निगरानीको निशानामा नागरिक

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्घ हुने गरी संसद्मा पेश भइरहेका विधेयकसँगै सरकारले नागरिकको गतिविधि निगरानी गर्न विभिन्न उपकरण भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर टेक्नोलोजी एण्ड ग्लोबल अफेयर्स’ को सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १०० भन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकको सूचना नियन्त्रण गर्न रूस र चीनबाट निगरानीका उपकरण खरीद गरेको उल्लेख छ । ‘द वल्र्ड–वाइड वेभ अफ चाइनिज एण्ड रसियन इन्फर्मेसन्स् कन्ट्रोल्स्’ शीर्षकको अनुसन्धानमा ती देशले रूस र चीनबाट निगरानी गर्ने तरिका नक्कल गरेको र त्यस सम्बन्धी प्रशिक्षण समेत लिने गरेको खुलाइएको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार चीन वा रूससँग निकट सम्बन्ध रहेका मुलुकले सूचनामा नियन्त्रण जमाउन ती देशबाट जासूसी गर्ने उपकरण आयात गरिरहेका छन् ।

नेपालले पनि रूसी प्रविधि मार्फत नागरिकहरूको सूचनामाथि नियन्त्रण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सहित १६ देशमा रूसको सेन्ट पिटर्सवर्गस्थित ‘स्पिच टेक्नोलोजी सेन्टर’ मा बनेका ‘अडियो फरेन्सिक्स्’ (आवाजमा आधारित प्रमाण जाँच्न प्रयोग गरिने उपकरण) र सीसीटीभी क्यामेरा आयात भइरहेका छन् । यस्ता उपकरण रूसले सैन्य र व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्यात गर्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार रूस र चीनले विभिन्न मुलुकमा निर्यात गरिरहेका सूचना नियन्त्रण गर्ने उपकरणमा सीसीटीभी क्यामेरा, स्मार्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र र गुप्तचरीका ‘डेटाबेस’ छन् । यी उपकरणको आयात र प्रयोगलाई नियन्त्रण वा सुरक्षा प्रत्याभूति नगरे दुरुपयोग भई लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धमाधम भित्रिंदै उपकरण

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मोबाइलको माध्यमबाट व्यक्ति भएको ठाउँसम्म पुग्न ‘सिम लोकेटर’ मेशिन खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सीआईबीले उक्त मेशिनको आयात, स्थापना र सञ्चालनयोग्य बनाएर हस्तान्तरण गर्न १६ मंसीर २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । अहिले ठेक्का प्रक्रियामा नै रहेकाले कहिलेसम्म मेशिन खरीद हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागिनसकेको सीआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डे बताउँछन् ।

‘सिम लोकेटर’ का माध्यमबाट सीआईबीले व्यक्तिका मोबाइल ट्र्याक गरेर उनीहरू रहेको स्थान पत्ता लगाउँछ । यो उपकरण मात्रले व्यक्तिमाथि निगरानी राख्न नसकिने हुँदा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सीआईबीले टेलिकमबाट मोबाइल प्रयोगकर्ताको विवरण लिनुपर्छ । यसअघि टेलिकमले दिएको सूचनाका आधारमा व्यक्ति भएको सम्भावित स्थान मात्र पत्ता लगाउन सकिने प्रणाली थियो । अहिले भित्याउन लागेको उपकरणले सीआईबीलाई सीधै व्यक्ति भएको स्थानमा पुग्न सघाउँछ ।

सीआईबीका प्रवक्ता पाण्डे प्रहरीले कानून अनुसार नै उक्त मेशिन खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीले पहिलेदेखि नै सिम लोकेटर खरीद गर्न खोजेको हो । सरकारले बल्ल यसपटक बजेट दिएको छ ।” अदालतको स्वीकृतिमा मात्र उक्त उपकरण मार्फत अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिने कानूनी प्रावधान भएको उनको भनाइ छ ।

सीआईबी मात्र नभई अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अन्य निकायले पनि गुप्तचरीका सामग्री खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले १ माघमा ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ स्थापना गर्न परामर्श सेवाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । विभागले निकालेको सूचनामा उक्त परामर्श ठेक्काबारे विस्तृतमा खुलाइएको छैन । तर, हिमाल लाई प्राप्त विभागको ठेक्काको आशय पत्र अनुसार ठेक्का पाउने कम्पनीले ७ चैत २०७६ सम्ममा यस्तो सिस्टम स्थापना गरिसक्नुपर्नेछ । आशय पत्रमा परामर्श ठेक्काको उद्देश्यबारे भनिएको छ, “सूचना व्यवस्थापनको प्रणाली र इन्टेलिजेन्सको एकीकरणका लागि डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, तालिम र मर्मतसम्भार गर्न ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ आवश्यक परेको हो ।”

यो सिस्टम मार्फत विभागले आफू मातहतका कार्यालय मार्फत आदानप्रदान गरिने सूचना एकीकृत र विश्लेषण गर्ने तथा अन्य सरकारी निकायमा भएका सूचनामा सफ्टवेयरको माध्यमबाट पहुँच पुर्‍याउने प्रणाली बनाउन लागेको छ । डेटा सेन्टरहरूमा भण्डारण गरिएका ती सूचनाको सुरक्षा परीक्षण (सेक्युरिटी अडिट) गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म देशमा सुरक्षा परीक्षण गर्ने अभ्यास नै छैन । जसकारण नागरिकका गोप्य विवरणमा ह्याकरहरूको पहुँचमा पुग्ने जोखिम निम्तिन सक्छ । ‘डिजिटल इन्फर्मेसन सिस्टम’ बनाउने परामर्श ठेक्का पाएको कम्पनी स्वयंले त्यहाँ राखिएका सूचना नियन्त्रणमा लिन सक्छ । यस्तै फन्दामा महालेखा निरीक्षकको कार्यालय परिसकेको छ । कार्यालयले सुरक्षा परीक्षण नगरी देशभरका स्थानीय तहको राजस्व र खर्चको विवरण राख्ने ‘सब नेशनल टे«जरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन’ सञ्चालनमा ल्याउँदा उक्त प्रणालीको केन्द्रीय सर्भरमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले साइबर आक्रमण गरेर १२ कात्तिकदेखि ४ मंसीरसम्मका भौचरका तथ्याङ्क नखोलिने बनाइदिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल पनि सुरक्षा निकायले खरीद गर्ने निगरानीका उपकरणको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोगको जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीमा निगरानीका उपकरणको संवेदनशीलता बुझ्ने र त्यस सम्बन्धी काम गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले निगरानीको उपकरणलाई दुरुपयोग गरेर व्यक्तिका संवेदनशील सूचना सङ्कलन गरेको उदाहरण हामीसँग छ ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नागरिकका गोप्य विवरण सङ्कलन गर्न ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउँदैछ । भन्सार छलेर अवैध आयात गरिएका, हराएका र चोरी भएका मोबाइल फोन आईएमईआई (इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिटी) नम्बर मार्फत ‘ट्र्याक’ गरेर नियन्त्रणमा लिन एमडीएमएस स्थापना गरिने भनिए पनि यसले नागरिकको गोपनीयता र मोबाइलका तथ्याङ्क असुरक्षित हुन्छन् । एमडीएमएसले टेलिकम मार्फत नागरिकका गोप्य सन्देश र फोन कलमा सजिलै पहुँच पुर्‍याउँछ । व्यक्तिका ती विवरणमा स्वचालित पहुँच पुर्‍याउन एमडीएमएस प्रणालीको ‘डेटा सेन्टर’ र टेलिकमबीच सम्पर्क स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गएको १९ असारमा मलेशिया र सिङ्गापुरका विवादित कम्पनीको ‘जोइन्ट भेन्चर’ लाई करीब रु.१ अर्बको एमडीएमएस ठेक्का दिइसकेको छ । ठेक्का पाउने प्रमुख कम्पनी मलेशियाको न्यूमेराले त्यहाँ पनि यस्तै ठेक्का पाएकोमा सन् २०१४ मा चार करोड ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना चुहाएको थियो । प्रयोगकर्ताको नाम, मोबाइल नम्बर, ठेगाना लगायत महत्वपूर्ण विवरण चुहाएपछि मलेशिया सरकारले न्यूमेरासँगको ठेक्का सम्झैता रद्द गरेको थियो । मलेशिया सरकारको ‘कम्युनिकेसन एण्ड मल्टिमिडिया कमिसन’ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार न्यूमेराले सूचना चुहाएपछि परेको मुद्दा अदालतमा अझ्ै विचाराधीन छ ।

सूचनाप्रविधि क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे नागरिकको संवेदनशील सूचना राख्ने प्रणाली बनाउन विवादित कम्पनीलाई दिनु गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यसले भविष्यमा नागरिकका सूचना दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको छ ।”
एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि चाहिने उपकरण न्यूमेरासहितको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेई सँग खरीद गर्दैछ । ह्वावेई त्यही कम्पनी हो, जसलाई अमेरिकाले दूरसञ्चार सेवा लिइरहेका आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पुर्‍याएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नियमन नगरिएको सीसीटीभी फुटेज

सरकारले सीसीटीभी क्यामेरा राख्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै भएकाको जानकारी मात्र दिए पुग्ने खुकुलो प्रावधान बनाएपछि पछिल्लो समय सीसीटीभी क्यामेराको आयात र प्रयोग बढ्दो छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.९७ करोड २९ हजार १२ हजार बराबरको सीसीटीभी र डिजिटल क्यामेरा आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने रु.५२ करोड ५३ लाख ६२ हजार बराबरको मात्र यस्ता सामानको आयात गरिएको थियो । डिजिटल क्यामेरा भने निगरानीको उपकरण होइन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी चीनबाट २ लाख ६१ हजार थान, अमेरिकाबाट २१०० थान र जापानबाट १६०० थान सीसीटीभी र डिजिटल क्यामेरा आयात गरिए ।

सरकारले ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ लाई २४ माघ २०७५ मा संशोधन गरेर प्रयोजनको आधारमा निजी, सार्वजनिक र व्यापारिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । सीसीटीभी जडान गर्दा र जडानपछि व्यक्ति वा सरकारी निकायका लागि १० बुँदे र व्यापारिक प्रयोजनका लागि १५ बुँदे शर्त तोकिएका छन् । कार्यविधिमा सीसीटीभी जडान गरिसकेपछि अनुगमन कक्ष हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा लगबूक राख्नुपर्ने, खिचिएका दृश्य अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नहुने, भीआईपी र भीभीआईपीका निजी फुटेज सार्वजनिक गर्न नहुने, सीसीटीभी बिग्रिए वा फेरबदल गर्नुपरे नजिकको प्रहरी वा प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने, कसैको मानवअधिकार हनन् हुने गरी जडान गर्न नहुने लगायत व्यवस्था छ ।

प्रहरीले नागरिकको निगरानी उपकरण मार्फत लिएको नागरिकहरूको भिडियो र अडियो प्रहरीले नै जथाभावी सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि हामीसामु छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गायिका आस्था राउत र प्रहरीबीच भएको विवादको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नु र विमानस्थलबाटै हराएको ३३ किलो सुन काण्डबारे अनुसन्धान गर्ने आफ्नै प्रहरी अधिकारीहरूको अडियो वार्ता सार्वजनिक गर्नु यस्तै दुरुपयोगका पछिल्ला घटना हुन् । पूर्व डीआईजी मल्ल प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेका घटनाको श्रव्य वा दृश्य सामग्री सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताउँछन् ।

कार्यविधिले तोके बमोजिम सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दा तोकिएका शर्त पालना भए/नभएको अनुगमन पनि हुने गरेको छैन । अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ । अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासनले आफ्ना प्रतिनिधिसहित प्रहरी टोली खटाउनुपर्ने र कार्यविधि विपरीत जडान एवं सञ्चालन भएको पाइए विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, अनुगमन नहुँदा व्यक्तिको गोपनीयताको हक जोखिममा परेको छ । २०७३ देखि ८ माघ २०७६ सम्ममा घर, होटल र व्यापारिक संस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति लिएर ७०५ वटा सीसीटीभी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मोबाइल मेसेजमै नियन्त्रण

संसारमा जासूसीका लागि शक्तिशाली मानिएको ‘इम्जी’ (इन्टरनेशनल मोबाइल सब्सक्राईबर आइडेन्टिटी) ‘क्याचर’ उपकरण खरीद गर्ने बाटो सरकारले खोलिसकेको छ । संसद्मा पेश गरेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको संशोधनमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गुप्तचर विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ देखि ‘इन्टरसेप्सन’ अर्थात् सञ्चार सञ्जाल अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना लिन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यो कामका लागि जासूसीको शक्तिशाली उपकरण ‘इम्जी क्याचर’ चाहिन्छ । विभागले भित्याउन लागेको सुटकेस आकारको यो उपकरणले विना सूचना व्यक्तिको फोन सेवा नै बन्द गरिदिन सक्छ । यसले मोबाइल मार्फत आदानप्रदान भएका मेसेज र फोन कलमा नियन्त्रण समेत गर्न सक्छ । यसको प्रयोग गरेर मोबाइल प्रयोगकर्तालाई ‘फेक मेसेज’ पठाउन सकिन्छ । अल जजिरा टेलिभिजनले सन् २०१७ मा गरेको अनुसन्धानमूलक रिपोर्टले सरकारको नियमन बाहिर रहेको इम्जी क्याप्चर उपकरणलाई इटालियन कम्पनी एराले दक्षिण सुडान लगायत देशका सरकार र सैन्य समूहलाई बिक्री गरेको खुलासा गरेको थियो । मोबाइल प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई सरकारले उनीहरूका गतिविधि निगरानीमा राख्ने भएकाले यो उपकरणलाई खतरनाक र संवेदनशील मानिन्छ । बेलायतको ‘अनुसन्धान अधिकार ऐन’ ले जासूसीका उपकरण प्रयोग गरेर व्यक्तिको इमेल रेकर्डको सामूहिक सङ्कलन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि ‘युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिस’ ले नागरिकको गोपनीयतामाथि अतिक्रमण हुने भन्दै गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । नेपाल सरकारले भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नै खतरामा पार्ने ‘इम्जी क्याचर’ उपकरण भित्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

एक अध्ययनले नेपालको बाटो हुँदै भारतसम्म अवैध रूपमा इम्जी क्याचरहरू ओसारपसार हुने गरेको देखाएको छ । सन् २०१६ मा भएको ‘राइज अफ इम्जी क्याचर’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा इजरायल, चीन, बेलायत, फ्रान्स र स्वीडेनमा बनेका करीब दुई हजार थान यस्ता उपकरण नेपाल र बाङ्लादेशको बाटो हुँदै भारत पुगेको देखाएको छ । भारतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी इम्जी क्याचर निजी कम्पनीले आयात गरिरहेका थिए । तर, भारत सरकारले सन् २०१२ मा निजी क्षेत्रका लागि यो उपकरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

सन् २०१२ मा स्वीडेनमा भएको ‘स्टकहोम फोरम फर पिस एण्ड डेभलप्मेन्ट’ मा सहभागी एक सिरियाली शरणार्थीले स्वीडिस कम्पनी इरिक्सनले सिरिया सरकारलाई इम्जी क्याचर दिएको बताएका थिए । ती उपकरण मार्फत सरकारले नागरिकहरूको व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन गर्ने गरेर विरोधीलाई हत्यासम्म गर्ने गरेको भन्दै ती शरणार्थीले इरिक्सनलाई प्रतिबन्ध लगाउन स्वीडिस सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘अधिनायकवादी अभ्यास’

पछिल्ला केही अध्ययनले जासूसी उपकरणको प्रयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई प्रभावित पार्ने देखाएका छन् । ‘सेन्टर फर टेक्नोलोजी एण्ड ग्लोबल अफेयर्स’ को प्रतिवेदनले विश्वका अधिकांश मुलुकले प्रयोग गरेका निगरानी उपकरण मार्फत रूस र चीनले ती देशको सूचनामा नियन्त्रण जमाएको र दुई शक्ति राष्ट्रले प्रविधि मार्फत नागरिकको निजी सञ्चारमा गरिरहेको निगरानी सामान्य जस्तै बनिसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न मुलुकका सरकारले दमनकारी नीति अवलम्बन गर्न अधिनायकवादी प्रविधि प्रणाली अपनाएको र यसले मौलिक हकको हनन् गरेको उल्लेख छ । अधिनायकवादी शासन पद्धति अपनाइरहेका र अपनाउन खोजेका मुलुकको नेतृत्वले जासूसी र सेन्सरसिप क्षमतालाई थप बलियो बनाउन ती देशमा बनेका उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक विरुद्ध हुने गरी संसद्मा पेश गरेका विधेयकले निर्दिष्ट गरेका जासूसीका लागि आवश्यक उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ मंसीरमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ । विधेयक मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ‘फोन ट्यापिङ’ को अधिकार दिइएको छ । विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) मा ‘सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्ने’ उल्लेख छ ।

पूर्व डीआईजी मल्ल विशेष सेवा विधेयकमा फोन ट्यापिङ गर्ने एकल अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई दिने व्यवस्था खतरनाक भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर मात्र फोन ट्यापिङ गर्दै आइरहेको छ ।

अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे सरकारले नागरिकको संवैधानिक हक विरुद्ध हुने गरी जासूसी गर्न विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून ल्याउन खोजेको बताउँछन् । संविधानको धारा २८ ले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने’ सुनिश्चित गरेको छ । तर, सरकारले ल्याएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गोपनीयताको हक विपरीत हुने गरी ‘अधिकार प्राप्त अधिकारी’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर सरकारी निकाय वा सरकारी अधिकारीले मन नपरेको व्यक्तिमाथि निगरानी गर्ने अधिकार दिएको उनी बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुँदा लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक दलका नेता र नागरिकमाथि जासूसी बढाएका थिए । कार्कीले त्यतिवेला प्रहरीसँग पनि नभएको टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने उपकरण नै अख्तियारका लागि ल्याउन प्रयास गरेका थिए ।

फागुन २०६८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि निगरानी उपकरण खरीदका लागि झ्ण्डै रु.१९ करोडको सामग्री खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोझै जासूसीको उपकरण खरीद गर्न मिल्ने गरी विशेष सेवा नियमावलीको संशोधन तयार भए पनि विरोध भएपछि रोकिएको थियो । गच्छदारले ३–७ माघ २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग गरिने ‘इन्टरसेप्ट’ लगायतका उपकरण सामग्री खरीद गर्न भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले त विशेष सेवा नियमावलीलाई छोटो समयका लागि संशोधन गरेर २०६७ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि रु.१३ करोड बराबरका गुप्तचरका सामग्री खरीद गरेका थिए । उपकरण खरीद गर्न गृहले ९ असार २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकोमा १६ असारमा विशेष सेवा नियमावलीको १५औं संशोधन खारेज गरिएको थियो ।

साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अन्य मुलुकले नेपाललाई सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका वा बिक्री गरेका सूचनाप्रविधि सम्बन्धी उपकरण र नागरिकमाथि निगरानी बढाउन ल्याएका ऐन तथा विधेयकले संविधानप्रदत्त नागरिकका अधिकार हनन् हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले ल्याउन लागेको सूचनाप्रविधि सम्बन्धी नयाँ विधेयकले क्लाउड (अनलाइनमा आधारित डेटा सेन्टर) सेवा दिने कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउँछन् । तर, जब कुनै पनि सूचना क्लाउडमा जान्छ, तब सबै असुरक्षित हुन्छन् ।”

अलपत्र सर्वोच्चको आदेश

सूचनाप्रविधि कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी राज्यले निगरानी गर्न पाउने तर, त्यसका लागि न्यायिक निकायको अनुमति अनिवार्य शर्त भएको बताउँछन् । न्यायिक निकायको अनुमति विना हुने निगरानीले नागरिकको गोपनीयताको हकमाथि प्रहार हुने उनको भनाइ छ । १८ जेठ २०६९ मा काठमाडौंको शंखमूलमा तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाँच लाख मोबाइल प्रयोगकर्ताको कल डिटेल र ३० हजारको एसएमएस सङ्कलन गरेको थियो । त्यसवेला निर्दोष व्यक्तिका कल डिटेल सार्वजनिक पनि भए ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक कुण्ठित हुने गरी व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन र सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्‍यो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २१ माघ २०७२ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै निर्दोष व्यक्तिका सूचना सङ्कलनलाई गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चबाट जारी परमादेशमा भनिएको थियो, “गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रवाहित गर्नेलाई सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्नू/गराउनू र गैरकानूनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने वा सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरू विरुद्ध प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नू/गराउनू र गैर कानूनी तवरले सूचना प्रवाह नगर्नू/नगराउनू ।” सर्वोच्चले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा त्यस्ता सूचना आवश्यक परे जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने जनाएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई गलत ठहर त गर्‍यो नै त्यसरी सङ्कलन गरिएका सूचना सुरक्षित भण्डारण गर्ने कानून नै नभएको विषय पनि उदाङ्गो भयो । सर्वोच्चले त्यसवेला ‘डेटा ब्याङ्क’ मा रहेका सूचनाको संरक्षण, तिनको पहुँच हद, सूचना माग प्रक्रिया, सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता तथा सूचना दुरुपयोग भए गर्ने कारबाही र क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले त्यसबारे कुनै कानून बनाउन सकेको छैन । उल्टै संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानून बन्न थालेका छन् ।

सविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकारले संसद्मा पेश गरेका कानूनबारे छलफल र टिप्पणी भइरहेका वेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी जासूसी उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । सरकारले निगरानीबाट सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्ने कानून नभएको अवस्थामा यस्ता उपकरण खरीद गर्दा भविष्यमा व्यक्तिका गोपनीयता भङ्ग हुने जोखिम निम्तिने बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले नागरिकमाथि निगरानी गरेर आफू बलियो बन्न खोजेको छ तर, नागरिकबाट लिएका सूचना सुरक्षित गर्ने कानून बनाउन सकेको छैन ।” मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायत विषयका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पार्ने कानून ल्याए भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले न्यायिक निकायको अनुमति विना नागरिकको सूचना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद्मा दर्ता सूचनाप्रविधि सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिले नागरिकमाथि औचित्य पुष्टि विना नै कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेकयमा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग अनुमति लिएर अनुसन्धान अधिकृत व्यक्तिका गोप्य विवरण माग्न आएमा दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिका गोप्य विवरण सङ्कलन र कारबाही गर्ने अधिकार न्यायिक निकायको स्वीकृतिमा नभई सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीले आफूखुशी गर्न सक्नेछन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयका सञ्चार निर्देशनालय प्रमुख डा.राजीव सुब्बा भने नेपालमा नागरिकको गोप्यता सुरक्षित गर्ने बलियो कानून भएको दाबी गर्छन् । सरकारले सङ्कलन गरेको व्यक्तिको तथ्याङ्क राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले व्यवस्थित गरेर राख्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले नागरिकबाट सङ्कलन गरेका सूचनाको सुरक्षा गर्न बलियो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने र दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरले नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सरकारी सूचनामा पहुँच पुर्‍याउने भएकाले सरकारले त्यस विरुद्ध लड्न ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ बनाउन सकेको छैन । अमेरिकाले साइबर आक्रमण विरुद्ध लड्न ‘साइबर वार फेयर डिफेन्स’ बनाएको छ । विज्ञहरू अहिलेको अवस्थामा ह्याकरहरूले नेपालको सूचना प्रणालीमा सहज पहुँच पुर्‍याउन र उक्त प्रणाली नै बन्द गर्न सक्ने बताउँछन् ।

साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणा संसारभर नै निगरानीको अभ्यास रहेको र नेपालमा यो कुरा नयाँ मान्नु नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, हामीकहाँ निगरानी गरेर सङ्कलित सूचना अदालतमा प्रस्तुत गर्ने वा अनुसन्धानको दायरामा राख्ने र निगरानी गर्ने निकायले कुन परिधिभित्र रहेर काम गर्ने भन्ने कानून मार्फत प्रष्ट नपारिएकाले तथ्याङ्क दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।” निगरानीको सीमा निर्धारण र प्राप्त सूचनाको प्रयोगबारे कानूनद्वारा प्रष्ट नपारिएका कारण नै निगरानी उपकरण दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।