सरकार निर्माणको किचलोले देश फेरि चुनावतिर जान सक्छ : डा. विपिन अधिकारी (भिडियाेसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अबका कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताहरु, आगामी राजनीतिक प्रक्रिया तथा सरकार निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसमा के–कस्ता जटिलताहरु छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारीसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ ?

यो एकदमै राम्रो फैसला हो । मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले देश असाध्यै कठीन मोडमा रहँदा संवैधानिकताको एउटा कठोर प्रश्नमा निर्णय गरेको छ र नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, तत्काल अधिवेशन डाक्ने र प्रकृया सुरु गर्ने भन्ने आदेश जारी गर्‍याे त्यो एकदम राम्रो हो । यसले एकातिर हाम्रो अदालतको स्वतन्त्रतालाई देखाएको छ भने अर्कोतिर अदालतले उचित रुपमा संवैधानिक प्रश्नहरुको व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ भन्ने यसले हाम्रो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्दछ ।

संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने दुवै पक्षले अदालतलाई लक्षित गरेर सेटिङ अनुसार फैसला भयो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भनिरहेका थिए । यसले अदालत भित्र सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा आमरुपमा जनमानसमा परेको थियो । के अदालतभित्र साँच्चै सेटिङ हुन्छ? तपाईँको आफ्नो अनुभवले के भन्छ ?

मलाई लाग्छ त्यो नबुझ्ने मान्छेहरुले गरेको टिप्पणी हो । सामान्य रुपमा अड्डा अदालतहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहनुभएको थियो । नबुझेर नै हो त ?

उहाँहरुले नबुझेरै हो । बुझ्ने मान्छे भएको भए उहाँहरुले त्यसरी भन्नु हुन्नथ्यो । एउटा व्यावसायिक न्यायाधीशले राम्रो निर्णय गर्न सकेन भने उसको करियर प्रभावित हुन्छ । किनभने त्यो सत्यता र वैधानिकतामा अडिएको पेशा हो । ठूला मान्छेहरुबाट अदालतको निष्पक्षतालाई उडाउने जुन काम भयो त्यो धेरै दुःखको कुरा हो । तर मलाई लाग्छ अदालत आत्तिएको थिएन र सोही अनुरुप प्रक्रियागत ढङ्गबाट मिलाएर फैसला गर्‍याे । अदालतबाट कहिलेकाहिँ त्रुटी हुन्छ र त्यसले प्रेत जसरी तर्साउँछ पनि । तर अदालतको पेशा मुलतः स्वतन्त्रता र ज्ञानमा आधारित छ । कुनै न्यायाधीशलाई मैले नियुक्त गरेँ भन्दैमा त्यो मेरो कमारो भयो भन्ने हुँदैन । कुनै वकिलले बहस गरेर केवल पण्डित्याईँ देखाएको आधारमा न्यायाधीशहरुले कानून छाडेर फैसला गर्दैनन् भन्ने कुरा अहिले मान्छेले बुझ्ने मौका पाए । हामीले गौरव मान्नुपर्छ कि हामीसँग संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नसक्ने अदालत निरन्तर रुपमा सात दशकदेखि अस्तित्वमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम कुन उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थियो र त्यसले संविधानवादको मर्ममाथि कति गहन किसिमले प्रहार गरेको थियो ? तपाईँको विश्लेषण के छ ?

त्यो धेरै ठूलो विषय थियो । प्रधानमन्त्रीका आफ्ना गुनासाहरु थिए । काम गर्नका लागि संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने स्वाभिमान भएको प्रधानमन्त्री । तर पार्टीभित्रको गृह कलहलाई या त उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । या त हामीले के मान्नु पर्छ भने त्यो गृह कलह प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कसरी शक्ति र सत्ताको शुभलाभ बाँडफाँड गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित भयो । त्यो कारणले गर्दा उहाँले धेरै काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि मैले काम गर्न सकिनँ त्यसैले मैले हाउस डिजल्भ गर्नुपर्‍याे भन्ने देखिन्छ । कतिपय बेलामा प्रधानमन्त्रीलाई अनिर्वाचित पार्टी सदस्यहरुले केन्द्रीय समितिको नाममा अपदस्थ गर्न चाहान्छन् भनेर हामीहरुले पनि भनेका थियौँ ।

तर घरभित्रको कलहको कारणले समाजमै आगो लगाउने भनेको जस्तो एउटा राजनीतिक दलभित्रको झगडाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद नै विघटन गर्ने भन्ने कुरालाई कसरी जस्टिफाइ गर्छ त ?

त्यो त सिधै असंवैधानिक हो । किनभने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक, कानूनको शासनोन्मुख र एउटा असल राजनीतिक संस्कृतिमा आधारित भएर आफ्नो विकल्पहरु खोज्नुपर्दथ्यो । उहाँ त्यहाँनेर चुक्नुभयो । उहाँले लिएको कदम असंवैधानिक मात्र होइन, राजनीतिक सुझबुझपूर्ण पनि थिएन । तर अदालतले दुधको दुध पानीको पानी गरेको छ । भविष्यमा पनि सबै शासकहरुले के बुझ्नुपर्छ भने संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि देशमा संविधान छ र मान्छे जसले सुकै नियुक्त गरेको होस्, नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु व्यावसायिक हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग घोषित मान्यताका आधारमा गर्दछन् । ६६ दिन देश बरालिएको भए पनि सबैका लागि राजनीतिक संस्कृति देखाउने ठाउँ बनेको छ । यसलाई प्रयोग गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । त्यो बाटो पारदर्शी हुन्छ र पारदर्शीताले जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बेलाबेला बाहिर आउँदा तपाईँहरु प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेर उहाँको पक्षमा विज्ञप्ति नै निकाल्नुहुन्थ्यो । त्यो तपाईँहरुको प्रधानमन्त्रीप्रतिकाे विश्वास थियो कि तपाईँहरुलाई वरिपरीका साथीभाइको दबाब अथवा व्यक्तिगत रुपमा केही आशा थियो ?

त्यस्तो दबाबहरु केही पनि होइन । नेपालको राजनीति र सत्तासँग मेरो सम्बन्ध पनि छैन । विज्ञप्तिको कुरा चाहिँ के हो भने, हामी संविधानसभाले बनाएको संविधानको प्रयोग गर्दैछौँ । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अख्तियारको सम्मान होस् । यदि उनले गफलत गर्छन् भने त्यसको निर्णय एउटा विधिवत फोरममा होस् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दक्षता, क्षमता र अख्तियार प्रमाणीत गर्ने ठाउँ संसद हो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई डिफेन्ड गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई डिफेन्ड गरेको हो ।

केपी ओलीको ठाउँमा कुनै अर्को ब्यक्ति थियो भने पनि तपाईँहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुन्थ्यो ?

एकदमै । मलाई लाग्दछ यो लेसन पाएकै विपिको आत्मकथा पढेर हो । त्यस्तो टावरीङ ब्यक्तित्व हुँदा पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि मैले बोलेको मेरा लागि हो । मेरा पार्टीका मान्छेले आफ्नो लागि आफै बोल्छन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यति दयनीय स्थिति पनि थियो । तर उहाँ त निर्वाचित हुनुहुन्थेन । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई त हामीले डिफेन्ड गर्नुपर्छ । त्यो डिफेन्ड भनेको प्रधानमन्त्रीको पोजिसनलाई हो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा यो असंवैधानिक थियो भनेर पनि बोल्यौँ नि हामी । असंवैधानिकलाई असंवैधानिक भन्ने हो तर प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । अब फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा केही गलत भयो भने फेरी बोल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

तपाईँहरुलाई पनि थाहा नभएको कुरा होइन कि नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणका बेलामा सरकार र पार्टी आलोपालो गरेर चलाउने भन्ने खालका दस्तावेजहरु त सार्वजनिक भएका थिए । ति सबै थाहा पाउँदा पाउँदै तपाईँहरुले प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै डिफेन्ड गर्नुभयो, तर त्यही प्रधानमन्त्रीले संविधान नै मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । हिजो डिफेन्ड गरेकोमा कुनै खेद छ तपाईँलाई ?

त्यस्तो छैन । किनभने हिजो पनि संवैधानिक शासन प्रणालीको लागि बोलिएको हो र आज पनि त्यही प्रणालीका लागि बोलिएको हो । व्यक्ति भनेको गौण कुरा हो आउने जाने भइरहन्छ । हामीले खोजेको सत्ता वैधानिकताको हो र जवाफदेहीताको हो ।

अब सरकार गठनको प्रकृया कसरी अगाडि बढ्छ ?

अहिलेको लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही नै हो। यही सरकार रहिरहने हो भने त्यसका लागि आधार के हो र यदि यो सरकार विदा हुने हो र नयाँ सरकार बन्ने हो भने त्यसको आधार के हो भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण छ। कुन प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणले महत्व पाउँछ।

यो सरकार रहिरहन सक्ने पनि तपाईंले संकेत गर्नुभयो। एउटा व्यक्ति जसले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक तवरले हत्या गर्नुभो त्यो व्यक्तिलाई फेरि त्यहि संसद फेस गर्न जाने नैतिकता रहन्छ ? उहाँले त प्रतिनिधि सभानै छोड्नुपर्ने होइन र ?

नैतिकताको प्रश्न अलग कुरा हो तर वैधानिकताको हिसाबले त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो उहाँको क्षमता छ। प्रतिनिधि सभाको एउटा साधारण सदस्यको सरकार निर्माणमा रहने अधिकार उहाँसँग रहन्छ नै।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने संकेत गरिसक्नुभएको छ । उहाँविरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अथवा विघटन अघि नै (त्यो विषयमा पनि विवाद नै छ) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभा फेरि ब्यूँतिएको अवस्थामा त्यही अविश्वासको प्रस्ताव ब्यूँतिएर आउँछ कि फेरि नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ र ?

अविश्वासको प्रस्ताव नयाँ ल्याउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको जस्तो स्थिति हो भने राष्ट्रपतिले सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। तर शीर्ष नेताहरुले पनि उहाँको राजीनामा माग्नुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन भन्ने जनाउँछ। विवादमा भएको यस्तो प्रधानमन्त्रीको संसदमा परीक्षण हुनु जरुरी छ र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्छ।

राष्ट्रपतिको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले आफैँ विश्वासको मत लिन चाहनुभयो या उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो र उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त हुनुभयो भने त्यसपछिको सरकार निर्माणको प्रक्रिया के हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

आजको अवस्थामा नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित छैन। र आजको दिनमा नेकपा स्पस्ट बहुमतमा छ । यो अवस्थामा धारा ७६ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि नेकपाका दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा विभाजनका लागि गइसकेको अवस्थामा यी दुईवटा पार्टीका रूपमा मानिन्छन् ?

निर्वाचन आयोगमा गएका निवेदनहरु, प्रक्रियाहरु सबै फिर्ता अथवा रद्द गर्न सकिन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको सरकार अब बन्न सक्दैन। अब दुई या बढी पार्टीको सरकार बन्ने हो।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ ?

यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदीय दलका नेताहरुसँग छलफल गर्ने हो । दुई या बढी पार्टीबाट कुन संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति जुटाउन सक्छ त्यसलाई नै राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो ।

यसका लागि राष्ट्रपतिले कानून, संविधान, राज्यका नीति नियमहरु, र अन्तिममा दलका विधानहरुका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने होला । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष र विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टी मात्र आधिकारीक नेकपा भएको स्पस्ट पारिरहँदा राष्ट्रपतिले विभाजित नेकपाका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गर्ने कि बैधानिक रुपमा जाने ? बैधानिक रुपमा जाँदा त आज पनि नेकपाको संसदीय दलको नेता त केपी ओली हुनुहुन्छ ?

बैधानिक आधारमा मात्र गएर पुग्दैन। नेकपाका दुवै समूह आ-आफ्नो केस लिएर निर्वाचन आयोगमा गएको स्थितिमा आयोगले यसबारे फैसला गर्न बाँकी छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले उहाँहरु दुवै जनालाई विचार विमर्शमा उपस्थित गराउन सक्नुहुन्छ । उनीहरुको दावीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ।

प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएको संसद विघटनलाई एकैछिनमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिबाट यो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छौँ ?

मलाई विश्वास छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकांश अवस्थाहरुमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार नै चल्ने हो । तर सरकार निर्माण जस्ता अवस्थाहरुमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछि बल त संसदमा भन्दा पनि राष्ट्रपतिको कोर्टमा गएछ हैन त ?

सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ नै । त्यसैले त राष्ट्रपति चाहिने हो ।

त्यसैले नै रैछ त प्रचण्ड- नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले र कांग्रेसकै पनि कतिपय नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनिरहँदा प्रचण्डहरु महाअभियोग लगाउनेतर्फ हामीले सोचेकै छैनौँ भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिलाई रिझाउनु रैछ होइन ?

त्यस्तो होइन । उहाँहरु आफ्नो हैसियत प्रमाणित नभएर प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभएको छैन । राष्ट्रपतिलाई कसरी महाअभियोग लाउनुहुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यो पुर्‍याउने औकात उहाँहरुसँग छैन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै आधार छैन । राष्ट्रपतिले कतिपय विधयेकहरुलाई विद्युतीय रफ्तारमा लालमोहर लगाएर भुल राष्ट्रपतिले गर्नुभयो तर यसलाई राजनीतिकरण गरेर महाअभियोग लगाउनु पर्ने आधार छैन । तर राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण वैधानिक पद्दतिअनुसार निश्पक्ष भएर गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि दल एकअर्कालाई प्रधानमन्त्री मान्न स्वीकार गरेनन् भने संसदको ठूलो पार्टीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने छ। ठूलो पार्टी भनेको त कि ओलीको कि त प्रचण्डको नेतृत्वको नै हो। तर यसको बैधानिकता परिक्षण त राष्ट्रपतिकै कोर्टमा रहेछ ?

हो । तर राष्ट्रपतिले यसमा निर्णय गर्दा विभाजित नेकपाको कुन पक्षमा को उभिएको छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई जानकारी छ र प्रधानमन्त्री चयन गर्दा कुन ठूलो पार्टी हो भन्ने उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ ।

संयुक्त सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठुलो दलको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो हुन नसकेमा संसदको कुनै एउटा सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गर्न पायो। त्यस्ता सदस्यहरु धेरै भए भने राष्ट्रपतिले कसलाई छान्ने ?

त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । पार्टी पद्धतीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने स्थिति नबनेपछि राष्ट्रपतिले कुनै क्षमतावान सदस्य जसले गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले उक्त सदस्यलाई तपाइँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेँ भने १ महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ रु भनेर एउटा अवसर दिन सक्नुहुन्छ ।

त्यो पनि असफल भयो भने ?

त्यसपछिको बाटो भनेको चुनाव हो । त्यस्तो अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री छ, उसले यो संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भनेर चुनावको सिफारिस गर्ने हो ।

यो राजनीतिक संकटकाबीच प्रधानमन्त्रीले दुई तीन महिना संसदीय प्रक्रियामा अल्मल्याउने र सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएपछि संकटकालको दिशातर्फ जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

मैले त्यो देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीले जुन संकटकाल लगाउने अधिकार पाउनुभएको छ त्यो देशमा बस्तुगत रुपमा विद्यमान छैन । सरकार निर्माण गर्ने क्रममा संकटकाल लगाउने भन्ने हुँदैन । मलाई लाग्छ निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउने तर्फ जानुहुन्न ।

Link to video : https://www.youtube.com/watch?v=JV9hg0kgFo8&feature=emb_logo