डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् । सरकारले आचारसंहिता तोडिरहेको, निर्वाचन आयोग सरकारकै आदेशपालक जस्तो भएको बताउने अधिकारीको सुझाव छ– चुनावमा जाउ, जनताको मत धेरै ल्याउ, अनि संशोधनलगायत काम गर तर अहिले भने पाइन्न । खासगरी अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव र चुनावका क्रममा देखिएका उतारचढावलाई संवैधानिक कानुनको आँखाबाट डा. अधिकारीले कसरी हेरिरहेका छन् ? यी मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा नागरिकका मणि दाहालसँग भएका कुराकानी :
हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो ।
चुनाव राजनीतिक वा कानुनी के विषय हो ? सरकारले सबै पक्ष समेट्नका लागि राजनीतिक निकास खोजिरहेको बताउने गरेको नि ?
सरकारले राजनीतिक विषय जे पनि गर्न सक्छ तर निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसमा सरकारले जे पनि गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मिति नतोकिन्जेलमात्र सरकारले गर्ने हो । त्यसपछिका सबै काम निर्वाचन आयोगको हुन्छ । आयोगलाई चुनाव गर्न दिनुपछिको कारण सरकारले चुनावलाई विपक्षी मास्नका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ भनेर नै हो । आयोग त्यसैका लागि बनाएको हो । मिति घोषणासँगै आयोग ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेको छ । कुनै विषय गर्नुप¥यो भने आयोगले गर्ने हो । राजनीतिक परिणाम हुनसक्ने अथवा मतदाताको बिहेबियर प्रभावित गर्न सक्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन । त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको विषय हो जुन सरकारले बारम्बार तोडिरहेको छ ।
निर्वाचन राजनीतिक विषय हो कि कानुनीमात्रै ?
अधिकारको विषयमा चुनाव सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले यो कानुनी विषय हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ, धाँधली हुनुहुँदैन । यो सबै विषयमा नागरिकको अधिकार लुकेको छ । यो मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्छ । निर्वाचन स्वीकार्य बनाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यसका सीमा हुन्छन् । घोषणा भएपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक विषयलाई सरकारले ह्यान्डिल गर्नुहुँदैन । त्यसले कानुनी पक्ष कमजोर बनाउँछ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि सरकारका सीमा आचारसंहिताले तोकेको छ । त्यो आचारसंहिताबमोजिम चुनाव भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
चुनावलाई राजनीतिकरूपमा स्वीकार्य बनाउने सरकारको धारणा थियो भने गृहकार्य गरेरमात्रै मिति घोषणा गर्नुपथ्र्याे । मिति तोकेर राजनीतिक गृहकार्य गर्ने होइन । तर गृहकार्य कति गर्ने भन्नेको पनि सीमा छ किनभने यो संविधान सडक र राजाको खल्तीबाट जारी गरेको होइन, जनताले बनाएको हो । यसले एउटा समयसीमामा सरकारसहित सबै संरचनालाई आबद्ध गरेको छ । जसले राजनीतिक विषयमा कैफियत राखेको छ, राजनीतिक हैसियत भएको भए त्यो सुधारिहाल्थ्यो । अहिले संविधानमा दुई तिहाईको बहुमत एकै स्थानमा छ, हल्लाउन सक्ने परिस्थिति छैन ।
कसैलाई लागेको हुनसक्छ आन्दोलनका आधारमा यसलाई परिवर्तन गराउँछौं भनेर । यस्तो परिवर्तन सधैँ भइराख्ने विषय भयो । संविधानको निरन्तरता र यसले स्थापना गरेको संरचनाका लागि पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ । मान्यता ठीक छैन वा कसैलाई मन दुख्ने गरी प्रभावित गरेको छ भने त्यो विषयको अपिल अहिले नेपाल सरकारले सुन्न सक्दैन किनभने दुई तिहाइको नङ्ग्राले उसलाई पनि चिथोर्छ । त्यो अपिल अब जनतामा गर्ने हो, भोट माग्ने जनतासँग भन्ने हो । यो संविधानमा कैफियत छ, मलाई भोट देऊ, म्यान्डेट देउ यसलाई संशोधन गर्छु भनेर ।
मतलव अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
संविधान सुधारका नाममा हाम्रो देशमा गलत काम भइरहेको छ । संविधानसभाले प्रतिनिधिको हैसियतमा बनाएको संविधान हो । यो संविधानलाई तात्तातै जनतामा लैजानु उनीहरूको अधिकारको विषय हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुनजुन कैफियत थियो, उनीहरूको मुख÷नाक हेर्न चाहन्छन् जनता । संविधान मन नरेकाले जलाउलान्, राम्रो छ भन्नेले प्रतिरक्षा गर्ला, जनता सुसूचित हुन्छन् । मन पराएका चुनिएर आए भने संविधान मजबुत बनाउँछन्, मन नपर्नेहरूले यसको संशोधन गर्लान् । सुधारको प्रक्रिया त्यसरी जानुपर्ने हो । तर सरकार भने सडकका हरेक मानिसको चित्त बुझाउँछु भनेर लागेको छ । हृदयमा राम्रो कुरा होला तर संविधान सीमामा आबद्ध दस्तावेज हो । तीन करोड नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ तर केहीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा निकास दिएनाैँ भने संवैधानिक बहुमत दिएनाँै भने यो संविधान खोस्टो हुन्छ ।
संविधान संशोधनबारे चार पाँचवटा विषयको यति रडाको रूपमा उपस्थिति रह्यो, पहिलो संविधानसभा त्यसैले असफल गर्याे । दोस्रो संविधानसभाले पारित नगरेका यी विषय चार जना मानिसले भनेका भरमा संशोधन गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक बहुमतको औचित्य के ?
नब्बे प्रतिशत भने पनि कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने भए नि ?
राज्यले आफूलाई कमजोररूपमा प्रस्तुत गरेका कारण यस्तो भएको हो । यत्रो जनमत हुँदा पनि राज्य अनुनय विनय गर्ने निरीह प्राणीका रूपमा उभियो । राज्यले आमजनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण राखेको नै छैन । आफ्नो जनताको मुख हेर्न छाड्यो । हार्ने मानिसलाई पनि कानुनप्रति विश्वास नभएका कारण समस्या भएको हो । जनतामा समानरूपमा जाने बाटो खुला छ भन्नुपर्ने हो । तर जनतामा गएपछि के के हो, के के, हाम्रै पत्तासाफ हुन्छ कि, त्यसैले समस्या खडा गरेर हुन्छ वा जे गरेर हुन्छ, अहिले नै गरौं भन्ने छ । तर यसको अर्थ समस्या नै छैन भन्नेचाहिँ होइन । समस्या धेरै भए पनि जनतामा नजाने हो भने निकास सहजरूपमा हुँदैन । जनतासँग कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने विषयमा मत पर्याप्त छ । त्यसैले जनताले नै निकास दिन सक्छन् । जसले जितेर आउँछ, त्यसले कमजोर प्रतिपक्षलाई फकाइरहनु पर्दैन ।
पहिले संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा गराउने अनि चुनावमा जाने काम पहिलो पटक हुन लागेको होइन नि ?
चुनावको समयमा संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिन्न । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा मतदाता चाहिन्छ । जसले दाबी गरेको छ, ऊसँग त्यो संख्या छैन । त्यसैले रडाको गर्न सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा धेरै पैसाको चलखेल हुनसक्छ, जीउ/ज्यानको धम्की दिइन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ जसमा मानिसले विवेकसम्मत र स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था छ । तर जुन भाखाबाट भोट मागिएको छ वा राजनीति गरिएको छ त्यस अवस्थामा यो संशोधन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा गएर भन्नुप¥यो नि अहिलेका शासक नश्लीय भए, शासकले हाम्रो कुरा सुनेनन्, हामीलाई भोट देऊ, हामी अवश्य संशोधन गर्छौं भनेर । तर उनीहरू वैधानिक बाटोतर्फ गएनन् ।
यसमा सरकारको भूमिका ?
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक म्यानुभरिङ गर्ने राजनीतिक हैसियत समाप्त गरिसक्यो । तर अहिले राजनीतिकरूपमा सरकार लेनदेन गर्छु भन्दैछ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसप्रति स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्न सकेन । आयोगको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने सरकारले नै त्यसलाई लत्याएको छ । कुन कानुनले पटकपटक सरकारलाई निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ? कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा हो । निर्वाचन आयोगलाई दिएको मिति सार्नुको विवेकसम्मत आधार छैन । पहिलो चरणको चुनावको मतदान हुनेबित्तिकै मतगणना सुरु गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । भोट कोठामा थुपारेर राख्दा अविश्वास सिर्जना हुन्छ । पहिलो चरणको मतगणना गरेर सार्वजनिक गर्दा दोस्रो चरणको प्रभावित हुन्छ । सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । पहिलो र दोस्रोबीचमा बजेट आउँदैछ । पहिलोमा आएको परिणामलाई सूचकका रूपमा लिएर बजेट मज्जाले खर्च गर्न सक्छ । त्यसले निष्पक्ष चुनाव हुँदैन । त्यसमाथ संविधान संशोधनको कुरा गर्दैछौं । कसैले जित्ला वा कसैले हार्छ । संसद्को समीकरणले पनि त्यसलाई प्रभावित गरिदिन्छ । निर्वाचनका लागि जुन स्थिर र स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ, त्यो हुँदैन । निर्वाचन नगराउँदा एउटा तर्क होला तर चुनाव गृह मन्त्रालयले गराएको जस्तो हुनुहुँदैन ।
आपत्तिचाहिँ संविधान संशोधन चुनावको बीचमा गर्नुहुँदैन भन्ने हो ?
चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बिनाधाँधली गर्ने हो । नत्र शक्तिमा भएका मानिसले नीतिगत निर्णय गरेर भोटिङ बिहेबियर परिवर्तन गर्ने शक्तिको दुरुपयोगको अवस्था रहन्छ । त्यसै कारणले गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकार त्यसतर्फ जानुहुँदैन । उसले चूप लागेर बस्ने, आयोगको अनुमति मात्रै लिएर काम गर्ने, धेरै नबोल्ने, आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिने हो ।
नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन । चुनावबाटै स्वामित्व निर्धारण हुने हो । नयाँ संविधानलाई जनमत संग्रहमा लगेनौँ, त्यसैले त्यसबाट अनुमोदित होइन । जनताका प्रतिनिधिले जनताको नाममा बनाए, अब जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिएर हो । त्यो स्वामित्व लिने चरणमा यसमा संशोधन जसले चाहन्छ उसले कमन प्लाटफर्म बनाएर लैजानु पर्याे त । यसलाई मजबुत पार्न चाहनेले मजबुत बनाएर लैजान्छ । तर जनताले अनुभव प्राप्त गर्नुपर्याे । जसले संशोधन चाहन्छ उसले त्यसअनुसारको जनमत ल्याउनुपर्याे । यो संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई रूपान्तरित संसद्ले पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रचलन यो देशमा आयो, यसले संविधानवादको क्षयीकरण सुरु गरेको छ । संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने पनि कम्तीमा जनतामा पहिले जानुपर्याे नि । उता ठटाएर आएको ढोल संसद्मा पनि बज्यो भने संविधान संशोधन गरे हुन्छ । कानुनी पक्ष अदालतले हेर्छ, राजनीतिक पक्ष जनताको भोटअनुसार गर्नुपर्छ । त्यसैले रूपान्तरित संसद्ले संशोधनतर्फ जानुहुँदैन ।
पहिले पनि भइसक्यो त संशोधन ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो संशोधन गरे । त्यो पनि गर्नुहुँदैनथ्यो । जनताबाट अनुमोदन लिएरमात्रै जानुपथ्र्यो । झन् निर्वाचनको अवधिमा त गर्नै भएन किनभने त्यसको परिणाम फरकरूपमा देखापर्छ । गर्ने नै हो भने पनि कम्तीमा तीन तहको चुनाव भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगमाथि सरकार हावी भएको बताउनुभयो । यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ?
अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो त्यति राम्रो छैन । निर्वाचन आयोगको इतिहास हेर्ने हो भने यो जहिले पनि सक्षम, निष्षक्ष र दक्ष प्रशासन लिएर चलेको देखिन्छ । यसको नेतृत्व कहिले पनि विवादमा आएन । अहिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री या संयुक्त सरकारका नेतृत्वहरू जति कमजोर हुँदै गए उनीहरूले धान्न नसक्ने राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँडे । त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगमा परिरहेको छ ।
तर अहिलेको कामले मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरण गरेको छ । बंगलादेशमा जस्तो चुनावमा सरकारले भाग नलिने हुन्थ्यो भने फरक कुरा । तर हाम्रो जस्तो चुनावमा भाग लिने परम्परा भएको सरकार जति कमजोर हुन्छ, त्यसको असर देखिन्छ । अहिले निर्वाचनमा आचारसंहितको व्यापाक उल्लंघन भएको देखिन्छ । सभामुखले ससद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रवेश गराउँदा त्यो बृहत्तर राजनीतिक विषयको विकल्पबारे संसद्मा खोजी हुँदैछ भनेर आयोगलाई थाहा थियो । यो गर्ने अधिकार अब संसद्लाई छैन । आचारसंहिताले ससद्को अधिकारमा ग्रहण लागेको छ भन्ने विषय आयोग र सभामुखलाई थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस्तो जानकारी हुँदैनथ्यो भने निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाउनुपथ्र्याे । आयोगले लेखेर पठाएन, संसद् मजाले चलाउनुभयो ।
संशोधनम प्रमुख विपक्षीको भूमिका…
अहिलेको प्रक्रियामा फरक धारणा राख्ने पूर्वप्रम केपी ओलीले त्यत्रो लामो भाषण दिनुभयो तर उहाँले भन्न सक्नुभएन कि मैले यहाँ भाषण किन दिउँ, निर्वाचन आयोगले छेकेको छ भनेर । यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिएको भएमात्रै पनि आमनेपाली प्रजातान्त्रिक पद्धतिबारे कति प्रशिक्षित हुन्थे ।
भनेपछि बल यतिबेला आयोगकै हातमा छ ?
मुख्य कुरा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने हो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने पनि होइन । परिणाम आउने दिनसम्म धैर्य राख्नुहोस् त्यसपछि जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोला भन्न सक्नुपर्छ ।
भनेपछि अहिले संविधान संशोधनका लागि भनेर संसद्मा प्रस्तुत भएका विषय ठीक छैनन् ?
अहिले जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने विषय होइन । जनतामा गएर म्यान्डेट ल्याएर पूरा गर्नुपर्ने विषय हुन् । दुई चुनावबीचमा मतदाता थप्ने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई इलेक्ट्रोल कलेजबाट हटाउने यो सबै विषयले संविधानको मर्ममा हान्छ । जुन विषय संविधान संशोधनमा आएको छ यस्तोरूपमा आएको भए दोस्रो संविधानसभाले समेत संविधान दिन सक्दैनथ्यो । कमजोर शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान ल्याएको परिणाम हो यो । यस प्रकारको संघीयता र यस्तो स्थानीय तह भयो भने भने हामी सबैले संविधान स्वीकार्न सक्छौं भन्ने आधारमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेहरू पनि दुवैको सन्तुलन कायम गरेर आएको हो यो । जनतामा जाँदा आउँछु कि आउँदिन भन्ने भयले अहिले नै सन्तुलनमा वा जनतामा नगई समाप्त गरिदियो भने समस्या हुन्छ । अहिलेका जुन विषयवस्तु छन्, त्यसमाथि व्यापकरूपले छलफल हुनुपर्छ र अहिले रूपान्तरित संसद्मा होइन, नयाँ बन्ने संसद्मा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेका पार्टी र मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
