१. मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउन गरेको सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन दिनुभएको सुझाब आवश्यक थिएन । संविधानको धारा २९८, २०४७ सालको संविधानमा जस्तो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्ट नभए पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न प्रशस्त थियो । यसअन्तर्गत सरकार बिदा हुने तथा नयाँ सरकार स्थापित हुने कार्यमा कुनै बाधा अड्काउ थिएन । राष्ट्रपतिले चलेको चलनअनुसार धारा २९८ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिसका कारणले दुईखाले त्रुटि भएका छन् । पहिलो त्रुटि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत यो सिफारिस प्रस्तुत हुनु हो । मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित भए पनि यो सिफारिस संसद्को विश्वासप्राप्त मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित थिएन । दोस्रो, संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस केबल संसद्को अधिवेशन नहु“दाको अवस्थामा मात्र गर्न मिल्छ । त्यसैले देशमा यो सिफारिसमार्फत गलत प्रयोग सुरु भएको छ । यसबाट यो सिफारिस गर्ने अधिकारको भविष्यमा दुरुपयोग पनि हुन सक्छ ।
२. अबको कति समयमा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ ?
प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको सुझाबका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि राष्ट्रपति विवादमा पर्नुहुन्छ, नगर्दा पनि उहाँलाई सिफारिस छाडेर हिँड्ने अधिकार छैन् । तर, सिफारिसलाई आधार बनाएर हिँड्ने हो भने उहाँले तत्कालै सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । विगतमा सरकार बन्न नसक्दा दलहरूको सिफारिसमा सरकार निर्माण गर्ने म्याद बढाइएको अवस्था पनि छ । तर, यो सिफारिसलाई उल्लेख नै नगरी पनि यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा सहमतिको सरकार बनाउन सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रपतिको सोचाइ पनि त्यही हुने हो भने उहाँले केही समयपछि बहुमतीय सरकारको कारबाही अघि बढाउन सभामुखलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । यी दुवै विकल्प खुला छन् ।
३. बाधा अड्काउ फुकाउपछि सरकार निर्माणमा कानुनी अड्चन छन् कि छैनन् ?
सरकार निर्माणमा न हिजो संवैधानिक अड्चन थिए, न आज छन् । तर, अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिको हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा छ । तेस्रो महत्वपूर्ण दल सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा राख्छ । त्यस्तै दोस्रो महत्वपूर्ण दल सरकार निर्माणमा पहल गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा देखिन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका साथसाथै ओली सरकारलाई बिदा गराउन परेको भूराजनीतिक कारण नयाँ सरकार स्थापनाका आधारबारे पनि उत्तिकै लागि पर्नेछन् । यसबाट चोट खाएका हिजोका प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माणलाई सहज हुन दिनेछैनन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादमा आफूलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई कसरी नेतृत्व दिनेछ भन्नेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सम्भावना हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै राजनीतिक जटिलता हुन् । संवैधानिक वा कानुनी जटिलता छैनन् ।
(अधिकारी संविधानविद् हुन्) –
See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/07/77992
