दलहरूको बीचमा सहमति हुन सक्दैन भने जनतामा जानुपर्छ

(Interview of Dr Bipin Adhikari by Khila Karki of Khabarera Online Nepali Paper)

संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई तपार्इंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने हो निश्चय पनि त्यो गतिमा छैन । सामान्य रूपमा मात्रै कामकारबाही अगाडि बढेको छ । पूर्ण कार्यान्वयनको जुन समय छ, त्यो समयमा काम सक्नका लागि गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अब पनि अहिलेकै गतिले अगाडि जाने हो भने त २०७४ माघ ७ को डेटलाइन भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ । पहिला त संविधानप्रति तराई मधेसमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, यो सन्दर्भलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यसको पनि प्रयास भइरहेको छ । सरकारले यसको प्रयास गरिरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि एउटा पक्षले मात्र अर्थात् सरकारले मात्र गरेर पनि हुँदैन । सरकार र तराई मधेसमा असन्तुष्टि जनाएको पक्ष मिलेर मात्र पनि संशोधन हुन सक्दैन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । त्यस कारणले संविधान संशोधनका विषयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वपक्षीय वार्ता र छलफल गरेर सबैले दलगत स्वार्थ छोडेर निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहेर वा सरकारलाई बाध्य बनाएर मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुन सक्दैन ।

संविधान संशोधन नभई संविधान सर्वस्वीकार्य हुँदैन अनि संविधान सर्वस्वीकार्य नभई पूर्ण रूपले संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो जानकारी हुँदाहँुदै पनि राजनीतिक दलहरू किन संविधान संशोधनका विषयमा आग्रह र पूर्वाग्रह पालेर बसेका होलान् ?

यसका लागि राजनीति दलहरूका बुझाइमा समस्या देखेको छु । केही राजनीतिक दलहरूको बुझाइ, यो संविधान संशोधन नेपाल र नेपालीको चाहना होइन कहीँ कतैबाट प्रेरित छ भन्ने छ । यो विषयमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । विशेषगरी यो विषय एमाले र राप्रपा नेपालले उठाएका छन् । उनीहरू सहमत नभई संविधान संशोधन सम्भव छैन । त्यही कारणले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनु सरकारमा रहेका दलहरूको दायित्व हो । यसो गर्दा मात्र सहज ढंगले संविधान संशोधन हुन सक्छ । यसरी छलफल भएमा सरकारमा रहेका दलहरूमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि पनि कम हुन्छ । अन्यथा पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिसमेत बाहिर आउन सक्छ । त्यसकारणले अहिले सरकारमा रहेका दलहरूले सबै पक्षलाई मिलाउनका लागि पहल गर्न जरुरी छ । सरकारमा रहेका दलहरू संविधान संशोधनको तयारीमा लागेको भनिएको छ । यो प्रक्रियामा नै असन्तुष्ट दलहरूलाई समावेश गर्न जरुरी छ । राष्ट्रहितका लागि गरिने काम किन लुकाएर गर्ने ? खुल्लेआम सबै राजनीतिक दलहरूलाई राखेर गर्दा नै उत्तम हुन्छ । गलत बाटो अपनाएर संविधान संशोधन गराउँदा संविधानको नै बदनाम हुन्छ । त्यस कारणले राम्रो के हुन्छ भने अहिले भइरहेको वार्तालाई सर्वपक्षीय बनाएर संविधान संशोधनको खाका तयार पार्नुपर्छ । यसो भएन भने संविधान संशोधन हुँदैन । भए पनि कसैले असहमति जनाइराख्छ ।

संविधानको पहिलो संशोधन भएको बखत नै सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सीमांकन हेरफेर पछि गर्ने सहमति भएको थियो किन फेरि अहिले दलहरू फरकफरक बाटोमा लागेका होलान् ?

त्यो बेला संघीयताको सीमांकनसम्बन्धी विषय संघीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । अन्य कुरा पहिलो संशोधनमा गर्ने भन्ने भएको हो । तर संघीय आयोग बनाउने विषयमा काम हुन सकेन । असन्तुष्ट पक्षले पनि सीमांकनसँगै अन्य विषयहरू मागमा राख्न थाले । सीमांकनको विषय पनि आयोगले भन्दा अगावै गर्नुपर्छ भन्न थाले । आयोगलाई पूर्वाधारमात्र तयार गर्ने र रबरस्टाम्प गर्ने भन्नेतर्फ अगाडि बढेको छ । सीमांकनभन्दा बाँकी कुराहरू त पहिलो संशोधनमा समेटिएको छ । यसरी माग बढ्दै जाँदा अझ संविधान संशोधनका लागि समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । अर्को कुरा, भर्खरै सरकार परिवर्तन भएको छ । सरकारबाट अलग भएको पक्ष र अहिले सरकारमा भएका दलहरूबीच इगो रहिरह्यो भने संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन ।

यस्तै भइराख्यो भने त मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । यसका लागि कुनकुन दलले के के गर्न जरुरी छ । तपाईंको सुझाव के छ ?

यसमा सबैलाई मिलाउने जिम्मा भनेको त मुलुकको नेतृत्व गरेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै हो । ऊ कुनै राजनीतिक पार्टीको होइन मुलुकको नेता र मुलुक चलाउने कार्यकारी व्यक्ति हो । सबैलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । यो संविधान संशोधनका बारेमा उब्जिएको प्रश्नको निवारण पनि उहाँले नै गर्नुपर्छ । यसमा सबै पक्षलाई कुनै आग्रह पूर्वाग्रहका लागि होइन मुलुकमा असल परिणाम ल्याउनका लागि यो संशोधन गर्न खोजिएको हो भनेर सबैलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

त्यसैगरी असन्तुष्टि जनाउने पक्षले भनौं या मधेस आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले पनि आफूलाई अरूका लागि पनि स्वीकार्य हुने गरी मध्यमार्गी उपायको खोजीमा लाग्नुपर्छ । मध्यमार्गी उपायमा जाँदा सबै कुरा मिल्न सक्छ । संसद्को अंकगणित एकातिर छ तर मैले भनेको जस्तो नै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन । संसद्को अंकगणितलाई पनि मान्न जरुरी छ । अरू कसैको दबाब वा अन्य पार्टीमा विभाजन गराएर जस्ता फोहोरी खेलबाट संविधानको संशोधन गराउनु हुँदैन । सबै मिलेर मध्यमार्गी बाटोको खोजी गर्नुपर्छ । यदि मध्यमार्गी बाटोमा जान सकिँदैन भने अन्तत: जनता भनेका जनार्दन हुन् । राजनीतिक दलहरू आआफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा जानुपर्छ । हामी हाम्रा विषयहरू जनतामा लिएर जान्छांै भन्न सक्नुपर्छ । जनतामा जानका लागि चुनाव छिटो गराउन दबाब दिने हो । कि मध्यमार्गीबाट कि चुनावमा आआफ्ना एजेन्डा लिएर जाने भन्दा अरू कुनै उपाय नै छैन ।

मध्यमार्गी उपायमा सहमति जुट्दैन भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया चुनावमा जाने हो । चुनावमा जस्तो मत आउँछ त्यसैअनुरूप संशोधन गर्ने हो । अहिले प्रदेशको सिमाना हेरफेर वा संख्या बढाउने विषयलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ । सिमाना हेरफेर र संख्यालाई धेरै महत्व र राजनीतिक स्वार्थसँग गाँस्नु हुँदैन । यसो भएमा समस्या सुल्झिने होइन बल्झिँदै जान्छ । यसलाई खासै महत्व नदिएर छलफलमा जाँदा मध्यमार्गी बाटोमा कुरा मिल्न सक्छ । बाँकी अन्य विषय सामान्य हुन् । अर्को, निर्वाचन क्षेत्रलगायत स्थानीय तहको संख्या र सिमानाको विषय छ । यसलाई पनि जनसंख्यामात्र भन्दा समस्या हुन सक्छ । नेपालमा जनसंख्याको मात्र आधार बनाउनु हुँदैन् । हिमाल, पहाड छन् । ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली जसले अहिलेसम्म पनि सडक देखेका छैनन्, साँच्चैको सभ्यता देख्न पाएका छैनन् । ती नागरिक माथि अन्याय हुन्छ । यसमा कुनै एउटा जातिमात्र होइन सबै जातजाति छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्यामात्र भन्दा ती क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कम हुन्छ । यसरी प्रतिनिधित्व कम हुँदा ती क्षेत्रबाट पछि परेका जातजातिको अझै प्रतिनिधित्व शून्य हुन सक्छ । यसो भएमा यो सिस्टम उनीहरूका लागि कामै नलाग्ने हुन सक्छ । उनीहरूको आवाज नीति निर्माण तहमा कहाँबाट आउँछ ? यो विषयलाई ध्यान दिएर बाँकी जनसंख्यालाई आधार मान्दा हुन्छ । यो मध्यमार्गी विषय हुन सक्छ ।

संविधानको संशोधनमा सीमा र संख्याको विषयमात्र हैन नागरिकताको विषय पनि उठेको छ । यो विषय चाहिँ कस्तो हो ?

हेर्नुस् नागरिकताको कुरा के हो भने संविधानमा जे जे लेखेको भए पनि हामी नेपाली हौं । नेपाली जातिको पहिचानको विषय पनि नागरिकतामा उठ्छ । त्यो नेपाली जाति भनेको हिमाल, पहाडमा मात्र होइन तराईमा पनि छ । अहिले सबै विषय संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छैन । केही विषय ऐनमा लेख्न पनि सकिन्छ । अहिले हाम्रो दक्षिणमा खुल्ला सिमाना छ, दक्षिणको धेरै रहनसहन छिमेकी भारतसँग मिल्छ पनि । तर दुई चार वर्षमा नागरिकता पाउने अनि त्यो फेरि नेपाली जाति बराबर हुने हुनुहँुदैन । यसो भएमा नेपाली जातिको चित्त दुख्छ, त्यो भनेको मधेसमा बस्ने नेपालीको पनि चित्त दुख्छ । प्राविधिक रूपमा मधेसको मान्छे वा पहाडको मान्छे भएका कारणले नागरिकतामा विभेद हुनुहँुदैन । तर राष्ट्रिय स्वार्थ सबैले हेर्नुपर्छ ।

नागरिकता पाउने विषय एउटा होला । अर्को भनेको राष्ट्रपति, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीजस्ता विभिन्न १० वटा पदमा चाहिँ अंगीकृत नागरिकता पाए मान्छेहरूलाई बन्देज लगाइएको छ । यसमा विरोध पनि छ, विश्वमा प्रचलन के छ ?

यो विषयमा अलगअलग देशका समस्या आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । समाधान पनि आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । नेपाल आज स्थापना भएको मुलुक होइन । त्यही कारणले यो देशका आफ्नै विशेषता छन् । त्यही भएकाले विश्वका अन्य कुनै पनि प्रयोग र प्रचलन यहाँ हुबहु लागू हुन्छन् भन्ने छैन । हामीले यति बेलासम्मका प्रयोग हेर्दा सबै विषयहरू लेनदेनमा सुल्झाएका छौं । यो विषय पनि लेनदेनमा टुंगो लाग्छ । अहिले कुनै जन्मका आधारमा उच्च पद दिने भनेर भनिएको छैन । संविधानमा त के मात्र भनिएको छ भने, वंशजका आधार एउटा पुस्ता बिताएको नागरिकले मात्र राजनीतिमा उपल्लो पद प्राप्त गर्ने भनिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यहाँ कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने छैन । किनभने आज म कुनै देशको नागरिक हुने अनि भोलि अर्कै देशको राजनीतिको उच्च पदमा पुग्ने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रपति बन्नका लागि नेपाली जातिको अधिकार प्राविधिक रूपमा नागरिक बनेरमात्र हुँदैन । यसो हुँदा त नेपाली जातिको चित्त दुख्ने हो । पहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा यस्तो प्रकारको राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्नका लागि धेरै लामो लिस्ट थियो । पछि सीमित गरिएको हो । अहिले यो छोटो बनाउँदा पनि यो लागू गर्न हुँदैन भन्ने हो भने त नेपालमा नेपाली जातिले नै आफ्नो अधिकार नपाउने भन्ने हुन्छ । यो विषयमा धेरै हल्लाखल्ला गर्नुको अर्थ हुँदैन । परम्परादेखिका नेपाली भनेको पहाड, हिमाल र मधेसमा पनि छन् । नेपाली जातिलाई त यहाँ कुनै भेदभाव त गरेको छैन । खाली नयाँ नागरिक बन्नका लागि एक पुस्ता नेपालमा बसेको हुनुपर्छ र उसले वंशजको नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने हो । अहिले तीन जनाले सिफारिस गरेको आधारमा नागरिकता दिइसकेको छ । देश नै मास्छु भनेर भन्नु त भएन नि । राजनीतिक शक्ति देश बुझेकोले सञ्चालन गरोस् भन्ने हो ।

मध्यमार्गी बाटो खोजौं कि नभए निर्वाचनमा जाऔं भन्नुभयो । तपाईंको भनाइको आशय संविधान जारी भएर पनि विवादित भएका विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने भन्ने हो ?

जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने त हुँदैन नि । जनमतसंग्रह नै किन आवश्यक पर्छ र अहिले संसद्मा ३० भन्दा बढी पार्टी छन् भोलि चुनावमा जाँदा अझै धेरै पार्टी हुन्छन् । यी पार्टीहरूले आआफ्नो एजेन्डा चुनावमा लैजान्छन् नि । निर्वाचनमा जाँदा यी पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्र लिएर जान्छन् । त्यही घोषणापत्रमा पार्टीहरूले आआफ्नो एजेन्डा लैजाँदा जुन एजेन्डाले जित्छ त्यसैअनुसार संविधानको संशोधन हुन्छ ।

अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार त एउटामात्रै राजनीतिक दलको बहुमत आउन समस्या छ । निर्वाचनमा जाँदा पनि कसरी समस्या समाधान हुन्छ त ?

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गएपछि अर्थात् निर्वाचनमा गएपछि जनताले विश्वास नगरेको शक्तिले फेरि आफ्ना अडान यथावत् राख्न सक्दैन । उसँगै पराजित भएको आफ्नो एजेन्डा उठाउने नैतिक हैसियत हुँदैन् । आज जो–जोले आआफ्नो अडान राखिरहेका छन् त्यो हिजोको म्यान्डेटका आधारमा भनिरहेका छन् । त्यसकारण नयाँ निर्वाचन पछि आउने शक्तिले आफ्नो हैसियतअनुसारको एजेन्डा अगाडि ल्याउने गर्दछन् । संविधानसभा भनेको संविधानसभा थियो । अहिलेको संसद् भनेको चुनाव गराउने आधार तयार गर्नका लागि रूपान्तरण भएको हो । संसद् भनेको संविधान बनाउन होइन कानुन बनाउनका लागि हो । अहिले राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको म्यान्डेटअनुसार माग गरिरहेका छन् । जनताले यी विषयमा सोच बनाएका होलान् । अहिले संविधान बनाएको सभाले पुरानो म्यान्डेटका आधारमा संविधानलाई पटकपटक संशोधन गर्नुलाई प्रजातान्त्रिक विचार भएका कारण सहमत हुन नसकिएला तर चुनाव गराउनेले पनि यो संविधान गलत छ भनेर जनतामा जाने मौका हुन्छ । त्यो एजेन्डा लिएर जाँदा उनीहरूलाई म्यान्डेट लिए भने त फेरि संशोधन गर्दा हुन्छ । मध्यमार्गी बाटो भएन भने, दलहरू सहमत भएनन् भने जनताको अभिमत बुझ्न जरुरी छ ।

संविधानमा तोकिएको २०७४ माघ ७ को मितिलाई मिट गर्नका लागि कुनकुन दलले के के गर्नुपर्छ । यहाँको सुझाव के छ ?

यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व भनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले लिने हो । त्यो भनेको सरकारमा रहेका दलहरूले लिने हो । सबैलाई मनाउने सबैलाई विश्वासमा लिने जिम्मा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको हो । अब विपक्षीको दायित्व भनेको पनि राष्ट्रहितको पक्षमा सरकारमा रहेका दलहरूलाई खबरदारी गर्ने हो । विपक्षी भन्ने बित्तिकै सबै विषय अड्काएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने होइन । जित र हारभन्दा पनि संविधान संशोधन राष्ट्रका लागि आवश्यक छ कि छैन त्यो हेरेर अगाडि जानुपर्छ । यसलाई आफ्नो पार्टीको गरिमाको विषय बनाउन हुँदैन । साथै विपक्षीले नेपाल र नेपालको हित विपरीत काम गर्न पनि दिनु हुँदैन । असन्तुष्ट जनाउने पार्टीहरूको पनि दायित्व छ । उनीहरूले पनि आफ्ना मागका बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यदि दलहरूका बीचमा विश्वास हुँदैन भने जनतामा जाँदा भयो । अहिले संविधान संशोधनको पक्षमा भएका राजनीतिक दलहरूको एकता भयो भने त भोलि चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था भइहाल्छ नि । सरकारमा रहेका दलहरूले विपक्षीलाई आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

२०७४ साल माघ ७ गतेको डेटलाई मिट हुन सकेन भने के होला ?

अहिले नै के होला भन्ने होइन । अहिले त २०७४ माघलाई टार्गेट बनाउनुपर्छ । सवै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउँदा २०७४ माघको मिति मिट गर्न सकिन्छ । यस्तो गरेर अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले धेरै पटक चुनाव गराउनुभएको छ । अनिश्चित भएको संविधानसभाको चुनाव पनि दोस्रो पटक भयो । जबकि त्यतिबेला संविधानसभाको औचित्य समाप्त भयो भनिएको थियो । तर संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो । फेरि अहिले २०७४ माघमा के होला भनिँदैछ । केही हुँदैन । दलहरू मिलेर केही न केही निकास निकाल्छन् । यो संघीय संविधान हो । अधिकारहरूको बाँडफाँट गरिएको छ । त्यही कारणले यसलाई १६ महिनाको सक्षमता पूर्व उपयोग गरी निर्वाचन कानुन बनाउने, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ । सबै मान्छे मिलेर अहिलेको परिवर्तनलाई रोक्न तयार धेरै भएका छन् । देश यो परिवर्तन स्वीकार गर्न तयार छन् तर राजनीतिक दलहरूले यो कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।