नेपालमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डा. बिपिन अधिकारी । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. अधिकारीले नेपालमा संवैधानिक कानुनको बिकासबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गनुभएको छ । उहाँले विश्वमा संघीयताबारे पनि अध्ययन गर्नुभएको छ र बेलाबखत पत्रिकाहरुमा लेख पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ ।
उहाँसँग संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको राजनीतकि संकट, संविधानसभा भंग हुनुमा मिडियाको भुमीका र नेपालमा संविधान निर्माणको अबका विकल्प आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर मिडियामञ्चका लागि इन्द्रध्वज क्षेत्री, प्रकाश लामिछाने र यमुना चापागाइँले गरेको कुराकानीको सार संक्षेपः
प्रश्नः संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
अधिकारीः संविधानसभाको विघटन एउटा दुर्भाग्यपुर्ण घटना थियो दुई तीन वटा कारणले । एउटा त चार वर्षसम्म छलफल र लगानी गरिसकेपछि अनि सम्पूर्ण रुपमा देश नै सहभागि भएको एउटा प्रक्रियाले परिणाम नै नदिई समाप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो ।
दोस्रो कुरो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कार्वाहीलाई जतिसम्म सम्भव हुन्थ्यो एउटा परिणति दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।
तेस्रो संविधानसभा बिदा नै हुनु परे पनि यसको भविष्यको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट योजना बनाएर यो विघटन भएको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितताको स्थिती हुने थिएन ।
देशमा अहिले संवैधानिक अप्ठ्यारा र रिक्तता आएका छन्, यसले राजनितिलाई कतिसम्म असर पार्छ ?
यो त संवैधानिक संकट नै हो । यसो हुनाले अहिले देशमा भएको शुन्यतालाई संवैधानिक बाटोबाट हल गर्न सकिँदैन ।
संविधानको मान्यता र मर्मलाई दखल नपुर्याई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान सकिन्छ । यस्तो सहमती संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम नभए पनि त्यो राजनीतिक सहमति हुन्छ र यो संविधानको साधारण मान्यताबाट हेर्दा सही देखिन्छ भने अदालतले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने स्थिती आउँछ । त्यसकारण अहिलेको शुन्यतालाई सहमतिको प्रयासद्धारा निकास दिनु पर्छ ।
यो संवैधानिक शुन्यता कतिसम्म खतरनाक हो ? यसले देशमा कस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ?
यो त एकदमै खतरनाक हो किन भने संवैधानिक संकटमा सबै भन्दा फाईदा सरकारलाई हुन्छ ।
यस्तो समयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन परिपाटी हुन्छ त्यो प्रयोग हुन सक्ने स्थिती हुँदैन ।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्न संसद चाहिँन्छ, त्यो नै छैन । संसद नभएको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरु टुहुरा झैं हुन्छन् किन भने तिनीहरुलाई राजनैतिक शक्ति त संसदले नै प्रदान गर्थ्यो, त्यो हुन सक्ने स्थिती छैन ।
अदालत त छ जसले सरकारलाई रोक लगाउन सक्छ तर व्यवस्थापिका नहुँदाको अवस्थामा अदालत पनि प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।
यो संकटको समयमा प्रधानमन्त्री काम चलाउ भईसकेको अवस्थामा छ । तर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउनु पर्नेछ, देशका लागि बजेट पनि ल्याउनु छ र विरोधी शक्तिहरुसँग वार्ता गरेर एक ठाँउमा उभिन सक्ने मञ्च पनि छैन । प्रधानमन्त्री अत्याधिक शक्तिशाली हुँदै जानु अधिनायकबादका रुपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
अर्को सम्भावना राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका छन् तर उनलाई पनि चाहिने संस्था भनको सरकार, संसद र अदालत नै हो । किनभने जनताको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्राप्त छ । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपतिले जे गर्ने हो त्यो राजनीतिक सहमति कै आधारमा गर्नुपर्छ र राजनीतिक सहमति कै आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एक आपसमा ताल मेल मिलेन र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सफल भएन भने अहिलेको संवैधानिक प्रणाली असफल हुन जान्छ र त्यो असफल हुनु भनेको नै अराजकता हो ।
संविधानसभाको औचित्यलाई जनस्तरमा बुझाउने काममा राजनैतिक पार्टीहरु अलि चुकेकै हुन भनी विश्लेषण गरियो भने के हुन्छ ?
सरकारी स्तरबाट जुन रुपमा संविधानसभाका काम कार्वाहीलाई जनमानसमा लैजान प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन तर मिडियाबाट भने त्यो काम राम्रैसँग भएको थियो । राजनीति र जनसरोकारका विषयमा सामान्य जानकारी राख्ने र सामान्य साक्षर मान्छेहरुले मिडियाबाट केही न केही जानकारी पाएकै थिए ।
मिडियालाई एकिकृत गरेर लान नसक्ने संविधानसभाको परिस्थिति भए पनि मिडियाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम गरेको नै थियो । देशमा संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा सबैको आफ्नै विचार छ तर पनि सरकारले भने आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।
संविधान निमार्णका लागि खर्च गरिएको चार वर्षमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्न धेरै समिति उपसमिति बनाईए । त्यसको बावजुद संविधानसभा असफल भयो । यसको कसै न कसैले राजनैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्थ्र्यो र यस विषयमा मिडियाबाट मजबुत रुपमा दवाब जान सकेन ।
यद्यपि संविधानको बारेमा के के काम भए कति काम भयो भन्ने विषयमा मिडियाले प्रशस्तै कुरा जनता माझ पु¥याएका छन् । तर सरकारका तर्फबाट केही कमजोरी भने भएकै छ ।
संविधानसभा गठनको बेला कोही पनि प्रतिपक्ष थिएन तर पनि यो असफल भयो नि हैन ?
होइन, प्रतिपक्ष थियो । संसदको हकमा प्रतिपक्ष हुन्छ तर संविधान निर्माणलाई पक्षप्रतिपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिद्धारा गर्नुपर्छ भन्न् सोचाई राखियो जुन एकदमै सकारात्मक थियो । तर त्यस्तो अवस्था रहेन ।
त्यहाँ तीन पक्ष थिए । एक पक्ष प्रजातान्त्रिक संरचना चाहन्थ्यो र अर्को पक्ष शक्तिमा जान र शक्तिमा पुगिसकेपछि कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो । तेस्रो पक्ष एकिकृत राज्यबाट आफ्नो टुक्रा जमिन कसरी छुट्टयाउन सकिन्छ र कसरी राजनैतिक रुपमा जातीय संरचनामा जाने भन्ने चाहने समूह थियो । प्रतिपक्ष नभएको भए त यति घमासान हुने नै थिएन ।
तर यो त नियतको कुरा भएन र ? संविधान निर्माणका क्रममा कोही प्रतिपक्ष नहुने तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने मान्यता थियो नि हैन?
यो चाहीँ असल मान्छेको असल व्याख्या हो । तर संविधानको संरचनामा भोटिङ्गको प्रक्रिया जबसम्म राखिन्छ, तबसम्म पक्ष वा विपक्ष हुन्छ नै ।
सरकारमा हुनेले बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् । जस्तो भनौँ आदीवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत विषयलाई समावेशी भावनाको आवश्यकता थियो तर यी मात्र विषय भने थिएनन् ।
यि सबै विषयहरुलाई संस्थागत गर्न प्रजातान्त्रिक स्वरुप पनि चाहिन्थ्यो । र भोटिङ्गका जति प्रक्रिया भए ति मान्यताकै कुराहरुले गर्दा नै संविधान निर्माण हुन नसकेको हो ।
हामीले भारत र अमेरिकाको संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि देखेका छौं । उनीहरुले सबैलाई समेटेर नै लगे । संविधानसभामा जसको ठूलो उपस्थिति थियो उनीहरुले विरोधीलाई पनि साथ लिएर अघि बढे । त्यहाँ भोट नै भएन ।
तर हाम्रोमा त शुरु देखि नै भोट शुरु भयो, संविधानसभामा भएको मान्यतालाई मान्यता ठानिएन र युद्ध मैदानमा भए झैं जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने ठानियो । संविधानसभामा बहुमत भएको पार्टी नभएकोले गर्दा संविधानसभाले धेरै दुःख पायो ।
संविधान निर्माणका बेला सबै भन्दा भूमिकाविहिन त जनता नै भए है ?
आम नागरिकहरुको संलग्नता त चुनावपछि सकियो । केही संलग्नता नागरिक समाजको रह्यो । तर नेपालमा नागरिक समाज भन्नाले NGOहरुलाई भनिन्छ ।
NGO भनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा आयो । उनीहरुले हातमा पैसा लिएर आफ्ना कुराको वकालत गरे । यो दुरुपयोग पनि भयो ।
नेपालमा रहेका कति आमा समूह, आदीवासी जनजातिका प्रतिनिधी तथा दलितले संविधानसभा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन पाए ? यस्तो हुन सकेन ।
यो संविधानसभाको संरचना र सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुले जनतामाझ गएर त्यो संविधान प्रति आफ्नो पनि स्वfमित्व छ भन्ने अनुभव गराउन नसकेर हो ।
राजनीतिक दल त आफ्ना एजेण्डालाई मात्र अगाडी बढाउन लागि परे तर नागरिकहरुको आवाजको बाटो राम्रोसंग खुलेन यसमा सञ्चारमाध्यमको कस्तो भूमिका देख्नु हुन्छ ?
पत्रकारहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताको घरदैलोमा सूचना पु¥याए तर त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने पक्षको रुपमा गएन । पत्रकारहरुले जुन आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे त्यो स्वतन्त्र रुपमा गरे । त्यसमा राज्य पक्षले के भन्छ ? के गर्दै छ भन्ने दोहोरो संयन्त्र भने भएन ।
नागरिक समाजलाई संविधान निर्माणका विषयप्रति जिम्मेवार बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?
हामी कहाँ निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने नागरिक समाजको कमी नै छ । कुनै पनि पत्रकारको लागि उसको व्यवसायिक विकास भने निष्पक्षता नै हो । र यसलाई पत्रकारले अवलम्बन गरेकै छन् । तर महत्वपूर्ण समाचारका सवालमा भने केही सम्झौता भएका छन् । साथै नागरिक समाजको कमी कमजोरी देखाई दिने सवालमा भने सञ्चारमाध्यमको केही कमी कमजोरी भएकै छ ।
नेपालमा संविधान नै बन्दैन भन्ने मानिसहरुको मनमा परिरहेका बेला अब संविधान निर्माण गर्ने उत्कृष्ट उपाय के होला ?
संविधानसभाको अवसान दुःखद् थियो । तर जे जति कामहरु भए त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भन्दा त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी त्यसको स्वामित्व लिई त्यसका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर नयाँ पुराना राजनीतिज्ञहरु मिलेर एउटा आयोगकै माध्यमबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।
चुनाव गर्नुपर्छ तर जुन मस्यौदा संविधान बन्दछ त्यस अन्र्तगतको संसदको लागि चुनाव गर्नु पर्छ । र निर्वाचित संसदले मस्यौदा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी निर्धारण गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ ।
