अध्यादेश : अज्ञानताले आयो कि जालझेलले ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश २०७७ जारी गर्नुभएको छ । यसले दल त्यागसम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ ।

अहिलेको दलसम्बन्धी ऐन तीन वर्षअघि ल्याइएको हो । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय पद्धति तथा यसका लागि व्यवस्था गरिएका संरचनाहरूबमोजिम नै ऐन ल्याइएको थियो । संविधानले राजनीतिक अस्थिरताविरुद्ध तीनवटा प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तीनवटै प्रावधान विगतभन्दा फरक छन् र स्थिर सरकारको पक्षमा छन् । पहिलो प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्यहरूको एकचौथाइ सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा पहिले प्रधानमन्त्री फालौँ अनि अर्को प्रधानमन्त्री छान्दै गरौँला वा राजनीतिक समीकरण मिलाएर सरकार बनाउँदै गरौँला भन्न पाइँदैन । अर्थात्, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रतिनिधिसभामा बहुमत शंकास्पद हुन गएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्छन् । त्यस्तो प्रस्ताव उनले तीस दिनभित्र आफूले छनोटको दिन राख्न सक्छन् ।

यही प्रस्तावको सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) को व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्नका लागि उनको पार्टी फुटाउन वा विभाजन गर्न चाहनेले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । न त एकल रूपमा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले मात्र यो काम गर्न सक्छ न संसदीय दलको ४० प्रतिशत मात्रैले । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई बिदा गर्न अर्को दल बनाउने प्रयासमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्वाचन जितेर आएका सांसद (संसदीय दल) दुवैमा ४० प्रतिशतको क्षमता चाहिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कुनै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा अथवा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा मात्र उनीहरू संसद्का सदस्य रहिरहन्छन् । दल त्याग गरिएको मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने तथा शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रावधान ल्याइएको हो । सांसदहरूको खरिद–बिक्री तथा संसदीय हैसियतको किनबेचबाट प्रताडित भएको मुलुकले यस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी इतिहास फेरि नदोहोरियोस् भनी सोच्नु अस्वाभाविक होेइन ।

अध्यादेशका बारेमा कुनै सार्वजनिक नीति बनेको वा त्यसमा छलफल भएको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मै पनि यो विद्युतीय गतिमा आएको र त्यहाँबाट राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको हो । संवैधानिक कानुनको यति महत्वपूर्ण विषय नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिले पनि ‘तत्काल गरिहाल्न आवश्यक छैन कि’, ‘यसलाई एक महिना पर्खेर आउँदो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कि’ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पर्दापछाडि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच यति महत्वपूर्ण विषयमा विचार–विमर्श नै नगरी सीधै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु राष्ट्रपतिको गरिमाबमोजिम भएको मानिँदैन । त्यसमा पनि यो विषय केवल सत्तारुढ दलको मानाचामलको विषय मात्र होइन । संघीय संसद्मा धेरै दल छन् । संवैधानिक शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने विषयवस्तुमा बाहिर रहेका र मूल प्रवाहमा आउँदै गरेका दलहरू पनि ‘स्टेक होल्डर’ हुन्छन् । यी कुराहरूलाई बेवास्ता गरी अध्यादेश ल्याउन यत्रो हतार किन गर्नुपरेको हो ? यो सबैको चासोको विषय हो ।

झट्ट सुन्दा सत्तारुढ दलभित्रको तँछाडमछाड वा छिनाझप्टी र विशेषगरी कार्यकारी अध्यक्षसमेतको चेपुवामा परी प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश अघि बढाउनुभएको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि देखिएको यो समूहको प्रतिक्रिया त्यस्तो छैन । नेकपा एकीकरणको प्रयास प्रधानमन्त्रीको एउटा ठूलो परियोजना देखिन्छ । यस अर्थमा आफैँले यो प्रयासलाई असफल बनाउने उहाँको दृष्टिकोण होला भनी बुझ्न सकिने अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यस विषयमा गत तीन वर्षमा कहिल्यै टिप्पणी गरेको देखिँदैन । जहाँसम्म अरू सानामसिना दलहरू छन्, उनीहरूलाई यस अध्यादेशको संशोधित प्रावधान अर्थात् केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकको चालीस प्रतिशतको सहमतिबाट पार्टीमा विग्रह आउन सक्ने भन्ने प्रावधानले झनै विचलित बनाउनुपर्ने हो । यो सबैलाई हेर्दा यो अध्यादेशका सम्बन्धमा या त अज्ञानताले काम गरेको छ, या जालझेलले ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ प्रचण्डपीडित प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि एउटा विकल्प खोज्नुभएको छ । हो, यो एउटा विकल्प नै होला, तर भयानक छ । महामारी भोगिरहेको यो देशले शासकीय स्थिरता खोजेको छ । यो अध्यादेशले त्यो स्थिरतालाई खोसिदिन सक्छ ।

( डा. अधिकारी संविधानविद् हुन् )