संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई संविधानसम्मत भनेका छन्।
सर्वोच्चले संविधानलाई टेकेर नै फैसला सुनाएको प्रतिक्रिया अधिकारीले लोकान्तरलाई दिए ।
संविधानविद् अधिकारीको भनाइ जस्ताको तस्तै :
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संविधानसम्मत छ। जुन किसिमले मानिसहरूले अनि कानूनविद्हरूले अपेक्षा गरेका थिए, त्यसैअनुसार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
संविधानलाई टेकेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। फैसला पूर्णरूपमा सही छ। यसमा अन्य टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन।
फैसला गर्नुपर्ने, सुनुवाई गर्नुपर्ने जस्ता काम सर्वोच्चको नित्य कर्म हो।
संवैधानिक अदालत पनि भएका कारण उसले निरन्तर गरिराख्नुपर्ने कर्मअनुसार नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो ।
यसलाई ऐतिहासिक फैसला नै भनेर भन्नु पर्ने केही आधार देख्दिनँ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सfमान्यतया काम चलाउ अर्थात केयर टेकर सरकारको रूपमा हुनुपर्ने हो। तर, उहाँले हालसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन।
संसद् पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ वा हुन्न त्यो उहाँमा निर्भर हो। तर, उहाँ अहिले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री जस्तै काम चलाउ हैसियतमा नै हुनु हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ वा उहाँको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।
यदि उहाँले संसद् पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको काम चलाउ हैसियतलाई स्वीकार गर्नु भएन भने पुनर्स्थापित संसद्ले प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।
यदि राष्ट्रपतिले पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभयो भने उहाँले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ।
