सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपका विषयबारे यसअघि नै गरेको दरपीठलाई सदर गरेको छ । जसले गर्दा अब संविधानसभाको आयु जेठ १४ गतेसम्मका लागि मात्रै हुनेछ । यस्तो अवस्थामा संविधान जारी गर्न सकिन्छ वा सकिन्न । यसका विकल्पहरु के हुन सक्छन भन्ने बारेमा ओएनएसकर्मी लोकेन्द्र ओलीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको अंश :
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा यसअघि कै दरपीठलाई सदर गर्ने फैसला गरेको छ । यसको अर्थ के हो ?
अबका लागि संविधानसभाको कार्यकाल दुई महिनाका लागि मात्रै हुने हो । बाँकी दुई महिनाभित्र संविधानसभाले आफनो विकल्प खोज्ने वा अर्को बाटो रोज्ने हो । दुई महिनाभित्रै संविधान जारी गरी अहिलेको संविधान निर्माणको चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
अहिले जुन किसिमको राजनीतिक परिस्थिति छ । त्यसलाई हेर्दा तपाईलाई के लाग्छ ? जेठ १४ गतेभित्र संविधान आउँछ ?
जेठ १४ मा संविधान जारी हुन सक्छ । यसका लागि प्रयाप्त मात्रामा सम्भावनाहरु छन् । अदालतले पनि दबाब पनि दिएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिल्ने हो भने एक महिनाभित्र सबै सहमति गर्ने र बाँकी एक महिनाभित्र बनेको संविधानलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने प्रक्रिया बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि अहिलेको अन्तरिम संविधानको धारा ७०, जसमा संविधान पारित गर्ने विधि छ, लाई केही सुधार, परिमार्जन तथा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसो गर्ने र संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ ।
यदि तोकिएको समयमा संविधान जारी हुन सकेन भने विकल्प के हुन सक्छ ?
विकल्पका बाटाहरु धेरै हुन सक्छन् । तर, अहिले नै विकल्प खोजी हाल्नु पर्ने अवस्था छैन् । अहिलेको दुई महिनाको समयलाई कसरी भरपूर सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ जानु पर्छ । संविधान जारी नभएको अवस्थमा मात्रै विकल्पको कुरा हुन्छ । विकल्पका लागि पनि संविधान संशोधनको बाटोमा जानु पर्छ । कानुनी रुपमा जाने हो भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट त्यसलाई खोज्नु पर्छ । तर, अदालतको स्पष्ट सन्देश के छ भने संविधानसभाले आफनो काम यही दुई महिनाको समयभित्र पूरा गरिसक्नु पर्ने छ । नयाँ विकल्प पनि संविधानसभालाई यथावत राखेर गरिने विकल्प होइन् । नयाँ बाटोका रुपमा खोज्ने हो ।
संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना कति छ ?
संविधान जारी हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि छ । संविधान जारी नहुनु भनेको अहिलेका नयाँ राजनीतिक पिँढीहरुको राजनीति समाप्त हुनु बराबर हो । अहिले केही समस्याहरु छन्, जुन नयाँ संविधानले समाधान गर्नेका लागि पर्खाइएका छन् । त्यसबाहेक जनमत संग्रह पनि छ । केही प्रक्रियागत चूनौतिहरु पनि छन् । त्यसका लागि केही सोच्नु पर्छ ।
संविधान जारी गर्नका लागि समय निकै कम छ । कम समयमा हतारमा जारी गरिने संविधान जनमूखी हुन सक्ला ?
संविधान जनमुखी हुने वा नहुने भन्ने कुरा समयको पाबन्दिले निर्धारण गर्ने होइन् । जनमूखी भनेको सोचाइ हो । त्यो सोचाइलाई मात्र हेर्ने हो भने जनमुखि संविधान दुई महिनामा पनि बन्न सक्छ । मूख्य कुरा के हो भने संविधान बनाउनका लागि जनताको सहभागीता जुटाउनु पर्ने हो, त्यो सहभागीता जुटाउनु चुनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि विकल्प खोजिनु पर्छ । विकल्पका रुपमा सिमित अवधिका लागि मात्रै संविधान लैजाने र जनमत संग्रहका आधारमा यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ वा दुई चार वर्षपछि केही संवैधानिक विषयवस्तुहरु जनसरोकारका विषयवस्तुहरुमा छलफल गरी पुनः संशोधन गर्न सकिन्छ ।
