डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक डा. अधिकारीले संवैधानिक कानुनमा पीएचडी गरेका छन्। स्कुल अफ ल का संस्थापक डिन डा. अधिकारीसँग संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
संविधानको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन कस्तो पाउनु भएको छ ?
नयाँ संविधान स्थापित भएको छ। विगतमा अशान्ति मच्चाउनेहरू पनि संविधानप्रति सहमत भएका छन्। यही संविधानअन्तर्गत आफ्नो ‘स्पेस’ खोजी गरेका छन्। संविधानलाई अघि सारेर अधिकारको दाबी पनि गरेका छन्। त्यो अर्थमा संविधानले एउटा राष्ट्रिय अभिमत पाएको छ।
यस सँगसँगै संविधानलाई राजनीतिक लाभको लागि प्रयोग गर्ने र स्थापित मूल्य मान्यतालाई ‘इग्नोर’ गर्ने दृश्य पनि देखिएको छ। सात वर्षको अवधिमा यस खालका दृश्यहरू पटकपटक देखिएका छन । संवैधानिक परिषद् एवं न्यायिक परिषद् ल्याउनुको कारण संवैधानिक नियुक्ति निष्पक्ष र शक्तिशाली होस् भनेर हो। योग्यतम व्यक्तिको नियुक्तिको लागि हो। तर, त्यसको दुरुपयोग धेरै भएको छ। अध्यादेश ल्याएर पनि सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने नियुक्तिलाई बहुमतमा पुर्याइयो। साधारण बहुमतबाट गर्न अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति पनि गरिएको छ। अध्यादेश खारेज भएपछि पनि हामी गलत गर्दै छौं भनेर स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन। गुठी विधेयक विवाद पछि फिर्ता भयो। त्यसमा सहिष्णुता देखियो। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई जसरी अगाडि लग्यो, त्यसबाट संविधान र विवेक, नियममा नजाने प्रष्ट देखिन्छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा संसारभर चलेको कुरा हामी किन गर्न सक्दैनौ ? किनभने हामी मुलुकको हित चिताउन सामर्थ्य राख्दैनौं भन्ने सोचिँदै छ। यस्ता कुराहरूले संविधानलाई धेरै असर गर्दछ। संविधानले दिने भनेको प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रले दिने भनेको जवाफदेहिता हो। संविधानले सरकार दिने हो। सरकार जवाफदेही भएमा मात्र संविधानको सदुपयोग हुने हो। अहिले संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन।
संविधानसभाबाट जारी भएको यस संविधानको भावनाअनुसार संघीयतालाई मुलुकको रूपान्तरणको वाहक बनाउन ढिलाइ भएन र ?
संविधानको वैधता भनेको त्यसअन्तगर्तका राजनीतिक संयन्त्रले डेलिभरि गर्यो कि गरेन भन्ने आधारमा हुन्छ। संविधान जति राम्रो भए पनि ‘डेलिभरि’ राम्रो भएन भने आमजनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। अहिले समस्या ‘डेलिभरि’ मा छ।
अहिलेको संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष खुकुलो छ। तीन तहको सरकार छ। तीनै तहको सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन्। सामाजिक न्याय र समावेशीको कुरा गरिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशितालाई राज्यको पाइलापाइलामा कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोणको अभाव छ। कानुन बनेका छन् तर ती कानुनहरूलाई पीडितको दृष्टिकोणमा कार्यान्वयनमा गरिएको छैन। यी सबै कुरा हेर्दा संविधान ‘अन्डर युटिलाइज्ड डकुमेन्ट’ को रूपमा रहेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनताको कुनै गुनासो बाँकी रहँदैन। कार्यान्वयन नभई निकास निस्कँदैन। संविधानको कार्यान्वयनबाट हरेक कुराको निकास निस्कन सक्छ।
मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनियो। कानुनै नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। यसमा के विकल्प हुन सक्छ ?
संविधान बनाउँदाको परिस्थितिमा सबैलाई विभिन्न हकहरू चहियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ राम्रो गृहकार्य हुन सकेन। त्यसकारणले गर्दा कानुनमा छोडियो। कानुनले दिए पछि मात्र हक पाउने हो। कानुनले ठगेको छ भने कार्यान्वयनको लागि अदालत जान सकिने भयो। यदि कानुनले ठगेको छैन भने कानुनअनुसार हुने भयो। मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संसद्ले प्रशस्त योगदान गर्नुपर्छ। त्यो बेला संविधानले तोकेको अवधि सकिने डर थियो। त्यसबेला संसद्ले हतार गरेर ऐनहरु पारित गर्यो। तर अब संसद् सक्रिय हुनुपर्छ। संसद् रबर स्ट्याम्प मात्र भयो। अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
हक कार्यान्वयनको लागि राज्यको सामर्थ्य र कार्यान्वयनको तत्परता कस्तो छ ?
राज्य पक्ष एकदमै कमजोर छ। संविधानका ‘स्टेकहोल्डर’ का रूपमा महिला, जनजाति, दलित , मधेसी थिए। ती समुदायले यो संविधानअन्तर्गत विशेष अधिकार पाएका छन्। उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयनको लागि आयोगहरू बनाइयो। यी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि छैन। क्षमता पनि देखाउन सकेनन्। नेतृत्व पनि राजनीतिभन्दा बाहिर गएन।
प्रभावकारी नेतृत्व पाउन सकेन। संविधानमा जतिसुकै प्रष्ट पारेर लेखे पनि आखिर धेरै कुराहरू सामाजिक, आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ। त्यसको बारेमा जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा कटिबद्धताको लागि संसद्मा पनि विभिन्न समिति बनाइयो। त्यसले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिँदैन। संवैधानिक अंग पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्। अहिले त नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ।
संविधान कार्यान्वयनमा तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?
अदालतमा जुन समस्याहरू छन्, त्यसको आधारभूत कारण कार्यपालिका हो। संसद्मा जुन समस्याहरू देखिएको छ, त्यसको कारण पनि कार्यपालिका हो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुन निर्माण प्रस्ताव गर्ने र जनतालाई दिइएका आश्वासनहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले आफूलाई उचित रूपमा संविधानसम्मत रूपमा अगाडि लैजान सकिरहेको छैन।
सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू धेरै आएका छन्। सुरुको दुई तिहाइ क्षमताको सरकार हटेपछि कमजोर प्रकृतिको सरकार आयो। यो सरकारले ठूलाठूला कार्य गर्ने हैसियत नै राख्न सकेन। जनताका विकल्पहरू निरन्तर रूपमा साँघुरो हुँदै छन्। आउँदो निर्वाचनका लागि प्राय ः प्रतिपक्षले गठबन्धन गरेको देखिरहेको हो। तर, हाम्रोमा सरकारले गठबन्धन गरेको छ। राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार आउनु जरुरी छ। कार्यपालिकीय स्तरमा सुधार आएमा संसद् राम्रो हुन्छ। संसद् राम्रो हुनेबित्तिकै न्यायालय राम्रो हुन्छ नै।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनाबाट पनि संविधानको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसका लागि मतदाताले विवेक पुर्याउनु पर्ला नि, होइन ?
राजनीतिक दल र मतदातामा प्रजातान्त्रिक सोंच भएका व्यक्तिको अभाव छ। मतदाताले पार्टीसँग साइनो गाँसेका छन्। आपसमा लडाइँ झगडा गर्ने तर चुनावका बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्छन्। प्रजातन्त्र यो ‘स्टान्डर्ड’ बाट चल्दैन। कार्यकर्ताबाहेकका मतदाता स्वतन्त्र हुनुपर्छ। जो उम्मेदवारको क्षमता, स्वाभिमान, चरित्र, योग्यता , नेतृत्वदायी क्षमता हेरेर भोट हाल्नु पर्छ। यदि मतदाताले उचित रूपमा मतदान गर्यो भने मुलुक तुरुन्तै रूपान्तरणमा गइहाल्छ। असल र योग्य व्यक्तिहरूले नै देश परिवर्तनको ग्यारेन्टी लिन सक्छन्।
कार्यकर्ताजस्तो भएर भोट हाल्दा असल व्यक्ति निर्वाचित नहुन सक्छ। यो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। पुरानो व्यक्ति राम्रो नहुने भन्ने होइन। पुरानो उम्मेदवार राम्रो र नयाँ उम्मेदवार नराम्रो पनि हुन सक्छ। तर, विवेकको प्रयोग गरियो भने असल व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्छन्। त्यसका लागि मेरो पार्टी भन्नु भएन। कुन पार्टीले चरित्रवान् उम्मेदवार दिएको छ ? गरेका वाचा पूरा गर्ने हैसियत राख्छ ? त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। योग्य व्यक्तिहरू निर्वाचित भएमा योग्यहरू सम्मिलित सरकार बन्छ। सरकार राम्रो हुनेबित्तिकै धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ।
संविधान फेरिरहेका रहे पनि जनअपेक्षा अनुरूप राजनीतिक संस्कारमा सुधार आएको छैन। कसरी सुधार ल्याउन सकिएला ?
संविधान फेरिने कारण दुईवटा छन्। एउटा, संविधानलाई निरन्तरता दिनको लागि आम नेपाली जनता निर्णायक हुनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक वृत्त वा शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यो नभएर पनि संविधान फेरिरहनु परेको हो। दोस्रो, हाम्रो नेतृत्व क्षमता (लिडरसिप) नभएर पनि हो। असल र अनुभवी खेलाडीले आफ्नो हतियार भाँच्दैन। हतियार गलाउन पठाउँदैन। उसले त कसरी सदुपयोग गरौं भन्नेतिर लाग्दछ। हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन।
तत्कालीन श्री ३ महाराज मुलुकको प्रमुख प्रधानसेनापतिसमेतको हैसियतमा जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ। त्यो संविधानलाई बीपी कोइराला जस्तो होनहार र क्रान्तिवीर व्यक्तिले पनि यदि यही संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भने मलाई क्रान्ति गर्नु छैन भन्नु भएको थियो। मोहनशमशेरले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि कैफियत गरेपछि उहाँले क्रान्तिको बाटो लिनु भएको हो। बीपीको जस्तो दृष्टिकोण भएका नेताहरू चाहिँ क्रमशः राजनीतिबाट हराउँदै गए।
संविधानको उच्चतम प्रयोग गरी मुलुकमा स्थायित्व, लोकतन्त्र र मौलिक अधिकार दिनेतर्फ गएको पाइएन। राजा पनि बेलाबेलामा महत्त्वाकांक्षी भए। बीपीलाई थुन्नको लागि संविधानलाई समाप्त गरियो। अहिले स्पष्ट भइसकेको छ, भारतीय राजनीतिका कारण बीपी जेल परेका हुन् भनेर। त्यस्तै २०४७ सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्न तयार भएको हुनाले नयाँ संविधान आयो। राजा ज्ञानेन्द्र विदेशीसँग सहकार्य गर्न तयार भएनन्। उनलाई बिदा गरियो। रूपान्तरण त्यसरी भएको छ।
कहिले संवैधानिक संकट त कहिले विवादहरू देखिन्छ। यस्ता संकट तथा विवादको निकास संविधानभित्रबाटै खोज्न कत्तिको सहज छ ?
यो नयाँ संविधान लागू भएपछिका संवैधानिक विवादहरू संविधानबमोजिम नै समाधान गर्न सकिने खालका थिए। र, संविधानबमोजिम समाधान भएका पनि छन्। संवैधानिक संकट तबमात्र भन्छौैं, संविधान छ, तर यसले बाटो निर्देश गर्दैन। त्यस अवस्थामा संवैधानिक संकट भनिन्छ। जस्तो : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभा भंग भयो भने अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बारेमा बाटो निर्देश गर्दैनथ्यो। त्यहाँ संवैधानिक संकट भयो। त्यो संकटको समाधान राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएर गरेपछि बल्ल भयो। त्यसका लागि नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। तर, अहिलेको संविधानअन्तर्गत त्यस्तो संवैधानिक संकट देखा परेको छैन।
सामान्यतया अहिले देखिएका समस्याको समाधानमा संविधान र यसका सिद्धान्तले प्रष्ट छन्। तर संविधानको प्रयोगकर्ता तथा कार्यान्वयन गराउनेहरूले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि संविधानका स्पष्ट प्रावधानहरू दुरुपयोग गरेको स्थिति छ।
राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा संविधानले नै तोकिदिएको छ। संविधानको संरक्षक नै किन विवादमा आइरहनु भएको होला ?
हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो। संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नाले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सबै अधिकारहरू सामान्यतः प्रधानमन्त्री या कुनै एउटा संवैधानिक निकाय वा अंगको सल्लाहमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्काको सल्लाहमा काम गर्दा विवाद भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सल्लाह र सुझाव दिनेले लिनु पर्छ।
केही—केही अवस्थामा मात्र संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नु पर्यो भने परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको छ।
संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न यदि राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने एक पटकको लागि फिर्ता पठाउन सकिन्छ। पुनर्विचारको लागि सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एक पटकको लागि स्वच्छाले प्रयोग गर्ने अधिकार हो। त्यही स्वेच्छाले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि अधिकांश अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा गरिन्छ। जस्तोः एउटा प्रधानमन्त्री गए र अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री आए। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस पछिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन भने फिर्ता पठाउनको लागि भन्न सक्नु हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा सरकारकै मन परिवर्तन हुन सक्छ। एउटा, ह्विममा विधेयक ल्याइएको थियो। पछि, होइन यो त नगरौं होला भन्ने विचार उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक अन्य अवस्थामा अरूले दिएको सल्लाहअनुसार चल्नुपर्ने भएकोले विवाद हुनु पर्ने कारण छैन।
विवादित नभई संविधान संरक्षणको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानअन्तर्गतकै परिपाटीअनुसार संविधानको संरक्षण गर्ने हो। संविधान छोडेर संविधानको संरक्षण हुँदैन। संविधानले निर्माण गरेका संवैधानिक अंग, निकाय, प्रक्रियाका आधारमा संरक्षण गर्ने हो। संरक्षण गर्ने कार्य पनि राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतमा पर्दा पछाडि दिएका सल्लाहहरू, परिस्थितिको मूल्यांकन र राष्ट्रिय हितमा बोलिएका कुराहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रले सुन्नेछ। त्यसअनुसार निकास दिनेछ भन्ने आधारमा व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्रपतिले जे भने पनि नमान्ने अधिकार सरकारलाई छ। उसले त्यो प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सामान्यरूपमा राष्ट्रपतिले राजनीतिसँग असम्बन्धित भएर बाहिरबाट केही कुरा मुलुकको हितमा चिताए र सरकारलाई अप्ठेरो पनि पारेको छैन भने राष्ट्रपतिको प्रोेटोकल, इज्जत र अनुभवबाट सबैले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीले वा संवैधानिक अंगहरूले लिन नसक्ने भन्ने हुँदैन। त्यो अर्थमा संरक्षणको प्रयोग गर्ने हो। तर, विधि र प्रक्रियालाई थाँती राखेर आफ्नो दृष्टिकोणले संरक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसका लागि कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। अधिकारको प्रयोगमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संविधानले बाँडफाँट गरेको छ भने बाँडफाँटको अवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तो व्यवस्था छैन भने राष्ट्रपतिले भइरहेको पद्धतिलाई बलियो बनाउने हो।
राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखहरूबीचको सम्बन्धमा बेलाबखत विवादहरू देखिन्छन्। विवादहरू उत्पन्न हुनुमा राजनीति प्रेरित स्वार्थ पनि जोडिएको हो कि राष्ट्रिय हित ? यसले कस्तो प्रभाव पर्छ ?
हो, विभिन्न विवादहरू भएका छन्। अघिल्लो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाइएको विषयमा विवाद भएको थियो। राष्ट्रपति यादवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भन्दा अलग दृष्टिकोण रहेको कामकारबाहीबाट पनि स्पष्ट भएको छ। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनु पर्यो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक प्रेरित थियो।
तर राष्ट्रपति भनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपिल सुन्ने अड्डा होइन। त्यो बेलाको परिस्थितिलाई हेरेर बाध्यताको रूपमा कदम चाल्नु परेको तत्कालीन राष्ट्रपतिले भन्नु पनि भएको छ। त्यसलाई लिगेसीको रूपमा पुनः प्रयोग नगरेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ।
वर्तमान राष्ट्रपतिको पनि संविधानसभा विघटन, अध्यादेश सम्बन्धमा पनि टिप्पणी भएको छ। समयावधि नराखिकन, विज्ञसँग सल्लाह नगरी चाँडो निकास दिएर प्रधानमन्त्रीलाई फेवर गरेको हो कि भन्न देखियो भनेर टिप्पणी भयो।
संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ।
मतदाताले उचित रूपमा मतदान गर्यो भने मुलुक तुरुन्तै रूपान्तरणमा गइहाल्छ। असल र योग्य व्यत्तिाmहरूले नै देश परिवर्तनको ग्यारेन्टी लिन सक्छन्। राजा ज्ञानेन्द्र विदेशीसँग सहकार्य गर्न तयार भएनन्। उनलाई बिदा गरियो। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी भयो भने राजनीति गर्नेहरूको समस्या अदालतमा छिर्दै छिर्दैन।
दुवै राष्ट्रपतिहरू देशको बारेमा चिन्तित र राजनीतिभन्दा अलि माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन। संविधानले स्थापित गरेको मूल्य मान्यतामा पनि खरो देखिनु पर्छ। खासगरी प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको सम्बन्धमा कमी, कमजोरी छ भन्ने पटक्कै देखिनु हुँदैन। किनभने संवैधानिक राष्ट्रपतिको लागि राम्रो कुरा होइन।
संविधानको संरक्षकले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो देखिन्छ र ?
राजनीतिक सम्बन्धलाई रिफ्लेक्ट गर्दै केहीले आरोप लगाएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले धेरै बल गरेपछि राष्ट्रपति टिक्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। दुवै राष्ट्रपतिले त्यो खपेको अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा मातृ दलसँगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण गरिएका कामहरू प्रभावित भएको स्थापित हुन जान्छ। त्यसैले निर्णय गर्ने पद्धतिमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई अगाडि सारेर कामकारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतयाः पूर्वराष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिको अधिकांश विषयवस्तुमा राम्रै भूमिका छ।
संसद् विघटन, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्त र सर्वोच्च अदालतबाट भएका संविधानको व्याख्यालाई लिएर भइरहेका टीकाटिप्पणीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
सामान्यतया : राजनीतिक वृत्तमा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। यो प्रवृत्ति निरन्तर छ। तर, सर्वोच्च अदालतबाट हुने व्याख्याले अधिकांश अवस्थामा संविधानलाई मद्दत नै गरेको छ। संसद् विघटनको केसमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको व्याख्या गर्यो। त्यसलाई स्वीकार गरियो। दोस्रो पटकको संविधान विघटनमा पनि अदालतले एक पटक संसद्मा अविश्वासमा पराजित प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री भएर आउन सक्दैन भन्यो। यी सबै अदालतबाट भएका असल फैसला हुन्। कतिपयले दोस्रो फैसलालाई लिएर परमादेशको सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि भनिरहेका छन्। जब पद्धतिले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यो बेला अदालतको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ।
अदालतले पद्धतिले काम गर्ने गरी आदेश जारी गर्ने हो। हाम्रो जस्तो अदालतको फैसलालाई यताउति गर्न सक्ने बेथिति अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कमै हुन्छ। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन व्यक्ति तोक्यो। तोक्ने आधार हस्ताक्षर र रिट निवेदनलाई बनायो। अदालतले यस्तो नगरेको भए सरकार बन्ने पनि थिएन। बनिसकेको सरकारले विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यो पद्धतिलाई अदालतले ग्यारेन्टी गर्यो। अदालतबाट विधागतरूपमा प्रमाणिक व्याख्या नै आएको देख्दछौं। तर राजनीतिमा त्यस्तो छैन।
एकपछि अर्को गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने क्रम जारी छ। न्यायिक नेतृत्वको यो आचरण, व्यवहार हेर्दा कसरी न्यायालयको भर गर्न सकिन्छ ?
श्रेष्ठताका आधारमा न्यायिक नियुक्ति हुनुपर्छ। तर, न्यायिक नियुक्तिहरू राजनीतिक नियुक्ति जस्तो हुन लागे। न्यायको स्ट्याडन्र्ड पूरा गर्न नसक्नेहरू पनि अदालतमा आउने प्रक्रिया सुरु भयो। यस कारणले गर्दा नेतृत्वको क्षमताका आधारमा कुनै अलि राम्रो, कुनै अलि नराम्रो र कुनैलाई त महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आयो। मुहान स्वच्छ छ भने गलत प्रवृत्ति छिर्न खोज्दा पनि अदालत सुरक्षित नै हुन्छ। मुहान निच्छल र सुकिलो हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशमा व्यावसायिक श्रेष्ठता हुनै पर्छ। असल चरित्र हुनुपर्छ। यसका साथै नेतृत्वदायी पनि हुन सक्नु पर्यो।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी भयो भने राजनीति गर्नेहरूको समस्या अदालतमा छिर्दै छिर्दैन। र, त्यो नेतृत्वदायी बन्नको लागि संवैधानिक र कानुनी आधार प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा छ। प्रधानन्यायाधीश पारदर्शी हुन सक्नुपर्छ। जुन प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन। त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्यो। चोलेन्द्रशमशेर जबराले कतिपय कुरा बलमिच्याइँ गर्नु भयो होला। तर उहाँको स्वभाव तथा चरित्र र हाम्रा राजनीतिकर्मीलाई हेर्दा कहाँकहाँ र्याँङठ्याङ नमिलेको रहेछ भन्ने कुरा त सार्वजनिक भयो नि। अब त्यसबाट चेतनाको स्तरलाई बढाउनु पर्यो। सिक्नु पर्यो। वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
न्यायालयमा राजनीति घुसाउने कार्यमा न्यायिक नेतृत्व जिम्मेवार छ नि, होइन ?
न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व एकअर्कासँग मिलेका कारणले नै समस्या निम्तिएको हो। न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले पनि भागबन्डाको लागि गर्ने भए। भागबन्डामा गर्ने हो भने पनि योग्य व्यक्ति ल्याएर वस्तुगत ढंगले हेर्ने प्रधानन्यायाधीश भएनन्।
न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न दिनु हुँदैन। आफ्नो स्टान्डर्डमा न्यायालय चलाउने लिडरसिप ओरियन्टेसन भएको प्रधानन्यायाधीश हामीले पाएनौं। मिलाइदिउँ गरिदिउँ भन्ने हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले सोच्न थालेपछि अदालत डुब्ने नै हो। नियुक्तिको बेला प्रधानन्यायाधीशले निर्णय म गर्छु, तपाईंहरूले ताली बजाउनुहोस् या यो भएन भन्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। खल्तीतिर नहेर्नोस् वा हात नहाल्नुस् भन्न सक्नुपर्छ। अहिले न्यायालयमा थरीथरीका व्यक्तिको प्रवेश हुन थालेको छ। पद्धतिभित्रबाट आएकाहरू सुरुदेखि नै तालिम प्राप्त हुन्छन्। सिकेर र अभ्यास गरेर आएका हुन्छन्। क्षमतावान् नभएदेखि नेतृत्व तहमा पुग्न पनि सक्दैनन्।
अहिले त विश्वविद्यालय, न्यायिक क्षेत्र, कानुन व्यावसायिकको लागि पनि न्यायालय प्रवेशको बाटो खुला राखियो। पद्धतिहरूबाट आउनेहरूमा बरु एक किसिमको ग्यारेन्टी छ। शाखा अधिकृतमा समेत आउन नसक्ने सर्वोच्चमा पुग्न सक्ने अवस्था हुन लाग्यो। ल फर्म चलाउन नसक्नेहरू उच्च अदालतमा जान खोज्ने अवस्था आएको अदालतले पनि रियलाइज गरेको छ। न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व मिलेका कारणले नै यो स्थिति आएको हो।
त्यसो भए न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक र न्याय परिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने जरुरी हो ?
व्यक्ति गतिलो भएदेखि अहिलेको संरचनाले पनि राम्रै काम गर्छ। न्याय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधित्व पाएको राम्रो हो। तर, बारले अंशबन्डा जसरी भाग खोज्यो भने नराम्रो हो। हाम्रो प्रणाली जनउत्तरदायी प्रणाली हो। सबै कर्मचारी कर्मचारी मिलेर सबै निर्णय गर्नु हुँदैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि चाहिन्छ। कानुनमन्त्रीले त्यो प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो खल्ती हेर्नु भएन। कानुनविद्का रूपमा परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि स्टेकहोल्डर हुनु भएन। निरपेक्ष भएर काम गर्नु पर्यो। त्यसको ग्यारेन्टी लिने प्रधानन्यायाधीशले नै हो। मान्छे गतिलो छैन भने कुनै संरचनाले काम गर्दैन।
महाभियोग लगाउने तर टुंगोमा नपुर्याउने कार्य भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले टाउकोमाथि तरबार राखेजस्तो भावी प्रधानन्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको त्रासले हतोत्साही हुने सम्भावना हुँदैन?
विवादास्पद भएपछि बिदा हुने सामान्य परिपाटी छ। विवादास्पद अवस्थामा स्वतः आफ्नो बाटो आफैं लिनुपर्छ। तर, हामीकहाँ राजनीतिक बलले गर्दा टिकिराख्ने प्रवृत्ति भयो। प्रतिनिधिसभामा एक तिहाइ पुर्याउन सके महाभियोग दर्ता गराई निलम्बन गराउन सक्ने अवस्था आयो। संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्र भएका कारण पनि निलम्बन भएको उदाहरण छ। यी परिपाटीमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई स्थायित्व दिनुपर्छ।
संविधानको महाभियोगसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाका साथै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि ह्वात्तै बढेको छ। महाअभियोगसम्बन्धी राम्रो ऐन राम्रो तर्जुमा जिम्मेवारीलाई प्रष्ट बनाए हतोत्साह गर्ने वातावरण समाप्त हुन सक्छ।
संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन कसरी बनाउन सकिएला ?
संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो। यसको निरन्तर रूपमा विकास हुँदै जानुपर्छ। यसका लागि दुई किसिमको छ। एउटा, प्रयोगलाई निखारेर, अर्को संशोधन गरेर। संशोधन गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ। प्रयोग गरेर निखार्ने भनेको सजिलो र सरल बाटो हो। संविधानको प्रयोग गरेरै निखार्नु पर्छ। संविधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई संसद्मा पठाउनु पर्छ। योग्यतम व्यक्तिको शासनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ।
आफ्नो मानसिकता परिवर्तन नगर्ने अनि मुलुक परिवर्तन होस् भन्ने चाहना राख्नु सोम शर्माको कथाजस्तो हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा संविधान संशोधन गरेर पनि समस्याको हल गर्न सकिन्छ। शक्तिको आधार नै जनता हुन्।
