नेपालमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डा. बिपिन अधिकारी । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. अधिकारीले नेपालमा संवैधानिक कानुनको बिकासबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गनुभएको छ । उहाँले विश्वमा संघीयताबारे पनि अध्ययन गर्नुभएको छ र बेलाबखत पत्रिकाहरुमा लेख पनि लेख्ने गर्नहुन्छ । उहाँसँग संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको राजनीतिक संकट, संविधानसभा भंग हुनुमा मिडियाको भूमिका र नेपालमा संविधान निर्माणको अबका विकल्प आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर मिडियामञ्चका लागि इन्द्रध्वज क्षेत्री, प्रकाश लामिछाने र यमुना चापागाइँले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ः
० संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
संविधानसभाको विघटन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो दुई तीन वटा कारणले । एउटा त चार वर्षसम्म छलफल र लगानी गरिसकेपछि अनि सम्पूर्ण रुपमा देश नै सहभागी भएको एउटा प्रक्रियाले परिणाम नै नदिई समाप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो । दोस्रो कुरो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कारवाहीलाई जतिसम्म सम्भव हुन्थ्यो एउटा परिणति दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । तेस्रो संविधानसभा बिदा नै हुनु परे पनि यसको भविष्यको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट योजना बनाएर यो विघटन भएको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितताको स्थिति हुने थिएन ।
० देशमा अहिले संवैधानिक अप्ठ्यारा र रिक्तता आएका छन्, यसले राजनीतिलाई कतिसम्म असर पार्छ?
यो त संवैधानिक संकट नै हो । यसो हुनाले अहिले देशमा भएको शुन्यतालाई संवैधानिक बाटोबाट हल गर्न सकिँदैन । संविधानको मान्यता र मर्मलाई दखल नपु¥याई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान सकिन्छ । यस्तो सहमति संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम नभए पनि त्यो राजनीतिक सहमति हुन्छ र यो संविधानको साधारण मान्यताबाट हेर्दा सही देखिन्छ भने अदालतले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसकारण अहिलेको शून्यतालाई सहमतिको प्रयासद्वारा निकास दिनु पर्छ ।
० यो संवैधानिक शून्यता कतिसम्म खतरनाक हो ? यसले देशमा कस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ?
यो त एकदमै खतरनाक हो । किनभने संवैधानिक संकटमा सबै भन्दा फाइदा सरकारलाई हुन्छ । यस्तो समयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन परिपाटी हुन्छ त्यो प्रयोग हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न संसद चाहिन्छ, त्यो नै छैन । संसद नभएको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरु टुहुरा झैं हुन्छन् । किनभने तिनीहरुलाई राजनैतिक शक्ति त संसदले नै प्रदान गथ्र्याे, त्यो हुन सक्ने स्थिति छैन । अदालत त छ जसले सरकारलाई रोक लगाउन सक्छ तर व्यवस्थापिका नहुँदाको अवस्थामा अदालत पनि प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ । यो संकटको समयमा प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा छ । तर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउनुपर्ने छ, देशका लागि बजेट पनि ल्याउनु छ र विरोधी शक्तिहरुसँग वार्ता गरेर एक ठाउँमा उभिन सक्ने मञ्च पनि छैन । प्रधानमन्त्री अत्यधिक शक्तिशाली हुँदै जानु अधिनायकवादका रुपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । अर्को सम्भावना राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका छन् तर उनलाई पनि चाहिने संस्था भनेको सरकार, संसद र अदालत नै हो । किनभने जनताको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्राप्त छ । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपतिले जे गर्ने हो त्यो राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एक आपसमा तालमेल मिलेन र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सफल भएन भने अहिलेको संवैधानिक प्रणाली असफल हुन जान्छ र त्यो असफल हुनु भनेको नै अराजकता हो ।
० संविधानसभाको औचित्यलाई जनस्तरमा बुझाउने काममा राजनैतिक पार्टीहरु अलि चुकेकै हुन् भनी विश्लेषण गरियो भने के हुन्छ ?
सरकारी स्तरबाट जुन रुपमा संविधानसभाका काम कार्वाहीलाई जनमानसमा लैजान प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन तर मिडियाबाट भने त्यो काम राम्रैसँग भएको थियो । राजनीति र जनसरोकारका विषयमा सामान्य जानकारी राख्ने र सामान्य साक्षर मान्छेहरुले मिडियाबाट केही न केही जानकारी पाएकै थिए । मिडियालाई एकिकृत गरेर लान नसक्ने संविधानसभाको परिस्थिति भए पनि मिडियाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम गरेको नै थियो । देशमा संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा सबैको आफ्नै विचार छ तर पनि सरकारले भने आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । संविधान निर्माणका लागि खर्च गरिएको चार वर्षका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न धेरै समिति उपसमिति बनाइए । त्यसको बाबजुद संविधानसभा असफल भयो । यसको कसै न कसैले राजनैतिक जिम्मेवारी लिनु पथ्र्यो र यस विषयमा मिडियाबाट मजबुत रुपमा दवाब जान सकेन । यद्यपि संविधानको बारेमा के के काम भए कति काम भयो भन्ने विषयमा मिडियाले प्रशस्तै कुरा जनतामाझ पु¥याएका छन् । तर सरकारका तर्फबाट केही कमजोरी भने भएकै छ ।
० संविधानसभा गठनको बेला कोही पनि प्रतिपक्ष थिएन तर पनि यो असफल भयो नि हैन ?
होइन, प्रतिपक्ष थियो । संसद्को हकमा प्रतिपक्ष हुन्छ तर संविधान निर्माणलाई पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई राखियो जुन एकदमै सकारात्मक थियो । तर त्यस्तो अवस्था रहेन । त्यहाँ तीन पक्ष थिए । एक पक्ष प्रजातान्त्रिक संरचना चाहन्थ्यो र अर्को पक्ष शक्तिमा जान र शक्तिमा पुगिसकेपछि कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो । तेस्रो पक्ष एकीकृत राज्यबाट आफ्नो टुक्रा जमिन कसरी छुट्याउन सकिन्छ र कसरी राजनीतिक रुपमा जातीय संरचनामा जाने भन्ने चाहने समूह थियो । प्रतिपक्ष नभएको भए त यति घमासान हुने नै थिएन ।
० तर यो त नियतको कुरा भएन र ? संविधान निर्माणका क्रममा कोही प्रतिपक्ष नहुने तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने मान्यता थियो नि हैन ?
यो चाहीँ असल मान्छेको असल व्याख्या हो । तर संविधानको संरचनामा भोटिङ्गको प्रक्रिया जबसम्म राखिन्छ, तबसम्म पक्ष वा विपक्ष हुन्छ नै । सरकारमा हुनेले बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् । जस्तो भनौँ आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत विषयलाई समावेशी भावनाको आवश्यकता थियो तर यी मात्र विषय भने थिएनन् । यी सबै विषयहरुलाई संस्थागत गर्न प्रजातान्त्रिक स्वरुप पनि चाहिन्थ्यो । र भोटिङ्गका जति प्रक्रिया भए ती मान्यताकै कुराहरुले गर्दा नै संविधान निर्माण हुन नसकेको हो । हामीले भारत र अमेरिकाको संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि देखेका छौं । उनीहरुले सबैलाई समेटेर नै लगे । संविधानसभामा जसको ठूलो उपस्थिति थियो उनीहरुले विरोधीलाई पनि साथ लिएर अघि बढे । त्यहाँ भोट नै भएन । तर हाम्रोमा त सुरुदेखि नै भोट सुरु भयो, संविधानसभामा भएको मान्यतालाई मान्यता ठानिएन र युद्ध मैदानमा भए झैं जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने ठानियो । संविधानसभामा बहुमत भएको पार्टी नभएकोले गर्दा संविधानसभाले धेरै दुःख पायो ।
० संविधान निर्माणका बेला सबैभन्दा भूमिकाविहिन त जनता नै भए है ?
आम नागरिकहरुको संलग्नता त चुनावपछि सकियो । केही संलग्नता नागरिक समाजको रह्यो । तर नेपालमा नागरिक समाज भन्नाले एनजीओहरुलाई भनिन्छ । एनजीओ भनेको अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा आयो । उनीहरुले हातमा पैसा लिएर आफ्ना कुराको वकालत गरे । यो दुरुपयोग पनि भयो । नेपालमा रहेका कति आमा समूह, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि तथा दलितले संविधानसभा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन पाए ? यस्तो हुन सकेन । यो संविधानसभाको संरचना र सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुले जनतामाझ गएर त्यो संविधानप्रति आफ्नो पनि स्वामित्व छ भन्ने अनुभव गराउन नसकेर हो । राजनीतिक दल त आ फ्ना एजेन्डालाई मात्र अगाडी बढाउन लागि परे तर नागरिकहरुको आवाजको बाटो राम्रोसँग खुलेन ।
० यसमा सञ्चारमाध्यमको कस्तो भूमिका देख्नु हुन्छ ?
पत्रकारहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताको घरदैलोमा सूचना पु¥याए तर त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने पक्षको रुपमा गएन । पत्रकारहरुले जुन आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे त्यो स्वतन्त्र रुपमा गरे । त्यसमा राज्य पक्षले के भन्छ ? के गर्दैछ भन्ने दोहोरो संयन्त्र भने भएन ।
० नागरिक समाजलाई संविधान निर्माणका विषयप्रति जिम्मेवार बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?
हामीकहाँ निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने नागरिक समाजको कमी नै छ । कुनै पनि पत्रकारको लागि उसको व्यवसायिक विकास भने निष्पक्षता नै हो । र यसलाई पत्रकारले अवलम्बन गरेकै छन् । तर महत्वपूर्ण समाचारका सवालमा भने केही सम्झौता भएका छन् । साथै नागरिक समाजको कमी कमजोरी देखाई दिने सवालमा भने सञ्चारमाध्यमको केही कमी कमजोरी भएकै छ ।
० नेपालमा संविधान नै बन्दैन भन्ने मानिसहरुको मनमा परिरहेका बेला अब संविधान निर्माण गर्ने उत्कृष्ट उपाय के होला ?
संविधानसभाको अवसान दुःखद् थियो । तर जे जति कामहरु भए त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभन्दा त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी त्यसको स्वामित्व लिई त्यसका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर नयाँ पुराना राजनीतिज्ञहरु मिलेर एउटा आयोगकै माध्यमबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ । चुनाव गर्नुपर्छ तर जुन मस्यौदा संविधान बन्दछ त्यस अन्तर्गतको संसदको लागि चुनाव गर्नुपर्छ र निर्वाचित संसदले मस्यौदा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी निर्धारण गर्दा ठीक होला जस्तो लाग्छ ।
