अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग रु.५५ अर्वको अनुदान सहयोग लिने सम्बन्धी नेपाल सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै सम्झौता गरिसकेको छ । तर, यो परियोजनाबारे विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा एमसीसी सम्बन्धी बुझाई र वास्तविकताबारे हिमाल खबरले बहस गरेको छ । प्रस्तुत छ, बहसको सम्पादित अंशः
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग रु.५५ अर्बको विकास सहायता लिने विषयमा नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको अढाइ वर्षपछि बल्ल यसबारे अनेकौं बहस भइरहेको छ । हामी उल्टो बाटोमा छौं ।
सम्झौता भइसकेको विषयमा ठीक कि बेठीक भनेर रुमलिनुभन्दा यतिवेलासम्म कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो । यो सम्झौताबारे शुरूमै नकारात्मक कोणबाट व्याख्या गरियो । जसका कारण गाउँगाउँसम्म फरक राजनीतिक परिदृश्य निर्माण भएको छ । एमसीसी प्रकरणमा हाम्रो विभाजित राजनीतिक धरातल र सामाजिक चेतना प्रकट भएको छ ।
११ सेप्टेम्बर २००१ मा वल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमणपछि अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । अमेरिकामा पहिलेदेखि नै वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चर्चा चल्दै आएको थियो । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने विकास सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रष्टसँग जोडियो ।
अमेरिकाको अहिलेसम्मको वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा सफल वित्तीय अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम यूरोपको पुनर्निर्माणका लागि अघि सारिएको ‘मार्शल प्लान’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादसँग जुध्न यस्तै खाले वैदेशिक सहायताको योजना अगाडि सारिए ।
तेस्रो विश्वका देशहरूको गरीबी हटाउन सहायता दिन सके आफ्नो सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने अमेरिकाको अवधारणा नयाँ होइन । एमसीसीको शुरूआत हुनुपछाडि यही अवधारणा पृष्ठभूमिमा रहेको हुनुपर्छ ।
नेपालले सम्झौता गर्नुपूर्व यो परियोजना अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो । ती वार्तामा विभिन्न समयका तीन/चार जना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू संलग्न भएका थिए । त्यसैले अहिले राजनीतिक कारणले विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को हिस्सा हो कि होइन भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ । यसले नेपालको कूटनीति तथा विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी परियोजनासँग जोडेर अमेरिकी सेना नेपाल आउन लाग्यो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भनिंदैछ, जुन गलत हो ।
आईपीएस के हो भन्ने नै नबुझी अमेरिकी रक्षा नीतिबारे चर्चा गर्दा स्वतन्त्र रूपमा हेरिनुपर्ने एमसीसीबारेको बहस बरालिन्छ । किनभने, एमसीसी सम्झौतामा सैन्य कुरा जोडिएकै छैन, बरु सैन्य मामिला जोडिन नहुनेमा जोड दिइएको छ । यो परियोजना अन्य वैदेशिक सहायताभन्दा बढी पारदर्शी छ । पाँच वर्षभित्र कति प्रसारण लाइन कहाँ निर्माण गर्ने, सडकमा कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसीमा संसद्को अनुमोदन किन चाहिएको हो ? सम्झौताका आठ बुँदामा संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख नै छैन । कानून मन्त्रालयले संसद्बाट अनुमोदन गर्ने राय दिएको बुझिएको छ । त्यसैकारण, सम्झौतालाई संसद्मा ऐनको रूपमा लगेर पारित गर्ने कुरा आएको हो ।
एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैमा हानि नै गर्छ भन्ने छैन । तर, के नेपालले प्राप्त गर्ने सबै वैदेशिक सहयोग संसद्बाट पारित गर्ने अभ्यास गर्न खोजेका हौं त ? त्यसो भए चीन सरकारको विकास रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत सहायता यसैगरी संसद्बाट अनुमोदन र छुट्टै संयन्त्र बनाएर किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन ।
एमसीसीप्रति अहिलेसम्म उठेका सकारात्मक/नकारात्मक सबैखाले प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारले संसद्मा लगेर छलफलपछि पारित गर्नु उचित हुन्छ । तमाम अफवाहलाई सम्बोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ, नत्र यसले सामाजिक मतभिन्नता थप चर्काउँछ ।
वैदेशिक सहायता नै लिने कि नलिने भन्ने पनि छलफलको अलग्गै विषय हो । वामपन्थी खासगरी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले यो सम्झौताबारे उठाएको महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौं, तर नवउदारवादी मान्यता अनुरूपको वैदेशिक सहायता पनि लिइरहेका छौं । यो सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ सरकारले पनि दिन सक्दैन । किनभने, हामीलाई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन विदेशी लगानी र सहायता आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताका सन्दर्भमा यो सहयोगले नयाँ मानक स्थापित गर्दै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पारोस् भन्ने अपेक्षा छ । एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गरेका देशहरूमध्ये माडागस्कर र माली बाहेकको अनुभव सकारात्मक छ । त्यसैले यो सहयोगलाई धेरै गोलचक्करमा नअल्झिई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ । संसद्ले अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसका आधारमा एमसीसी पारित गर्नु उपयुक्त बाटो हुनसक्छ ।
अजय दीक्षित / जलवायु विज्ञ
बेलायतका इतिहासकार माइकल बर्लेघको पुस्तक ‘स्मल वार्स, फार अवे प्लेसेस’ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बेलायतले छोडेका ठाउँमा अमेरिका पस्यो र संसारभरि वितण्डा मच्यायो भन्ने निर्मम विश्लेषण छ ।
यसले वैदेशिक सहायता कतिसम्म निर्मम हुनसक्छ भन्ने बताउँछ । सन् १९९६ तिर जलविद्युत् विकासका लागि भन्दै अमेरिकी कम्पनी एनरोन नेपाल आउँदा पनि अहिले एमसीसीबारे जस्तै विवाद भएको थियो । यद्यपि, नेपालमा काम शुरु नगर्दै त्यो कम्पनी धरासायी बन्यो ।
त्यो वेला पनि देशको सार्वभौमसत्ताको कुरा उठेको थियो, अहिले पनि उठेको छ । यी दुईबीचका समानता र भिन्नता केलाएर सहयोग ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्क्याेल गर्नुपर्छ ।
सोम निरौला, मानवअधिकारकर्मी
एमसीसीको चर्चा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी गरिएको विकासका कारण मानिसहरू विस्थापित हुने संवेदनशील पाटो पनि हेरिनुपर्छ । एमसीसीको आधारभूत शर्तमा विधिको शासन पनि एक हो ।
अमेरिकाले भोलि यही शर्त देखाएर नेपालमा विधिको शासन नभएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्नसक्छ । विधिको शासनबारे सरकारमाथि संशय बढिरहेकाले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सुमना श्रेष्ठ, व्यवस्थापन परामर्शदाता
एमसीसी र अन्य सहयोगबारे तुलनात्मक अध्ययन गरिनुपर्छ । अन्य विकास सहायताको बौद्धिक सम्पत्ति, मध्यस्थताबारे विभिन्न देशका अनुभव र उदाहरण केलाएर तुलनात्मक अध्ययन गर्दा निचोडमा पुग्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा भइरहेको विवादलाई पर्गेलेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व जलस्रोत सचिव
एमसीसी सम्झौतामा के छ भनी नकेलाई विश्लेषण भइरहेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रसङ्गमा, पाँच वर्षमा सकिने परियोजना संसद्बाट पारित भए काम फटाफट हुने प्रस्तावकहरूको अपेक्षा थियो ।
सम्झौता संसद्बाट पारित भएर अन्य परियोजनाका हकमा पनि लागू भए वैदेशिक सहायतामा कस्तो नजिर बस्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसलाई संसद्मा लैजानुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, अन्य कानून छल्ने मनसायले यसो गरिएको हो ।
सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे सरल व्याख्या नगर्दा पनि समस्या भयो । यस्तै, लेखा परीक्षणको विषय छ । विश्व ब्याङ्क लगायतका परियोजनामा शुरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेथ्र्यो । तर, यो सम्झौतामा महालेखा परीक्षकले हेर्ने प्रावधान नै छैन ।
सबैभन्दा आश्चर्य लागेको चाहिं, दुई देशबीच भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने दफा छ । यसले के नजिर कायम गर्छ भन्ने सोच्नैपर्छ ।
सम्झौताले नेपालमा बढी बिजुली हुने भएकाले बाहिर बिक्री गर्नुपर्छ भन्छ । नेपालीको विद्युत् खपत बढाउने प्राथमिकता हो कि व्यापार नै हो ? यो परियोजनामा भारत पनि जोडिएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतको सहमति चाहिने कस्तो विकास चाहेको हो हामीले ? यस्तै, यो परियोजनामा केही क्षति भयो भने एमसीसीले क्षतिपूर्ति नदिने भनिएको छ ।
हामी रु.५५ अर्बमा लोभियौं र अमेरिकी शर्त मान्न तयार भयौं । एनसेललाई अर्बौं छूट दिएर रु.५५ अर्बको लोभमा देशको विकास सहायताको नीति, परम्परा नहेरी सम्झौता गरियो । यसैकारण, संसद्ले अनुमोदन गर्नुअघि स्वतन्त्र विज्ञ समूहको अध्ययन र रायका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्छ ।
डा. सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहयोग चाहिन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा नभई पुनर्संरचना गरेर मात्र सहयोग लिनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिंदा दाताका शर्तका कारण परियोजनामा स्वामित्व नभएको तथा राम्रो कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । अहिले दाताको कार्यदलले १५ दिनमा नेपालको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको निदान गर्ने गलत मोडल छ । त्यसैले वैदेशिक सहायताको विषयमा पुनर्संरचना आवश्यक छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गर्नै हुन्न भन्ने दुवै पक्षमा आग्रहपूर्ण तर्क छ । छलफल होइन, विवाद भइरहेको छ । विकास आयोजनाले कूटनीतिक छिटा पार्ने मात्र होइन, राजनीतिक पहिरो नै ल्याउला जस्तो भइसक्यो । सम्झौता पढ्दा संसद्मा लैजान आवश्यक नै छैन । अर्थसचिवले चिठी लेख्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउँछ । सम्झौताको दफा ५ मा यो परियोजना पाँच वर्षमा सकिएपछि पनि निरन्तर लागू हुने उल्लेख छ । यसमा अमेरिकी स्वार्थ देखिन्छ । यसबारे विज्ञ समितिले हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।
सन् २०११ मा विद्युत् प्राधिकरणले विश्व ब्याङ्कसँग समझदारी गरेर उसको प्राविधिक परामर्शमा सन् २०१५ मा विद्युत् गुरुयोजना बनायो । यसमा देशभित्र र भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, यसभित्र अहिले एमसीसीले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको विषय परेको छैन । एमसीसीसँग सन् २०१७ मा सम्झौता हुँदै गर्दा भने त्यो गुरुयोजना संशोधन गरेर प्रसारण लाइनको कुरा घुसाइयो । गुरुयोजना दुई वर्षमा संशोधन नहुने भएकाले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।
एमसीसीको सहयोग आएन भने नेपालको विकास हुँदैन र आयो भने देश नै सकिन्छ भन्ने दुवै तर्क अतिरञ्जित हो । यो सहायता चाहिन्छ, तर हतार गरेर संसद्बाट अनुमोदन नगरौं । सही ढङ्गले व्यवस्थापन नगरे राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा अप्ठ्यारो पर्छ ।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधानले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा लैजानुपर्ने दायित्व तोकेको छैन । संविधानले चार विषयका सन्धि सम्झौतालाई मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ, जसभित्र एमसीसी पर्दैन । यो सम्झौतालाई अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) ले पारित गरिसकेकाले पारस्परिक रूपमा नेपालको संसद्बाट पनि पारित गर्नुपर्ने कुरा आएको होला । अमेरिकी राष्ट्रपतिले एमसीसीको नाममा उनीहरूकै कंग्रेसलाई झुक्याएर सैन्य मामिलामा खर्च गर्न सक्ने सम्भावनै छैन । किनभने, कंग्रेसको सहमति नभई राष्ट्रपतिले खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले यसमा षड्यन्त्रका कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।
अमेरिकीहरू ‘डिप्लोमेसी ट्र्याप’ तयार गर्न पैसा बोकेर नेपाल आएका हैनन् । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि कानूनी मूल्य पाउने भएकाले त्यहाँ लैजाने भनिएको हुनसक्छ । यसले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि देखाउँछ । त्यसैले यो लेख्न वा गर्न नहुने कुरा होइन । सम्झौता गर्दा खाकामा चित्त नबुझेका कुरा त्यही वेला उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले आफ्नो चासोका कुरा अमेरिकी सरकारलाई दिन सक्छौं । सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य समझ्दारीका क्रममा यी–यी प्रतिबद्धता र प्रष्टता चाहिन्छ भन्न सकिन्छ ।
हाम्रा छिमेकीहरूको कारण पनि अमेरिकी सहयोग र सदाशयता नेपाललाई सधैं आवश्यक पर्छ । छिमेकी मुलुकहरूको घेराबन्दीमा नपर्न र स्वतन्त्रता कायम राख्न अमेरिकी साथ आवश्यक पर्छ । देशका आवश्यकताहरू नहेरी छूद्र प्रतिक्रिया र उत्ताउलो विचार राखेर परियोजनालाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । चनाखो भने हुनुपर्छ ।
ज्ञानचन्द्र आचार्य, पूर्व परराष्ट्र सचिव
एमसीसीलाई कूटनीतिक ढङ्गले पनि हेरिनुपर्छ । नेपालको भू–राजनीतिक र भू–रणनीतिक अवस्थितिलाई विचार गर्दा दीर्घकालीन लाभका लागि चीन र भारतबाहेक तेस्रो शक्तिसँग पनि उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । किनभने, चीन र भारत मिल्दा वा झ्गडा गर्दा दुवै अवस्थामा नेपाल चेपुवामा पर्न सक्छ । नेपालका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जाको विकासमा अमेरिका आउन खोज्दा स्वागत गर्नु दीर्घकालीन हितमा छ । हाम्रो जस्तो देशको दीर्घकालीन हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविधीकरण असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सम्झौताको प्राविधिक विषयमा प्रष्ट नभएको ठाउँमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ । यो परियोजना अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग हो भनी उठाइएको कुरा अतिरञ्जना हो । एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने प्रष्टै छ । यद्यपि कसैले कसैलाई सित्तैंमा पैसा नदिने भएकाले सहायता गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ हुनसक्छ । त्यस्तो स्वार्थ देशको हित विरुद्ध छैन भने सहायता लिनुपर्छ ।
एमसीसीको सहयोगबारे अहिले तथ्यभन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै भइरहेका छन् । अमेरिकाको विरोध गरे अर्को देशसँग नजिक भइन्छ भन्ने अल्पदृष्टि राखेर पनि चर्को स्वर आइरहेको छ । अतिरञ्जित विवादले कूटनीति र देशको साखलाई नै बिगार्छ । हामीले भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र विकास आयोजना चलाउन सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हेर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यापक परिदृश्यमा विकास सहायता र वैदेशिक व्यापार जोडिनुपर्छ ।
रवीन्द्र मिश्र, संयोजक, साझा पार्टी
एमसीसीबारे विज्ञहरूसँगको छलफलबाट यसको पक्ष र विपक्षमा असाध्यै मतभिन्नता रहेको पाएँ । हामीकहाँ सुसूचित नभई निर्णय गरिहाल्ने हतारोका कारण विषयहरू थप जटिल भएका, बिग्रिएका छन् ।
सम्झौताबारे धेरै प्रश्न उठेको र विभिन्न त्रुटि औंल्याएको कारण पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिसकेपछि जवाफ पनि चाहिन्छ ।
पार्टीको कार्यदल बनाएर पुग्दैन, स्वतन्त्र विज्ञ र सरोकारवालाहरूको कार्यदल बनाएर त्यसको सुझाव बमोजिम मात्रै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर साझा पार्टीले धारणा बनाएको छ ।
यसकै कारण हामीले गाली खाइरहेका छौं । यति ठूलो विषयमा एउटा दलभित्रको अडानका आधारमा निर्णय लिनु घातक हुन्छ ।
रामेश्वरप्रसाद खनाल, पूर्व अर्थसचिव
पछिल्लो ७० वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ज्यादै ठूलो परिवर्तन आएको छ । हामीले विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्कको शर्त मानेका भन्छौं । तर, त्यो शर्त निर्माण गर्ने बोर्डमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व छ ।
दाताले जे ल्यायो, हाम्रो सरकारी संयन्त्रले आफ्नो अडान नै नराखी हस्ताक्षर गरिदिन्छन् भन्ने कुरा गलत हो । एमसीसी सम्झौतामा पनि ज्यादै कठिन वार्तापछि मात्रै हस्ताक्षर भएको हो ।
एमसीसीले ३८ वटा देशसँग सम्झौता गरेकोमा सबै दुरुस्त एउटै छन् । बौद्धिक सम्पत्ति, कर, लेखा परीक्षण लगायत सबै शर्त एकै हुन् । संसद्बाट पारित हुने विषयमा भने फरक छ । अर्मेनियाले संसद्बाट पारित हुने भनी लेख्यो, हामीले भने लेखेनौं ।
वार्ताको अन्तिम क्षणमा हामीले संसद्बाट पारित गरिहाल्छौं, सम्झौतामा लेखिन जरूरी छैन भनी आश्वस्त तुल्याएको हुनसक्छ । प्रत्येक देशसँग संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रबन्ध गरिएको छ र ३७ देशले अनुमोदन गराइसकेका छन् । जहाँ संसद्मा लगिएन, माली र माडागस्करमा यो परियोजना असफल भयो, किनभने राष्ट्रिय स्वामित्व कायम भएन ।
परियोजना शुरू नहुँदै सम्झौता संशोधनको कुरा उठाउन थालिएको छ । संसद्ले विज्ञ टोली बनाए पनि अनुमोदन अगाडि संशोधन हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको हो ।
शुरूमै सम्झौता संशोधनको शर्त राख्ने हो भने सहयोग चाहिंदैन भने बराबर हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन भने नलिंदा पनि भयो । तर, बुझनुपर्ने कुरा के भने, नेपाल जस्ता देशका लागि वैदेशिक सहायता अधिकार पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाले सिर्जना गरेको अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी देशले सहायता दिने हो ।
एमसीसीको रकम अरू सहायताका तुलनामा एकदमै पारदर्शी छ । यो अमेरिकी कानून होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको कानून बमोजिम सञ्चालन हुन्छ भनेर शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित करको प्रावधान नयाँ होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा यही हुन्छ । परियोजना सञ्चालक आफैंले लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान ३८ वटै देशको सम्झौतामा उही हो ।
एमसीसीबारे आइरहेको विरोध र विवाद पूर्णतः राजनीतिक बहस हो । नेकपाभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने क्रममा आम मानिसलाई उद्वेलित पार्न सक्ने मुद्दा भएकाले उचालिएको हो । यसको निकास प्रतिनिधिसभाले निकाल्न सक्नुपर्छ ।
रेशु अर्याल, कार्यकारी निर्देशक, फूलब्राइट कमिसन
एमसीसीको सहयोग लिन २०६८ सालदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल र नेताले पहल गरेका हुन् । सम्झौता भइसकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वेला अहिलेको विवादको जरोमा नेकपाभित्र पूर्व एमाले र माओवादीबीचको संघर्ष हो कि जस्तो देखिन्छ ।
एमसीसीबारे जसरी भ्रम सिर्जना गराइयो, बौद्धिक समुदायले समयमै सचेत हस्तक्षेप र सार्थक बहस गर्न सकेको भए विषय यति बरालिन पाउँदैनथ्यो ।
यो सम्झौता सत्तारुढ दलको नभई राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले नेपाली कांग्रेस र अन्य दलले पनि वेलैमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्याे। एमसीसीबारेको बहसमा युवाको सहभागिता देखिन सकेको छैन।
सार्वजनिक मत निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्ने युवा नेताहरूले एमसीसीबारे फिंजाइएका भ्रम चिर्न बोल्न थाल्नुपर्छ ।
रघु पन्त, नेता, नेकपा
एमसीसी बारेको बहस अमेरिकीहरूकै कारण नेपालमा चर्किएको हो । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डेभिड ए रान्जले नेपालमै आएर यो परियोजना इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको भनिदिएपछि विवाद शुरू भएको हो ।
त्यसपछि, यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ भनेर नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा यो मुद्दा प्रवेश गराउने भीम रावल र म नै हौं । तर, पछि मैले धारणा परिवर्तन गरेर सहयोग लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएँ ।
हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा दाताको स्वार्थ र विश्व–राजनीति जोडिएकै हुन्छ । वैदेशिक सहायताका विभिन्न परियोजनासँग तुलना गर्दा एमसीसी राम्रो देखिएपछि धारणा परिवर्तन गरेको हुँ ।
एमसीसी सम्झौताबारे धारण तय गर्न नेकपाको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । अमेरिकाको सहयोग नलिने निर्णय गर्नुअघि यस्तो निर्णयको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक सहायता र व्यापारमा के अप्ठ्यारो पर्छ भन्नेमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका वेला अमेरिकी सहयोग नलिने निर्णय गर्दा यसको राजनीतिक अर्थ पनि लाग्न सक्छ । यो सम्झौता संविधानको प्रावधान विपरीत किन संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिनुको कारण चाहिं बुझिनसक्नुको छ ।
कि त वैदेशिक सहायता नै नलिने भन्नुपर्यो, अन्यथा ऋण लिंदा समेत अनेकौं शर्त मानिरहेका हामीले यो अनुदान सहयोगमा धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन ।
सेमन्त दाहाल, कानून व्यवसायी
संविधानले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, देशको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत एवं त्यसको बाँडफाँडका विषय अन्तर्गतको सम्झौतामा एमसीसी पर्दैन ।
संसदमा दर्ता भएका एमसीसी सम्झौता बाहेक चीनसँग भएको आपसी कानूनी सहायता सन्धि, बाङ्लादेशसँग भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, शान्ति विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्झौता पनि संविधानमा उल्लिखित विषय बाहिरका हुन् । तर, संविधानमा तोकिएको बाहेक पनि संसद्मा अनुमोदनका लागि जानुपर्ने कारण छ ।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ ले संविधानको धारा २७९ (२) मा उल्लिखित चार प्रकारका सन्धिबाहेक अन्य सन्धि–सम्झौता पनि संसद्मा लैजानुपरे लगेर अनुमोदन वा स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । फेरि प्रश्न आउला, एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा त परेको छैन ।
सम्झौताको दफा ७ (१) ले यो सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उता, सन्धि ऐनको दफा ९ ले संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
डा. विजयकान्त कर्ण, पूर्व राजदूत
एमसीसीलाई सत्ता र शक्तिको लुछाचुँडीमा पारिएको छ, यसले देशको हित गर्दैन । एमसीसीबारेको विवादमा नेपालको वैदेशिक सहायता, आन्तरिक सुरक्षा, संविधान र कानूनको पाटोबाट अनेक कुरा झिकिएका छन् । तर, अरू सन्धिमा यस्तो कुरा उठ्दैन ।
जस्तो, सुपुर्दगी सन्धिका कतिपय प्रावधान राखेर भर्खरै चीनसँग आपसी कानूनी सहायता सन्धि भयो, तर यसबारे कसैले प्रश्न उठाएन । चीनकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे पनि कसैले कुरा गरेन । विश्व ब्याङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम दिएको विषयमा पनि केही सुनिएन । यी विषयमा संसदमा पनि कुरा उठ्दैन ।
अहिले एमसीसीलाई विवादमा ल्याउनु पछाडि अनेकौं स्वार्थ छन् । योजनाबद्ध रूपमा यसको विरोध भइरहेको छ । बाहिर बाहिर विरोध हुने तर संसद्मा छलफल नहुने अनौठो भइरहेको छ । एमसीसीबारे अत्यन्त छूद्र तरिकाले भइरहेको विरोधले देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई यसरी मजाकको विषय बनाइनुहुँदैन ।
विष्णु रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
एमसीसी सम्झौता दफा/उपदफाका प्रावधान भन्दा पनि राजनीतिक कारणले अड्किएको हो । नेकपाभित्रको विवादले यो अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग हो भनी अहिले विवाद छ ।
संसदमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा नजाने भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव नै पारित गर्ने प्रस्ताव भइरहेको छ । अस्पष्ट र विवादका विषयमा सरकारले अमेरिकासँग पनि छलफल गरी प्रष्ट बनाउन सक्छ । किनभने, कूटनीतिमा असल मित्रले अर्काको बाध्यता बुझछ ।
यो सम्झौता नेपालका लागि छुट्टै बनेको होइन, अरू देशले पनि यही प्रावधान लागू गरेको हो । यसमा लामो समय अल्झ्निुभन्दा सहमति गरेर छिटो निकास निकाल्नुपर्छ ।
गगन थापा, नेता, नेपाली कांग्रेस
एमसीसीको बारेमा २०६८ सालदेखि नै चासो र अध्ययन दुवै राख्दै आएको हुँ । राजकीय जिम्मेवारी बहन गरिसकेका नेताको कडा विचार र राजनीतिक दलको नै वक्तव्य आइसकेपछि त यो सामान्य अध्ययनले नपुग्ने विषय जस्तो लागेको छ ।
वैदेशिक ऋण लिनै हुँदैन भन्नेहरूको दार्शनिक आधार छन् । कतिपयले एमसीसी सम्झौताका अस्पष्ट प्रावधानका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले नेपालले पक्कै पनि बहुकेन्द्रसँग सम्बन्ध, सामीप्यता र सहयोग आदानप्रदान गर्नुपर्छ । नेपालसँग पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको ठूलो अभाव छ । त्यसैले ऋण, लगानी र अनुदान सकेसम्म धेरै देशबाट ल्याउनुपर्छ ।
अहिले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन गराउने भनी प्रश्न उठिरहेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलजीले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको छ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदा संसद्लाई छलेको भनी उहाँ र मैले नै त्यो सम्झौता संसद्मा ल्याउन पहल गरेका थियौं । संसदीय समितिमा यसबारे छलफल नै गरेका थियौं ।
नागरिकले यस्तै मुद्दामा निर्णय गर्न सांसद्लाई मत दिएका कारण संसद्मा विषय प्रवेश गर्दा हामी खुशी हुनुपर्ने हो । संसद्लाई विश्वास गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे यति धेरै नागरिकको प्रश्न उठिसकेपछि संसद्भित्र छलफल हुन्छ । राष्ट्रहितका पक्षमा हुने रहेनछ भने ५५ अर्ब त के, त्यसको पाँच गुणा भए पनि लिंदैनौं ।
बरु, यत्रो छलफल भइरहँदा, अमेरिका, चीन जस्ता देशले नेपाली सेनालाई सोझै अर्बौं सहायता दिइरहेका छन्, संयुक्त सैन्य अभ्यास भइरहेका छन् । यस्तो सहायता लिने कि नलिने विषयमा भने छलफल नै भएको छैन । तर, विकास सहायतासँग जोडिएको एमसीसीको बारेमा अफवाह फैलाउनु ठीक होइन ।
कनकमणि दीक्षित, प्रकाशक– हिमाल खबरपत्रिका
नेपालका समस्या हेर्दा यातायात र विद्युत्को अभाव मुख्य समस्या देखिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाको मुख्य अङ्गको रूपमा एमसीसीको सहायता आएको देखिन्छ ।
आन्तरिक विद्युत् प्रसारण लाइनको समायोजनका लागि पूर्व पश्चिमसँगै तराई र काठमाडौंलाई जोड्ने र बाँकी विद्युत्को ओहोरदोहोरका लागि भारतसम्म पुर्याउन गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइनको कुरा आएको रहेछ । त्यसैले यसमा भारत जोडिएको रहेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन किन पनि अत्यावश्यक छ भने, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बनेकै कारण नेपालको लोडसेडिङ हटेको हो ।
एमसीसी परियोजनाको शुरूआती चरणमा वार्ता गर्न आएको टोलीमा सामेल नेपाली मूलका अमेरिकी विज्ञ हिमेश ढुङ्गेलका अनुसार, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेका शेरबहादुर देउवा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पकमल दाहाल, कृष्णबहादुर महरा, केपी शर्मा ओली, विष्णु पौडेल, रामशरण महत, शंकर कोइराला, खिलराज रेग्मी, वर्षमान पुन, बाबुराम भट्टराई समेतले यो परियोजना ल्याउन कुनै न कुनै रूपमा पहल लिएका थिए । त्यसैले यो परियोजना नल्याउने हो भने उहाँहरूले नै भन्नुपर्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता ठूलो नभए पनि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक असर गर्छ । त्यसैले, यो परियोजना अघि बढाउन निकास कसरी निकाल्ने भन्नेमा सोचविचार गर्नुपर्छ ।
समय बित्दै जाँदा बिग्रँदै जान्छ कि भन्ने डर छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको डर देखाएर आउन लागेको रु.५५ अर्ब सहायतामा अड्चन पार्नुहुँदैन ।
किरण नेपाल, सम्पादक, हिमाल खबरपत्रिका
‘देशलाई माया गर्ने’ को जमातले एमसीसीको विरोध गरिरहँदा साँच्चिकै माया गर्ने विद्युत् लगानीकर्ताहरू भने एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन कि भनी अनुहार अँध्यारो पारेर बसेका छन् । नेपालको मध्यपहाडमा लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत् परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, निर्माणाधीन ती परियोजनाहरू एमसीसीको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा नै यस्ता आयोजनासँग एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनहरू नबने वर्षायामको विद्युत् किन्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
जसको अर्थ, प्रसारण लाइनहरू नबन्ने हो भने विद्युत् गृहहरूले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जान्छ, जसको मारमा लगानीकर्ता मात्र नभई करीब ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका ब्याङ्कहरू समेत जोखिममा पर्छन् । ब्याङ्कहरू जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम पनि जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले, एमसीसीको कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमै जोखिम आउन सक्छ ।
