राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिने अहिलेको शासकीय स्वरूपको आधारशिला नै भत्कने छ।
काठमाडौं। १० फागुनमा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी संविधान संशोधनको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य छन्।
नेपालको संविधानले माथिल्लो सदनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिनसक्ने कल्पना गरेको छैन। संविधान नै संशोधन गरी त्यस्तो व्यवस्था नगरी नहुने अवस्था अहिले आएको पनि छैन। चुनावै हुन नसकेको वा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्ने गरी संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको वा अन्य कारणले राष्ट्रिय सभा अहिले नै प्रधानमन्त्री ‘सप्लाई’ नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको पनि छैन।
बाँकी राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तमाम काम छाडेर अहिले संविधान संशोधनको पछि लाग्नुको एउटै कारण २०७४ को आम निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नका लागि हो भन्ने बुझिन्छ।
गौतमले यसअघि थुप्रैपटक सार्वजनिक रूपमै यस्तो आह्वान गरिसकेकाले यो विषय लुकेको पनि छैन। निर्वाचनमा पराजित एक नेतालाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत मिल्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु न राजनीतिक रूपले औचित्यपूर्ण छ, न त्यस्तो व्यवस्थाको कुनै सैद्धान्तिक आधार छ।
संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी यस्तो संशोधन ‘निर्वाचन क्षेत्रको राजनीति गरेर आएको व्यक्ति पार्टीको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्ने’ संसदीय प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुने बताउँछन्। “संसदीय प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था कल्पनासमेत गरिएको छैन,” उनले देखापढीसँग भने, “संविधान संशोधन अहिले देशले खोजेको पनि छैन। कुनै एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र संविधान नै संशोधन गर्न राजनीतिक रूपले पनि सुहाउँदैन।”
शासकीय स्वरूपबारे नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको सार हो- पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन। बहुमत प्राप्त गर्न दलहरूबीच प्रतिष्पर्धा। बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री।
पत्रकार शिव गाउँले राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्दा प्रधानमन्त्री चुनिने यस्तो संवैधानिक व्यवस्था खल्बलिने बताउँछन्। नेपालको संविधानको यस्तो आधारभूत संशोधन सामान्य संशोधन मात्रै नभएर ‘झण्डै-झण्डै नयाँ संविधान जन्मनु सरहको’ भएको उनको विश्लेषण छ। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्- ‘प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने अहिलेको व्यवस्थाको संशोधन भनेको संविधान संशोधन मात्रै हैन, वर्तमान शासन प्रणालीको संशोधन हुन पुग्नेछ। त्यो भनेको झण्डै-झण्डै नयाँ संविधान जन्मनु सरह हो। फेरि यो नेकपा एक्लैको क्षमता बाहिरको कुरा पनि हो।”
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र तीन जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सदस्य हुन्छन्। हरेक दुई वर्षमा एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन हुन्छ। यसरी राष्ट्रिय सभाको बनोट र निर्वाचन फरक छ। पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउने वाचासहित भोट मागेर जित्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई मिसाउँदा हरेक दुई वर्षमा संघीय संसद्को समिकरण फेरबदल हुनेछ र त्यसले २/२ वर्षमा बहुमत गुम्ने वा बन्ने अवस्था आउने छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा दुई/दुई वर्षमा निर्वाचित हुने सदस्यले समेत प्रधानमन्त्री बनाउन र हटाउन सामर्थ्य राख्नेछन्।
यसो हुँदा प्रधानमन्त्री कुर्सीमा रहने र हट्ने कुराको निर्धारण राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन जना सदस्यहरू वा गाउँ/नगरपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष/मेयर–उपमेयर तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको हातमा पुग्नेछ, उनीहरू राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन मण्डलका मतदाता हुने भएका कारणले। “माथिल्लो सदन देशको कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने निर्णय गर्नका लागि बहुमत निर्धारण गर्ने संस्थाको रूपमा बनाइएको होइन,” पत्रकार गाउँले भन्छन्, “नेकपाले सोच–विचार गरेरै यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल थालेको हो भने त्यो संविधानमाथिको ठूलो खेलवाड हो।”
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने चार अवस्था कल्पना गरेको छ। पहिलो– प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता। दोस्रो– प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत नरहे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य। तेस्रो– प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र दोस्रो तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेता। र, चौंथो– तेस्रो तरिकाले नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा दुई वा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कोही प्रतिनिधि सभा सदस्य।
राष्ट्रिय सभाको सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने व्यवस्था गरिए प्रधानमन्त्री चुन्ने संविधानका यी आधारभूत प्रावधान फेरिनेछन्। यसले शासकीय स्वरूपसम्बन्धी संविधानको मूल नै फेर्नेछ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्दा मन्त्रिपरिषद्को गठन, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त रहने अवस्था, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यको योग्यतामा भएको फरक–फरक उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेलगायत धारा–उपधारासमेत गरी संविधानका करीब २५ वटा व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। पत्रकार गाउँले यस्तो संशोधनले ‘संविधानको मूल प्रणाली मासिने’ बताउँछन्।
संविधानविद् डा. अधिकारी प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विशेषाधिकार अपहरण हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न किन मद्दत गर्ला भन्ने प्रश्न गर्छन्। “प्रतिनिधि सभाले आफ्नो हात काटेर राष्ट्रिय सभालाई दिन के जरुरी छ ?,” यस्तो संशोधन औचित्यपूर्ण नदेख्ने डा. अधिकारीको प्रश्न छ, “निर्वाचन क्षेत्रमुखी निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो अवस्था नरहने राष्ट्रिय सभालाई प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार किन दिने ?”
डा. अधिकारी सरकार गठन/विघटन र बजेट लगायतका आर्थिक कानूनहरू निर्माण र नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामै हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले देखापढीसँग भने, “हाम्रो संवैधानिक प्रणाली, संसदीय परम्परा र राजनीतिक औचित्य कुनै पनि हिसाबले यस्तो संशोधन आवश्यक छैन।”
