संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता (भिडिओ)
ट्रेन्ड पोजिटिभ छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, हामी सकारात्मक दिशामै गइरहेका छौं ।
संविधानसभाबाट ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको चार वर्ष पुगेको छ । संविधानलाई लिएर शुरूमा देखापरेका असन्तुष्टिहरू क्रमशः मत्थर हुँदैछन् । नयाँ संविधानको मापदण्ड अनुरूपका कानून निर्माणको क्रम चलिरहेको छ ।
तीन तहमा निर्वाचन भएपछि पहिलो पटक प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार÷संसद बनेका छन् । तर, तीन तहका राज्य संरचना चलायमान भए पनि नागरिकले चुस्त सेवाप्रवाहको अनुभूति गर्न नसकिरहेका बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाडँफाडमा पनि समस्या देखापरेका देखिएका छन् ।
संविधान जारी भएपछिका चार वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अबस्था र यसका चुनौतीबारे हामीले संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीसँग कुरा गरेका थियौं । प्रस्तुत छ, देखापढीका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
संविधान कार्यान्वयन हुनथालेको चार बर्ष भयो । यो चार बर्षलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
संविधान तातो जगमा उभिएको थियो, त्यसबखतका विरोधका स्वरहरू विस्तारै ‘र्यासनल’ हुँदैछन् । संविधानका विरोधीहरू पनि यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । समस्या समाधानको बाटो खुल्दै जान्छ भन्ने सुधारात्मक दृटिष्कोण आएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।
संविधान कार्यान्वयनमा छ । ऐन–कानून बनिरहेका छन् । नयाँ नीतिहरू आउँदैछन् । जुन रूपमा जग तयार गर्ने काम हुँदैछ, त्यसलाई सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ । तर, हामी यतिमै सीमित हुन सक्दैनौं । यसभन्दा अगाडि पनि धेरै कुरा छन् ।
के हुन् ती अगाडिका कुरा ?
नेपालको संविधान धेरै हिसाबले नयाँ छ । सबभन्दा नयाँ संघीय प्रणाली हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने निष्ठाको भरपूर प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरुले ‘प्रक्रिया ढिलो हुँदैछ, हामीले काम गर्न पाएनौं, संघीय सरकारले ऐन–कानून निर्माणमा तदारुकता देखाएन’ भनिरहेका छन् । त्यसैगरी बनिसकेका कानून पनि नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले हाम्रो स्वायत्ततालाई भर गर्न चाहेको नदेखिएको कुरा पनि उठिरहेको छ ।
संविधानको अर्को ‘ब्रेक थ्रू’ भनेको समानुपातिक समावेशिता हो । धारा ४२ (१) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ–नेपालका विभिन्न समूहलाई राज्यमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ । त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसमा पर्याप्त काम भएको देखिँदैन । संघीय सरकारको चाहना त्यसतर्फ प्रेरित हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्थात्, गरेका काम भन्दा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेशहरुको गुनासो जायज हो या सार्वजनिक खपतका लागि मात्र त्यसो भनिएको होला ?
कतिपय कुरा राजनीतिक पुूजी आर्जन गर्न भनिएका पनि छन् । तर, स्थानीय तह र प्रदेशहरुले उठाएका कतिपय कुरा सही र जायज छन् । जस्तो कि, लोकसेवा आयोगको संघीय ऐन नबनिदिएका कारण प्रदेशहरूले लामो समयसम्म त्यससम्बन्धी कानून बनाउन सकेनन् । अहिले दुइवटा प्रदेशले त्यसमा काम गरेका छन् । तर, संघीय ऐन नआउँदा उनीहरूलाई जहिले पनि धरमर भइरहने भयो ।
समयमै संघीय नीति र ऐनहरू आएका भए धेरै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थे । प्रहरी ऐन, वन ऐनको कुरा त्यही हो ।
वन व्यवस्थापनको अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएपनि प्रदेशहरूले वन व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । किनभने संघीय वन ऐन आइसकेको छैन । कहिलेसम्म पर्खने ? प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग बाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् । तर पाएका छैनन् ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६–१७ वटा ऐन बनेका छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई लागू गर्न ती ऐनहरू अहम् मानिन्छन् । तर, ती पनि नियम÷विनियम बन्नुपर्ने गरी आएका छन् । अर्थात संविधानले मोटामोटी रूपमा जे गर्न सकेन, त्यसमध्ये केही कुरा ऐनहरूले पनि गर्न सकेनन् । ती पूर्ण छैनन् ।
बनेका ऐनहरूमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण छैन । मौलिक अधिकार केबल संघीय सरकारको दायित्व मात्र होइन । त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो । त्यो दायित्वको भागबन्डालाई ऐनहरूले स्पष्ट गर्दैनन् । किनभने ती ‘कट अफ डेट’ पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अन्तरगत मात्र बने ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ऐन आएकै छैनन्, आएका पनि पूर्ण वा गतिला भएनन्। के यो निराशाजनक अबस्था हो ?
अन्य देशले संघीयकरणका लागि निकै धेरै समय पनि लगाएका छन् । फरक यति हो कि हामी २१औं शताब्दीमा छौं । प्रविधि, पैंसा र पढेलेखेका मान्छेहरूको अभाव छैन । तर कर्मवीरहरू र असल दृष्टिकोण भएका मान्छेहरुको खाँचो छ ।
अहिलेसम्म हामी धेरै अगाडि बढिसक्नुपथ्र्यो । मूल्यवान समयमा हामीले केही आर्जन गर्नेगरी रूपान्तरणको अजेण्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
मौलिक हकसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य, रोजगारी, भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग सम्बन्धित अधिकारमध्ये आम जनताले सशक्तिकरणको अनुभव गर्ने गरी ऐनहरुले के दिए ? संविधानले भनेको मोटो कुरा ऐनले कसरी पातलो बनायो ? त्यो देख्न पाइएको छैन ।
अर्को, समावेशीकरणको कुरा पनि छ । १७ वटा ऐन बनाउने हाम्रो संसदले समावेशीकरणका लागि ‘टार्गेटेड ल’ बनाउनु पर्यो । नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्यो– आउँदो १०–१५ वर्ष भित्रमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र समावेशी बनाउँछौं ।
राज्यको अनुहारमा मधेशी पनि त्यत्तिकै झलमल देखिनेछन्, जसरी जनजातिहरू देखिनुपर्ने हो ।
जनजातिहरू पनि त्यतिकै झलमल देखिनेछन्, जसरी पहाडी–हिमाली क्षेत्रका जाति देखिन्छन् । त्यो समग्र प्रक्रियाका लागि धारा ४२ (१) अन्तरगतको ऐन बनाउनुपर्ने छ । त्यो बाँकी छ ।
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशीपनलाई संविधानका चार खम्बा भनिएको थियो । आज तिनको सान्दर्भिकता उस्तै छ कि फेरियो ?
तिनको औचित्यमा प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन । पहिले तिनलाई कार्यान्वयन गरेर संविधानले कायम गरेको ‘सुपर स्ट्रक्चर’मा पुर्याउनुपर्यो । त्यसपछि मात्र खोजेको परिवर्तन दियो कि दिएन भनेर हेर्ने हो ।
तर, सार्वभौम जनताका मत यो प्रक्रियामा परिवर्तन हुन सक्छन् । यो प्रक्रियालाई तपाइँ, हामीले जसरी नै जनताले पनि हेर्छन् भन्ने छैन ।
नेपालमा जसरी परिवर्तन गरियो, त्यसमा त्यतिबेला नै धेरैले औंला ठड्याएका पनि हुन् ।
संविधान आयो, तर यसलाई जनमत संग्रहबाट अनुमोदन त गरिएन । यदि जनताका लागि नै बनाइएको भए एक पटक जनमत संग्रहबाट अनुमोदन गर्न दिएको भए बिग्रने केही थिएन ।
संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी बहुमतले पारित भएको संविधानलाई जनमत संग्रहमा लैजान सकिन्थ्यो ।
संविधान जारी भएको समयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने अबस्था थियो र ?
जनमत संग्रहमा जानु हुँदैन, त्यसले जनतालाई डिभाइड गर्छ भन्ने पनि सोचाई थियो, त्यो पनि एउटा ‘भ्यालिड रिजन’ होला ।
तर, जनमत संग्रह तत्काल गरिहाल्न पनि जरूरी थिएन । त्यसलाई एक, दुई वा पाँच वर्षपछि पनि गर्न सकिन्थ्यो । म व्यक्तिगत रुपमा जनमत संग्रहको पक्षमा छैन । यो एउटा उद्धण्ड ‘सोलुसन’ हो । त्यसले समाधान दिँदैन, फैसला गर्छ । हामीकहाँ यस्तो किसिमको समस्या भएको हुनाले जनमत संग्रह गरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेको मात्र हो ।
त्यस्तै, देशमा धेरै मान्छे राजावादी थिए । त्यति पुरानो संस्थाबारेको निर्णय जनमत संग्रहबाट गर्न सकिन्थ्यो । त्यसका बारेमा ‘हाउस’मा छलफल पनि हुन दिइएन ।
हिन्दूराष्ट्रबारे पनि त्यही हो । कतिपयलाई लाग्दछ, विभेदकारी पो हुनु भएन ।
अधिकांश मान्छे हिन्दू भएको देशलाई हिन्दूराष्ट्र भन्दा के बिग्रन्थ्यो ? मेरो चाहना त्यो होइन, तर नेपालमा लाखौं मान्छे छन्, जसले हिन्दूराष्ट्र चाहन्छन् । एट द सेम टाइम, उनीहरु कुनै गैरहिन्दूलाई विभेद गर्न चाहँदैनन् ।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ, ती प्रश्नको जवाफ यो संविधानले दिन्छ ?
नेपाली जनताको चाहना भयो भने जुनसुकै तन्त्र हुन सक्दछ । त्यो चाहनालाई प्रष्फुटन गर्ने संवैधानिक बाटो छ । यो संविधान अनन्तकालका लागि होइन, संशोधन गर्न सकिन्छ । केबल नेपाल राष्ट्र, यसको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता मात्र अपरिवर्तनशील हो । त्यसैले संविधानले यो दिन्छ, त्यो दिँदैन भन्ने होइन ।
जनताले चाहेका थिए भन्ने आधारमा गणतन्त्र आएको हो भने कुनै बेला राजतन्त्र पनि चाहना थियो । अब कुनै बेला अर्को तन्त्र पनि आउन सक्छ ।
मानिसले अहिले आफू राजावादी भएको भन्न सक्छन् । पार्टी खोल्न, जनतामाझ जान, भोट माग्न र जितेपछि संवैधानिक प्रक्रियाले राजा फर्काउँछौं भन्न सक्छन् । यसलाई कसले रोक्न सक्छ ? कम्तीमा संविधानले रोक्न सक्दैन । अड्डा अदालतले पनि रोक्न सक्दैन ।
१७ सय वर्ष पुरानो राजसंस्था भएको देशमा गणतन्त्र आउन सक्छ भने यो ‘रिभर्स’ हुन सक्दैन भन्ने कुनै आधार छैन ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि घट्दै जानुपर्ने हो, तर बढेको देखिन्छ । यस्तो असन्तुष्टि क्रमशः संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने तहमा पुग्न सक्दैन ?
यो संविधान सर्वसम्मतिले पारित भएको होइन । हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । दुइतिहाई भन्दा बढीको बहुमतले पारित गरेको हो । तर त्यो संसदभित्रको बहुमत हो । संविधानका बारेमा आम नेपालीको अलग धारणा हुन सक्छ ।
समाजमा रहेका हजारौं प्रतिनिधि आवाजलाई संविधानले नसमेटेको हुनसक्छ । अहिले असन्तुष्टि आउने कारण त्यो पनि हो । त्यो असन्तुष्टिको सम्बोधन क्रान्तिका माध्यमबाट गर्ने हो भने अलग कुरा भयो । जुन धेरै गाह्रो पनि छ । त्यसैले जनमतका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बाटो नै उपयुक्त हुन्छ ।
अर्को कुरा, विरोध भइरहेन भने प्रजातान्त्रिक आचरणहरू कमजोर हुन्छन् । कसैले विरोध गरिराखे पो शासन गर्नेलाई ‘मैले एकमुष्ट मानाचामल पाएको छैन, पाँच वर्षका लागि म्यान्डेड पाएको हुँ, जनताको आवाज सुनिनँ भने मलाई पन्छाउँछन्,’ भन्ने पर्छ ।
त्यसैले विरोध भइरहन पर्छ । कालो झन्डा देखाउन पनि पाउँछन् । तर, आतंक गर्न चाहिँ पाइएन ।
संविधान बनाउँदा नै असन्तुष्टि बाँकी थिए, अहिले थपिँदैछन् । यसको समाधान के होला ?
डा. बाबुराम भट्टराईलाई लाग्दछ कि यो देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ । तर, उहाँ संसदलाई सबभन्दा बढी प्रभावित पार्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुँदा यस विषयमा बोल्नै छाड्नु भएको थियो ।
राजनीतिमा कुरा गर्नलाई हैसियत चाहिन्छ । भोट हाल्ने जनताले सन्तुष्टि खोज्छ । परिवर्तनकारीले जनमतलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीसँग त्यो परिवर्तनकारी शक्ति छैन ।
अर्को, निर्वाचन व्यवस्थाका बारेमा कुराहरू छन् । निर्वाचन व्यवस्था जहिले पनि संशोधन हुन सक्छ । जनता प्रधान व्यवस्था हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, कतिपयलाई पहिचानमा आधारित प्रदेश चाहिएको थियो । प्रजातन्त्रमा भोट चाहिन्छ । भोट समुदायले दिँदैन, मान्छेले दिन्छ । मान्छेले दिएको भोटमा पहिचान बिकेन । नेताहरूमा त्यो आँट गर्ने क्षमता भएन ।
किनभने प्रजातन्त्र छाडेर कोही पनि हिँड्न सक्दैन ।
नागरिकता, प्रदेशको सीमा तथा तिनका अधिकारबारे पनि मधेशी दलहरू असन्तुष्ट छन् नि, होइन?
नागरिकताको कुरा स्पष्ट छ– यो देशलाई गैरनेपालीको हातमा जान दिनु हुँदैन । जो नेपाली हो त्यसलाई दिनुपर्यो ।
गैरनेपाली नेपालमा आएर ‘डेमोग्राफिकल्ली चेन्ज’ गरेर नेपाललाई कजाउँछौं भन्ने दृष्टिकोणलाई जनताले मान्दैनन् । संविधानमा त्यो लेखियो भने पनि त्यसो हुन दिँदैनन् । किनभने हाम्रो देशको भविष्य नेपाली जातिको स्वाभिमानमा छ ।
अहिलेको संविधान कतिसम्म खुकुलो छ भने यहाँ बाटोमा भारतबाट एउटा पाँच वर्षको बच्चा लिएर छोड्दिनुस्, आमा–बाबु कोही पनि छैनन् भन्ने आधारमा उसले नेपालको वंशजको नागरिकता पाउँछ । कुन देशमा दिन्छ यसरी नागरिकता ? संसारमा कुनै देश छ त्यस्तो ? छैन ।
नेपाल कति उदार छ, हेर्नुस् । बाबु आमा प्रमाणित गर्नु नपर्ने, सडकको बालक पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने । योभन्दा के खोजेको मान्छेले ?
तपाईंले कसैलाई बिहे गरेर ल्याउनुभयो, नेपालमा आएका कारण उसले नागरिकता पाउँछ । कसैलाई तपाईंले बिहे गरेर दिनुभयो, उसले गएको देशमा त्यसरी पाउँदैन ।
‘इन्डियन’सँग बिहे गर्ने नेपालीले सात वर्ष कुर्नुपर्छ । उसको हैसियत, ‘मोटिभेसन’, ‘लोयल्टी’ हेरिन्छ । तैपनि नागरिकता होइन रासन कार्ड पाउने हो ।
तर, महिलाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जुन आवाज उठाइरहेका छन्, ती स्वाभाविक होइनन् र ?
‘जेन्डर’को कुरामा मानवअधिकारको मापदण्डलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । तर, नागरिकता भनेको केबल ‘जेन्डर’ मात्र होइन । यो देशको भविष्यसँग पनि जोडिन्छ ।
जो मान्छेले नेपालको लागि हतियार बोक्न सक्दैन, ‘डिफेन्ड’ गर्न सक्दैन, त्यसका लागि नागरिकताको ‘प्रोभिजन’ आएको होइन । आउनु पनि हुँदैन । आउन दिनु पनि हुँदैन ।
त्यसो भन्नुको अर्थ, छोरी–बुहारीलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जुन बुहारीले नेपालमै भविष्य खोजिरहेको छ, जुन छोरीले बिहे गरे पनि नेपाल नै मेरो मुलुक हो भन्छ भने संविधानले बाटो खोलेकै छ ।
खुलेको बाटोलाई एकैपटक ७६ फिटको बनाइदिऊँ भन्छ भने त्यो अलि असंभव हुन्छ ।
किनभने हाम्रो ‘बोर्डर’ खुल्ला छ । र, जुन किसिमले ‘डेमोग्राफिक चेन्ज’ आइरहेको छ, त्यो देशका लागि खतराको संकेत हो ।
नागरिकता ऐन आएको छैन । संविधानले नागरिकता दिनुपर्ने जे जे आधारहरू तय गरेको छ, त्यसमा मापदण्ड पनि बनाउनुप¥यो ।
तर, मेरो ‘पोइन्ट’ यति मात्र हो, गहना किने जस्तो नगारिकता किन्ने होइन । नगारिकताको अर्थ हुन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन माटोसँगको नाता प्रमाणित हुनुपर्छ ।
हामीले अंगिकृत भन्ने नागरिकतालाई अमेरिकीहरू ‘डेरिभेटिभ सिटिजनसीप’ भन्छन् ।
त्यो ‘डेराइभ’ गर्नुपर्छ । अमेरिकामा पनि त्यो आर्जन गर्नुपर्छ ।
यो देश कमजोर छ त्यसैले नेतालाई डर देखाएर काम लिन सकिन्छ भनेर कसैले पनि सोच्नु हुँदैन । कहिले न कहिले त यो विष्फोट हुन्छ, हुन्छ ।
नागरिकतामा किनबेच पनि भएको छ, भ्रष्टाचार पनि भएको छ । यहाँको प्रशासनले भयंकर दुरूपयोग गरेको छ । नागरिकता पाएका नव नेपालीले पनि प्रशस्त गलत काम गरेका छन् । जबसम्म यो सबै अनुसन्धान गरिदैन, यो पाटो बन्द हुँदैन ।
प्रसंग बदलौं । संविधानले राज्य संरचना परिवर्तन गर्यो, तर त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा के पर्यो ?
संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाड गरिसकेको छ । जनताले आफ्ना अधिकारको दावी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् । तर संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय नीति र कानून बनिनसकेकाले ती संरचनाले काम गर्न पाएका छैनन् । जुन निष्ठाका साथ यी विषयहरू फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।
तर, यो शुरूवात हो । केही काम हुँदै पनि छन् । विकासका लागि सिंहदरबारमा लाग्ने भीड अहिले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् वा सचिवालयतिर सरेको छ । ट्रेन्ड पोजिटिभ छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, हामी सकारात्मक दिशामै गइरहेका छौं । तर, यो प्रक्रियामा धेरै ढिला गर्नु हुँदैन ।
संघीय इकाईहरूबीच पनि स्रोतमाथिको स्वामित्व र अधिकारबारे विवाद देखिएको छ । त्यसको समाधान कसरी गर्ने ?
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास छ । त्यसलाई संघीय अदालतको मापदण्डमा ढाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वोच्च अदालत नै हाम्रा लागि संघीय अदालत भए पनि संवैधानिक इजलासका प्रक्रियाहरूलाई संवैधानिक अदालतको मोडेलमा रूपान्तरण गर्न बाँकी छ ।
अहिले इजलासका रूपमा मात्र त्यसलाई हेरिएको छ र आएका विवादहरूको सुनुवाई अत्यन्त ढिलो भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा बलमिच्याईं गर्याे भने उनीहरू अदालत जान सक्छन् । तर, अहिले विवाद देखिएका ठूला प्रोजक्टहरूको कार्यान्वयन एकदमै गाह्रो कुरा हो ।
त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । उसले नेतृत्व गर्नसक्छ, तर सहकार्य गरेर ।
सहकार्य गर्न सकेन भने प्रदेशले दावी विरोध गर्न पाउँछ । अदालतले संघीयताको सिद्धान्त र संविधानका प्रावधान हेरेर फैसला दिन्छ ।
संघले प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई स्वायत्त संरचना नभएर आफ्ना विस्तारीत इकाईको रूपमा व्यवहार गर्दा विवाद बल्झिएको भनिन्छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
संघीय सरकार आफ्नो अधिकारलाई विस्तार गर्ने क्षमता राख्दैन । उसको क्षमता आफूसँग मात्र सम्बन्धित छ ।
उसले कानून बनाएर मापदण्ड कायम गर्न सक्छ । त्यसबाहेकका कुरामा हात हाल्न सक्दैन ।
प्रदेश सरकारले मुद्दा हालिसकेको छ भने उसलाई यस विषयमा अदालतले फैसला गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने थाहा छ ।
अब लिखित जवाफ दिइसकेपछि आ–आफ्नो कुरा सकियो । अब अदालतले बोल्छ, बाँकी चुप लाग्नुपर्छ ।
राम्रो के छ भने अन्तर प्र्रादेशिक परिषद्मार्फत् छलफल गरेर, एकअर्कालाई विश्वासमा लिएर विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।
जटिल विषय छन् भने अदालत जाने र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो । हरेक संघीय मुलुकमा यस्ता विवाद आउँछन् । त्यसका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन ।
संविधानमा मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक लगायतका थुप्रै अधिकारको व्यवस्था छ । यी समूहले ती हकको उपभोग गर्न पाएका छन् ?
नागरिकले शासनमा सहभागिता खोजेकोमा ती अवसरहरू बढ्दै गएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो।
देशमा परिवर्तनको अजेण्डा र त्यसमा जस्ता महत्वकांक्षहरू थिए, त्यसमा जनताले थप केही गर्न चाहेको देखिन्छ । उनीहरूलाई लाग्छ कि परिवर्तनहरू नेतामुखी भए । परिवर्तन नागरिकमुखी बनाउन चाहिँ ढिलो हुँदैछ ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि बनेका कानून कार्यान्वयनमा चुनौति देखिन्छ । जस्तो कि, कोही मानिस खाद्यान्न वा आवासको हक मागेर अदालत पुग्ने र अदालतको आदेशपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था देख्नु हुन्छ ?
राज्यले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारहरू कार्यान्वयन हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।
आएका ऐनहरूले केही मापदण्ड बनाएका छन्, तर पूर्ण छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बनाउने कानून बाँकी नै छन् । यसमा अदालतले परमादेश जारी गरेर सबैतिर लागू गराउन सकिने अवस्था अझै आइसकेको छैन ।
जे जति आएको छ, त्यसमा अदालत जान सकिन्छ । दावी विना आदेश आउँदैन ।
र, आदेश विना सरकार कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदैन । त्यसकारण अदालतको दबाब आउन जरुरी छ । तर, सबै कुरा एकै पटक हुँदैन । कति कुरा ‘प्रोग्रेसिभ रियलाइजेसन’ मार्फत् क्रमश आउँछन् ।
संसदका तीन सदस्यले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया शुरू गर्न सक्ने संविधानको प्रावधानप्रति न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, यहाँको टिप्पणी के ?
न्यायाधीशहरूको त्यो टिप्पणीमा मेरो सहमति छ ।
महाअभियोग भनेको विवादलाई छिनोफानो गर्ने जंगली पद्धति हो । अड्डा अदालतको विकास नभएको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो अधिकारहरू दिइएको थियो ।
अहिलेको मापदण्डमा महाअभियोग सामान्यतया प्रयोग नै गरिदैन । गरे पनि अपवादको रूपमा मात्र गर्नुपर्छ ।
त्यसो गर्नका लागि पनि त्यस्ता खतरनाक प्रावधानहरू जरुरी थिएन । न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान धेरै नै खतरनाक छ ।
तर, ‘सिटिङ जज’बाट पनि त्यसरी टिप्पणी आउनु हुँदैन । उहाँहरूले आफ्नो कुरो राख्नु भो । जुत्ता लगाउनेलाई कहाँ बिझाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । उहाँहरूलाई बढी बिझाएको छ, त्यसैले राख्नुभयो होला ।
तर, सामान्यतया न्यायाधीशले अन्य बाटोबाट आफ्ना सरोकार सरकारसमक्ष पठाउनुपर्छ । संविधानको व्याख्याकारले ‘पोजिसन’ लिएका कारण यस्ता विषयवस्तुमा पछि निर्णय प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता मात्र हो ।
संविधानको उक्त प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था राखिनु हुँदैन ।
उक्त प्रावधानले न्यायपरिषदका सदस्य र अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई पनि छुन्छ, तर न्यायाधीशले मात्रै चासो किन देखाउनुपरेको हो ?
याधीशहरूका हकमा अलि बढी दुरासययुक्त देखिन आउँछ । किनभने न्यायाधीशहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने होइन ।
अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस्तो स्वतन्त्रता न्यायाधीशले न्याय सम्पादनमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वसँग जोडिन्छ ।
त्यसो हुँदा यस्ता प्रावधानबाट उसले बढी ‘स्टेक’ महशुस गर्नु स्वभाविक हो ।
