२०७१ चैत्र १३ शुक्रबार
सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभाको अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने क्रममा चैत ११ गते राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अनिर्णीत संवैधानिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्न चार दिनको समय पुन: थप्नुभएको छ।
नेम्बाङले यसअघि दिनुभएको समयसीमाभित्र केही प्रगति हुन नसकेपछि लाचार भएर पुन: यो थप समय प्रदान गरिएको हो। दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तु र प्रक्रियामा सहमति गर्न पटक-पटक कायम गरिएको समयसीमा उल्लंघन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो अनिश्चितता कहिलेसम्म कायम हुने भन्नेबारे राष्ट्रव्यापी रूपमा अन्योल छ।
यो अनिश्चितता समाप्त गर्ने उत्तरदायित्व दलहरूको हो। तर दलहरू यसतर्फ सदाझैं उदासीन रहँदै आएका छन्। संविधानसभाको बैठक नबोलाएर यसलाई कतिन्जेल अचेत अवस्थामा राख्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपालको अन्तरिम संविधान मौन छ।
सभासद्हरू स्वयंले पारित गरेको संविधानसभा नियमावलीमा पनि यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। तर संविधानसभा बैठक बसे पनि नबसे पनि जनताका नाममा अन्य विविध प्रकारका राजनीतिक निर्णयहरू लिने र लिन लगाउने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन।
संविधानसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेको वर्तमान अवस्थाबाट लाभ लिने पक्षहरूका बारेमा त्यति सरोकार राखिएको देखिँदैन।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नेबित्तिकै अनुत्पादकताबाट फाइदा लिइरहेका त्यस्ता हितग्राहीहरूले अहिले निरन्तर रूपमा उपलब्ध अवसर पाउने अवस्था नरहन सक्छ। यी हितग्राहीहरू आन्तरिक पनि छन्, बाह्य पनि छन्।
अस्थिरतामा कसले के पाएको छ भनेर हिसाब गर्न २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएदेखिकै खातापाता पल्टाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संविधान दिनसक्ने सामथ्र्य भएको दुईतिहाइ बहुमत देखिने संविधानसभा भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तर अवरुद्ध गरिएको छ।
पहिलो संविधानसभा पनि मूलत: यस्तै परिस्थितिमा अवशान गराइएको हो। निर्वाचनले परिणाम दिएको छ। तर त्यो परिणामले वैधता पाउन सक्ने प्रक्रियामा देशलाई जान दिइएको छैन।
यसतर्फ नेपालका पत्रपत्रिकाको व्यापक उदासीनता विचार गर्नुपर्ने कुरा हो भने प्रजातान्त्रिक प्रणाली नेपालमा चल्न सक्दैन अरू कसैले चलाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराइँदैछ।
संविधानसभा निरन्तर रूपमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहभागितामा जबसम्म चल्न सक्दैन, तबसम्म विवादको समाधानमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता सम्भव पनि छैन, तर यो रूपमा कुरा बुझ्न नदिइएको परिस्थिति छ।
संविधानसभाबाट संविधान लेखाउने सपनालाई एउटा अमेरिकी लेखकको अनुभूतिसँग जोड्न सकिन्छ। लेखक हेडरिक स्मिथको हु स्टोल द अमेरिकन ड्रिम? (कसले चो:यो अमेरिकीहरूको सपनालाई?) सन् २०१३ को एउटा चर्चित पुस्तक हो।
यसमा लेखकले अमेरिकी संयुक्त राज्यमा दुईखाले अमेरिका भएको दाबी गरेका छन्। उनको भनाइमा अमेरिका हुने र नहुनेबीच बाँडिएको छ। लेखकका अनुसार गत चार दशकको समृद्धिको कथाले के देखाउँछ भने समृद्धि केवल एकखाले अमेरिकीको मात्र भएको छ।
यसमा पुँजीपति तथा पैसा खेलाउन सक्नेहरूको ठूलो समूह छ। यसलाई ‘कर्पोरेट वर्ल्ड ‘ भनिएको छ। यो कति बलियो भएको छ भने राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीले पढेको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्याक्ट) को पुरानो आधार समाप्त भइसक्यो।
अब जंगली अवस्थाका मानव समूहहरू कसरी राज्यको विकास गरेर सबैको सामूहिक सुरक्षा एवं कल्याणका लागि काम गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई पुँजीपति र सम्पन्न समूहहरूले परिवर्तन गरिसकेका छन्।
राज्यको आदर्शको प्रयोग गैरपुँजीपति वा तपसिलका कमजोर वर्गहरूका लागि हुन छोडेको छ। अब सामान्य जनताको अमेरिकीको स्थापनाकालीन आदर्श जस्तो स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, समानता जस्ता विषयमा पहुँच नहुने परिस्थिति आउँदै गएको छ।
लेखकको ठहर छ-आजको अमेरिकामा भलै कोहीकोही भिखारीबाट आफ्नै प्रयासले भयंकर धनाढ्य हुन सकेका होलान्। तर सानातिना अमेरिकीहरू अब मध्यमवर्गमा उक्लिने जमाना गएछ।
थोरैलाई धेरै धनी बनाउन धेरैले दरिद्र भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। सम्पत्तिको यो संग्रहबाट गरिबीको निवारण र धेरैभन्दा धेरै अमेरिकीलाई मध्यमवर्गीयहरूको हैसियतमा ल्याउने सुरुको पुँजीवादी विकासको बाटो अमेरिकाले अब छोडिसक्यो। त्यसो हो भने के अब परिवर्तित पुँजीवादको सन्दर्भमा अमेरिकामा सामाजिक न्याय सम्भव छ त?
हेडरिक स्मिथले अमेरिकालाई आधार बनाई लेखे पनि उनको मूल दाबी विकसित र विकासोन्मुख सबै देशहरूमा लागू हुन्छ। अमेरिकीहरूको सपनालाई त्यहाँको ‘कर्पोरेट वर्ल्ड’ ले चोर्यो होला। तर नेपालीको सपना कर्पोरेट वल्र्डले चोरेको होइन।
यहाँ पनि कमाइ खान आएका तथा पोको पारी लाने दलाल र पुँजीपति वर्ग छ। तर यहाँको मूलभूत समस्या राजनीतिज्ञहरू नै हुन्। आफ्नो शक्तिको आधार उनीहरूले अन्यत्रलाई बनाएका छन्।
नेपालमा परिवर्तनका नाममा जे हुँदैछन्, के ती आम नेपालीको सरोकार र उनीहरूको समृद्धिका लागि भएको छ त? भन्ने प्रश्नमा ‘छैन’ वा ‘रहेनछ’ भन्ने मान्छेको कमी हुने छैन।
देशमा लामो अवधिदेखि भएका कथित युद्ध र आन्दोलनहरूले नेपालको शासनपद्धतिमा कसलाई स्थापित गरेको छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थापित शक्तिले कस्ता परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई कसका लागि आहुति दिइएको छ भन्ने आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
देशमा घोषणा भएको पूर्ण प्रजातन्त्र किन अपूर्ण देखिँदैछ? यो प्रश्नको बारेमा राजनीतिक वृत्तमा छलफल हुने गर्छ तथा ‘जबाफ’ दिने हैसियत कसैले देखाउन सकेको छैन। स्पष्ट छ, संविधान आउनु र नआउनुभन्दा पनि यहाँको स्थिरतामा नेपालको भोगचलन गर्नु नै त्यस्तो पक्षको मुख्य उद्देश्य हो।
राजनीति हातमुख जोड्ने व्यवसायमात्र हुन जानुमा संविधानसभाको ठूलो भूमिका हुन गएको छ। बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्ने नेतृत्व देशमा रहेन। जहाँजहाँ राजनीति पस्यो, त्योत्यो क्षेत्र बर्बाद हुन पुग्यो। राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो भाग राजनीति गर्ने मान्छे र उनीहरूको अक्षमताको व्यवस्थापन गर्दै खर्च भएको छ। यसबाट समाजले केही पाउन सकेको छैन।
एकताका मिल्टन फ्रिडम्यान (सन् १९१२-२००६) जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले प्रजातन्त्रको कार्यकुशलताका बारेमा निकै प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूको दाबी के थियो भने प्रथमत: मतदाता विसंगतिपूर्ण हुन्छन्।
कुरा बुझेर भोट खसाल्ने विवेकवान् मतदाताहरू कमैमात्र होलान्। उनीहरूलाई धेरै राजनीतिक विषयवस्तुहरूको ज्ञान हुँदैन। अर्थशास्त्रको त झन् कुरै भएन। त्यसैले आफूले जानेका केही विषयमा उनीहरू जानेभन्दा बढी दाबी गर्दछन्।
त्यसैगरी बीसौं शताब्दीका इटालियन विचारक भिलफ्रेडो पारेटो र गेतानो मोसियाले झन् प्रजातन्त्र भ्रमपूर्ण नै हुन्छ भन्ने ठोकुवा गरे। केवल अभिजात्य वर्गको शासनलाई छलकपट गरी टिकाउन मात्र प्रजातन्त्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने उनीहरूको विचार रह्यो।
शासन जसले गरे पनि प्रकारान्तरले अभिजात्य वर्गको शासन हटाउन सकिँदैन भन्ने उनीहरूले तर्क गरे। यसको कारण जनसमुदाय मूलत: आपसमा विभाजन नै हुन्छ र राजनीतिप्रति उनीहरूको वितृष्णा समाप्त हुँदैन।
न जनतामा गरिछोड्ने प्रण हुन्छ, न कदम चाल्ने आकांक्षा नै। अर्कोतिर अभिजात्यहरूमा पनि एकता हुँदैन। यो अस्थिरतामा नै रमाउँछ। त्यसैले प्रजातन्त्र केवल घिड्घिडो हिसाबले मात्र चल्न सक्दछ, यसको प्रभावकारिता अन्तत: सम्भव छैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
अर्कोतर्फ प्रजातन्त्रका बारेमा नागरिक शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ, तर त्यो सबैलाई प्राप्त छैन। अन्तत: प्रजातन्त्र चल्ने भनेको बहुमतले हो। सहमतिको प्रजातन्त्र एउटा सुन्दर कथा हो। प्राय: त्यस्तो हुँदैन। तर बहुमत पनि कहिलेकाहीँ स्वेच्छाचारी हुन सक्छ।
यसबाट जोगिनका लागि नै प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। नकारात्मक मानिने यी सबै समालोचकले भनेका कुरामा केही सत्यता अवश्य नै छ।
प्रजातन्त्रको खोजेजस्तो प्रभावकारिता नदेखिए पनि देश त चल्नैपर्छ। यसका लागि त्यति निराशापूर्ण भएर काम चल्दैन। किनकि प्रजातन्त्रको विकल्प हुँदैन। यसलाई निरन्तर राम्रो बनाउन निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ। तर छोडेर हिँड्न सकिँदैन।
त्यसैले अर्का राजनीतिशास्त्रका विद्वान रोबर्ट ए. डालको फरक विचार छ। उनी गत वर्ष बिते। उनको भनाइमा सामूहिक निर्णय गर्नलाई हरेक समूहको हितका कुराहरूलाई समान अवसर दिनुपर्छ।
जुनसुकै निर्णय अन्तिम निर्णय भए पनि त्यसबाट सबै समुदाय सन्तुष्ट हुन सम्भव हुँदैन। प्रक्रिया रोकिदिने हो भने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। हो यहीँ आएर नेपाल अड्किएको अड्किएकै छ।
संविधानसभाको वीजारोपण गर्नु सजिलो थियो, तर यसलाई सफल बनाउने तथा समापन गर्ने क्षमता नेपालमा थिएन। आफ्नो औकातभन्दा बढीको राजनीतिक परियोजना चलाउँदा नेपालमा यस्तो हुँदै आएको छ।
क्षमताको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर चरित्रगत कमजोरी। राजनीति हातमुख जोड्ने व्यवसायमात्र हुन जानुमा संविधानसभाको ठूलो भूमिका हुन गएको छ। बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्ने नेतृत्व देशमा रहेन। जहाँजहाँ राजनीति पस्यो, त्योत्यो क्षेत्र बर्बाद हुन पुग्यो।
राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो भाग राजनीति गर्ने मान्छे र उनीहरूको अक्षमताको व्यवस्थापन गर्दै खर्च भएको छ। यसबाट समाजले केही पाउन सकेको छैन।
जसले वार्ता गरेर आजका लागि एउटा संविधान निर्माण गर्न सक्दैन उसले ठूला-ठूला जलविद्युत् परियोजना, पर्यटनमा आधारित मेगाप्रोजेक्ट, राष्ट्रिय गौरव देखिने विश्वविद्यालय, सडक र देशभित्र उपलब्ध विशाल जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्ने क्षमता कसरी देखाउन सक्ला? वास्तवमा राजनीतिज्ञहरू देशको लागि लागत तत्त्वभन्दा बढी हुन सकेको स्थिति छैन।
नेतृत्व वर्गले आफूलाई अर्काको चक्रव्युहबाट निकाल्नु मात्र नभई आफ्नो चरित्र असल बनाउँदै समग्र जीवन पद्धति र सोचलाई पनि आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ।
त्यस्तै जरुरी देशमा उत्पादन भइरहेको आधुनिक एवं क्षमतावान् नयाँ पुस्तासँग हातेमालो गर्न नसक्ने हो भने विकासमुखी जमातका सहयोग देशले पाउन सक्ने छैन। आजका युवाहरूले सामान्य मान्छेको क्षमतालाई अभूतपूर्व रूपमा देख्न-बुझ्न पाएका छन्।
नेपालका राजनीतिज्ञ एवं नेपाली भाषाका पत्रपत्रिकाले तिनीहरूको भन्को पनि पाएको देखिँदैन। विश्वास नलाग्नेले अलिकति क्षमता भएका छेउछाउका युवाहरूलाई एप्पल इन्कका स्टिभ जब्स्, धनाढ्य कम्प्युटर प्रोग्रामर बिल गेट्स, समाजसेवी जार्ज सोरोस, भौतिकशास्त्रका स्टेफेन हावकिङ वा विकासमूलक जीवविज्ञान रिचार्ड डकिन्स् जस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा सोधपुछ गर्न सक्दछन्।
ज्ञान र विज्ञान अब कसैको खल्तीमा अटाउन सक्दैन। यसैकारणले शिक्षित युवायुवतीमा चमत्कारिक रूपमा परिवर्तन देखा परेको छ। व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छेहरूको दिन अब चाँडै जानेछ।
एउटा उदाहरणका रूपमा, भर्खरै नेपाल घुमेर फर्केकी बेलायती लेखिका जेके रावलिङप्रतिको किशोर-किशोरीहरूको सरोकारलाई लिन सकिन्छ। नेपालको अधिकांश नेतृत्ववर्गले उनको नाम सुनेको छ कि छैन? थाहा छैन।
उनी आएकी छन् भनी सरकारको तर्फबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया आएन। न प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट दिनुभयो, न राष्ट्रपतिले। तर उनलाई एक झलक हेर्नलाई हजारौं हजार मान्छे उनी हिँड्ने सडक र बसेको होटेल कुरेर बसे।
कसैले एक झल्को देख्न पाए। कसैले पाएनन्। उनले लेखेको पुस्तक सात भागको ‘ह्यारी पोट्टर’ स्कुल पढ्ने नेपाली किशोर-किशोरीहरूबीच अत्यधिक रूपमा चर्चित छ। संसारभरि यो किताब ४० करोड प्रति बिक्री भइसक्यो।
नेपालमै पनि यसको हजारौं प्रति बिक्री भएको मानिन्छ। यो एउटा तृष्णा, धोका र प्रेम जस्ता विषयलाई काल्पनिक कथावस्तुका आधारमा वर्णन गरिएको अभूतपूर्व साहित्य मानिन्छ।
एउटा किशोर जादुगरको साहसिक अभियान वर्णन गर्ने क्रममा देखिएको यसको बौद्धिक गहनताबाट पनि हजारौं-हजार नेपाली बालबालिका परिचित छ। यो पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता र हैसियत नभएको नेतृत्व वर्गले निश्चित रूपमा आफ्नो शक्तिको आधार विदेशीलाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। के यो चिन्ताको विषय होइन?
आज पनि आमजनता प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन्। यो विश्वासको आधार सामान्य जनताको असल नियतबाहेक केही होइन। राजनीति गर्ने मान्छेको यसमा कुनै लगानी देखिँदैन।
एउटा चियापसले, सडकमा कुचो लगाउने कुचिकार, सामान्य कृषक वा ज्यामीको र दिनभरि काम गरेपछि मात्र मुखमा माड लाग्ने सर्वसाधारणको असल विश्वास (गुड फेथ) मा प्रजातन्त्र टिकिरहेको छ। अरूका लागि प्रजातन्त्र ठगी खाने भाँडो प्रमाणित हुँदैछ।
यसमा मात्र अहिलेको राजनीतिक वृत्तले आफ्नो भविष्य देखेको छ भन्ने आममान्छेको आरोप छ। यो सबैको पछाडिको कारकतत्त्व भनेको राष्ट्रवादी आकांक्षाहरूप्रतिको उदासीनता नै हो।
दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानुनको विद्यार्थी छँदा पंक्तिकारका शिक्षकहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो- कानुनशास्त्रका प्रोफेसर उपेन्द्र बक्सी। उहाँको भनाइ के थियो भने संविधान र संवैधानिक प्रजातन्त्रभित्र पनि वैधानिक आधिपत्य जमाउने तर अरूका प्रति उदासीन शासक वर्ग नहुने होइन।
त्यस्तो जुनसुकै प्रजातान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि हुन्छ। तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता भनेको के हो भने यसले जहिले पनि त्यस्तो आधिपत्य जमाउने शासकहरूको विकल्प खोज्ने अवसर दिन्छ।
मुख्य कुरा जनतालाई कानुनको शासनअन्तर्गत ‘काउन्टर हेजेमोनिक स्ट्रगल’ अर्थात् प्रति आधिपत्यमुखी संघर्षका लागि परिचालन गर्ने हो। त्यसका लागि प्रजातन्त्रमुखी त हुनैपर्छ। त्यसैले संविधानसभामार्फत भइरहेको बेथिति हटाउन प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसतर्फ आमनेपालीको जागरुकता चाहिएको छ।
-संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिकारी विकास तथा समृद्धिमा समेत सरोकार राख्दछन्।
