सोमबार (पुस ५ गते) प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो प्रयास भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कदम चालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो तर त्यसपछि शासकीय र राजनीतिक स्थिरताको संवैधानिक परिकल्पना व्यावहारिक रूपमा डगमगायो ।
पुनः दोस्रो पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिए । संविधानमा परिकल्पना नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र त्यसले पारेको संवैधानिक र शासकीय असरबारे संवैधानिक कानूनविद् एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो भनिन्छ । गत वर्षको विघटनलाई अहिले कसरी समीक्षा गर्न सकिएला ?
पहिलेको संविधानमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार किन दिनुहुँदैन भनेर हामीले बोलेका र छलफल गरेका कुराहरू रेकर्डमा छन् । त्यसैले अदालतले जे निर्णय गर्यो, त्यो आफैंमा सही निर्णय थियो । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मेरो यही टिप्पणी थियो ।
दोस्रोमा पनि त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि वा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेपछि उही व्यक्तिले फेरि म अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी वा हकदार हुँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जान मिल्दैनथ्यो । यस्तो सामान्य प्रकृतिको अभ्यासको पनि पालना हुन सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बखतमा मैले चाहिं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाउन हुँदैन भन्ने मत राखेको थिएँ । त्यसका निश्चित आधारहरू थिए । हाम्रो संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हो । प्रधानमन्त्रीको शक्ति संसदीय जवाफदेहितामा आधारित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । उनले चाहेका बेला संसद विघटन गर्न पाउँछन् । त्यो अधिकार किन दिइएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई शासन सञ्चालन गर्न संसदीय शक्तिको उपल्लो हद चाहिन्छ । मलाई काम गर्न असहयोग गर्नेलाई निर्वाचन मार्फत जनतामाझ पुर्याइदिन्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ ।
हाम्रो संविधानले त्यो सिद्धान्त अंगीकार गरेको थिएन नि !
संविधान निर्माणका क्रममा कसैले पनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो भन्ने धेरैलाई लाग्यो । त्यो मान्यता यति व्याप्त भयो कि नेपालमा के कारणले राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भनेर आकलन र विश्लेषण गर्ने फुर्सद कसैलाई भएन ।
मलाई के लाग्छ भने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । देशले धान्नै नसक्ने खालका बेथिति देखा परेकाले अस्थिरता देखा परेको हो । माओवादी द्वन्द्व एउटा कारण थियो, भूराजनीतिक असर र प्रभाव अर्को थियो । तर, अरू विषय हेरिएन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरियो ।
संविधानमा यो मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन । अन्तिम दिनसम्म पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट शुरू हुनसक्छ ।
जे भए पनि संविधानमा एउटा प्रावधान राखिसकेपछि प्रयोग अर्को ढंगले गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । संविधानमा एउटा प्रावधान राखिसकेपछि त्यो सही थियो कि गलत भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अब संवैधानिक सर्वोच्चता नै कायम हुनुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा जे लेखेको छ, त्यसको स्पष्ट व्याख्या भइसकेको छ । दुई वटा फैसला भइसके । संविधानको धारा ७६ को प्रयोगबाट अब सरकार बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि विघटन हुने भनिएको छ । गठन प्रक्रियामा सबैभन्दा कमजोर मानिएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न सक्छ ।
अहिलेको सरकार त्यही प्रक्रियाबाट बनेको हो । अब प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ वा २ मा आउने होइन । यो सरकारले निर्वाचन गराउने कार्यादेश बोकेको छ । आजै पनि निर्वाचन मिति तय गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । विघटनबाट प्रतिनिधिसभाको अधिकार संकुचित भएको छ भन्ने सन्देश गए पनि अदालतको फैसला र आदेशबाट त्यो पुनर्स्थापित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले विघटन औचित्ययुक्त थियो भन्ने कतिपयको तर्क छ । के भन्नुहुन्छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालका संसदका दुई अधिवेशनले कामै गर्न सकेनन् । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद धान्न नसकेका कारण नै संसद चल्न नसकेको हो ।
नयाँ सरकारले पनि काम गर्न सकेन । प्रकृति अनुसार पनि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार कमजोर सरकार हो । आफ्नो पार्टी छाडेर आएकाहरूको समर्थनमा यो सरकार टिकेको छ । उनीहरूले नयाँ दल गठन त गरेका छन्, तर निर्वाचनबाट परीक्षित हुन बाँकी छ ।
दुई महीनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेबाट पनि यो सरकार कमजोर छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । अहिले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारको नेतृत्व तत्काल निर्वाचनमा जान चाहन्छ, तर सरकारमा रहेका घटकहरू त्यो चाहँदैनन् ।
संविधानमा यो मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकबाट निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । अन्तिम दिनसम्म पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट शुरू हुनसक्छ ।
संसद निरन्तर रहन्छ भन्ने अहिलेको संवैधानिक मान्यता छ । अवधि सकिएको यति दिनभित्र संसदको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । कम्तीमा ६ महीनाअघि निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्छ । फरक मितिमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संसद विघटनपछि संवैधानिक प्रावधान नै संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद गठन भयो । त्यही आधारमा दुई पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । दल विभाजन सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश आयो । संवैधानिक पद्धतिप्रति दलहरूमा हुनुपर्ने निष्ठाको अभावमा यस्ता गतिविधि भए भन्न मिल्दैन र ?
अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै होइन, संसदको व्याकबेञ्चरको सोच पनि कसैगरी आफू अनुकूल होस् भन्ने छ । कानूनको शासन वा संवैधानिक दायरा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच देखिंदैन । यदि संवैधानिक दायरा र कानूनी शासन अनुसार चलेको भए त परिस्थिति धेरै भिन्न हुन्थ्यो ।
दलहरू जसरी पनि धान्ने र सरकार चलाउने सोचबाट निर्देशित छन् भनेर पछिल्ला उदाहरणले देखाएकै छन् । हिजोको अवस्थाको विकल्प होइन, त्यसको निरन्तरताको रूपमा अहिलेको सत्ता चलेको देखिन्छ । अहिले आफ्ना घटकहरूको चित्त बुझाएर हिंड्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेकाहरूमा व्याप्त छ ।
संविधानले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहुञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको थिएन । तर, बारम्बार विघटन प्रयास गरेर यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजे जस्तो देखियो । भोलि फेरि यस्तै लहड नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ?
अदालतको दुई वटा फैसलाले स्पष्ट एउटा बाटो दिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले बुझ्नुपर्छ । र, प्रधानमन्त्रीले पनि अब विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । अब राष्ट्रपतिले पनि असंवैधानिक सिफारिश र क्रियाकलापलाई बढावा दिनुहुने छैन ।
अबका कुनै प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोखिममा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर भए पनि केही महीना कार्यकाल लम्ब्याउने जोखिम छैन ?
नेपालमा जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसरी सोच्ने राजनीतिज्ञ नहोलान् भन्न सकिन्न । जे जस्तो निर्णय गरे पनि अदालती प्रक्रियाबाट सुधारिएर आउँदा धेरै कुरा वितिसकेको हुन्छ । मुलुक संवैधानिक संकटमा गइसकेको हुन्छ ।
मानिसहरूले यो अवधिमा विश्वास गर्न छाडेका हुन्छन् । यो संविधान जारी भएपछि जे भयो, त्यसको तुलनामा पछिल्ला केही महीनामा दल र हाम्रा नेतृत्वहरूले विश्वास गुमाइसकेका छन् । त्यस्तो गर्ने चाहना तत्कालै नहुन सक्ला, किनभने उहाँहरू तत्कालै निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर आगामी दिनमा यस्तो शंका पूरै असत्य होला भन्न सकिन्न ।
संसद विघटनलाई राजनीतिक कदम भनियो । कतिपयले त यसलाई संविधानमाथिको प्रहार भनी बदनियतको आरोप स्थापित गर्नुपर्ने थियो भनिरहेका छन् । त्यो नहुँदा संविधानमाथिको अतिक्रमण मौलाउने उनीहरूको चेतावनी छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?
विघटनको विषयमा कानूनी विवाद निरुपणका क्रममा बदनियतको दाबी थियो । अदालत त्यतातिर प्रवेश गरेन । अदालतले बदनियत प्रमाणित गर्नलाई धेरै बलियो परिस्थिति र प्रमाण चाहिन्छ । पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण छ । संविधान अन्तर्गतका केही प्रावधान स्पष्ट नभएका कारणले पनि यस खालको अलमल, अस्पष्टता भएको हुनाले बदनियतको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न चाहेन ।
अदालतले आफूलाई प्राप्त प्रमाणका आधारबाट विघटनलाई स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भनिसकेको थियो । शायद त्यसैले बदनियतको व्याख्यातर्फ गएन । दोस्रो पटकको विघटनमा बदनियत नै हो भन्ने दाबी अलि जोडपूर्वक आएको थियो । तर, अहिले अदालतले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको हुनुपर्छ, भोलि आवश्यक परे यस्ता कदमहरू बदनियतपूर्वकका हुन् भनेर भन्न सक्छ । अदालतसँग त्यो अधिकार छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने र दुई वर्ष नभई सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने प्रावधानलाई शासकीय स्थिरता परिकल्पना गरिएका संविधानका दुई पाङ्ग्रा भन्ने गरेको पाइन्छ । गत वर्ष बारम्बारको विघटनले शासकीय स्थिरता परिकल्पनालाई भताभुंग पारेको मान्न मिल्छ ?
विघटनले शासकीय स्थिरतालाई खस्काउन खोजेकै हो । विघटनको अधिकार साँच्चै हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले सबैलाई अप्ठेरोमा पुर्याउनुहुन्थ्यो । त्यो अधिकार भएको भए त प्रधानमन्त्रीले दल र संसद दुवैको नेता म भएका कारण विरोध गर्नेहरूलाई टिकट दिन्न, आफ्नो टीमलाई जिताएर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो होला । तर, त्यो अधिकार नभए पनि हाम्रोमा मोलाहिजा गरेर कसरी सत्तामा टिकौं भन्ने चाहना व्याप्त छ ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पाँचवर्षे अवधि पुग्नुभन्दा केही महीना अघि नै निर्वाचन गर्ने भनी ‘अर्लि इलेक्सन’ शब्दावली प्रयोग हुन थालेको छ । अवधि बाँकी रहँदै निर्वाचनमा जानु भनेको प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभा विघटनको अर्को रूप होइन र ?
यो संविधान मन नपराउने पक्ष पनि हाम्रो समाजमा छ । यो संविधानका कारण हाम्रो अहं धूलो–पीठो भयो भन्ने भारत पनि छ । यो लुकाउनुपर्ने कुरा होइन । उनीहरू दुवै पक्षले यो संविधानलाई सहयोग गरेर हिंड्लान् जस्तो देखिंदैन ।
हामी जस्ता मान्छे पनि छौं, जो संविधानमा कतिपय कमी–कमजोरी भए पनि यसबाट अगाडि बढ्ने पर्याप्त आधारहरू देख्छौं । कार्यान्वयन गर्दै गएपछि अगाडिको बाटो स्वतः स्पष्ट हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । संविधानमा ‘अर्लि इलेक्सन’ भन्ने शब्दावली छैन । हाम्रो सत्तासीन घटक र प्रतिपक्षीहरू पनि त्यो तानावानामा पर्ने सम्भावना छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नराखेपछि हरेक दिन संसद जीवितै रहनेछ भन्ने परिकल्पना गरेको मान्नुपर्छ । त्यसका लागि पुराना जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि नयाँ निर्वाचनबाट अर्को कार्यकालका लागि नयाँ आउनेछन् । निर्वाचन घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी रहेको अन्तिम महीनामा निर्वाचन गर्ने विकल्प हुनसक्छ । त्यसलाई बुझ्न खोजेको देखिंदैन ।
दुई पटकको विघटनले संविधानको गतिशीलतामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
धेरै नै असर गर्यो नि ! धेरैले ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । मापदण्ड र मूल्यमान्यताका आधारमा चल्ने संविधानको जुन शक्ति छ, त्यो केही होइन रहेछ भन्ने अवस्था स्थापित हुन खोजेको देखियो ।
अदालतमा भएका भ्रष्टाचार र अरू त्रुटि गरेर पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्ने वातावरण राजनीतिज्ञहरूले बनाइदिंदा ‘संविधान राम्रो भएर पनि के हुँदोरहेछ त’ भन्ने छाप परेको छ । त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यलाई असर गर्छ ।
संसद विघटनको दोस्रो निर्णय पनि उल्टिएपछि बनेको यो सरकार विस्तारका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मागेको विषय सतहमा आयो । उनी विवादमा परेपछि न्यायपालिकाभित्र नयाँ समस्या देखा पर्यो । यस्ता घटनालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘वाई–प्रडक्ट’ मान्न सकिन्छ ?
संसदले काम गरेको छ, विधिको शासन छ । निर्वाचन पद्धतिले दिएको नतिजाको इज्जत गरिन्छ भने अस्थिरताका पक्षहरू कमजोर हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरतामा लाभ लिन खोज्ने पक्ष त जहाँ पनि सक्रिय हुन्छन् । चाहे ती सत्ता पक्षका हुन् वा विपक्षका । अदालतका हुन् वा अदालत बाहिरका, त्यस्ता पक्ष सक्रिय हुनु के अनौठो हो र !
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशले ‘बाटो विराए’ भनिंदैछ, त्यसमा म सहमत छैन । यी मुद्दामा सर्वोच्चले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको छ । फैसलाहरू सही छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि जे जस्ता आरोप लागे, यसपछि उहाँ पदमा बस्न हुँदैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा उहाँका अपेक्षा भनी लागेका आरोप र त्यसपछि उहाँको प्रतिक्रिया हेर्दा पदबाट बाहिरिएको भए हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ ।
सरकार पनि अहिले बोल्नु जरूरी थियो । ह्वीप नलगाई संसदमा एजेण्डा ल्याउन दिएको भए पनि एउटा नतिजा आउने थियो । तर सरकार बोलेन, प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेन ।
विघटनकै कारण सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई जीवन्त राख्ने केही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दियो । त्यसले आगामी दिनमा संविधानलाई लिक बाहिर जान कत्तिको रोक्न सक्ला ?
हो, अदालतले दुवै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या गर्यो । जुन संवैधानिक प्रश्न छन्, त्यसमा ज्यादा बोलिदिंदा पनि राजनीतिक विकासक्रम (कोर्स)लाई असर गर्छ । अदालत भनेको ‘करेक्टिभ इन्ष्टिच्यूसन’ हो । यस्ता संस्थाले त्यति मात्रै सच्याउने हो, जति विचलन आएको छ ।
त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले जसरी न्यायालयबाट दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन्, असाध्यै ‘प्रेस्क्रिप्टिभ’ भएका छन् । सरकारले जति विराउँदै जान्छ, अदालतले उति नै बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदै जान्छ ।
फैसला व्याख्या गर्दा कुव्याख्या हुने डरले अदालतले आफूलाई फराकिलो बनाउँछ । त्यसरी फराकिलो दृष्टिकोण अघि सार्दा एउटा सन्दर्भमा व्यक्त भएको धारणा १० वटा परिस्थितिमा प्रयोग हुने दिन आउँछ । अहिले अदालतको जुन हस्तक्षेप छ, त्यो नभएको भए हामी संवैधानिक रूपमा धेरै दुरवस्थामा पुग्नेथियौं । विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुनसक्ला, तर फैसलाको जुन मूल आदर्श छ, त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशले ‘बाटो विराए’ भनिंदैछ, त्यसमा म सहमत छैन । यी मुद्दामा सर्वोच्चले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको छ । फैसलाहरू सही छन् ।
१० जना संवैधानिक कानूनका ज्ञाताले १० थरी राय दिन सक्छन्, तर मूलभूत दृष्टिकोण एउटै लयमा आउँछ । कुनै दल, नेता वा पक्षलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले फैसला आए जस्तो मलाई लाग्दैन । जुनबेला जस्तो दृष्टिकोण बन्यो, संवैधानिक र कानूनी रूपमा सही थियो भन्ने लाग्छ ।
हाम्रो मूल्यमान्यतामा स्थिरता नभएकाले अदालतले यति बोल्नुपरेको हो । हिजो कहाँ दुखेर अदालतले बोल्यो भन्ने बारेमा हामीले अड्कल काटेका छैनौं ।
