पाँच महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कोरोना महामारी खेपिरहेको मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि अन्योलग्रस्त भएको छ । अघिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाई विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।
यसपटक पनि सरकारले प्रक्रिया मिचेर सिफारिस गरेको र राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान लत्याएर निर्वाचनको घोषणा गरेको भनी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक धरातलका बारेमा संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीसँग कान्तिपुरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :
विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो भनेका छन् । राष्ट्रपतिले त्यो सम्भावना देख्नुभएन । सम्भावना थियो कि थिएन, के आधारमा पहिल्याउने ?
वैकल्पिक सरकार निर्माणको नेतृत्व, राष्ट्राध्यक्षको हातको प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको धारणा के हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रतिनिधिसभा र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलहरू (खासगरी वैकल्पिक सरकार दिन चाहने जुन नेतृत्व वर्ग छ) त्यससँगको परामर्श महत्त्वपूर्ण हो ।
हामी अहिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ अन्तर्गतको सरकारको कुरा गरिरहेका छैनौं । उपधारा ५ अन्तर्गत बन्ने सरकार स्वभावैले कमजोर प्रकृतिको हुन्छ । कमजोर खालको भए पनि प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने यो अन्तिम विकल्प हो । त्यसैले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सामेल हुने र आधार दिनेले विश्वासको मत लिने प्रयासको परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ । यस्तो बेला राष्ट्राध्यक्षले दुई कुरा हेर्नुपर्छ । एउटा, ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसरी सरकार बनाउन दाबी गर्नेमध्ये स्थिर सरकार कसले दिन सक्छ ? अहिलेको हाम्रो परिस्थिति हेर्दा त्यो प्रक्रियामा जान त गइयो । एकातिर त्यो प्रक्रिया छोटो भयो, अर्कोतर्फ पर्याप्त प्रयास पनि गरिएन ।
अघिल्लोपटक असंवैधानिक कदम चालेको आरोप खेपेको सरकारले यसपटक सबै प्रक्रिया पुर्याएर विघटनको निर्णयमा पुगेको भनी गरेको दाबीलाई कसरी हेर्ने ?
संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर मौजुदा परिस्थितिमा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई लाग्यो । विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि समय किन खर्च गर्ने भन्ने दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको रह्यो । उहाँले पहिलोपटक पनि विश्वासको मत लिन नसक्नुभएको हो । दोस्रोपटक आफैंले हात उठाउनुभयो । यो अवस्थामा या त प्रधानमन्त्रीले मैले राजीनामा गरें वा त्यो सरह हो भन्नुपर्थ्यो । तर उहाँले राजीनामा शब्द उच्चारण गर्न चाहनुभएन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले नै ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउनुभयो, त्यसैले राजीनामासरह भएकाले अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा जाऔं’ भन्नुपर्थ्यो । उहाँले त्यसो गर्नुभएन ।
धारा ७६ मा सरकार गठनका विभिन्न प्रक्रिया छन् । ती प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा अभ्यास गरिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पूरा हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए उहाँले विश्वासको मत नलिए पनि त्यो प्रक्रियामा आफू असफल भएको स्विकार्नुभएको छ भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसपछि विकल्पका रूपमा अरू सरकारको खोजी हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई उम्मेदवारका रूपमा लिनु पर्दैनथ्यो । हाम्रो संविधानमा संसदीय परम्पराका सबै कुरा उल्लेख छैनन् । बेलायतमा अलिखित परम्परालाई लिखित विषयवस्तुले स्पष्ट पार्छन् । हाम्रोमा त्यो कमीकमजोरी भयो । प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, त्यो असंवैधानिक होइन होला । राष्ट्रपतिको पनि त्यही होला । संसदीय संस्कृतिअनुसार जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो दुवैबाट भएन । त्यो संस्कृति रहेन भने संसदीय सरकार निर्माण हुन सक्दैन ।
राष्ट्रपतिले जहिले पनि बलियो र स्थिर सरकार निर्माणमा जोडबल गर्ने हो । बहुमतको सरकार बन्छ कि बन्दैन विचार पुर्याउने हो । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउने भनिदिनुभयो, त्यसमा पनि संयुक्त सरकारको दाबी आउन सक्थ्यो । बलियो र स्थिर सरकार जसरी बन्छ, त्यसरी बनाउने नै संसदीय संस्कार हो । उपधारा २ सम्भव हुँदैन भने ५ अनुसारको प्रयासबाट पनि बलियो र दिगो सरकार बनाउन प्रयास गर्ने हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार जोकोही सांसदले दाबी गर्ने हो वा त्यसमा पनि दलीय अभ्यास हुनुपर्छ ?
पार्टीको नेतृत्व वा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयास असफल भयो अनि कुनै ‘करिस्म्याटिक’ नेतृत्व छ भने उसबाट प्रयास गरिनुपर्छ भन्ने हो । क्षमता र चरित्र छ भने दाबी गर्न सक्ने आधार दिएको हो । सम्बन्धित पार्टीहरूको सहयोग लिएर म अगाडि आउन सक्छु भन्छ भने जोकोही सदस्यले त्यो अधिकार पाएको हुन्छ । नियुक्ति दिनुपर्ने पनि त्यत्तिका लागि हो, नत्र हामीले संविधानमा धारा ७६ (५) को प्रावधान राख्नुपर्ने थिएन ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) मा भनिएको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार कसरी पहिल्याउने ?
त्यसमा धेरै विधि–प्रक्रियामा गएर अदालतमा प्रमाण पुर्याएजस्तो प्रमाण पुर्याउनुपर्छ भन्ने होइन । मानिलिऊँ म सानो दलको नेताले दाबी गरें । मलाई नियुक्त गर्नुहोस्, मलाई ठूला दलहरूको समर्थन छ भनेर दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले ‘त्यो आश्वासन लिखित छ ? दिनुहुन्छ ?’ भनी माग्न सक्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा म ल्याइदिन्छु भन्ने र ल्याएर दिने हो । त्यो सुनिश्चितता अनि विश्वस्त पार्ने आधार मात्रै परिकल्पना गरिएको हो । यस्ता आधारहरू जसलाई राष्ट्रपतिले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ । विश्वास गर्ने भनेको न्यायाधीशका रूपमा फैसला गर्ने होइन । तत्कालको परिस्थितिमा मलाई यति कुराको विश्वास दिलाए म नियुक्त गर्छु भन्ने हो, बाँकी हेर्ने त प्रतिनिधिसभाले हो । मैले त नियुक्त गरेर सहजीकरण गरिदिने हो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुपर्छ । नियुक्तिको राजनीतिक वैधता हेर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको हो । उपधारा ५ मा एकल सदस्यले दाबी मात्रै गर्ने हो, उसको पछाडि त अरू दलहरूको पक्कै समर्थन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । नभए एउटा सांसदले बहुमत पाउने परिकल्पना उपधारा ५ को हो र ? दलको समर्थनबिना त ऊ एक्लैले विश्वासको मत जुटाउन सक्दैन ।
विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबीमा संविधानअनुसारको आधार थियो भनी मान्न मिल्छ ?
त्यो त आधार रह्यो किनभने नेपालमा हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदान गर्ने प्रचलन बसिसकेको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको सरकारले ‘सरेन्डर’ गरिसकेपछि उपधारा ५ या २ लाई सम्भावनाका रूपमा त्यसै पनि हेर्न सकिने नै भयो । त्यो आधारलाई वस्तुगत रूपमा कसरी देखाउने भन्नेमा विभिन्न आधार हुन सक्छन् । त्यसमध्ये हस्ताक्षर देखाउने विधि पनि एउटा हो । तर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदको वैधताको प्रश्न उठाइदिनुभयो, यहाँ त्यही कुरा समस्या देखिएको हो । उहाँको तहबाट त्यसरी वैधताको प्रश्न उठाउनुपर्ने थिएन । त्यसको हिसाबकिताब त प्रतिनिधिसभाले गरिहाल्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त एमालेका सबै सांसदले आफूलाई मत दिन्छन् भन्ने अनुमानमा दाबी गर्नु स्वाभाविक होइन र ?
अहिले प्रधानमन्त्रीको दाबी हो– मेरा दलका सबै सांसदले मलाई नै समर्थन गर्छन् । तर हामीले के देख्यौं भने उहाँको पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह थियो र त्यसले उहाँलाई असहयोग गरेको हो । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने र सदस्यताबाट मुक्त गर्ने काम पनि भएको थिएन । उनीहरूले मत व्यक्त गरेका कारण दलले के कारबाही गर्छ, त्यो उनीहरूको विषयवस्तु भयो । तर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेले बहुमत सदस्यको समर्थन हुन्छ भन्ने आधार देखाएको छ कि छैन, त्यति हेर्ने हो । कुन दलले कसरी बहुमत ल्यायो, राष्ट्रपतिका लागि त्यो सान्दर्भिक होइन ।
प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले हस्ताक्षर लिएर जानुभयो । कुरा त्यहीं सकियो । उहाँ अर्को दलको असन्तुष्ट समूहको मत लिएर जानुभयो । उहाँले गर्न नपाउने कुरा गरेको होइन । एमालेको असन्तुष्ट समूहले विपक्षी दलको नेतालाई सहयोग गर्छ भने परिणाम तिनै असन्तुष्ट समूहका सांसदले नै भोग्ने हो । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले भोग्नुपर्ने होइन । संविधानले सदस्यहरूको बहुमत देखाउनु भनेको छ, उहाँ (देउवा) ले जसरी हुन्छ, त्यो लिएर जानुभयो ।
बरु प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा गरेको दाबी यथार्थ हैसियतभन्दा ठूलो थियो । केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हो, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर उहाँ असन्तुष्ट समूहको नेता बन्न सक्नुभएन । असन्तुष्ट समूहले उहाँलाई स्विकारेन भन्ने कुरा त हिजोको परिणामले देखाएकै थियो । अब प्रतिपक्षी नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउन ती असन्तुष्ट सांसदहरूलाई प्रयोग गर्यो भने त हिजो प्रधानमन्त्रीले स्विकारेको तथ्यलाई नै उपयोग गरेको हो । राष्ट्रपतिले यो अवस्थामा देउवालाई ‘तपाईंलाई म नियुक्ति त दिन्छु, तर विश्वासको मत लिन गाह्रो हुन्छ है’ भन्नुपर्ने थियो । किनभने यी सांसदहरूको सदस्यता बदर गर्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई छ है भनेर ध्यानाकर्षणसम्म गर्न सक्नुहुन्छ, तर बहुमतको दाबी अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न ।
केही सांसदलाई दुवै पक्षले दाबी गरे राष्ट्रपतिलाई त्यो विवाद निरूपण गर्न पनि त कठिनाइ नै थियो नि, हैन र ?
‘ओभरल्याप’ भएका सांसदहरूका बारेमा राष्ट्रपतिले जिज्ञासा र चासो राख्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले शेरबहादुर देउवालाई ‘तपाईंलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू उता पनि छन्, उनीहरू तपाईंकै समर्थक हुन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ भन्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली दुईपटक संसदीय अभ्यासमा विश्वासको मत लिन असफल हुनुभयो । पहिलोपटक तथ्यगत रूपमा असफल हुनुभयो । दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने साहस नै गर्नुभएन । उहाँको आफ्नो भाषामै ‘मौजुदा परिस्थितिमा मेरो हैसियतमा कुनै अन्तर नआएकाले’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीले त्यही लेखेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा त्यो भाषा परेको होला । जो व्यक्ति दुईपटक विश्वासको मत लिन असफल भएको छ, राष्ट्रपतिले उसैलाई विश्वास गर्ने कि विकल्प खोज्ने ?
सांसदहरूको लाइन लगाएर सरजमिन गर्ने कुरा पनि आएको थियो । त्यसो गरेको भए राष्ट्रपति विवादबाट जोगिनुहुन्थ्यो ?
न्यायाधीशले साक्षी प्रमाणमा केरकार गरेजस्तो राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । सरकार पहिलोपटक असफल भएको बहुमत पुर्याउन नसकेर हो । दोस्रोपटक ‘सरेन्डर’ गरेको पनि बहुमत नभएरै हो । त्यो स्पष्ट छैन र ? उहाँ (ओली) ले दाबी गर्न नसकेपछि अर्को पक्षले बहुमत दाबी गरेको छ । त्यो पनि स्पष्ट छ, हैन र ? मानौं, देउवाले हस्ताक्षरबिना यो दाबी गरेको भए पनि यति कुरा स्पष्ट राख्न सक्नुहुन्थ्यो– प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन, प्रतिपक्षको नेता मै हो, मलाई समय दिनुहोस्, म ३० दिनमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत ल्याएर देखाउँछु ।
तर राष्ट्रपति न्यायाधीशको भूमिकामा जानुभयो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरमा सामान्य जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तोमा विपक्षी दलको नेताको तर्क पनि सुनिनुपर्थ्यो । विपक्षी नेताले प्रधानमन्त्री दुईपटक असफल भएकाले सरकार बनाउने परीक्षणमा मै जाने हो भनेर देखाउनुहुन्थ्यो । तर विपक्षी दलको त्यो अधिकारको सम्मान भएन ।
विघटनअघिको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा ‘ह्वीप’ को विषय पनि छ । त्यसको संवैधानिक धरातल कस्तो हुन्छ ?
संसदीय अभ्यासमा ह्वीप एउटा बलियो पद्धति हो । राष्ट्रपतिले त्यो पद्धतिलाई इज्जत गर्नुपर्छ । तर यहाँको केस अलि फरक हो । पहिले नै ह्वीप लाग्थ्यो भने त्यसको प्रक्रिया अपनाएर सदस्यता खारेज गरेको भए सांसद पद पनि रहने थिएन । पार्टीले त्यो प्रक्रिया त अपनाएको थिएन । अर्कोतर्फ, एउटा सांसदलाई सरकार निर्माणका क्रममा मत व्यक्त गर्न कुनै पनि कानुनले छेक्दैन । ह्वीप लाग्छ भने पनि सांसदको मतबाट हुने परिणाम रोक्न सकिँदैन । कुनै सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर भोट हाले दलले पछि कारबाही गर्न सक्छ । तर मत दिनबाट रोक्न सक्दैन । अनि सांसदले व्यक्त गरेको मत पनि मान्य नै हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को आशय सकेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन होस् भन्ने देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले किन बारम्बार यसको विघटनलाई नै गन्तव्य ठान्नुभएको होला ?
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेको नेता बहिर्गमनमा जान्छ । संसदीय पद्धति भएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री चुन्ने तल्लो सदनमा यही अभ्यास छ । अब म तत्काल अर्को प्रक्रियामा प्रयास गर्दिनँ भनेर हिँडेको हुन्छ । बेलायतको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री जेम्स कालाघान विश्वासको मत लिने प्रयासमा पराजित हुनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदबाट त बिदा हुनुभयो नै, आफ्नो दलको संसदीय दलको नेताबाट पनि राजीनामा दिनुभयो । र, दलले अर्को नेता चयन गर्यो । विश्वासको मतमा पराजित भएपछि ऊ फेरि नेतृत्वमा आउँदैन । हाम्रो संविधानमा त्यसरी लेखिएको छैन । उनीहरूसँग परम्परा छ, त्यो परम्पराले सरकार निर्माण पद्धतिमा नियन्त्रण गरिहाल्छ । हाम्रोमा परम्परा छैन । परम्परा मान्ने चलन त थियो तर त्यो बाटोमा गइएन ।
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार फेरि प्रस्तुत हुनुभयो । म एलएलसीको परीक्षा दिँदै छु, जाँच दिएर फेल हुने स्वतन्त्रता मलाई छ । तर मैले एसएलसी आयो, पढेको छैन भनेर जाँच छाडिदिएँ भने पनि म फेल नै भएको हुन्छु । दुईपटक विश्वासको मतको प्रक्रियामा असफल भएपछि उहाँ (ओली) लाई राष्ट्रपतिले ‘तपाईं अब फेरि कसरी दाबी गर्नुहुन्छ ? अब त वैकल्पिक सरकारका लागि विपक्षीले पो दाबी गर्ने हो’ भन्नुपर्थ्यो । हरेकपटक तपाईं आउनुभयो भने विश्वास/अविश्वासको मतको के अर्थ ? कसरी प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भयो ? भन्नुपर्थ्यो ।
अघिल्लोपटक र यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना थिएन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नुभएको छ । विघटनलाई वैधता दिन त्यसो गर्नुभएको हो ?
विपक्षी दलहरूले भन्ने गरेको वैकल्पिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भन्ने मागदाबी आउने अवस्था नदिनुभएको भए प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो । अरू दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेको भए जाने त निर्वाचनमै हो ।
अर्कोतर्फ सरकार गठनका लागि २२ घण्टाको सीमित अवधि दिइयो । सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्छ । अघिल्ला तीनभन्दा कमजोर प्रकारको सरकार बन्ने भएकाले झनै समय दिनुपर्थ्यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउन नसकेका कारण विघटनको सिफारिस गर्छु’ भन्न सक्नुभएको छैन । त्यसको साटो अनुमानका आधारमा सिफारिस गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनाउने र परीक्षणमा जाने अवसर नै दिइएन । देउवाले दाबी नगर्नुभएको भए निर्वाचनमा जान मिल्थ्यो होला तर दाबी परेपछि त्यसको परीक्षण हुनुपर्थ्यो ।
