जाँदै गरेको वर्षमा न राजनीतिक क्षेत्रले सन्तोष दिन सक्यो, न त विकास, समृद्धि र सुशासनका कदमले आमनेपालीको आशा जगायो
गएको वर्ष नेपाली राजनीतिको मियो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमिरह्यो ।
काठमाडौँ — भनिन्छ, वर्तमानले भविष्यको आशा जगाउनुपर्छ । यतिबेला आशा जगाउने साधन मानव जातिसँगै छैन । घरको भित्तामा नयाँ क्यालेन्डर टाँसिँदै गर्दा आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा बेचैन र दु:खका हुन्डरी उद्वेलित छन् । अदृश्य कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध मानव जातिको लडाइँ जारी छ । यो लडाइँ कति लम्बिने हो, भन्न सकिँदैन । यसले सिर्जना गरेको संकटले विश्वलाई नै बहुआयामिक क्षति पुर्याइरहेको छ ।
जाँदै गरेको वर्षमा न राजनीतिक क्षेत्रले सन्तोष दिन सक्यो, न त विकास, समृद्धि र सुशासनका कदमले आम नेपालीलाई आशा जगाए । निराशकै बीच ०७६ सालले बिदा लिएको छ र कष्टका साथ हामीले नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्नुपरेको छ ।
यति बेला कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिममा मुलुक गुज्रिरहेको छ । संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका निर्णय र घोषणालाई आम जनताले धैर्यपूर्वक पालना गरिरहेका छन् । हरेक संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक दल र नागरिक एक हुने नेपाली परम्परा यसपटक पनि दोहोरिनु सुखद छ । तर यही संकटकै बेला अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारका कतिपय कार्यशैलीगत त्रुटि र समस्याले जनतालाई निराश बनाएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत केही व्यक्तिविशेषको चाहनाले राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढाउन मलजल गरेको छ ।
०७६ सालमा नेपाली राजनीतिको मियो प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुमिरह्यो । पूर्वप्रशासकसमेत रहेका एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी जनताको ठूलो आशा र भरोसा जोडिएकाले राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा ओलीको चर्चा, आलोचना र असन्तुष्टि हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । तर आलोचना र असन्तुष्टिलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् । रेग्मीकै शब्दमा ‘स्वच्छ र स्वतन्त्र आलोचना गर्नेहरूमाथि प्रधानमन्त्री आफंै अरिंगालझैं जाइलाग्ने र त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई शत्रुतापूर्ण नजरले हेर्ने’ गरियो ।
रेग्मीका अनुसार वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा, यति होल्डिङ्सलाई जग्गा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद हुँदै केही समयअघिको स्वास्थ्य उपकरण खरिदका घटनासम्मले ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामाथि ठूलो व्यंग्य हो ।
ठूला भ्रष्टाचारमा उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नतासमेत जोडिन थालेपछि राजनीतिले बाटो बिराउन थालेको टिप्पणी अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको छ ।
कतिपय भ्रष्टाचार राजनीतिक सहमतिबाटै हुने गरेको भनाइ जिम्मेवार नेताहरूबाटै प्रकट भएका छन् । खासगरी वाइडबडी जहाज प्रकरणको अर्बौंको घोटालाप्रति सरकारको नेतृत्वमा रहेको सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको सन्देहपूर्ण मौनताले त्यस्ता भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन मोलमोलाइको सार्वजनिक अडियोले गोकुल बाँस्कोटाको मन्त्री पद नै गुम्यो ।
बाँ‘स्कोटाको अडियो काण्डलाई वामपन्थी विश्लेषक श्रेष्ठ ओली सरकार असफल बनाउने सबैभन्दा ठूलो घटनाका रूपमा चित्रण गर्छन् । सरकारले राम्रो काम देखाउन नसक्नुमा बाँस्कोटाजस्तै सहयोगीहरूको पनि मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘बाँस्कोटा हटे पनि त्यस ठाउँमा अन्य राम्रा मान्छे ल्याउन सकेनन्, राम्रा मन्त्रीलाई हटाउने र नराम्रालाई ल्याउने काम भए । भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को आउन थाले,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याउने अवसर थियो । आयोग पनि बन्यो । तर आयोगको प्रतिवेदन नै लुकाएर राखियो । भूमि सुधारमा त्यस्तै अवसर थियो । तर ललिता निवास प्रकरणले त्यो पनि लुप्त भयो । आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रको बजेट ९० अर्बबाट ४० अर्बमा झारियो । अनि कसरी हुन्छ आशा जगाउने काम ?’
उनले ७६ साल भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डैकाण्डको वर्ष बन्न पुगेको बताए । ‘सरकार र अन्य क्षेत्रले समेत औसतभन्दा बढी काम देखाउन सकेनन्,’ उनले भने । राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको मियो मानिन्छ । राजनीतिले बाटो समात्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रलाई पर्छ । ०७४ को चुनावले नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दियो । सुरुवातमा दुई तिहाइकै समर्थनमा सरकार बन्यो । पछि केही दलले समर्थन फिर्ता लिए । शक्तिशाली हुँदाहुँदै सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको भोक भने मेट्न सकेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो काम गरौं भन्ने चाहना पनि होला तर कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँ दिग्भ्रमित हुनुभएको छ, आफन्त र सहयोगीहरूबाटै बढी प्रभावित हुनुभएको जस्तो देखिन्छ,’ कानुनविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक विपिन अधिकारीले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केही स्थिरता आएको छ । तर मुलुकलाई आर्थिक गति दिने काममा त्यो स्थिरताको सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।’
राजनीतिक स्थिरता यसअघि विरलै थियो । ०४६ सालयता कांग्रेसलाई दुईपटक बहुमत मिलेको थियो ०४८ र ०५६ मा । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले बहुमत निकटको जनमत प्राप्त गर्यो । इतिहासका यी अवसरलाई राजनीतिक नेतृत्वले सदुपयोग गर्न सकेनन् । कुनै पनि सरकार एक आवधिक समय पनि चल्न सकेन । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारको अस्थिरता चरम नै थियो ।
०७४ को निर्वाचन ओलीका लागि त्यस्तो वरदान बन्यो, जुन अवसर ०१५ सालमा बीपी कोइरालाले मात्रै पाएका थिए । दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरे पनि बीपीको घाँटीमा दरबारको तरबार थियो । गणतन्त्र संस्थागत भइसकेका बेला बीपीलाई भन्दा ओलीका लागि अझ बढी अवसर थियो । तर ओलीलाई यो अवधिमा आफैंले कोरेका सपना पूरा गर्ने बाटो पक्रिन हम्मेहम्मे परेको छ ।
काम गर्ने पद्धति र संयन्त्रलाई नयाँपन दिन नसक्दा र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउनतिर लाग्न खोज्दा विकास अड्किएको छ ।’–सुरेन्द्र लाभ, विश्लेषक
प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि बहुमत नेतृत्व आफ्नै पार्टीको छ । राज्यका स्रोत, साधनलाई आफ्नो योजनाअनुसार परिचालन गर्न सक्ने वैधानिक हैसियत छ । ‘यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउन नसक्नु हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो,’ राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले भने, ‘काम गर्ने पद्धति र संयन्त्रलाई नयाँपन दिन नसक्दा र प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबलभन्दा कमजोर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर लाग्न खोज्दा देशको विकास अड्किएको छ ।’
सिंहदरबारको अधिकार तल दिन नखोजिएको र प्रधानमन्त्री ओलीमा केन्द्रीकृत शासन सत्ताको मनोविज्ञान रहेको बुझाइ लाभमा छ । ‘६ वटै प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्व छँदासमेत केन्द्र र प्रदेशबीचको तालमेल देखिन सकेन,’ उनले भने ।
दुई वर्ष बिताइसकेको स्थिर सरकारले आशा जगाउने काम गर्न नसक्नु एउटा दल विशेषभन्दा पनि समग्र राजनीतिक क्षेत्र र प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय बनेको विश्लेषक अधिकारी बताउँछन् । ‘नयाँ निर्वाचनपछि (०७४) घोषित एजेन्डाका आधारमा राजनीतिले उथलपुथल परिवर्तन ल्याउला भन्ने सोचिएको थियो । जोस र जाँगरका साथ सरकारले गति समात्ला भन्ने ठानिएको थियो । तर ठूलो वैधता प्राप्त सरकारले समेत आफैंले उठाएका एजेन्डा र विकासलाई अघि बढाउन सकेन । अहिले ठूलो अवसर गुमाउने ठाउँमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा भएका भ्रष्टाचार नै नेपाली जनतालाई आशा र भरोसा दिन नसक्ने मुख्य दुस्मन बन्न पुगेको अधिकारीको बुझाइ छ ।
सुशासन र विकासका लागि लड्नुपर्ने सरकार बितेको वर्ष आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको भुमरीमा पर्यो । पार्टीको नेतृत्वमा ओली आफैं रहे पनि नेकपाभित्र पार्टी भर्सेस सरकारको स्थिति खडा भएको छ । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छँदाछँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलसमेत नेकपाभित्र चल्यो । यसले पार्टी र बाहिरी समाजमा समेत ठूलै हलचल पैदा गरायो । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सम्भावना आफैंले नदेखेपछि गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने र संविधान संशोधन गराएर प्रधानमन्त्री हुने योजनाका साथ पार्टीभित्र गठबन्धन निर्माणमा जुटे । जसको सोझो असर सिंहदरबारको कामसम्म पुग्यो । गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न संविधान संशोधनको अध्ययनका लागि समितिसमेत बनाइयो । पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि संशोधनको मुद्दा तुहियो । गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सपना भने अझै छ ।
गएकै वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दुईदिने भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणले नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत दूरगामी प्रभाव पारेको छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ अधिकारीबाट भएको यो उच्च भ्रमणलाई ओली नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ । सीको भ्रमण र कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा राम्रै काम गरे पनि सरकार अरू क्षेत्रमा औसतभन्दा माथि उठ्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ दलभित्र विवाद खडा भयो । जुन अझै सुल्झिएको छैन । अमेरिकाले नेपाललाई करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता ०७४ भदौ २९ मा अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच भएको थियो । सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद छताछुल्ल भयो । यो मुद्दाले नेकपाभित्र मात्रै नभई समग्र संसद् र समग्र राजनीतिलाई नयाँ धु्रवीकरणको मार्गतिर डोर्याउने खतरा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी सहयोगलाई चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गराएर सहयोग लिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरू विरोधमा देखिए । एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको उनीहरूको तर्क रह्यो, जुन तर्कलाई सरकारले चिर्न सकेको छैन । नेकपाभित्रकै विवादले अमेरिकी अनुदान अन्योलमा परेको छ ।
उच्च तहका राजनीतिक नेताकै विचलनका घटना पनि देखा परे । एक कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्यो । त्यही घटनाले उनलाई जेलसम्म पुर्यायो । त्यसपछि संसद्ले समेत प्रभावकारी काम देखाउन सकेन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही कानुन बजेट अधिवेशनका क्रममा पारित भए । त्यसपछि संसद्ले लामो समय काम गर्नसमेत पाएन । महराको राजीनामापछि उनको ठाउँमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा चार महिना बित्यो । यो विषयले सत्तारूढ नेकपाभित्र कचपच पैदा गर्यो । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आफैं सभामुख हुन चाहेकी थिइन् । तर नेतृत्वले नपत्याएपछि उनले राजीनामा दिइन् । अन्तत: तत्कालीन माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख भए । उपसभामुख चयन अझै हुन सकेको छैन ।
नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षको सोझो असर संसद्मा मात्रै भएन, सरकार र समाजका अन्य पाटोलाई समेत प्रभावित बनाउँदै लग्यो ।
नयाँ सभामुख चयनपछि कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमले संसद् धेरै समय चल्न सकेन । दुई विधेयक पारित गरेर अधिवेशन अन्त्य भयो । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत यसबीचमा पारित हुन सकेका छैनन् । यसमा सरकारको कानुन निर्माणका बखत देखिएका कमजोरी पनि मुख्य कारण छन् । खासगरी मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक विवादमा तानिए । ‘यस्ता विधेयकमा सरकारको सोचाइ फराकिलो नबन्दा समस्या आयो,’ कानुनविद्समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘कानुन निर्माणको पद्धतिमै समस्या देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बदलिँदो आवश्यकतालाई बुझ्न सकेन । कानुनमा सर्वपक्षीय स्वीकार्य खोजिएन । गुठी विधेयकमा ठूलो आन्दोलन नै भयो । मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्नेजस्ता विधेयक विवादित बने । सरकारले पनि कमजोरी सच्याउनुको साटो डिफेन्स मात्रै गर्न खोज्दा कानुन बन्न पनि ढिला भयो ।’
प्रतिपक्षको भूमिका पनि यो वर्ष सन्तोषजनक देखिएन । भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डमा समेत नेतृत्वले मौनता साधेको भन्दै कांग्रेसभित्रै टीकाटिप्पणी भयो । सरकारलाई गलत कामकारबाहीबाट रोकेर बाटो देखाउने दिशामा प्रतिपक्ष चुक्यो । बरु सरकारसँगको बार्गेनिङबाटै फाइदा लिने काम गरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भयो । पूर्वप्रशासक रेग्मी प्रतिपक्षको नेतृत्वमा नैतिक बल कमजोर भएकाले नै सरकारलाई सही दिशामा डोर्याउन नसकेको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा तैंले पनि गरेको छस् नि भन्ने जवाफ आउँछ । पहिला सरकारमा रहँदा आफूले राम्रो काम नगरेपछि अहिले सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने नैतिक बल कमजोर हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो तर त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस आफैंभित्रको झगडा र कमजोर नैतिक बलका कारण चुक्दै आएको छ ।’
समाजवादी पार्टी र राजपाले यस वर्ष पार्टी एकीकरण गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने निकै चर्चा चलाए । तर यो अभियानमा पार्टीभित्रकै खिचातानी र सत्ता भोग गर्ने तीव्र आकांक्षाले ब्रेक लागेको छ । मधेस विश्लेषक लाभले समाजवादी र राजपाको भूमिकाले समेत प्रदेश–२ मा निराशाजनक बनाएको बताउँछन् । अरू सबै प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा सरकार छ भने प्रदेश–२ मा समाजवादीको नेतृत्वमा राजपा गठबन्धनको सरकार छ ।
‘समाजवादी केन्द्र सरकारमा पनि गयो । कुरा मिलेन । सरकारबाट बाहिरियो । राजपामा ६ वटा नेता छन् । सबैका आआफ्ना महत्त्वाकांक्षा छन् । सत्तामा जाने कि नजाने भन्नेमा पार्टीभित्र द्वन्द्व छ,’ लाभले भने, ‘मुलुक बनाउने दिशामा समाजवादी र राजपाको पनि सही भूमिका देखिएन ।’
कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै निराशैनिराशा बीचमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आमजनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सक्ने समय अझै छ । त्यस्तो समय यही कोभिड–१९ का कारण देखापरेको संकटपूर्ण घडीमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाउनुपर्ने पूर्वप्रशासक रेग्मीले बताए । ‘नेतृत्वले आँटेर एउटा राम्रो काम गरिदियो भने विगतका सबै गल्ती भुलिदिने बानी हामी नेपालीमा छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्षेत्रमा नेतृत्वले आगामी वर्ष पाइला चालोस् ।’
प्रकाशित : वैशाख १, २०७७ ०७:२१
ठूलो आशा र भरोसा गरिएकै नेतृत्व आफ्नो र सहयोगीको प्रतिरक्षामै डुब्न थालेपछि राजनीतिले कुनै आशा र भरोसा जगाउन नसकेको रेग्मीको निष्कर्ष छ । ‘समकालीन नेतामा ओलीलाई राष्ट्रवादी, स्वाभिमानको नजरले हेरिएको थियो । सन्तान नभएकाले लोभ र मोहबाट समेत टाढा हुन्छन् भन्ने ठानिएको थियो तर शासन सत्ताको भोकले त्यसो भनेन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबार प्रवेश गरेकै दिन सुशासनप्रति उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अहिले ठूलो व्यंग्य बनिरहेको छ ।’
