आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ के हो?

 फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।

धनुषाका विनयकुमार पंजियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ असोज, २०७७ मा निवेदन दिए। एमबीबीएस उत्तीर्ण पंजियारले गतवर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तह (एमडी) मा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्न भनी जारी गरेको सूचनालाई चुनौति दिएका थिए।

नेपालको संविधानले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका, पीछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, थारू र अन्य समुदायको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरी समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडीको भर्नाका लागि कोटा नछुट्याएको भन्दै उनले सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यो रिट खारेज गर्‍यो। साथै ‘चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था बनाइनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिबाट उचित हुन्छ भन्ने विषयमा वृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्म अनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नू, गराउनू’ भनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो।

आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चले गत पुसमा गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ गत साता सार्वजनिक भएपछि त्यसले तरंग ल्याएको छ। आरक्षणको प्रयोग सन्दर्भमा पर्याप्त त्रुटीहरू रहेका र त्यसलाई फैसलाले सच्याउन भनेको भन्दै एकथरीले फैसलाको प्रशंसा गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले सर्वोच्चको फैसला आरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून र अन्य नीतिहरूकै विरुद्ध रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्याख्या गरिदिन भनेका थियौं। संविधानविद् अधिकारीले हिमालखबरसँगको लामो कुराकानीमा फैसलालाई अथ्र्याएका मात्रै छैनन्, नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनहरूमा रहेका आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत गहिरो व्याख्या गरेका छन्। प्रस्तुत छ, संविधानविद् अधिकारीको दृष्टिकोणः

कतिपय मानिसले सर्वोच्च अदाललतले निवेदक विनयकुमार पंजियारको मागलाई स्वीकार गरेन भन्ने आधारमा फैसला ‘प्रोग्रेसिभ’ छैन भनेका छन्। उनीहरूले आरक्षण सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अवरुद्ध गर्‍यो भनेर टिप्पणी पनि गरेका छन्। तर, त्यस्तो टिप्पणी गर्दा उनीहरूले फैसलाको वृहत्तर सन्दर्भ के हो? फैसलाले के दिएको छ र के दिन खोज्दै छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेको अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी नगर्नुको कारण छ। त्यो के भने, निवेदकले के मागेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन। उनले संविधानले दिएको अधिकारको प्रचलन भएन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेका त छन्, तर कुनै ऐन कानून बदर गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएका छैनन्। निवेदकले कानून बदर गर्न नभनेको, कानूनमा एमडी तहका लागि आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्था नभएको जस्तो तथ्य विपक्षी बनाइएकामध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगको लिखित जवाफमा पेश भएको देखिन्छ, सर्वोच्चको फैसलाले त्यसमा टेकेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन र नियमावली संविधान विपरित भयो भनेर दाबी लिएर नगएको अवस्था र व्यक्तिगत रूपमा मलाई यस्तो उपचार दिनुपर्‍यो भन्ने स्पष्टताको अभाव जस्ता कारणले निवेदकको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेन।

यो फैसलाका दुई वटा विशेषता छन्। पहिलो, नेपालको नयाँ संविधान अन्तर्गत ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ (सकारात्मक कारबाही) को व्यवस्थालाई यसले व्याख्या गरेको छ। संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले जुन–जुन समूहलाई ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ दिने भनेको छ, त्यो सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएको समूह हो। त्योभित्र को पर्छन् भनेर संविधानले समूह किटान गरेको छ र त्यसको मापदण्ड सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएको समूह हो भनेर अदालतले निष्कर्ष दिएको छ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले ती समूह पछाडि परेकाले असमानताको स्थिति आएको हो। त्यसलाई समान धरातलमा ल्याउने प्रक्रिया ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ हो। तर, संविधानमा त्यो मात्र छैन। संविधानको धारा ४२ (१) मा सामाजिक न्यायको हक पनि छ। त्यसबारे अदालतले भन्छ- धारा ४२ (१) को व्यवस्था ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ सँग सम्बन्धित छैन।

यी दुई व्यवस्था किन फरक छन् भने ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ, असमानता निर्मूल वा कम भएपछि कानून परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ असमान अवस्थालाई समान बनाउन कानूनद्वारा अवलम्बन गरिने उपायहरू हुन्।

तर, धारा ४२ अन्तर्गतको सामाजिक न्यायको हकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने अधिकार ज्ञारेन्टी गर्छ। मौलिक हकको रूपमा रहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक पर्दैन। राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व छैन भने त्यस्तो प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। नगराएमा अदालतले आदेश दिनुपर्छ।

त्यसैले ‘एफर्मेटिभ एक्सन’ को प्रक्रियाबाट राज्यले संरक्षण गर्ने कुरा (धारा १८-३) र मौलिक हकको रूपमा प्राप्त सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्था फरक-फरक हुन्। यिनीहरूलाई एकैठाउँमा मिसाएर बुझ्दा त्यसले द्विविधा सिर्जना गरेको हो।

धारा ४२(१) अन्तर्गत दुई किसिमका समूह छन्। पहिचानको समूहमा दलित, आदिबासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक छन् भने अर्को समूहमा पीछडिएको क्षेत्रका नागरिक, श्रमिक, किसान, आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्य छन्। एउटा समूहले राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पहिचानका आधारमा खोजिरहेको छ, भने अर्कोले विपन्नताका आधारमा। यी फरक समूहलाई दिने भार के-कति हो भनेर संविधानले उल्लेख गरेको छैन।

सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था र कानून बनाएर असमानतालाई हल गर्ने प्रावधान भएको ‘एफर्मेटिभ एक्सन’का बीचमा ‘ओभरल्याप’ पनि छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र तुलनात्मक विधिशास्त्रको माध्यमबाट विभिन्न मुलुकका संवैधानिक अदालतको दृष्टिकोणलाई सामान्यीकरण गरेर एउटा निचोड दिएको छ।

त्यसो गर्दा सर्वोच्चले बेलायत, अमेरिका जस्ता समृद्धशाली लोकतान्त्रिक मुलुकको मात्र उदाहरण दिएको छैन, इजरायल, मलेसिया जस्ता प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा त्यो उचाइ नपाएका मुलुकका व्यवस्थाहरू पनि हेरेको छ। नौलो प्रयोग गरिरहेका दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशको पनि अध्ययन गरेको छ।

अदालतले यसो गर वा त्यसो नगर भनेको छैन। अदालतले सरकारलाई यति भनेको छ- ‘यो विषयमा प्रश्न छन्। तिनको गुरुत्व यति छ। यस सम्बन्धमा संविधानमा भएका दुई वटा मुलभूत विषयको मापदण्ड अलग-अलग देखिन्छ। यी सबै प्रश्नलाई हल गर्न आवश्यक नीतिबारे एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ। अध्ययन गरेर त्यसमा स्पष्टता ल्याई कानून पारित गर।’
अदालतले यस्तो गर, त्यस्तो नगर भनेर दुई-चार वटा सिफारिश दिन सक्थ्यो। परमादेश नै जारी गर्न पनि सक्थ्यो। तर, अदालतले किन त्यसो गरेन भने यसमा नीतिगत प्रश्नहरू छन् र अदालत त्यस्तो नीतिगत प्रश्नको निरूपणका लागि उपयुक्त मञ्च होइन।

निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा ल्याएको विषय उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउनेबारे नीतिहरू अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण कायम गरेर हल गर भनेर अदालतले सरकारलाई भनेको छ। नीतिगत विषयमा निर्णय गर्ने सरकारको अधिकारलाई वा राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने अधिकारलाई अदालतले चुनौति दिएको छैन।

चिकित्सा शिक्षा वा अन्य शिक्षामा सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पीछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि गुणस्तरमा सम्झौता नगरिकन समानता, समता र सहभागिता ज्ञारेन्टी हुनुप¥यो। त्यसका लागि संविधानको भावना बमोजिम नीतिगत, कानूनी र संस्थागत निर्णय गर्न सरकारलाई अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

निवेदकले धारा ४२(१) अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ज्ञारेन्टी नभएकाले कानून बदर गर्न माग गरेको होइन। माग दाबी नभएको अवस्थामा अदालतले जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। चिकित्सा शिक्षामा धारा ४२ (१) को प्रयोग कुन रूपमा गर्ने हो भन्नेबारे अस्पष्टता छ।
किनभने त्यहाँ पहिचानमा आधारित र आवश्यकतामा आधारित दुईटा समूह छन्। समानुपातिक समावेशीको अधिकारलाई यी समूहबीच ठिक नीति ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अदालतले नै यो सम्झौता गर्न सकिने अधिकार होइन भनेको छ। त्यसैले अदालतले यस विषयमा जे जस्ता प्रश्नहरू छन्, त्यसलाई टेबुलमा ल्याइदिएको छ।

२०४७ देखि अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट विभिन्न नजीरहरू कायम भएका छन्, जसलाई सर्वोच्चले आफ्नो पछिल्लो फैसलामा उल्लेख पनि गरेको छ। विभिन्न संविधान अन्तरगत ती बेलाका प्रश्नलाई विभिन्न ढंगले हल गरिएको थियो।

अहिले नयाँ संविधान छ। त्यसका मापदण्ड छन्। त्यसलाई कानून बनाएर दीर्घकालीन कार्यविधि उल्लेख गर्न जरूरी हुन्छ। त्यो गर्न बाँकी छ। अदालतले समग्रतामा हेरेर यसबारे व्यवस्था गर भनेको छ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारले कहाँ कहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ। उसले ‘प्रि-इम्प्ट’ गरेको छैन। आदेशमार्फत् यसो गर्नु भनेर त्यो विषयलाई त्यहीं बन्द गरिदिएको छैन। परिवर्तनशील हुने अधिकारलाई कानून बनाऊ भनेको छ भने, संविधान अनुसार तत्काल प्रचलन गराउनुपर्ने अधिकारबारे पनि बताएको छ।

अब त्यसका आधारमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो। कानून, नियमावली बनाउनुप¥यो। ती संविधानसम्मत बनेनन् भने अदालतले फेरि पुनरावलोकन गर्नसक्छ।

नीतिगत विषयमा अदालत कम बोल्नुपर्छ, आत्मसंयम अपनाउनुपर्छ भन्ने गरिन्छ। तर, यो फैसलामा ‘ओबिटा डिक्टम्’ (फैसलामा न्यायाधीशले व्यक्त गरेको विचार, जुन निर्णयमा सिमित नरहेकाले नजीरको रूपमा बाध्यकारी हुँदैन) धेरै छ। निवेदकले अदालत पुर्‍याएको प्रश्नमा मात्र निर्णय गर्न दुई हरफ लेखे पनि पुग्थ्यो। ७४ पृष्ठको फैसला लेखेर अदालतले सरकारलाई भन्यो– यो विषयमा नीतिगत प्रश्न छन्, तिनलाई बुझेर उपयुक्त व्यवस्था गर।

यो फैसलाबाट कसैको कुनै अधिकार मासिएको छैन।
संविधान कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा आरक्षणलाई समग्रमा समेट्ने कानून आएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एक किसिमको, चिकित्सा शिक्षा आयोगले अर्को किसिमको र अन्य शैक्षिक संस्थाले थप अर्को किसिमको व्यवस्था गरिरहेका छन्। अदालतले ‘यसरी होइन, नीतिगत विषयलाई समग्रतामा सम्बोधन गर’ भनेको हो।

अधिकांश अवस्थामा नेपालको सर्वोच्च अदालत धेरै नै ‘प्रोग्रेसिभ’ छ। यदाकदा अदालतबाट त्रुटीपूर्ण काम पनि भएका छन्। फैसलाहरूमा पनि कहिलेकाँही समस्या देखिएको छ। तर, समग्रमा हाम्रो अदालत मूल्यमान्यता र मानवअधिकारको सवालमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र अन्य संवैधानिक निकायभन्दा प्रतिष्पर्धाशील छ।

फैसलाले आरक्षण सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू र कानूनलाई प्रभावित गरेको छैन। अदालतले आरक्षणका लागि संविधानले बनाएको समूहलाई तलमाथि गरेको छैन। आरक्षणको सुविधालाई त्यो समूहभित्रका सबैभन्दा कमजोर तप्कामा पुर्‍याऊ भन्ने अदालतले दृष्टिकोणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ।

अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ। त्यसको साटो अदालतबाटै गलत काम भयो भनिदियो भने सरकारलाई झन् सजिलो हुन्छ, कामै नगरी उन्मिुक्ति पाउन।

कानून बनाउन संसद्मा जानुपर्छ, अन्य नीति बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधि संलग्न हुन्छन्। उनीहरू सहभागी हुने अवसरलाई अदालतले रोकेको छैन। नीतिगत रूपमा निर्णय गर, कानून बनाऊ भन्दा जनता नै ‘इम्पावर’ हुने हो। किनभने कानून खुसुक्क बन्दैन।