियुक्त गर्ने ।
– मकवानपुरको रातोमाटेदेखि चौकी टोलसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको भागलाई राजमार्गबाट हटाउने । रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तीन किलोमिटर बाइपासलाई राजमार्गका रुपमा निर्माण गर्ने ।
– नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्ड अन्तर्गत आँपटारीदेखि पुल्चोकसम्मको सडकलाई सहरी सडक कायम गर्ने ।

पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाको निर्वाचन सकेर दोस्रो चरणमा हुने ४५ जिल्लाको निर्वाचनको धपेडीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १४ मंसिर साँझ बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी हतारहतार फाइल बोकेर बालुवाटार पुगे । माथि उल्लिखित बुँदाहरू त्यही बैठकका निर्णय हुन् ।

झट्ट हेर्दा लाग्दो हो, चुनावी दौडका बीच पनि मुलुकको विकास निर्माण र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पूर्णता दिन सरकारलाई कति धेरै जाँगर चलेको । तर, यथार्थ ठीक उल्टो छ । मकवानपुरको रातोमाटेदेखि चौकी टोलसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको भागलाई राजमार्गबाट हटाउने, रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तीन किलोमिटर बाइपासलाई राजमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, त्यस अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको हुने छैन । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री एवं सत्तारूढ दल राप्रपाका नेता कमल थापाको निर्वाचन क्षेत्रको जनमत प्रभावित पार्न यो निर्णय गरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यति मात्र होइन, हाल नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का कार्यकर्तालाई जागिर दिने उद्देश्यले जाँदाजाँदैको सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गत २७ कात्तिकमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवासँगको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता खारेज गरेको थियो । निर्माण सम्झौता गर्दा जुनसुकै प्रक्रिया अपनाइएको भए पनि हालकै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससमेत सामेल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन सक्ने यो निर्णय पनि कामचलाउ सरकारको हैसियतबाहिर गएर गरिएको थियो ।

यो सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेकै दिन अर्थात् १३ भदौबाटै जनादेश गुमाइसकेको छ र नयाँ जनादेशप्राप्त सरकारका लागि निर्वाचन हुँदैछ । फेरि, आफ्ना निर्णय र गतिविधिमार्फत निर्वाचनलाई स्वच्छता प्रदान गर्न तटस्थता निभाउनुपर्ने दायित्व पनि यही सरकारसँग छ । तर, चुनाव घोषणा भइसकेपछि कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र जनमत प्रभावित हुने निर्णय र नियुक्ति गर्न नपाइने निर्वाचन कानुन, आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत सरकारले भटाभट निर्णय र नियुक्ति गरिरहेको छ । कामचलाउ सरकारका सीमा नाघेर राज्यको पद र पैसा बाँड्न उद्यत देखिएको छ । भर्खर निर्वाचित भएर आएको सरकारजस्तै गरी रफ्तारमा विभिन्न निकायमा दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति, अर्बौंका योजनामा रकमान्तर, चुनावमा खटिएका प्रशासक एवं सुरक्षा अधिकृतहरूको सरुवा गरिरहेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्ने, जथाभावी पद र पैसा बाँड्ने कुरा निर्वाचनको स्वच्छता र पवित्रतासँग जोडिएको विषय हो । यो सरकारलाई थाहा नभएको विषय पनि होइन । तर, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेकाहरूमा देखियो ।”

पद र पजनी

२७ कात्तिक राती ११ बजे गृहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा समितिको बैठक बसी नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरियो । पहिला निर्वाचन आयोगबाट दुई जना एआईजी बढुवाका लागि सहमति माग गरेको सरकारले थप दुई एआईजी बढुवा गर्न २७ कात्तिककै राती सहमति लिएको थियो । डीआईजीहरू हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद नेपाल र पंकज श्रेष्ठ एआईजी बनेका छन् । उनीहरूलाई ६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा र पदस्थापन गरिसकेको छ । यतिले नपुगेर सरकारले कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको समेत सरुवा गरेको छ । एआईजी मिङमार लामालाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश–५, तुल्सीपुर, दाङबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा र प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश–७, दिपायल, डोटीबाट विजयकुमार भट्टलाई प्रहरी मुख्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै पाँच जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । यही सरकारले सरुवा गरेको दुई महिना मात्र बित्न नपाउँदै अर्कोपटक सरुवा गर्दा कतिपयले आफ्नो कार्यप्रकृतिको अध्ययनसमेत गर्न पाएका थिएनन् । उक्त निर्णय अनुसार विश्वनाथ ओली जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भए । उनको ठाउँमा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमालाई ल्याइयो । ओली जर्मनीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिइरहेकै अवस्थामा जिम्मेवारी हेरफेरमा परेका थिए । आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सारियो भने उनको ठाउँमा मध्यपश्चिम क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक अनिल ठाकुर ल्याइए ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा छँदा जथाभावी जग्गा प्लटिङ रोक्ने निर्णय गरेका देवकोटा मन्त्री गोपाल दहितसँग कुरा नमिलेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा लखेटिएका थिए भने आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कारबाही गर्ने र आयल निगम सुधार गर्ने कुरामा हालको सरकारकै नेतृत्वसँग कुरा नमिलेपछि उनी आपूर्तिबाट समेत दुई महिना नपुग्दै अन्यत्र पठाइए । त्यसै गरी जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा गरियो । जबकि, यही सरकारले केही महिनाअघि मात्रै प्राधिकरणबाट आयोगमा पठाएको थियो । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य एवं प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट भन्छन्, “निर्वाचनमा बाधा पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा नै असर पर्ने अवस्थाबाहेक सामान्य अवस्थामा सचिवहरूको सरुवा गरिरहनुपर्ने होइन । निर्वाचन गराइरहेको सरकारले जेजस्तो छ, त्यस्तै अवस्थामा दैनिक प्रशासन चलाउनुपथ्र्यो ।”

निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने किसिमले सरकारले स्थानीय स्तरमा खटिएका प्रशासकहरूलाई समेत परिवर्तन गरेको छ । चुनावी सरकारका मान्यता मात्र होइन, निर्वाचन आचारसंहितालाई समेत बेवास्ता गर्दै सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा पाँच दिनअघि मात्र गृह मन्त्रालयले चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को सरुवा गरेको हो । भोजपुरका चेतराज बराल, रसुवाकी हीरादेवी पौडेल, सोलखुम्बुका भूपेन्द्र खत्री र नुवाकोटका जगदीशराज बराललाई जिम्मेवारीबाट झिकिएको छ भने ती ठाउँमा क्रमश: फणीन्द्र दाहाल, चोमेन्द्र न्यौपाने, सूर्य खनाल र वीरेन्द्रकुमार यादवलाई खटाइएको छ । सरकारले सीडीओ सरुवाको निर्णय गरिसकेपछि मात्र निर्वाचन आयोगमा सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो । दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने भन्दै निर्वाचन आयोगले रोक्न खोजे पनि गृह मन्त्रालयले अटेर गरेको छ । स्मरणीय छ, गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् ।

अझ अचाक्ली त के छ भने सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत यसैगरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेको तयारी भएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक चिरञ्जीवी अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित गृह र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले यससम्बन्धी काम गरिरहेको छ । यसैबीच पाँच अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्न सहमति माग गर्दै सशस्त्र मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो । सशस्त्र मुख्यालयमै राम्रोसँग छलफल नगरी हतारहतार गृहमा पत्राचार गर्नुको उद्देश्य थियो, तत्कालै निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर आगामी चैतमा निवृत्त हुन लागेका नायब महानिरीक्षकहरू सुबोध अधिकारी, जानकी भट्टराई, नरेन्द्र सिंहलगायतलाई थपिएका दरबन्दी अन्तर्गत अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरिहाल्ने र यिनैमध्येबाट एक जनालाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्न आगामी सरकारलाई बाध्य पार्ने । यो तयारीले मूर्त रूप लिएमा सेवानिवृत्त हुन लागेकाहरूको भाग्योदय हुने र त्यसपछिका अधिकृतहरूको चाहिँ वृत्ति विकासमै नकारात्मक असर पर्न जानेछ ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीमा पनि खाली रहेका नायब महानिरीक्षकको (डीआईजी) पदमा बढुवा गर्न पनि सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको छ । आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना नसकिएसम्म सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी प्रस्तावित निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै रोकेको छ । मतगणनापछि नयाँ सरकार आउन समय लाग्ने र त्यही अवधिमा भए पनि अहिले थाती रहेका काम गर्ने सुरमा सरकार रहेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्।

रकमान्तर र बाँडीचुँडी

सरकारले बाढीपीडित र सिँचाइ संरचना पुन:निर्माणका लागि भन्दै १२ अर्ब रुपियाँ रकमान्तर गरेको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्न मिल्ने गरी ३७ वटा जिल्लामा पठाउने गरी रकमान्तर गरिएकोमध्ये करिब पाँच अर्ब रुपियाँ ०७१ सालका बाढीपीडितका नाममा र सात अर्ब रुपियाँ हालसालकै पीडितका नाममा खर्च गरिँदैछ । थप पाँच अर्ब रुपियाँ अझै रकमान्तर गरी निकासा दिने तयारी सरकारले गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । “बजेटमा नराख्ने, यतिखेर आएर भूकम्प र बाढीपीडित भन्दै रकमान्तर गर्नुको उद्देश्य के हुन्छ ?” यस प्रक्रियाप्रति असहमत अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

रकमान्तर गर्नु आफैँमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई छल्ने काम हो । राष्ट्रको ढुकुटीबाट गरिने खर्चको हरेक अंश संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ र संसद्ले पारित गरेको बजेटमा सरकारले आफू खुसी हेरफेर गर्न सक्दैन । फेरि संसद् नै नरहेको र नयाँ जनमतप्राप्त सरकारको प्रतीक्षा भइरहेको बेला एउटा शीर्षकमा विनियोजित बजेटलाई पहुँचवालाले आफ्नो शक्तिको दुरुप्रयोग गरी अन्यत्रै खर्च गरिँदैछ । भूकम्प, बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय सहायतासम्बन्धी क्रियाकलापमा आचारसंहिता नलाग्ने भएकाले सरकारले रकमान्तरका लागि पनि यही बाटो रोजेको छ । अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, “नाम जे दिइए पनि काम निर्वाचन प्रभावित पार्नु नै हो । नत्र, पुराना बाढीपीडितलाई देखाएर आकस्मिक रूपमा रकमान्तर गर्नुको नियत के त ?”

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा १० अर्ब रुपियाँ निर्वाचनको मुखैमा निकासा दिन लागिएको थियो । त्यसका निम्ति छोटो बाटोबाट खर्च गर्न कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरिएको थियो । यससम्बन्धी सामग्री नेपालमा प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता आकर्षित हुने भन्दै त्यो रकम रोक्न निर्देशन दियो र रोकियो पनि (हेर्नूस्, बाँडीचुँडी १० अर्ब, १९ कात्तिक ०७४) ।

तर, सरकारले आचारसंहिता लागू भएयता मात्रै १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम केही पहुँचवालालाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहायतास्वरूप वितरण गरेरै छाडेको छ । २ असोजमा ३ सय १० जना र ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई ५० हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मका दरले आर्थिक सहायता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा छ । रकम पाउनेमा सत्तासीन दलका नेता, कार्यकर्ता तथा आफन्तहरू छन् । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, उनकी पत्नी आरजू राणाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला कैलाली, उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको गृह जिल्ला स्याङ्जाका अत्यधिक छन् । “जतिसुकै जायज कारण भए पनि चुनावको मुखमा राज्यकोषको प्रयोग यसरी हुनु सर्वथा गलत हो,” अर्थ मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारी भन्छन् ।

धमाधम राजनीतिक नियुक्ति

सरकारले ४ मंसिरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्ति गर्‍यो । पाँचवर्षे पदावधि सकेर १९ मंसिरबाट निवृत्त हुन लागेका उनलाई पुन: नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै समिति गठन गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय समेत रहेको प्राधिकरणको वार्षिक बजेट मात्र पाँच अर्ब रुपियाँको हाराहारी छ । एनसेल, नेपाल टेलिकमजस्ता मुलुककै ठूला करदाता कम्पनीको नियमन गर्ने यस निकायले अनुमतिपत्र, नवीकरण, हक हस्तान्तरणबापतको शुल्कसमेत उठाउँछ । यस महत्त्वपूर्ण निकायको प्रमुखमा जाँदाजाँदैको सरकारले पद रिक्त हुनुभन्दा दुई साताअघि नै पुन:नियुक्तिको हतारो गरेको यो घटना त एउटा उदाहरण हात्र हो । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल खानेपानी संस्थान, कर्जा सुरक्षण कोष, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, कृषि अनुसन्धान परिषद्, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायत निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारसमेत यही अवधिमा नियुक्ति गरिसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगकै अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने १४ भदौदेखि ११ मंसिरसम्म मात्र सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड आदिमा राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिका निम्ति ५३ पटक सहमति माग गरेको छ । तीमध्ये २९ वटामा सहमति दिइएको पनि छ । आयोगको सहमतिबेगर पनि धेरै ठाउँमा नियुक्ति गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाइ छ । करारमा नियुक्तिका लागि ९०, बढुवाका लागि ३१, काजका निम्ति २ सय ५२ र सरुवाका निम्ति २ सय १२ पटक सहमति माग गरेको छ । नयाँ नीतिगत निर्णय, बजेट तथा कार्यक्रम र नियमावली संशोधन गर्न एक सयपटक स्वीकृति माग गरिएको छ । तीमध्ये २३ वटालाई मात्रै आयोगले रोकेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले १० पटक आर्थिक सहायता वितरणका निम्ति आयोगको स्वीकृति माग गर्दा आयोगले सबैमा सहमति प्रदान गरेको छ । शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि विकास र शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयमा कर्मचारी भर्नाका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यीमध्ये कतिपय निर्णय आयोगको स्वीकृति लिएर गरिएका छन् भने कतिपय नलिएर । आयोग प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, “आवश्यकता र औचित्य हेरी हामीले सहमति दिएका हौँ । सहमति नलिएर पनि निर्णय भएका छन् । त्यस्तोमा हामी कारबाही गर्छौं ।”

सरकारी हेलिकप्टर चढेर चुनावी सभामा सम्बोधन गर्ने र चुनावको अवधिभर सरकारी गाडी, तेल र चालकको दुरुपयोगको हिसाब गरी नसक्नु छ । ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा हरेक मन्त्री सरकारी गाडी लिएरै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कतिपयले त चुनावी अभियानमा जाँदाको समेत भत्ता लिइरहेका छन् । जस्तो कि, उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अनुगमन मूल्यांकन खर्च भन्दै १३ मंसिरमा मात्र ९८ हजार ७ सय रुपियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिएका छन् । गच्छदारका तर्फबाट उनका सहयोगी यज्ञप्रसाद चौधरीले यो रकम बुझेका छन् । त्यसैको भोलिपल्ट सहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले पनि अनुगमन मूल्यांकन खर्च शीर्षकमै ८२ हजार ७५ रुपियाँ लिएका छन् ।

आयोगकै भूमिकामा प्रश्न

निर्वाचनको स्वच्छता र सरकारको तटस्थता कायम गर्न सरकार त आफ्नो भूमिकाबाट चुक्यो नै, निर्वाचन आयोगले समेत आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सकेको छैन । सरकारका तर्फबाट आएका प्राय: फाइल सदर गर्ने तालुकवाला निकायको जस्तो भूमिकामा आयोग देखापरेको छ । जबकि, निर्वाचन अवधिभर चुनावी सरकारका क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आयोगले प्रशस्त अधिकार र हैसियत राख्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ को उफदफा ३ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकारले नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, जनशक्ति तथा साधन–स्रोतको परिचालन गर्न तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि सरकारी सञ्चारका साधनको प्रयोग गर्न नपाउने विषयमा आचारसंहिता बनाउन सक्नेछ ।’

आचारसंहिता पालना भए–नभएको हेर्न आयोगले नै विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सक्छ । आयोगले आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाई अनुगमनको काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता ढकाल बताउँछन् । उनको दाबी छ, “हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय सहयतासम्बन्धी कार्यक्रममा मात्र सरकारलाई सहमति दिएका छौँ । आचारसंहिताविपरीतका अरू धेरै काम रोकेका छौँ ।”

आचारसंहिता भनेको दण्डात्मक कानुनी व्यवस्था मात्र होइन, आत्मनियन्त्रण र आत्मपरिसीमनको औजार पनि हो । तसर्थ, निर्वाचन आयोगले तालुकवाला निकायको भूमिका निभाउने र सरकारमाथि डन्डा लगाउने भन्दा पनि सरकार स्वयं आफ्नो सीमा र मर्यादामा बस्नुपर्ने हो । तर, सरकार र सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरू आचारसंहिताले नछुने मात्रै होइन, जघन्य उल्लंघनका कार्य गर्न उद्यत देखिएका छन् । त्यसमा आयोग केवल सदर र बदर गर्ने निकायका रूपमा रहेको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीकै भनाइमा आयोगले सहमति त्यतिखेर मात्र दिनुपर्ने हो, जब सरकारले गर्न खोजेको काम रोक्दा राष्ट्रले नै अपूरणीय क्षति बेहोर्छ, निर्वाचन गर्न नै बाधा पुग्छ, निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारी पुग्दैनन् वा अत्यावश्यक सेवा नै रोकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले आदेश नै दिएर भए पनि ती काम गर्न लगाउन सक्छ । जुन काम आज गर्नु र भोलि गर्नुमा तात्त्विक असर पार्दैन, ती निर्णय गर्नका निम्ति यो सरकारले हतार गर्न पाउँदैन ।

शक्ति र पहुँचमा हुनेलाई पनि बराबर खेल मैदान उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर निर्वाचनमा सरकारका सीमा कोरिएका हुन्छन् । सबै कुरा लिपिबद्ध गर्न सम्भव पनि हुँदैन । तसर्थ, के कुराले निर्वाचनको स्वच्छता प्रभावित हुन्छ, के कुराले हुँदैन भनेर आफँै पनि ख्याल गरी सरकारले तटस्थता निभाउनुपर्ने मान्यता छ । उप्रेती भन्छन्, “तर, अरू बेला जनताको पीडा देखेको नदेख्यै गर्ने, प्रकोपपीडितलाई पनि भोकै–नांगै राख्ने अनि चुनावको मुखमा यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भनेर निर्णय गर्ने, आसेपासे पोस्ने कार्यले निर्वाचनको स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्दैन ।”

बेकारको विपक्ष

चुनावी सरकारका सीमाहीन गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने सरकारबाहिर रहेका दलहरूको भूमिकासमेत प्रभावहीन देखिएको छ । खासगरी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले जुन रूपमा विरोध गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन । विपक्षी दल सरकारप्रति आक्रामक बन्न नसक्नुका दुईवटा कारण छन् । एक, वामपन्थी गठबन्धनका नाममा चुनावी सहयात्रामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमै रहनु । अर्को, विगतमा लामो समय कामचलाउ सरकार चलाउने अवसर पाउँदा गरेका गतिविधिका कारण आफ्नै नैतिक धरातल कमजोर हुनु । सरकारमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी नदिई सबै मन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाउँदा समेत सत्ता नछाडेको आरोप खेपिरहेको माओवादीले त झन् विरोध गर्ने कुरै भएन ।

त्यसमाथि सरकार र विपक्षीबीचको मिलेमतो बुझिनसक्नुको हुन्छ यहाँ । जस्तो: विगतमा संवैधानिक परिषद्मार्फत सत्ता पक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यातलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा एमालेले महालेखापरीक्षकमा टंकमणि शर्मालाई अघि सारेको थियो । तर, एउटाले सीमा मिच्दै जाने र अर्को चुप लाग्दै जाने गलत प्रथाले नयाँ संविधानद्वारा स्थापित गर्न खोजिएको मूल्य र मान्यता भने पराजित हुने जोखिम देखिएको छ । अहिले जसरी कामचलाउ सरकारले पूर्णकालीन सरकारजस्तै दूरगामी महत्त्वका निर्णय गरेर यस्तो नजिर बसालिँदैछ, जसले आगामी दिनमा पनि जनादेश गुमाइसकेका हरेक सरकारले जाँदाजाँदै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्नेछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षी, दुवैका बीचमा सीमा उल्लंघन गर्ने होडजस्तो देखिएको छ । यसले हामी सभ्य र संस्कारयुक्त प्रणालीको विकास गर्न सक्दैनौँ ।”

(प्रकाशित: मंसिर १८, २०७४)