संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजको पक्षमा आवाज उठाउने डा. अधिकारी निर्वाचन सार्ने र संसद् पुनःस्थापना गर्ने विषय दुवै गैरसंवैधानिक कदम हुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले मतपत्रसम्बन्धी विवादबारे आदेश दिए पनि निर्वाचन गराउन अप्ठेरो नहुने बताउँदै डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले पनि संवैधानिक निकायका संवैधानिक निकाय र कानुनी प्रश्नबाहेक अन्यमा हात हाल्नुहुन्न, सर्वोच्च अदालत एक्टिभिस्ट जस्तो देखिनुहुन्न ।’ डा. अधिकारीसँग नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको अन्तर्वार्ता :
सरकारले निर्वाचन सारेमा संसद् ब्यूँत्याउन सकिने भन्दै वामगठबन्धनले चेतावनी दिएका छन्, के यो सम्भव छ ?
– त्यो असाध्यै गैरजिम्मेवार सोचाइ हो । नयाँ संविधानले संसद् पुनःस्थापनाको विषय स्वीकार गरेको छैन । विगतमा संविधान र कानुनलाई मिचेर तथा पराम्परालाई छेउ लगाएर गरिएको थियो, अब त्यसो हुँदैन । त्यही बेलादेखि नै संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यतामा ह्रास आउन थालेको हो । अहिले पुनःस्थापनाको कुरा गर्ने बेला होइन, निर्वाचन गराउने बेला हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन सार्न सक्ने आशंकामा त्यसो भनिएको होला नि ?
– सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि यो विषय बाहिर आएको छ । अदालतको सो आदेशप्रति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, बरू अदालतलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ।
तोकिएको निर्वाचन नगरेमा त संविधानले माघ ७ सम्म संसद् छ भनेर लेखेपछि त्यसमा टेक्न मिल्ला नि ?
– संविधानभन्दा माथि अर्को कुनै कानुन हुँदैन, माघ ७ सम्म यो संसद्को आयुको घोषणा गरेको छ । ‘कट अफ डेट’मा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन । अदालतको जुन आदेश आएको छ, त्यसले निर्वाचनलाई असम्भव बनाएको छैन । अदालतको पुरानो आदेश स्पष्ट रूपमा आएको भए, त्यही बेला सकिन्थ्यो तर पछि स्पष्ट रूपमा आएको छ । तैपनि, निर्वाचनलाई त्यसले बाधा पुर्याउँदैन।
प्रधानमन्त्री निर्वाचन सार्न खोजिरहनुभएको छ भनेर बेला बेला कुरा आउँछन्, त्यसैले पुनःस्थापनाको कुरा आएको होला कि ?
– घुर्की लगाउनलाई गलत कुरा बोल्नु हुँदैन । अहिले पनि निर्वाचनका लागि मतपत्र नै मुख्य विषय हो, अदालतले केही कडै आदेश दिए पनि छाप्नका लागि पर्याप्त समय छ । उचित समाधानतर्फ जानुपर्ने हो, यसरी गैरसंवैधानिक रूपमा घुर्कीका रूपमा त्यसो आउनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने निर्वाचन सार्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?
– उहाँले निर्वाचन सार्न सक्ने आधार र अधिकार दुवै छैन । निर्वाचनलाई फत्ते गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । मिति घोषणा गरिदिएपछि अब त्यसमा प्रधानमन्त्रीको काम छैन, आयोगको मात्रै काम छ । र, यसमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भूमिका खोज्नु हुँदैन।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत पृष्ठभूमिले राजनीतिक आंशका बढाएको हुन सक्ला ?
– त्यो हुन सक्ला । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले संवैधानिक र कानुनी अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने हो, निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । गर्नु नै थियो भने मिति घोषणा गर्नुअघि गर्नुपथ्र्याे । प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्र आफ्नो भूमिका खोज्ने हो, संविधानबाहिर गएर खोज्नु हुन्न।
निर्वाचन सार्ने र संसद् पुनःस्थापनाका दुवै बाटो गैरसंवैधानिक हुन भन्नु खोज्नुभएको हो ?
– एकदम । संविधानभन्दा बाहिर बसेर भूमिका खोज्ने जुन परम्परा बसेको छ, त्यो अब प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि हुनुहुन्न, विपक्षी वा अन्य राजनीतिक दल र निकायको हकमा पनि हुनुहुन्न । यी दुवै गैरसंवैधानिक बाटो हुन्, त्यतातिर जानुहुन्न।
निर्वाचनको विकल्प छैन ?
– संविधानले माघ ७ को ‘कट अफ डेट’ तोकेपछि त्यही समयसीमाभित्र निर्वाचन फत्ते गरिसक्नुपर्छ । अदालतले आदेशको नियत खराब छ भनेर भन्नुभन्दा निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलसम्म अदालतको सहयोगी भूमिकामा उभिनुपर्छ । अदालतको आदेशपछि कसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण अधिकार छ, यो उसको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सार्न सक्नु हुन्न, यसमा ढुक्क भए हुन्छ ?
– कानुनीराजमा यो सम्भव छैन । संविधानले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन– उहाँलाई उफ्रने, कुद्ने, दायाँबायाँ लाग्ने कुनै बाटो छाडेको छैन । उहाँले गर्ने भनेको एउटै बाँकी छ, राजनीतिक अधिकारको दुरुपयोग । मलाई लाग्छ, यो दुरुपयोग अब गर्नुहुन्न।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्वाचन सारिहाल्नुभयो भने त्यसपछि के हुन्छ ?
– लगत्तै अदालतमा रिट पर्छ । र, अदालतले पनि त्यो रिटमा चाँडोभन्दा चाँडो एक घन्टाभित्र नै आदेश दिन्छ– प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ, तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन गर । निर्वाचन सार्ने जस्तो केटाकेटीको खेललाई अदालतले बदर गरिदिन्छ । हिजो पो हतियार र दम्भको आधारमा कानुनी शासनलाई तोडमरोड गरियो तर आज त्यो परिस्थिति छैन।
अदालतको सुरुको आदेश अस्पष्ट थियो भने पछिल्लो आदेश स्पष्ट भयो, जे होस् अन्योल त गरायो नि ?
– एकदम । पहिलो आदेशमा नै स्पष्ट रूपमा दिएको भए पछिल्लो आदेशले झस्काउने र चिसो पसाउने चाहिँ थिएन । निर्वाचन आयोगलाई पनि के लाग्यो भने अदालतले हाम्रो बाध्यता बुझेको छ । बाध्यतामा बुझेको अदालतले पछि अप्ठेरो नपार्ला भनेर आयोगले आफ्नो पूर्ववत प्रक्रियालाई अघि बढायो । तर, दोस्रो आदेश के आयो भने पहिलो आदेशजस्तो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार छ भनेर । पछि आउँदा, अलि झस्काउने काम भएको छ।
तर, मतपत्रको अलग अलग प्रयोग भन्ने कुरा त सही नै होला नि ?
– निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलग अलग भएपछि मतपत्र अलग अलग हुनुपर्ने भन्ने तर्क छ । तर, प्रदेश र संघको निर्वाचनसबन्धी कानुनले अलग अलग मतपत्र हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन । जब स्पष्ट रूपमा बोलिँदैन, निर्वाचन आयोगले नीतिगत रूपमा छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था थियो । अदालतले नीतिगत रूपमा बोलेर निर्वाचन आयोगले गरिरहेको प्राविधिक विषय, जुन जटिल पनि छ, त्यसमा बोेलेर चुनौती चाहिँ थपिदिएको छ।
संयुक्त इजालासले दिइसकेको आदेशमा पुनः एकल इजालासबाट आउने काम भयो, यसमा धेरैले आशंका गरेको देखिन्छ नि ?
– विगतमा आदेश दिनुअघि नै सबै पक्षको बहस सुन्नुपर्ने, धारणा बुझ्नुपर्ने थियो । निर्वाचनको मुखमा चाँडो छरितो आदेश गरिदिऊँ भन्ने आधारमा सहयोगीको भावना नै राखेको होला तर हिजोको आदेशको स्पष्टताका कारणले आजको निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावित हुन पुग्यो
एउटै सिटमा दुईवटा मतपत्र छापियो, यो त राजनीतिक निर्णयबाट गरिएको थियो, अदालत बोल्न मिल्ला र ?
– निर्वाचन आयोगले कुनै पनि काम कारबाही गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरिरहेको हुन्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको देखिनुपर्छ । आयोगले पनि निर्वाचनका लागि भोलिका दिनमा कुनै पनि खाले चुनौती नहोस् भनेर छलफल गर्छ, गरिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र कानुनका मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ, यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुँदैन।
गृहमन्त्री स्वयंले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन सार्न लागेको आरोप लगाइने काम भयो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसको कुनै जवाफ दिनुभएन, जवाफ दिनुपर्दैन ?
– संविधान जारी भएपछि समावेशीकरणको खाँचो चाहिँ पूरा ग¥यो तर राजनीतिक रूपमा बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संरचनालाई चाहिँ कमजोर बनायो । राजनीतिकमा नैतिक स्तरमा ह्रास आएको अवस्थाले गर्दा र संयुक्त सरकारका गठबन्धन घटक दलले प्रधानमन्त्रीसँग गर्नुपर्ने व्यवहारमा कमी कमजोरी देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भूमिका निभाएन ?
– निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नेभन्दा पनि सबैलाई विश्वासमा लिने काम ग¥यो । विश्वासको पक्षमा बढी जोड गर्दा आयोगको भूमिकामा बढी कम्प्रोमाइज गर्ने काम भयो । अब निर्वाचन आयोग त्यो विश्वासको मत लिने भूमिकावाट मुक्त हुनुपर्छ ।
निर्वाचनको बीचमा दुई सरकार बने, सचिव र कर्मचारीको सरुवा बढुवा व्यापक भयो तर पनि आयोग बोलेन ?
– त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई रछ्यानमा फालेर जुन रूपमा सरकार पुनर्गठन गर्नुभयो, मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार ल्याउनुभयो, आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपथ्र्याे । आयोगले कारबाही गरेको भए प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सजाय पाउनु हुन्थ्यो– जनताको मञ्चबाट । निर्वाचन आयोगले एकपल्ट टिप्पणी ग¥यो, अर्कोपल्ट चुप लागेर बस्यो, आयोगलाई लागेको हुनसक्छ– यो धान्न सकिँदैन।
पछिल्लो दिनमा आएका आदेश र निर्णयका कारण अदालतप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ कि ?
– अहिलेसम्म नेपाली जनताले अदालतलाई प्रशस्त सम्मान दिएका छन् । अहिले अदालतको जुन बनोट छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा जसरी भागबन्डा गरिएको छ, नियुक्तिपछि पार्टी अफिस पुगेका छन्, त्यसले राम्रो संकेत भने गरिरहेको छैन।
सबै विषयमा अदालतले बोलिहाल्नुपर्ने र हात हालिहाल्नुपर्ने हुन्छ ?
– जुन विषयमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छन्, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले हात हाल्नुपर्छ, नत्र अन्यत्र हाल्न इच्छा व्यक्त गर्नु पनि हुन्न । संवैधानिक आयोगले त्रुटि ग¥यो भने अदालतले बोल्ने हो, सुरुमा नै बोल्नु हुन्न । किनकि, पहिलो अधिकार र विवेकको प्रयोग गर्ने अधिकार त संवैधानिक आयोगमा हुन्छ।
विगतमा नेविसंघको अध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री रहँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश उतिबेला उही संघमा महासचिव हुनुुहुँदो रहेछ, यस्ता विषयले बढी आशंका जन्माउने रहेछ, हैन र ?
– राजनीतिक परिस्थितिका कारण उहाँबार टीकाटिप्पणी जसले पनि गरिरहेको छ तर मलाई के लाग्छ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा योग्य नै प्रधानन्यायाधीश हो । अदालतको भन्दा पनि बाहिरको समस्याले अदालतलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का, राप्रपा विभाजनको सन्दर्भमा अदालतले दिएका आदेशलाई जनताले विश्वास गरेको देखिएन नि ?
– अदालतमा अचेल पूर्ण इजलास प्रणाली छ, त्यसको संरचना कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसलाई बलियो बनाउने प्रयास भएका छन् तर पुगेको छैन । धेरै विषयमा अदालतले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा पनि यस्तो भएको छ।
अदालत कतिपय अवस्थामा अनावश्यक विषयमा प्रवेश गर्छ हैन र ?
– त्यो देखियो नै । जस्तो कि, निर्वाचन आयोग आफैँ संवैधानिक संस्था हो, त्यो आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छ भने अदालत किन प्रवेश गर्नु ? उसैलाई निर्णय गर्न दिइनुपर्छ । उसले निर्णय लिई एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि अदालतबाट निर्णय लिइदिने, टिप्पणी गरिदिने गर्नुहुन्न । अदालत एक्टिभिस्टको बाटोमा जानु हुँदैन, यो जाने काम रोक्नुपर्छ।
तपाईंलाई के लाग्छ, नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सही रूपमा भइरहेको छ ?
– संविधान जुन दिन लागू भयो, त्यही दिनदेखि नै राज्यका निकाय नयाँ संविधानअनुसार चल्नुपर्ने हो, राजनीतिक दल र स्वयं जनता पनि चल्नुपर्ने हो । राज्य भनेको राजनीतिक दलहरू पनि हो तर उनीहरू संविधानको सुविधामुखी व्याख्या गरेर अघि बढ्ने काम गरिरहेका छन्, यो गलत हो । जस्तो, मन्त्रिपरिषद्का बारेमा भनौँ– मन्त्रिपरिषद्को आकार कत्रो हुने भनेर संविधानले प्रस्टै भनेको छ । २५ सदस्सीय नै बनाउन सुरु गर्नुपथ्र्याे तर अर्को चुनावपछि मात्र भनेर त्यसलाई सही कार्यान्वयन गरिएन।
अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भनिदियो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कानुन र आचारसंहिताले रोकेको छैन । हाम्रो समाज यस्तो पनि भइसकेको छैन कि मूल्य मान्यताका र चुत्था कुरा संविधानमा नै लेख्नुपर्छ । यो त मान्छेका विवेक र बानी व्यहोरामा भर पर्न सक्छ।
सवै कुरा संविधान र कानुनका अक्षरमा नै खोजिन थालियो ?
– सबै कुरा संविधान र कानुनमा नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, नैतिक मूल्य–मान्यता त विवेकमा भर पर्छ । संविधानका मापदण्डलाई लागू गर्ने मानसिकता जुन चाहिन्छ, त्यो देखिएको छैन । संविधानको सर्वोच्चता भनेको त जे संविधानमा छ, त्यो हाम्रो जीवन पद्धति हुनुप¥यो । र, त्यो मूल्य मान्यता, दृष्टिकोण, विचार र व्यवहार सबैमा प्रतिविम्बित हुनुपर्यो । त्यसका लागि चाहिने वातावरण राजनीतिक वृत्तले बनाउने हो, त्यसमा राजनीतिक वृत्त चुकेको छ।
