शनिबार बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन सहित पारित गर्ने, तर त्यस अगाडि सचिवालय सदस्यहरुले एक पटक अध्ययन गर्ने निर्णय ग-यो ।
बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रतिवेदन बुझाएकाले सचिवालयमा पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय भयो । शनिबारको बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न गरिएको प्रस्तावबारे पनि पुछ्रे समाचार सार्वजनिक भयो ।
सचिवालयकै नेताहरुले दिएको यो पुछ्रे सूचनाबारे स्वयम् उपाध्यक्ष गौतमले पनि आफू निकट नेताहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न गरिएको प्रस्तावमा आफू नै इच्छुक नभएको बताए । गौतम निकट एक नेताले शनिबार हिमालखबर सँगको कुराकानीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने संभावना नरहेको बताएका थिए ।
तर, आइतबार अपरान्हतिर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्नेगरी संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनेको खबर छरपस्ट भयो । नेकपाका नेताहरु नै अलमलमा परे ।
भएको के थियो ?
१९ माघमा सकिएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेता खनालको संयोजकत्वमा एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएकाले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा एमसीसीबारे चर्चा शुरु हुनु अगाडि २० फागुनमा रिक्त हुँदै गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनबारे छलफल चल्यो ।
छलफलकै क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो तरिकाले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजानेबारे प्रशंग चलाएका थिए । ९ माघमा सकिएको राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न गरिएको प्रस्तावमा गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था नभएसम्म नजाने अडान लिएका थिए ।
अध्यक्ष दाहालले यसै मेसोमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधन गृहकार्य कार्यदल गठन गर्न सकिने समेत बताएका थिए । तर, यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वयम् नेता नेपाल मौन बसे । “बैठकको एजेण्डा पनि थिएन, यसबारे थप छलफल पनि भएन”, सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
उनका अनुसार, कार्यदलले माथिल्लो सदनबाट पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था सहित संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न सकिने धारणा अध्यक्ष दाहालले राखेका थिए ।
नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार, सचिवालय बैठकमा कार्यदल गठन सम्बन्धी चलेको छलफललाई अति गोप्य राख्दै यस बिषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव थियो । तर, सचिवालयकै समीकरणभित्रको एक उपगुटबाट कार्यदल गठनको प्रस्ताव बनिसकेको भनेर सूचना बाहिरियो।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली निकट एक सदस्यको स्वेच्छामा बाहिरिएको यो सूचनाबाट जन्म दिन मनाउन तेह्रथुम पुगेर फर्किएका ओली नै रुष्ट देखिएका छन्। यस्तो समाचार सुनेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निजी सचिवालय र निकट नेताहरुसँग रिसाएका थिए।
लगत्तै, महासचिव विष्णु पौडेलले कार्यदल नबनेको प्रष्टोक्ती दिएका छन्। यसअगाडि सचिवालयका कुनै सदस्यले यसबारे नाम उल्लेख गरेर बोल्न चाहेका थिएनन् । तर सचिवालयमा चलेको प्रशंगबारे अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई भने जानकारी दिए । “अध्यक्ष ज्यूसँग भेट भएको थियो”, देवकोटाले भने “कार्यदलमा राखेका छौं, काम गर्नुपर्छ भन्नु भयो। भाेलि छलफललाई बाेलाउनु भएकाे छ।”
कतिसम्म भने नेकपा सचिवालयकै नेताहरुले कार्यदल बनेको छैन भन्दा पनि आमपंक्तिले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। हुनपनि, यतिबेला कार्यदल बनेको र नबनेको बिषयमा कोट अनकोट खबरहरु छरपस्ट भइसकेका छन् ।
नेकपाका एक नेता, यसले सचिवालय क्रमशः तरलीकृत हुँदै गएको र नयाँ समीकरणको संभावना समेत बढेको टिप्पणी गर्छन्। नेकपामा यो प्रकरण २३ पुसको भैैसेपाटी भेला पछिको अर्को तरंग भएको उनको भनाई थियो।
कार्यदल बन्याे भने ?
संविधानका जानकार, बरिष्ठ अधिवक्ता डा.बिपिन अधिकारी कुनै छलफल र गृहकार्य बिना नै एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर बिषयबारे बहुमत प्राप्त दलको सचिवालयले कार्यदल बनाउनु ‘अचम्म’ विषय हुने बताउँछन्।उनी नेकपामा देखिएको यो चाहना सरकार र पार्टी दुवैका लागि घातकसिद्ध हुने आधार यसरी प्रष्टयाउछन्।
“जनमत सहितको सरकारको दुई वर्षमा हैसियत कहाँ पुगेको छ? त्यसका बिषयमा बृहत छलफल गर्ने बेला हो” उनी भन्छन्, “यसरी ब्यक्तिका लागि संविधान संशोधन जस्तो बिषय प्राथमिकतामा पर्नुले अचम्ममा परेको छु।”
संविधान संशोधनको बिषय उठ्नासाथ देशभित्र र देशबाहिरका धेरै चासोहरु स्वतः सतहमा आउने र उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्दै अघि बढनुपर्ने अवस्थाले पार्टी र सरकार अप्ठेरोमा पर्ने अधिवक्ता अधिकारीको अनुमान छ।
“संविधानमा कुनै बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने प्रणाली छ” उनी भन्छन्, “यो अधिकार, दायित्व र गरीमा प्रतिनिधिसभाको हो, उसले आफ्ना हातखुट्टा काटन किन दिने ?”
नेपालको संविधान २०७२ ले देशको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको ब्यवस्था गरेको छ ।
याे प्रणाली अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । संविधानले यस बाहेकको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित कुनै ‘दुर्घटना’ को कल्पनासम्म गरेको छैन्।
तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधानमा रहेको यही ब्यवस्था बदल्न शनिबार बसेको सचिवालयमार्फत कार्यदल बनाउने बिषयमा छलफल गरेको हाे।
खोज पत्रकार केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले नेकपाले बनाउन खोजेको कार्यदललाई दिइएको कार्य संविधान अनुसार, सम्भव नभएको बताउछन्। उनका अनुसार, प्रतिनिधिसभाले बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री बनाउने अहिलेको प्रणाली हो। “स्थीर सरकारले देशको प्रणाली नै परिवर्तनका लागि बहस सिर्जना गरेको छ” सम्पादक गाउँले भन्छन्, “यो भनेको सानो रोगका लागि ठुलो उपचार खोज्नु सरह हो ।”
उनका अनुसार यही बिषयमा संविधान संशाेधन गरिए त्यसका २५ भन्दा बढि धारा र उपधारा परिवर्तन गर्नु पर्छ। यस्तै यसका लागि बनेका सहायक कानून र कार्यविधी समेत फेर्नु पर्छ।
