वामदेवबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको फरक-फरक व्याख्या

सरकारले राष्ट्रियसभामा नियुक्त गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको अर्थ के हो भन्नेमा विवाद देखिएको छ।

राष्ट्रियसभामा नियुक्ति र सपथ लिएका वामदेवलाई अरू कामकारबाही गर्न पनि केही समयलाई रोक लागाउने भनिएको हो या अब थप पदहरूमा नियुक्ति नगर्न भनिएको हो भन्नेमा विवाद देखिएको हो।

कतिपयले गौतमलाई मन्त्री बनाउन मात्र रोक लगाएको हो भन्ने व्याख्या गरेका छन्। कतिपयले भने राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा पनि अरू काम नगर्नू भनेको हो भनेर अर्थ्याउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनेर आदेशमा लेखिएको छ। पक्ष-विपक्षको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर १४ गतेसम्म संवैधानिक गम्भीरतालाई हेरेर विषयवस्तुलाई यथास्थितिमा राखेर थप जिम्मेवारी नदिनू भन्ने आदेशको मर्म हो।'
थप जिम्मेवारी नदिनू भनेको राष्ट्रिय सभा सदस्यकै रूपमा पनि काम नगर्नू भनेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'तपाईंले आदेशको कुरा गर्नुभएको छ कि आफ्नो मनको कुरा गर्नुभएको छ? आदेशमा त्यस्तो शब्द परेको छ र? हामीले आदेशमा लेखिएको बाहेक थप व्याख्या गर्न मिल्दैन।'

'संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तसमेत दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, 'तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (वामदेव गौतम) लाई थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नू/ नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'

इजलासले असोज १४ गते रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ। साथै रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या उठेको भन्दै संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

वामदेवको नियुक्ति बदर गर्न र उनलाई मन्त्रीसमेत नबनाउन आदेश माग्दै रिट दिएका निवेदक दिनेश त्रिपाठीले भने यो आदेशले सपथसम्म गरिसकेपछि यथास्थितिमा बस्नु कुनै काम नगर्नू भनेको हो भन्ने अर्थ लगाएका छन्।

'आदेशले संविधानको मर्म र मताधिकारको भावनाको कुरा उठाएको छ। सपथसम्म लिइसकेको अवस्थामा के गर्ने निर्णय गर्न १४ गतेलाई दुवै पक्ष बोलाइयो। र त्यपछिका कामकारबाही नगर्न आदेश गरिएको हो। थप संवैधानिक जिम्मेवारीभित्र राष्ट्रियसभाका कामकारबाही र मन्त्री नियुक्तिसमेत पर्छन् जलाई अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ। यथास्थितिमा राख्नु भनेको सपथसम्म आयौ, अब जहाँको त्यहीँ अडिनू भनेको हो। स्वभाविक र सोझो अर्थ यही हो,' उनले भने।

संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि कामकारबाही नगरी सपथ लिएको अवस्थामै बस्नू भन्ने आदेशको अर्थ भएको बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतले नियुक्ति र सपथमा प्रश्न नगरी थप काम कारबाही रोकेको हो।

'रिटको मुख्य विषय नै बनाउन नहुनेलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनायौ, त्यसैले रोक भन्ने थियो। अदालतले चाहेको भए अर्को पक्षको कुरा नसुनी अन्तरिम आदेश दिन सक्थ्यो। तर उसले वामदेव लगायत विपक्षीको पनि कुरा सुनेर निर्णय गर्ने भन्यो,' उनले भने, 'दुवै पक्षको कुरा सुन्ने बेलासम्म भने 'अहिलेसम्म जे भयो भयो अब अघि नबढ्नू' भनेको हो। एकहप्ता पर्खिनुहोस् र आफ्ना कुरा राख्नुहोस्। त्यसपछि हामीले तपाईंको नियुक्ति बदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छौं भनेको हो।'