काठमाडौ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबारेको निर्णय लिन संसदीय समिति अल्मलिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्पष्टता, विवादित फैसलाहरु एवं न्यायाधीशको आचारणभन्दा फरकखालका गतिविधि गरेको विषयमा सुनुवाइमा उठेका प्रश्नमा उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको खासगरी नेकपाका नेताहरुको ठहर छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार पार्टीले औपचारिक रुपमा केही नभने पनि यही विश्लेषणअनुरुप समितिमा भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई अनौपचारिक निर्देशन दिइएको छ । पार्टीको धारणा बुधबारसम्म नउल्टिए जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गर्दा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न एकैसाथ उठ्ने भएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ । जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा संविधान मौन छ । तर संघीय संसदको संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालन नियमावलीले प्रष्टसँग अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्कोतर्फ दुई तिहाइकाृ बहुमतबाट जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा न्यायालयभित्र कार्यकारिणीको छाया पर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसदीय समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा त्यसको वैधतामाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्ने बताएको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।