संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै समसामयिक विषयमा वस्तुगत र मेरिटको आधारमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्।
डा. विपिन अधिकारी (५५) ले १५ असोजमा बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्ने भनेको राज्यका निकायहरूको हो। सार्वजनिक पद धारण नगरेका कसैमाथि पनि उसले छानबीन गर्न मिल्दैन। शक्तिको कुनै पनि अवधारणालाई रबर तन्काए जस्तो भित्तासम्म तन्काउन पाइँदैन। कानूनमा लेखिएको भन्दा बढी एक पैसो पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन।’
उनले सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी स्पष्ट धारणा राखेको पहिलो पटक होइन। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि संविधानका अन्तरवस्तुबारेको माथापच्चीमा अधिकांशले दलगत वा अन्य आस्थाका आधारमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। तर, संवैधानिक कानूनका विद्यावारिधि अधिकारीले संविधानवादको सिद्धान्तमा रहेर वस्तुगत र मेरिटमा आधारित स्वतन्त्र विश्लेषण गरे। अधिकारीले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न अस्पष्टताहरूलाई आफ्नो ज्ञान र विवेकको आधारमा स्वतन्त्र ढंगले सल्ट्याउन मद्दत गरे।
निकै विवादित देखिएको राज्यपुनर्संरचना, प्रादेशिक संरचना, समावेशिता, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा आफ्ना स्पष्ट धारणा दिए। पछिल्लो तीन वर्षदेखि काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ लको डीनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्दा कसैले औंला उठाउन नसकेको अनुभव छ। भन्छन्, “स्वतन्त्र चिन्तकको रूपमा दिइने अभिव्यक्तिको असर बढी देखिंदो रहेछ।”
लामो समय अंग्रेजी पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेख्दै आएका उनले सन् २००८ यता भने नेपाली लेखनलाई महत्व दिए। युनाइटेड नेशन्स् अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस् (युएनओपीएस), अफिस अफ द युनाइटेड नेशन्स् हाई कमिस्नर फर ह्युमन राइट्स (ओएचसीएचआर), युनाइटेड नेशन्स् डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडीपी) लगायत राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका उनी नेपाल फर्किएपछि संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न थाले। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय सुशीलकुमार सिन्हाको फर्मबाट व्यावसायिक करिअर प्रारम्भ गरेका अधिकारी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानूनी शिक्षा दिने उद्देश्य अनुरूप काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ लको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन्।
सिरहाको वस्तीपुरमा जन्मेका अधिकारीले संवैधानिक कानूनको विषयमा २२ वटा पुस्तक लेखेका छन्। संवैधानिक ज्ञानलाई सामाजिक, राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु उनको खूबी हो। उनी नेपालमा संवैधानिक विकास क्रमबद्ध रूपमा नभएकोमा चिन्तित छन्। बाह्य हस्तक्षेपले गर्दा नेपालको नयाँ संविधानले प्रयोगको आधारमा खारिने अवसर नपाएको उनी बताउँछन्।
राष्ट्र निर्माणको इतिहासको विविध पक्षमा गहिरो अभिरुचि राख्ने अधिकारी आलोचनाको तारोमा राजनीतिक दलका नेताहरू बढी परे पनि कर्मचारीतन्त्र खराब हुँदा नेपालले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँछन्। अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिहरूले अधिकारको सदुपयोग नगर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेल्फसेन्सरसिपको अवस्था आएको बताउने अधिकारी भन्छन्, “स्वतन्त्र विचारको लागि ठाउँ साँघुरो पारिंदैछ, लोकतन्त्रको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो।”
