मन्तव्यः विशाल खनाल (लिखित), – नेपालको न्यायप्रशासनः एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन (काठमाण्डौ, २०७२)

हाम्रा साथी तथा सहकर्मी कानुनविद् विशाल खनालद्वारा लिखित नेपालको न्यायप्रशासनः एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन नामक पुस्तकको नयाँ संस्करण प्रकाशित हुन लागेकोमा खुशी लागेको छ । लेखक काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल मा शिक्षण गर्नुहुन्छ । यस विश्वविद्यालयमा संलग्न हुनु अघि श्री खनाल नेपालको न्यायसेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका सार्वजनिक संस्थाहरुसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो । जहाँ र जुनसुकै रुपमा संलग्न रहे पनि मूलतः वहाँ कानुन तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति हुनु हुन्छ ।

संवैधानिक कानुन, मानव अधिकार तथा न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा कानुनविद् खनालले धेरै पहिलेदेखि कलम चलाउँदै आउनुभएको हो । यो पुस्तक पनि वहाँले २०४३ सालमै प्रकाशित गर्नुभएको हो । नेपालमा कानुनी इतिहासको प्रारम्भिक अवस्थाबाट विवेचना सुरु गर्दै यो पुस्तकले नेपालको किरात काल, लिच्छवी काल, मल्ल काल हुँदै शाहकालीन न्यायव्यवस्थासम्मका मूलभुत पक्षहरुलाई यसमा समेटेको देखिन्छ । विशेषगरी शाहकालीन न्याय व्यवस्थाको विवेचनामा नेपालको कानुनी इतिहासले बुझिन सकिने गरी विशेष स्वरुप धारण गर्दै गएको देख्न सकिन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिकरणको प्रयास २००७ सालदेखि सुरु भएयताको संसदीय विकासकाल र त्यसको उत्तराद्र्धलाई वहाँले गहिरो विश्लेषण गर्नुभएको छ । वि.सं. २०१५ देखि २०३० को अवधि र नेपालमा विकसित हुँदै आएको दौडाहा अदालत, विशेष अदालत तथा सरकारी मुद्दाको प्रतिरक्षा र सरकारी वकिल सम्बन्धी व्यवस्थाहरुको पनि यस पुस्तकमा विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । पुस्तकको तेस्रो तथा वर्तमान संस्करणले लेखकलाई पहिले लेखिएका ऐतिहासिक पक्षहरुलाई अझ विवेचना गर्ने र आवश्यकता अनुसार पुनर्लेखन गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ । पुनर्लेखनको आवश्यकता बमोजिम पुराना प्रस्तुतिहरुलाई यो नयाँ अवधिमा भएका ऐतिहासिक विकासहरुको परिप्रेक्ष्यमा पुनर्संरचना पनि गरिएको छ । आवश्यकता बमोजिम विदेशी सन्दर्भ सामग्रीसँग पनि जोडिएका छन् । समग्रमा तेस्रो संस्करणले पुस्तकलाई अझ विश्लेषणात्मक र उपयोगी बनाएको छ ।

नेपालमा कानुनी इतिहासको सन्दर्भमा धेरैले कलम चलाएको देखिँदैन । जेजति लेखिएका छन्, नेपालको समग्र इतिहासको परिप्रेक्ष्यमा लेखिन गएका कानुनी परिप्रेक्ष्य मात्र छन् । कानुनविद्ले कानुनी इतिहास लेखेको प्रायः देखिँदैन । अलग विषयको रुपमा नेपालको कानुनी इतिहासमा प्रशस्त काम हुनुपर्ने देखिन्छ । इतिहास कानुनी शिक्षाको विशेष पाटो हो । कानुनी शिक्षाले छात्रछात्राहरुलाई केवल कानुनको सारभुत र विश्लेषणात्मक दक्षता प्रदान गर्दैन, यसले उनीहरुलाई कानुनको प्रकृतिका बारेमा पनि गहिरो ज्ञान प्रदान गर्नु पर्दछ । यसका लागि कानुनी इतिहासको ठूलो महत्व हुन्छ । तर कानुनी इतिहासलाई आवश्यकता भन्दा बढी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यको समग्र परिस्थितिबाट छुट्याएर अध्ययन गर्न सकिँदैन । हरेक देशको विकासको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र अन्य पक्षहरु सँगसँगै कानुनका मूल्यमान्यताहरु पनि विकसित हुने हो । यी परिप्रेक्ष्यहरुले नै कानुनको विकासलाई सम्भावना तथा सीमाहरुबाट बाँधिदिएको हुन्छ ।

अतः ऐतिहासिक विकासका घटनाहरुको सिलसिलेवार प्रस्तुति जति जरुरी हुन्छ, त्यति नै ऐतिहासिक अभिलेखहरुको विश्लेषण पनि आवश्यक हुन्छ । कानुनी इतिहासको कुरा गर्दा समग्र परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी ऐन–कानुनका अवधारणाहरु, बनाइएका कानुन वा स्थापित कानुनी प्रचलनहरु, मूल्यमान्यताको विकासको मूलप्रवाह, कानुनको वैचारिक भूमिका, वैधानिक शक्ति र यस्तो भूमिका बीचको सम्बन्ध, न्याय प्रदान गर्ने अड्डाअदालत वा निकायहरु, सम्बन्धित संघसंस्था, न्यायकर्ताले स्थापित गरेका सिद्धान्त तथा मान्यताहरुको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तात्कालीन समाजले कानुनका बारेमा कस्तो अवधारणा राख्दथ्यो भन्ने कुरा पनि कानुनी इतिहासमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । कानुनका सबै विधाहरुका बारेमा ऐतिहासिक दृष्टिकोण कायम गर्ने प्रयास पनि भएकै हुन्छन् । त्यसैले विधिशास्त्रमा कानुनलाई ऐतिहासिक रुपमा अध्ययन गर्ने चलन भएको हो । कानुनी इतिहास कतिपय अवस्थामा अन्य विषयहरुमा निर्भर गर्दछ भने कतिपय अवस्थामा यो स्वतन्त्र रुपमा पनि विकसित भएको हुन सक्छ । एकै समयमा विभिन्न थरिका र कहिलेकाहीँ विरोधाभाषपूर्ण विविधता पनि हुन सक्दछन् । त्यसका बारेमा पनि कानुनी इतिहासले स्पष्ट दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा कानुन भनेको अमूर्त वा अऐतिहासिक वा विश्वव्यापी सिद्धान्तहरुमात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन । यो शून्यमा रहँदैन । यसले समाजभित्र आफ्नो अस्तित्व र भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सामाजिक परिप्रेक्ष्यमै सिद्धान्तहरु कायम भएका हुन्छन् । ती समाजसँगै सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसै समाजमा तिनलाई लागु गरिन्छन् । तर विकासको क्रममा कतिपय कुरा आन्तरिक रुपमै विकसित हुँदै जान्छन् भने कतिपय बाह्य प्रभावका कारण अस्तित्वमा आउँदछन् । सम्पूर्ण रुपमा स्थानीय (इण्डिजेनस) वा सम्पूर्ण रुपमा बाह्य प्रभावमा कानुनको विकास सम्भव नहोला । यी दुवै बीच आआफ्नो परिस्थितिको गतिशिलताको आधारमा कमवेसी लेनदेन भइरहेकै हुन्छ । त्यसैले कानुनको इतिहास भनेको इतिहासका विविध पक्षहरुसँगको निरन्तर संलग्नता मै विकसित इतिहास हुन्छ । सभ्यताको विकास सँगसँगै कानुनको इतिहास पनि विकसित भइरहेको हुन्छ । त्यसैले कानुनी इतिहासको अनुसन्धान गर्ने कार्य सजिलो छैन ।
कानुनी इतिहासको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य पनि छ । जस्तो प्राचीन इजिप्सेली कानुनको अवधारणा इसापूर्व ३००० वर्ष अघिको अवधारणा मानिन्छ । यसैगरी प्राचीन चीन र भारतको पनि महत्वपूर्ण कानुनी इतिहास छ । पूर्वी एसियाले यस सम्बन्धमा आफ्नो अलग स्थान बनाएको छ । इस्लामिक कानुन प्रणालीमा आधारित इतिहास पनि त्यत्तिकै बलियो छ । प्रचलनमा रहेको युरोपियन कानुनी इतिहासमा रोमन साम्राज्य मध्ययुग तथा बेलायती वा अमेरिकी प्रयोगको आफ्नै प्रष्ट प्रभाव देखिन्छ । यो प्रक्रियामा ऐतिहासिक रुपमा नेपाल संलग्न हुने अवस्था कहिल्यै आएन । तर एकीकृत वा पुनः एकीकृत नेपालको इतिहास सँगसँगै नेपालको कानुनी इतिहासले गतिशिलता बोकेको देखिन्छ । लेखकले यो गतिशिलताको विभिन्न पक्षलाई उचित रुपमा सम्बोधन गर्नु भएको देखिन्छ ।

नेपालका कानुनका विद्यार्थीहरुका लागि यो पुस्तक सँधैझैं उपयोगी रहने मेरो विश्वास छ । यसले समग्र कानुनी इतिहास नभई न्याय प्रशासनका पक्षलाई मूल रुपमा विश्लेषण गरेको छ । लेखकले यसलाई तेस्रो संस्करणसम्म पु¥याएर यस विषयमा आफ्नो निरन्तर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो पुस्तक पहिलेभन्दा अझ बाक्लो र खँदिलो भएको छ । यसलाई आवश्यकता अनुसार अझ तुलनात्मक एवम् विश्लेषणात्मक बनाउँदै लैजाने वहाँको सोचाई पनि छ । यसले नयाँ सम्भावनाहरु पनिल खोल्दै जाने छ । आज जे जति आएको छ, त्यसले कानुनका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको ठूलो आवश्यकता पूरा गरेको छ । हामी यस पुस्तकलाई हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई पढ्न प्रेरित गर्दा खुसी मान्ने छौं ।

नेपालको न्यायप्रशासनको ऐतिहासिक पक्षबाट अध्ययन गर्न चाहने सबैका लागि यो पुस्तक उपयोगी हुनेछ भन्ने ठानेको छु । पुस्तकको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

डा. विपिन अधिकारी
डीन
काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (केयुएसएल)
मंसीर २०, २०७२