‘प्रतिपक्षलाई पर्याप्त रुपमा संलग्न गराइएको छैन’ -बिपिन अधिकारी

संविधान जारी भएको चार वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्क्न गर्नुहुन्छ ?

सामान्यतः यो नयाँ संविधान एकदमै तातो भूमरीबाट निस्किएको संविधान हो । यसका बारेमा संसदभित्र प्रचण्ड बहुमत देखिए पनि संसद बाहिर असन्तोषहरू व्याप्त थिए । धेरै किसिमका धेरै समूहहरूले यसलाई प्रतिरोध गरिरहेको अवस्था थियो ।

अहिले हेर्दा के लाग्छ भने, क्रमशः संविधानको स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ । र, जसजसका असहमतिहरू थिए संविधानका विषयलाई लिएर, उनीहरू पनि संविधानलाई उपयोग गरेर यसभित्रैबाट क्रमशः परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा आफूलाई परिवर्तन गर्दैगएको देख्न सकिन्छ ।

तथापि चार वर्षको अवधि भनेको धेरै होइन, तर संविधान एउटा स्वीकार्य दस्तावेजका रुपमा अघि बढ्दैछ । यसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने जुन परम्परा हामी चलेको देख्दछौँ, त्यसले हामीलाई उचित दिशातर्फ लैजाने सम्भावना भने देखिन्छ ।

तर बीचमा उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको दलले संविधान दिवस पनि उत्सवका रुपमा पनि नमनाउने र कालो दिवस पनि नमनाउने भनेका छन् । यसका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

उनीहरूको जुन आफ्नो एजेण्डा थियो, जुन संविधान निर्माणका बेलामा राखिएको थियो, त्यसलाई जित्न नसकेको एजेण्डा पनि भन्न सकिन्छ । खासमा ती एजेण्डाहरूलाई जीवन्त राख्ने एउटा प्रयास हो, यो । संविधानका बारेमा एउटा उचित दृष्टिकोण नभएको भए संविधानलाई हामी अस्वीकार गर्छौं भनेर हिँड्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

उनीहरूको पनि बाध्यता छ । यत्रो जनमत संविधानको समर्थनमा छ । हामीले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर हाम्रा एजेण्डाहरूलाई पनि मासिन दिनु हुँदैन, त्यो एजेण्डा भएसम्म हामी संगठन चलाउन सक्छौँ, नभए बाँकी रहेको एजेण्डा कि कांग्रेसले लान्छ कि नेकपाले लग्नसक्छ भन्ने पनि छ । यो डर र त्रास त संगठन गर्ने हरेक राजनीतिकर्मीलाई छ । यी त्यसै दृष्टिकोणले आएका कुराहरू हुन् ।

संविधानसभामा रहेर पनि हस्ताक्षर नगर्ने समूह पनि थियो । यो अवस्थामा यो संविधानलाई पूर्ण भन्न सकिन्छ ?

यो संविधान त पूर्ण संविधान नै हो । संविधानप्रति असन्तुष्टि त छ । तथापि कुरा डा. बाबुराम भट्टराई वा उपेन्द्र यादवको मात्रै होइन । राजावादीहरू राजसंस्थाको पुनस्र्थापना चाहन्छन् । हिन्दूवादीहरू नेपाल हिन्दू राज्य घोषणा होस् भन्ने चाहन्छन् । जो धर्मनिरपेक्ष छन् उनीहरू कानुनमा विद्यमान धार्मिक दण्डहरू निर्मूल होस् भन्ने चाहन्छन् । जसले जनजातिय संघीयता खोजेका थिए, उनीहरूमा अहिलेको संघीयताको मोडलमा जनजातिको मूल्य मान्यता बमोजिमको संघीयता ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि होला ।

त्यस्तै मधेसीहरूको अखण्ड मधेशको माग पनि उबेलामा थियो । कतिपय यो संघीयता नै हटाउनु पर्छ भन्ने पनि छन् । त्यस्तै कतिपयलाई लाग्छ, हामी कहाँ प्रजातन्त्र धेरै भयो । अब हामीले ‘रेगुलेटेड कन्ट्री’का रुपमा जानु पर्दछ । यति धेरै प्रजातन्त्रले हाम्रो भलो गरेको छैन । देश मासिँदै छ भन्नेहरू पनि छन् ।

यस अवस्थामा हरेक असन्तुष्टिको आवाज संविधानमा एकै पटक त पर्न सक्दैन । जसले वैधानिक तरिकाले जनमत लैजाला उसले नै संविधान संशोधन गर्छ । केवल देशको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डताहरू जस्ता विषयमा मात्र संशोधन हुन सक्दैन । अरु कुरो त जे पनि गर्न सकिन्छ ।

तर असन्तुष्टिलाई सच्याउँदै जाने बाटो पनि त होला नि ?

हो । त्यो कुरो के हो भने संविधान आफैँमा सँधैका लागि सबैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । तर त्यो उद्देश्यमा अर्थात् यो लामो अवधि टिकोस्, सबैलाई स्वीकार्य होस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर यसलाई परिमार्जन गरेर लैजाने दृष्टिकोण भने राख्नु पर्दछ । त्यो दृष्टिकोण भनेको एउटा सरकारको पक्षबाट अर्थात् जो नेतृत्वमा छ, ऊ नेतृत्वदायी बन्यो भने त्यो दृष्टिकोण स्थापना हुन जान्छ । परिवर्तनका कुराहरूलाई निरन्तर एजेण्डामा राख्नु पर्छ । एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ र हुनसक्ने कुरोलाई निकास पनि दिनुपर्दछ ।

जस्तै, अहिलेको सरकारले प्रधानमन्त्रीको सपथ गर्ने बेलामा पनि, त्यसभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि, ‘हामीले उचितरुपमा संविधान संशोधनका एजेण्डाहरूका विषयमा विचार विमर्श गर्नेछौँ, निकास दिनेछौ’ भनेको हो । तर प्रस्ताव गरिएको निकास संसदका लागि पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ । सम्पूर्ण राजनीतिक घटकहरू, जसको सहयोग चाहिन्छ, तिनका लागि पनि स्वीकार्य हुनुपर्दछ ।
एउटाको एजेण्डाका लागि अर्कोलाई दुश्मन बनाउन सकिँदैन । राजनीतिका बाध्यताहरू सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर अनि निकासको बाटो पहिल्यायो भने, त्यो पनि हुनसक्छ ।

तर यो विवाद त दिनानुदिन उठिनै रहेको छ ?

विवादहरू उठिरहन्छन् । यसरी विवाद उठ्ने कारण त राजनीति हो । किनभने जसले हिजो जुन आधारमा जनतालाई परिचालन गरेर संविधान निर्माणमा सहभागी भएका थिए, तिनले आफ्नो एजेण्डा छोडिदियो भने राजनीति कसरी चल्छ ? उनीहरूले त आफ्नो विषयवस्तुहरूलाई निरन्तर उठाई रहनु पर्छ । र उठेका विषयवस्तुहरूमा ‘हाम्रो निष्ठा छ, हामी त्यसप्रति प्रेरित छाैं, हामी काम गरिरहेका छौँ, हामीलाई दिइएको भोट खेर गएको छैन, हामीले नजितेको मात्रै हो, हामी यसमा कटिवद्ध छौँ र आउँदो चुनावका लागि तयारी गर्दैछाँै, हाम्रो एजेन्डालाई व्यापकता दिँदैछौँ’ भन्ने राजनीतिको एउटा अनिवार्य बाटो हो । त्यो बाटो छोडेर कसैले पनि राजनीति गर्न सक्दैन ।

त्यसैले जुन कुराहरू आएका छन् त्यो समय सापेक्ष भएर आउँछ, पूरा गरिन्छ र त्यसपछि विदा हुन्छ । त्यसैले लामो अवधिसम्म जाने एजेण्डा छ भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई उचितरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि संविधान जुन आएको छ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने आवश्यकता हामी संविधानका विद्यार्थीहरूले पनि भनिरहेका छौँ कि हाम्रो संविधान अलिकति भद्दा देखिएको छ । यसमा कतिपय हटाउनु पर्ने कुराहरू छन् । कतिपय तिखार्नुपर्ने कुराहरू छन् । यि सबै कुराहरू हामीले राजनीति निरपेक्ष भएर पनि गर्नुपर्छ भन्दैछौ । राजनीति सापेक्षहरूले आफ्नो एजेण्डा कसरी छोड्लान त !

संविधान जारी भएपछि मुलुकका यावत् समस्याहरूको समाधान होला भन्ने सोचिएको थियो । तर त्यो भएको जस्तो त देखिँदैन ?

नयाँ संविधानको जुन नयाँपन छ त्यो नयाँपनलाई अहिलेको संसद, अहिलेको सरकार, अहिलेका ७६१ वटै सरकारहरूले कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । यद्यपि, कार्यान्वयनको प्रकृया धेरै लामो हुन्छ । तर कम्तीमा पनि यो चरणमा अर्थात् अहिले हामी पाँच वर्षको साइकलमा प्रवेश गरेका छौ । यो पहिलो साइकल हो । पहिलो निर्वाचित सरकारले गर्नुपर्ने आधारहरू तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ ।

जनतामा गरिएका जति वाचाहरू छन्, यि सबै एकैपटक पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन । किनभने ति वाचाहरू देशको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणसँग सम्बन्धीत छ । त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि रणनीति चाहिन्छ । अनि, त्यसका लागि जुन दृष्टिकोण चाहिने हो त्यो दृष्टिकोण संविधानले दिएको हुन्छ ।

त्यस बमोजिम कानुनहरू बनेका छन् । बन्दै पनि छन् । ति कानुनहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने एउटा चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । तथापि, त्यस सम्बन्धमा ढिलोढालो भएको हामी अनुभव गर्न सक्दछौं ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केवल यतिलाई संविधानको कार्यान्वयन भएको भन्न सकिने अवस्था छ ?

छैन । संविधान प्रारम्भ भइसके पछि त्यसबेलाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद र निर्वाचन भइसके पछि संसदबाट पारित भएका जुन ऐनहरू छन्, ती ऐनहरूले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राख्दछन् । अहिले हामीले हेर्दा के देख्दछौ भने यो अवधिमा त्यसबेलाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद र नयाँ संसदले नयाँ र संशोधन गरी ८७ वटा विधेयक र संघीय संसदबाट अहिलेसम्म नयाँ र संशोधन सहित ४३ वटासमेत गरी करिब १३० वटा ऐन कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् ।

यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो आर्जन भनेको नयाँ कानुनको निर्माण हो । तीन तहको संघीयताको संस्थागत विकासका लागि यि कानुनहरू धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर अहिले पनि कानुन निर्माणको जुन चरण छ त्यो सकिएको छैन । कानुन निर्माणका काम धेरै सुस्त गतिमा भइरहेको हामी देखिरहेका छौ ।

कतिपय ऐन कानुनका मस्यौदा नै पनि विवादमा परे नि ?

हो । सही भन्नु भयो । कतिपय ऐन कानुनका मस्यौदामा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ । त्यसको कारण के हो भन्नु हुन्छ भने, पारित भएका कानुनहरू दुइ खाले छन् । एउटा संघीयताको कार्यान्वयन र अर्को संविधान बमोजिम संघीय संसदले बनाइदिनुपर्ने कानुनहरूको निर्माण । यि दुबैमा सरकारी पक्षले सम्पूर्ण तहहरूसँग पर्याप्त रुपमा छलफल गरेको छैन ।

दोस्रो कुरो, ठूला स्केलमा प्रभाव पार्ने जुन कानुनहरू हुन्छन्, ति कानुनका विधेयकहरूलाई सार्वजनिकरुपमा छलफल गरेर ल्याउनु पर्दथ्यो । तर सार्वजनिकरुपमा छलफल गरिएको अवस्था रहेन ।

तेस्रो कुरो के हो भने, हामीसँग प्रतिपक्ष पनि छ । दुई तिहाइको सरकार देशमा भएको हुँदा सानो उपस्थिति भएको प्रतिपक्षको भूमिका असाध्यै ठूलो हुन्छ । तर प्रतिपक्षलाई पनि पर्याप्तरुपमा संलग्न गराइएको अवस्था देखिँदैन ।

संघीयता सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्दा केन्द्रमुखी अर्थात संघीय सरकारमुखी कानुनहरू आएका छन् । कानुनको शासन सम्बन्धी ऐनहरू आएका छन् । अनि, ति ऐनहरूले प्रायः नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणलाई बढी महत्व दिएको छ ।

खुलापन र प्रजातान्त्रिकरणलाई महत्व दिन सकेको छैन भन्ने पनि सार्वजनिक मञ्चमा अभिव्यक्तिहरू व्यक्त हुँदै आएका कुरा हुन् । कतिपय अवस्थामा यो यथार्थ पनि हो ।

कानुन निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन । कानुन गुणात्मक पनि हुनुपर्छ । र संघीयतालाई सहयोग गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई बलियो बनाउने, कानुनको शासनप्रति समर्पित कानुनहरू पनि आउनु पर्दछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी पनि छ ।

ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउनमा हतार भएको हो ?

निश्चय पनि कानुनको मस्यौदामा हतार भएको छ । हतार हुने कारण मध्ये एउटा कारण हो डेडलाइन कसरी मिट गर्ने । जस्तै, मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुन यो मितिसम्म ल्याइसक्नु भन्ने संविधानले नै दिएको थियो । त्यो मितिमा जसरी पनि कानुन ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले टाउकाले टेकेर कानुन ल्याइयो । यसैकारण त्यसको गुणात्मकतामा धेरै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

अर्को पक्ष हो, ऐन कानुनको मस्यौदा अहिले प्रायः जसो विभिन्न मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय भनेको कानुन मन्त्रालयको मस्यौदा शाखा नै हो । मस्यौदा शाखा आफैँमा एउटा सानो शाखा हो । उसले पर्याप्तरुपमा देशका सबैतिरका कानुनविद्हरूको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । आफै गरौं भन्दा तिनले भ्याएका छैनन् । जति गरिएको छ, ती मन्त्रालयमुखी कानुनहरू आएका छन् । ब्युरोक्रेसीको ‘सेन्टीमेन्ट’ बढी प्रतिनिधित्व भएको छ । नेपाल सरकारकै कुराहरू पनि पर्याप्त रुपमा आएको छैन । र नेपाल सरकारले पनि ‘ओरिएन्टेशन’ दिन नसकेको अवस्था छ । नवनिर्मित कानुनहरूमा यो समस्या त्यसै कारण देखिएको हो ।

संसदमा करिब ३९–४० वटा विधेयकहरू छन् । के देखिँदै छ भने ती विधेयकहरू मध्ये अधिकांश विधेयक विवादास्पद प्रावधानहरूका कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनीहरू प्रकृयामै अलमलिएर थन्किएका छन् । यो अधिवेशन आज (हिजो विहिबार) टुंगिएको छ । अब हिउँदे अधिवेशनलाई नै पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसो भए समय अझै लाग्ने भयो ?

कानुन निर्माणको कुरा हो । त्यसमा समय त लाग्छ नै । तर संसदभित्रको समिति प्रणालीलाई बलियो बनाउने, त्यस भित्र भएका जुन राजनीतिक दलहरू छन् तिनले आफ्नो टोपी फुकालेर कानुन निर्माताको दृष्टिकोणले काम गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहिचानका रुपमा गर्ने होइन । यसका साथै कानुनको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सबै पक्षका विज्ञदेखि लिएर योग्य कर्मचारीहरूको सहयोग पनि लिनुपर्छ । त्यस अवस्थामा राम्रो कानुन पक्कै बन्ने छ । प्रस्ताव भएका सरकारी विधेयकमा र सरकारका दृष्टिकोण मात्रै हावी भएको वा नेपालको निजामती सेवाको दृष्टिकोणले प्रधानता पाएका विधेयकहरू, सम्पूर्ण देशको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी परिवर्तन गरेर, समावेसीकरण गरेर लग्नुपर्छ । त्यो भइदिने हो भने ढिलो भए पनि राम्रा कानुनहरू आउँछन् ।

संविधानले उपलब्धिका रुपमा मानिएको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा किन पटक पटक प्रश्न उठिरहेको होला ?

संविधान निर्माणका बेला धेरै हदसम्म एउटा भावनात्मक परिस्थिति थियो । माओवादी पार्टी बलियो अवस्थामा थियो । मानिसलाई हतियारको डर पनि थियो । एक किसिमको आतङ्कको वातावरण पनि थियो । कतिपय मानिसले केवल जुलुस निकालेका बलमा, उपद्रव गरेका बलमा, सडक तताएका बलमा राजनीतिक एजेण्डाहरूलाई स्थापित गराएका थिए । बालबालिका, महिला, किशोरहरूको हत्या, आतङ्कका आधारमा पार्टीहरू बने र संगठन गरे । अहिले त्यो स्थिति छैन । अब अलिकति शान्ति छ । सबै बोल्न सक्ने मान्छे सडकमा आएका छन् ।

वास्तवमा यतिबेला छलफल र बहस देशमा सुरु भएको छ । हिजो राजावादी पनि थिए, ति आज उर्लिएर आउँदैछन् । हिन्दूवादीहरू थिए, उनीहरु पनि उर्लिएर आउँदैछन् ।

त्यस्तै मधेशीहरूको एजेण्डा छ । उनीहरू आफ्नो एजेण्डा पर्याप्तरुपमा स्थापित नभएको भनिरहेका छन् । जनजातिहरूको आफ्नै गुनासा छन् । यस स्थितिमा सरकारले या त वैकल्पिक कार्यक्रमहरु ल्याएर मुख थुन्न सक्नु पर्यो । कि त उनीहरूको प्रस्तावमा मज्जाले छलफल गरेर सकेको निकास दिनु पर्यो ।

हुनत असन्तुष्ट पक्षहरू भएको समाजमा उनीहरूले आफ्ना लागि काम गर्छन् । संगठन गर्छन् । संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । संगठनको स्वतन्त्रता पनि दिएको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने हरेक नागरिकको अधिकार छ ।

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बाटो नै गलत थियो कि ?

हैन । संविधानको कानुनका हामीजस्ता विद्यार्थीले मुलुकलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन् । हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने राज्यलाई धर्मप्रधान बनाइदियो भने जो विधर्मीहरु हुन्छन् उनीहरूको राज्यसँगको नाता र राज्यको सदस्यता कमजोर भएर जान्छ । उनिहरूले यो मेरो पनि राज्य हो भनेर अनुभव गर्न सक्दैनन् । तर नेपाल र नेपालीका सबै धर्महरूको संरक्षण, सबैबीच समानताको कार्य राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

जसले हिन्दू राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्छन्, तिनलाई राज्यले रोकेको छैन । छेकेको छैन । तिनले भन्न पाउँछन् । त्यस्तै अन्य विषय पनि छन् । जस्तो भोट लिएर म नेपालको ‘एथनिक फेड्रेलिज्म’लाई भोटका माध्यमबाट जगाउँछु भनेर सोच्दछन् भने त्यो गर्न पाइँदैन भन्न पाइँन्न ।

संविधानका मापदण्डहरू जुनसुकै ‘फेडेलिज्म’मा पनि लागू हुनुपर्छ । हामीले खोजेको भएन, हामी त्यस्तो बनाउँछौँ, जनताको सहभागिताबाट त्यो प्राप्त गर्दछाँै भन्नेलाई संविधानले अधिकार दिएको छ । सबै विषयमा खुलापन संविधानले अपेक्षा गरेको पनि छ ।

कतिपयले संविधानसभा भन्दा अघि जनमत संग्रह हुनुपथ्र्यो भन्छन् । गर्नुपर्ने के थियो ?

यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । हिन्दूवादीहरू भन्छन्– हिन्दू राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने विषयमा जनमत संग्रह गरेको भए हुन्थ्यो । उनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने अधिकांश हिन्दू भएको देशमा हिन्दू धर्मले स्वतः जित्थ्यो । वैधानिक रुपमा हिन्दू राष्ट्र स्थापित हुन्थ्यो । राजावादीहरूलाई पनि त्यहि लाग्दथ्यो । यति पुरानो संस्था यदि फाल्नु थियो भने जनमत संग्रह गरेर फाल्नु पथ्र्याे । हामी एउटा सामान्य कर्मचारीलाई हटाउँदा त कानुन र न्यायको कुरा गर्दछाँै । सुनुवाईको अधिकार दिन्छाँै भने त्यति पुरानो राजतन्त्रलाई किन नदिएको होला ! यसरी दिनुपर्दथ्यो भन्ने पनि छन् । संघीयताका विषयमा पनि यस्तै दावी गरिएको छ । संगै प्रदेशहरू कतिवटा राख्ने भन्ने विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि नभएका हैनन् । यो अनन्तः छ ।

यसरी हेर्दा जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ । जनमत संग्रहले जुन प्रश्नको समाधान दिन्छ त्यो समाधान पनि प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । तर त्यसले देशलाई विभाजन पनि गरिदिन्छ । कित्ता कायम गरिदिन्छ, जित्ने र हार्नेका बीचमा ।

बेलायतमा हालै भएको घटना हेराैं ब्रेग्जीट प्रकरणले देशलाई भावनात्मकरुपमा दुई भाग गरिदिएको देख्नसक्छौँ । कोही युरोपियन युनियनमा बस्ने, त कोही नबस्ने । त्यसले देशलाई समाजलाई, मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई चकनाचुर पारिदिएको स्थिति छ । त्यसलाई राम्रो कुरो भन्न सकिन्छ त ?

त्यसैले जनमत संग्रहमा जाने स्थितिको सिर्जना गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वले जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानवाद, कानुन र न्यायका सिद्धान्तहरूलाई अगाडि राखेर सहि प्रतिनिधित्व गरिदिने हो भने; त्यसै अनुसार प्रशिक्षित गरिदिने हो भने जनमत संग्रह कसैले माग्दैनन् । तर बलमिच्याई गरेर वैधानिकताको आडमा जब बलको प्रयोग गरिन्छ, त्यसबाट केही मानिसहरू छुट्न जान्छन् । र तिनले जनमत संग्रह देउ भन्छन् । मलाई लाग्छ, सरकार नेतृत्वमुखी भए त्यस्ता आवाज आउँदैनन् । मानिसले मिलनबिन्दु खोज्नलाई जान्नु पर्दछ ।

प्रजातन्त्र मिलन बिन्दुमा अडिन्छ । प्रजातन्त्रले जुन वैधता दिन्छ त्यो जनताका लागि प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्दछ ।

संविधान दिवसलाई सरकार उत्सव मनाउने भन्दैछ । एकथरी नमनाउने भन्दैछन् । कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कालो झण्डा देखाउन पाउने पनि अधिकार हो । यो मौलिक अधिकार हो । असन्तुष्टले हाम्रो एजेण्डा देशको ठूलो एजेण्डामा मिसिएको छैन । हामी अलग छाँै । हाम्रो दृष्टिकोणहरू अलग छन् भनेर आफ्नोे अस्तित्व देखाउनका लागि पनि त्यस किसिमका काम कारवाही गरिन्छन् । कालो झण्डा त अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति हो ।

तर के पनि बुझनु पर्दछ भने कालो झण्डा वा कालो दिवसले देशको मूलधारमा जुन अवसरहरू प्राप्त छन्, त्यो अवसरलाई गुमाउने प्रकृयाको आरम्भ गर्छ कि यसले साँच्चिकै सशक्तिकरण गर्दछ, त्यो कालो झण्डाको नेतृत्तवले विचार गर्नुपर्दछ ।

त्यसो भए सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकार भनेकै जहिले पनि असन्तुष्ट, रोगी, बिरामी, दुःखी, किसानहरू र यो समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने वाध्यता भएको संस्था हो । त्यसैले त सरकार भनिएको हो । सरकार चाहिने निर्धाका लागि हो । त्यसैले सडकमा बोलिने कुरालाई सदनमा ठाउँ दिने, सदनमा बोलिएका कुरालाई सिंहदरबारमा ठाउँ दिने, त्यो संस्कृति भएन भने प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन । सरकारका लागि यो निरन्तर निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौति हो ।