नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । दुईपटकको संविधानसभा चुनाव र लामो राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको संविधानले समाजका सबै तप्कालाई सन्तुष्ट भने बनाउन सकेको छैन । संविधानले परिवर्तनका एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेका मुलभूत विषयवस्तुमाथि नै आज बहस भइरहेका छन् । संविधान निर्माणपछि पनि जनताको दैनिकीमा कुनै सुधार आएको छैन । न देशमा राजनीतिक स्थिरता छ, न आर्थिक समृद्धिको दिशामा नै देश अघि बढेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी नेपालको वर्तमान संविधानमा सुधारको खाँचो देख्छन् । संविधानमा रहेको अध्यादेशसम्वन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले यसलाई हटाइदिनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको शुरूको चरण एकदमै राम्रो थियो । एउटा ‘हटबेड’मा आएको संविधान हो यो । संविधान जारी हुनेबेला धेरैको असन्तुष्टी थियो, संविधानप्रति धेरैको लगाव थिएन । त्यो परिस्थितिबीच जसरी संविधान कार्यान्वयन हुँदै गयो, त्यो सकारात्मक थियो ।
कानूनहरू बन्दै गए । मुलुक संघीयकरण हुन पायो । विभिन्न प्रजातान्त्रिकीरणका अभ्यासहरू भए । मौलिक अधिकारदेखि संवैधानिक अंगहरूसम्मका क्षेत्रमा कानून निर्माण हुनु उपलब्धीपूर्ण थियो ।
तर, एक/दुई वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयनको गति ओरालो लागेको अनुभूत हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा रुपान्तरणप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ठाउँमा सत्तामुखी कामकारवाही बढी भए ।
जनताको ‘म्यान्डेड’ पाएको एउटा बलियो पार्टी टुक्रिन बाध्य भयो । संविधानको गलत प्रयोगले जनताबाट अनुमोदितको अपमान हुने स्थिति आयो । सबै दलमा विभाजनको जोखिम बढ्यो । यो एकदमै गलत अभ्यास हो ।
अहिले एउटा पार्टी बिदा भयो, अर्को पार्टी सरकारमा आइसक्यो । तर, त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू स्पष्ट छैनन् । सरकारले गर्न खोजेको के हो ? प्रजातान्त्रिक निष्ठाको कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशका मामिलामा नयाँ सरकार पनि फसेको छ । आफ्नो जनाधार नभएको सरकारलाई टिकिराख्न बडो गाह्रो हुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि वातावरण अनुकूल छैन।
हामी हेर्न, बुझ्न सक्दछौं- हरेकले यो संविधानको समर्थन गरेका छन् । संविधानको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अदालतमा मान्छेहरू निवदेन लिएर ओइरिरहेका छन् । कसले मानेको छैन र संविधान ? कुनै पनि संविधान यसैगरी स्थापित हुँदै जाने हो ।
अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि धेरै असन्तुष्ट छ । संसदमा जस्तो किसिमको कामकारवाही भए, त्यो ठीक होइन । विकल्प विकल्पजस्तो भएन । जो थियो, उसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेन । अनि जनताको ‘म्यान्डेट’को कसरी अर्थ लगाउने ? चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति छ, चुनावमा जाने निर्णय पनि हुन सकेको छैन ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको दुई महिना भइसक्यो, मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण हुन सकेको छैन । यी र यस्ता पछिल्ला परिदृश्यले संविधान कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।
तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संविधानमाथि नै प्रहार हुनेगरी संसद विघटन भयो भन्ने पनि छन् । यसमा तपाईंको मत के हो ?
संसदीय परिपाटीमा निर्वाचन भइसकेपछि पार्टी किनारमा बस्छ । मूल प्रवाहमा संसदीय दल आउँछ । संदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ संसदको नेता पनि हो ।
संसदले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याकअप’ गरेर हिँड्दछ । अनि पो परिवर्तन हुन्छ । जुन राजनीतिक शक्ति देशले निर्माण गरेको छ, त्यो शक्तिले साँच्चिकै ‘डेलिभर’ गर्दछ । हाम्रोमा त्यो अवस्था हुन दिइएन ।
ओली सरकारले काम नगरेको भन्ने थिएन । कतिपय राम्रा कामहरू पनि गरेको थियो । केही प्रजातान्त्रिक विषयवस्तुमा सरकारको विरोध पनि भयो, केही विधेयक सरकारले फिर्ता पनि लियो । केहीमा सुधार पनि गर्यो । केहीमा भारी बोकिरहेको थियो, बिसाउन सकिरहेको थिएन । तर पनि एउटा प्रक्रियामा देश गएको थियो ।
जनताबाट अनुमोदित सरकार कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने, टिक्नका लागि संसदलाई बिदा गर्नुपर्ने भयो । त्यो असंवैधानिक थियो, सर्वोच्चले करेक्सन गरिदियो । ठीक ठाउँमा आयो । तर, वैकल्पिक सरकार निर्माण वस्तुपरकरुपमा हुन सकेन । त्यो संविधानको मूल्यमान्यताअनुसार भएन । वैकल्पिक सरकार बन्यो, तर सरकारसँग वैकल्पिक नीति, कार्यक्रम केही भएन ।
शुरूमै सरकारले गल्तीहरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीकाले पनि साथ दिएनन् । जे जति कारण भए पनि सत्तामा रहेको पार्टी विग्रहको जन्जालमा पर्नुसँग आन्तरिक कारण मात्रै हुँदैन, भूराजनीति पनि छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखिनसक्ने ‘फोर्सहरू’ अन्तर्राष्ट्रिय पनि थिए । उनीहरूले पनि प्रशस्तै मलजल गरे होलान् । अनि प्रधानमन्त्री देशको नेता भएकाले समाधन पनि आफैंले खोज्नुपर्दछ । त्यो समाधान खोज्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको पनि कमिकमजोरी रह्यो । परिणामतः हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले दिएको नेतृत्व काम लागेन । यसले पछिसम्म पनि समस्या ल्याइराख्ने जोखिम बढाएको छ ।
संविधान बनाउनेहरूले नै संविधानको अपव्याख्या गरे भन्न सकिन्छ ?
त्यो प्रष्ट रुपमा देखियो । संविधान जे-जस्तो रुपमा आयो, त्यो नेपालका लागि धेरै राम्रो हो । किनभने हाम्रो क्षमता, हाम्रा मान्छेको स्तर, उनीहरूको औकात र नैतिकता हामीलाई थाहा छ । त्यो परिप्रेक्षमा जति आएको छ, एकदमै मालामाल भएर आएको रहेछ ।
हाम्रो जुन असफलता हो, त्यो केवल दुईटा पार्टीको मात्रै त होइन । यत्रो संसद छ, समावेशिताको नाममा यत्रो निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका लागि तीन तहको सरकार बनेको छ । यत्रो ठूलो प्रयोगको किन कतैबाट ‘व्याकअप’ भएन ? यो सही बाटोमा गएन भन्ने कुरा त हामीले साँच्चिकै विचार गनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । जुन मुखले त्यो आवाज उठाउँछ, त्यसका क्यारेक्टर त देखिनुपर्यो नि ! नत्र हामी यो संविधानबाट लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।
क्रमशः संविधान कार्यान्वयन ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
राजनीतिक संस्कार धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीकहाँ त्यसमा कमजोरी देखियो । जनमतमाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुबेलामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रकारको राजनीतिक संस्कार गलत छ । शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा सही ठाउँमा पुगिदैन ।
संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि अहिले अध्यादेशबाट देश चलाउने काम भइरहेको छ । किन होला ?
हाम्रा नेताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति कटिबद्ध छैनन् । सरकारले कानून बनाउने भनेको संकटकालमा हो । अप्ठ्यारो पर्दा हो । त्यसबेलामा हामीले यो प्रावधान शुरू गर्यौं, जुनबेला हामीसँग प्रजातान्त्रिक संगठन थिएन । त्यो १५ सालको संविधानले ल्याएको व्यवस्था हो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामीसँग कानूनहरू छन् । कुनै संकट छैन, जसलाई हामीले कानूनी रुपमा ‘ह्याण्डिल’गर्न सक्दैनौं ।
राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चरित्र यस्तै हुने हो भने संविधानबाट अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हटाइदिँदा हुन्छ । यो अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रजातन्त्रलाई छल्नका लागि होइन । त्यो सरकारको आवश्यकता पूर्ती गर्नका लागि पनि होइन । यी सबै अध्यादेशहरू संसद विदा गरेर आएका छन् । संसदमा पारित गर्न सक्दैनौं, विरोध धेरै हुन्छ, त्यसकारण सजिलो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर ल्याइएको छ । जुन अपवादको व्यवस्था हो, त्यसलाई नियमको व्यवस्था जस्तो गरेर प्रयोग गरिँदैछ ।
त्यहीं हुनाले अस्ति १०-१२ वटा अध्यादेश निस्क्रिय भए । तर, त्यसअन्तर्गत भएका त भइसके । ती काम गलत थिए भने गर्नु हुनुहुँदैन्थ्यो, यदि सही थिए भने सरकारले फेस गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुईटै कुरा किन भएन भने प्रजातान्त्रिकरुपमा संसदको जुन शक्ति छ, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
यो संविधानका कमजोरी चाहिँ के हुन् ?
संविधानकै कारण समस्या हुने केही छैन । मान्छेको ईच्छा, अपेक्षा पूरा नभएको छ । जनजातिका केही मुद्दा छन्, मधेसी र दलितका मुद्दा छन् । निर्वाचन पद्धतिका बारेमा फरक दृष्टिकोणहरू छन् । सम्झौतामा आएको संविधानमा केही तलमाथि त होला । तर, प्रजातन्त्रमा कसैलाई हुत्याएर फाल्न सकिन्नँ । आपसी सल्लाहमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पर्दछ ।
संघीयताले देशै टुक्रिन्छ, सिद्धिन्छ, नासिन्छ, मासिन्छ भन्ने पनि त सोचाइ थियो । त्यस्तो होइन रहेछ नि ! अलि-अलि भ्रष्टाचार चाहिँ हुँदो रहेछ, नियन्त्रण पनि हुनसक्दो रहेछ र केही न केही यसले दिन पनि सक्दोरहेछ भन्ने देखियो । खर्चहरूलाई रोक्नुपर्छ तर यसबाट रुपमान्तरण हुन सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण पनि त स्थापित हुँदैछ ।
त्यसो हुनाले संविधानले कहीँ पनि रोकेको छैन । गर्न चाहने सरकारले संविधानले दिएभन्दा दुई गुणा बढी काम गर्न सक्दछ । संविधानमा समस्याहरू होलान्, तर हामी समस्यासँग जुधिरहेका छैनौं । हामी राजनीतिक प्रवृत्तिसँग जुधिरहेका छौं । नेतृत्वसँग जुधिरहेका छौं । त्यो तत्वसँग जुधिरहेका छौं, जसले काम गर्न दिएको छैन । यो संविधान नराम्रो भएको कारणले हामीले यो गर्न पाएनौं भन्ने होइन कि संविधानमा जे जति राम्रो छ, त्यसको पनि अवमूल्यन भएको परिस्थिति हो ।
तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अहिले पनि संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनिरहेका छन् । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको त हो नि, होइन र ?
जसले हिजो तीव्र विरोध गरे, आगो बाले र त्यसका नाममा प्रहरी पोष्टमा आक्रमण गरे । राज्यका संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरियो । अब अहिले चुप लाग्यो भने त सत्तासँग मिलेछ भन्छन् । आफ्नो धर्म देखाउनलाई पनि अलि-अलि बोलिराख्नु परेको होला । र, भोलिका लागि राजनीतिक ढोका खुला राखेको होला ।
तर, हामी हेर्न, बुझ्न सक्दछौं- हरेकले यो संविधानको समर्थन गरेका छन् । संविधानको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अदालतमा मान्छेहरू निवदेन लिएर ओइरिरहेका छन् । कसले मानेको छैन र संविधान ? कुनै पनि संविधान यसैगरी स्थापित हुँदै जाने हो ।
प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको बहुमतको सिद्धान्त नै हो । बहुमतलाई विश्वासमा लिनलाई सबैले प्रयास पनि गर्नुपर्यो । जित्नेले शासन गर्ने हो, हार्नेलाई पनि सम्मान गर्ने हो । जित्नेलाई पनि छडी देखाउने संसद छ । संसदलाई केवल कर्मकाण्डी बनाउनु ठीक होइन ।
अहिले हरेक राजनीतिक विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । यसले अदालतलाई बढी शक्तिशाली बनाएको भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ?
शक्ति बढेको होइन । सर्वोच्च अदालत बनाएकै त्यसकै लागि हो । यो संवैधानिक अदालत हो । आजको सर्वोच्च अदालतले तीनवटा मुख्य काम गर्दछ । पहिलो त संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने । कसैले आफ्नो काम कारवाही, नियम, नीति, निर्देशिकाहरूमा संविधानको घोषित कार्यक्रमभन्दा विपरीत काम गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ र त्यसलाई बदर गर्छ । खाली एउटा निवेदन चाहियो ।
दोस्रो, जुन अधिकारको बाँडफाँट भएको छ, यसको रक्षा पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तर हरेकको आ–आफ्नो क्षेत्र छ, शक्ति पृथकीकरणअनुसार काम गर्ने हो । त्यसको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ।
अनि तेस्रो, यो संघीय अदालत पनि हो । संघीय अदालत भएको हुनाले संघीय विवादहरूको यसले निराकरण गर्नुपर्दछ । अनि हरेक देशको सर्वोच्च अदालतले मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । विवाद भएपछि सर्वोच्चमा पुग्दछ । तर, हरेक कुरामा विवाद भएर सर्वोच्च पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो । राजनीतिक कुरा राजनीतिक आधारमै समाधान हुनुपर्दछ । जहाँ संविधान र कानूनको प्रश्न छ, त्यसमा सर्वोच्चमा जाने हो ।
कतिपयले अदालतको विश्वसनीयता र गरिमा घटेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तो हो र?
सर्वोच्चको फैसलामा टिप्पणी हुन्छ । प्रतिटिप्पणी पनि हुन्छ । तर, कतिपय मान्छेले राजनीतिक रुपमा टिप्पणी गर्दछन् । सामान्यतया सर्वोच्चले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेकै छ ।
अदालतत पनि हाम्रो ‘कु-प्रशासन’बाट प्रभावित हु्न्छ । स्वर्गलोकबाट आएको चित्रगुप्त त होइन अदालत भनेको । यहाँ पनि कमिकमजोरी हुन्छन् । अनि हाम्रो न्याय क्षेत्रमा कस्ता मान्छे छन्, उनीहरूले बहस कस्तो गर्छन् भन्ने कुराले पनि प्रभावित पार्छ ।
सर्वोच्चले दुई पटककै संसद विघटनविरुद्ध फैसला गर्यो । अदालतले भन्यो- यो असंवैधानिक हो । जुन स्वाभाविक थियो ।
अहिले अध्यादेशकै कारण संसद अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गरिहेको छ, सभामुखले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय भएकाले संसदमा छलफल नगरौं भनिरहेका छन् । यसमा तपाईंको तर्क के हो ?
धेरैजसो विषय अदालतमा विचाराधीन हुन्छ, त्यो अदालतलाई छोडिदिँदा हुन्छ । तर, यो प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र भनेको जनताले जहिले पनि छलफल गर्न पाउनुपर्यो । नारा, विरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुरा बेग्लै हो । तर वाक स्वतन्त्रतामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन ।
संसदमा राजनीतिक रुपमा विरोध हुने कुराको परिणाम चाहिँ खतरानाक हुन सक्दछ । संविधानले भन्छ कि अदालतमा विचाराधीन केसमा संसदमा टिप्पणी नगर भनेर । तर, त्यो संवैधानिक या कानुनी प्रश्न आफैं संसदसँग सम्बन्धित छ भने संसदले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन । अदालतलाई त्रास हुने किसिमको नाराबाजी चाहिँ संसदमा पनि गर्नुहुँदैन ।
अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई विवादमा तानिएको छ । प्रधान्यायधीश रहने कि नरहने र नरहेको अवस्थामा कसको अध्यक्षतामा बस्ने भन्नेमा दुईथरी तर्क आएका छन् । यही कारण अहिले संवैधानिक इजलासले काम नै गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो, त्यो ‘कम्प्रोमाइज सोलुसन’का रुपमा आएको हो । कतिले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अलग-अलग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे ।
हाम्रो देशको न्यायपालिकालगायत धेरै बुद्धिजिवीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अनि त्यो एजेण्डा आउट भयो । तर, कम्प्रोमाइजका रुपमा संघीय व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि संवैधानिक बेन्च चाहिँ बनाइयो । कानून बनाएर त्यसका बारेमा राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिलेको मुद्दा के हो भने, न्यायको सिद्धान्तले जो मान्छेले विवाद सिर्जना गरेको छ, उसैले फैसला गर्ने व्यवस्था अपवाद हो । यदि मैले निर्णय गरेको कुनै विवाद छ भने त्यसको अपीलमा होस या सुनुवाइमा म बस्नु हुँदैन । संविधानमा एउटा मिस्टेक भयो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर राखिएन । तर, संविधानको प्रावधानले रोकेको छैन । प्रधानन्यायधीशले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले एउटा विकल्प दिनुभएको थियो, त्यो सही थियो ।
संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर धेरैले भनेको विषय हो । तर, मान्छेले बुझेका छैनन् । हाम्रो देशमा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू त राजनीतिको आरोप लाग्छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक अदालतमा राजनीतिक मान्छे पनि राखिन्छन् । अनि, यसका कानूनका विज्ञ र सांसद पनि हुन्छन् । अनि त्यस्तो अदालतले झन् कसरी न्यायपूर्ण फैसला गर्ला ?
त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो बेन्चले फैसला गर्ने थियो, एउटा निकास दिने थियो भविष्यका लागि । जबसम्म कानून संसोधन, संविधान संशोधन हुँदैन, त्यतिबेलासम्मलाई एउटा बाटो लिन सकिन्थ्यो । अहिले के भयो भने सर्वोच्चमा एउटा निवेदक गए, कतिपयले यसलाई ‘षड्यन्त्र’ भने, तर होइन ।
‘फास्ट ट्रयाक’ बाट गरौं, फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गरौं र निर्णय गरिदिम् । किनभने यो पटक-पटक आउँछ’ भन्ने आधारमा एउटा इजलासले आदेश गर्यो । अब यसलाई धेरै अतिरन्जना गर्नुहुँदैन ।
सर्वोच्चको एउटा सानो इजलासले संवैधानिक इजलास जस्तो ठूलो इजलासलाई आदेश गर्न सक्दैन भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?
त्यस्तो हुँदैन । हरेक न्यायाधीश आफूले गर्न पाउने सबै काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । प्रतिवादी भनेको प्रतिवादी नै हो, चाहे त्यो न्यायाधीश होस या प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक इजलास नै किन नहोस् । र, हरेक इजलासको आदेश त्यतिकै बाध्यकारी हुन्छ । अन्यथा कुरा गर्नेहरू न्यायको सिद्दान्तलाई नबुझ्नेहरू हुन् । जुन प्रश्न न्यायिक हो, त्यसको निर्णय न्यायिक तरिकाले गर्न सकिन्छ ।
संवैधानमै छुट्दै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था भइदिएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो कि !
संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर धेरैले भनेको विषय हो । तर, मान्छेले बुझेका छैनन् । हाम्रो देशमा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू त राजनीतिको आरोप लाग्छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक अदालतमा राजनीतिक मान्छे पनि राखिन्छन् । अनि, यसका कानूनका विज्ञ र सांसद पनि हुन्छन् । अनि त्यस्तो अदालतले झन् कसरी न्यायपूर्ण फैसला गर्ला ?
यो संविधानको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो संविधान गह्रौं भारी हो । यो विसाउने खालको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समस्या राजनीतिक पद्धतिमा छ, संविधानमा छैन । त्यसैले यो संविधानको भविष्य छ ।
