व्यवस्थापिका संसदमा आजदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । गत हप्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेश भएको प्रस्तावमाथि आजबाट छलफल हुन लागको हो । संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यववस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले संविधानविद् तथा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डीन डा. विपिन अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ ।
‘महाभियोगको विषयमा संविधान स्पष्ट छ’
संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सार्वभौम संसदको कानुनी तरिकाले हटाउनु प¥यो भने महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया भने होइन । यद्यपि जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई सफाईको मौका दिइन्छ । दोषी भनिएकालाई जसरी महाभियोग लगाउनेले कुरा राखेको हुन्छ, त्यसैगरी उसले पनि मौका पाउँछ । तर निर्णयको प्रक्रिया भने संसदमा भोटिङका आधारमा हुन्छ ।
‘प्रक्रिया नियमावली अनुसार बढ्छ’
संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार एउटा निश्चित प्रकारको कार्यविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसका प्रक्रियाहरु भने व्यवस्थापिका संसद नियमावलीले तोकेको हुन्छ । त्यसका आधारभूत प्रक्रियाहरु संविधानको धारा १०१ उल्लेख मा छ । तर हाउसले कसरी निर्णय गर्दछ ? त्यसका लागि महाभियोग समिति कसरी गठन हुन्छ ? समितिले काम गर्ने क्षेत्राधिकार के हो ? यी कुराहरुको व्यवस्था संसद नियमावलीले गरेको छ ।
‘कानुन र नियमावली संसदले नै बनाउने हो’
कतिपय कुराहरु कानुन बनाएर उल्लेख गर्न सकिन्छ, कानुन संसदले बनाउनुपर्ने हो । महाभियोग सम्बन्धी कानुन पहिला पनि थिएन र अहिले पनि बनेको छैन । तर नभए पनि संसदले जुन अधिकार प्रयोग गर्छ, त्यो अधिकारहरु नियमावली अनुसार पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । नियमावली अनुसार काम गर्दा कुनै अप्ठेरो हुँदैन । किनभने नियमावली पनि संसदकै बहुमतले बनाउने हो । कानुन बनाउन जुन प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको हुन्छ, नियमावली पनि त्यसैगरी बनाउने हो । खाली फरक के हो भने नियमावलीलाई संसदको आन्तरिक विषयवस्तु मानिन्छ, जसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर कानुन संवैधानिक कानुनको अंगमा पर्दछ, र अदालतले त्यसको वैधता लगातयका विषयमा हेर्न सक्दछ ।
‘प्रस्ताव पेश भएसँगै महाभियोग भन्न मिल्छ’
संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि विपक्षीलाई महाभियोग लगाइयो भनेर भन्न मिल्छ । यो प्रमाणित भएको छैन, प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । त्यहाँ अब सवै चरणका प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेपछि संसदले महाभियोगको कार्यबाही गर्ने हो । ११ सदस्यीय महाभियोग समितिले पाएको अधिकारका आधारमा छानविन हुन्छ । समितिले छानविन गरिसकेपछि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडी बढ्ने हो ।
‘पहिला सभामुखले निकास नदिएको हो’
गोविन्द केसी अनसन बसेका बेला संसदले पाएको महाभियोगको क्षेत्राधिकार सांसदहरुलाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न नदिइएको परिस्थिति हो । त्यो सभामुखले नदिनुभएको हो । सभामुखले निकास दिनुपर्ने बेला उहाँले निकास नदिएपछि पहिला गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ को प्रस्ताव रोकिएको हो ।
‘महाभियोग सांसदले मात्रै प्रयोग गर्ने अधिकार हो’
महाभियोग भनेको संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । मन्त्री भए पनि जे भए पनि संसदको सदस्य भएको नाताले संलग्न भएको हुँदा तीन जनाले यसको प्रस्ताव राख्दछन् । यस्तो प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ । सभामुखले पार्टीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा अघि बढिन्छ ।
‘अदालतको मुद्दाले केही प्रभाव पार्दैन’
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न संविधानले रोकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा रिट निवदेन हो र पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको छ । कुनै व्यक्तिले अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेर चुनौती दिएको छ । नियुक्तिका लगि व्यक्ति सक्षम छैनन् भनेर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यो नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएर सुरु गरिएको हो । तर संसदमा सुरु भएको महाभियोग नियुक्तिको वैधताको विषय होइन । संसदमा भएको प्रस्तावमा वैधताका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । अहिलेको प्रस्तावमा संवैधानिक पदाधिकारीले संविधान बमोजिम कर्तव्य निर्वाह नगरेकोले संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । संसदको विषय अदालतमा नभएकाले संसदले अदालतको निर्णय कुर्नु पर्दैन ।
