२०७० भदौ ९
भनिन्छ, चिनियाँ साम्यवादी क्रान्तिका नायक माओ त्से-तुङ् (सन् १८९३-१९७६) दाँत माझ्न मन पराउँदैनथे। चिया पिउँदा कुलकुल गरी निल्ने वा पात चपाएर थुक्दा दाँत आफैँ सफा हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। त्यस बानीप्रति प्रश्न गर्दा माओको प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो, ‘कहिले कुनै बाघले दाँत माझेको देखेका छौ ?’
माओले आफूलाई बाघसँग तुलना गरे पनि वा बाघका धेरै विशेषता कालान्तरमा माओसँग मिल्न गए पनि अन्ततः उनी हाडछालाका सामान्य मानिस नै थिए। क्रान्तिमार्फत उनले दुई खाले जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनको दलले लिएको पहिलो मूल जिम्मेवारी माओको अभ्युदय हुनुअघिका दुई सय वर्षदेखि चीनमा विभिन्न चलखेलमार्फत प्रभाव जमाउने, यसलाई क्षतविक्षत पार्ने तथा विभिन्न तरकिाले शोषण गररिहेका शत्रु राष्ट्रहरू र तिनका मतियारबाट राष्ट्रवादको नारा दिई चीनलाई मुक्त गराउनु थियो। अर्को जिम्मेवारी थियो, जनवादी प्रजातन्त्रको स्थापना। पहिलो समूहविरुद्धको मोर्चामा उनी सफल भए। तर, दोस्रो मोर्चामा उनी अन्ततः असफल हुँदै यो संसारबाट बिदा लिए। माओले रचना गरेको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ र यसको असफलतापछि प्रयोग गरएिको सांस्कृतिक क्रान्ति दुवै चीनका लागि खतरनाक प्रयोग थिए। लाखौँ मान्छेको जीउज्यान र सम्पत्ति गयो। तर, जनताले रुचाउने जनवादी प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुन सकेन। माओको निधनपछि मात्र उनका राजनीतिक उत्तराधिकारीले उनको प्रयोगको असफलताबाट शिक्षा लिन सके।
बाघ भएर बाँच्न चाहने दिव्य इच्छामा प्रजातन्त्रको संरचना कहीँ पनि बाँच्न सक्दैन। सशस्त्र आन्दोलनका परसिीमाहरू धेरै हुन्छन्। यसले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शक्ति, क्षमता वा गतिशीलतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने सम्भावना प्रचुर हुन्छन्। यसै कारण चीनमा लामो अवधिसम्म संविधानवाद, कानुनको शासन तथा उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास हुन सकेन। आज चीन निरन्तर प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रियामा छ। सोही कारण यसको क्षमता र ऐश्वर्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यद्यपि, आजको चिनियाँ राजनीतिक प्रयोगका बारेमा पनि टीकाटिप्पणी गर्न नसकिनेचाहिँ होइन। तर, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि चीन प्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने साहस गर्दै अघि बढेको छ।
दोस्रो संविधानसभाको गत साता भएको निर्वाचन र यसको परण्िाामले नेपालमा हिजोसम्म रहेको शक्तिसन्तुलनलाई परविर्तन गरििदएको छ। विशेष गरी विसं २०५२ देखि सशस्त्र आन्दोलनमार्फत तत्कालीन शासनव्यवस्थालाई चुनौती दिने मात्र होइन, भय र त्रासको सिर्जना गरेर आफू अनुकूलका परविर्तनहरू गराउँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नु राजनीतिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। ७ मंसिर ०६२ मा आमनेपालीभन्दा धेरै पर भारतीय सुरक्षा निकायको संरक्षणमा भएको १२ बुँदे समझदारी तथा यसबाट अघि बढेको नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट स्थापित माओवादी शक्ति यो निर्वाचनबाट चाहेजति जनअनुमोदित हुन सकेन। मान्छे उही छन्, नेता उही छन्, कार्यकर्ता पनि उही छन्। र, राजनीतिक दलका रूपमा व्यक्त गरएिका प्रतिबद्धतामा पनि विशेष फरक छैन। तर, अहिले आएर एमाओवादी सानो देखिन पुगेको छ। उसले सशस्त्र विद्रोह तथा प्रथम निर्वाचित संविधानसभाबाट हासिल गरेको राजनीतिक स्थान अब पुनः परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा नै फिर्ता भएको छ।
त्यसैले अब एमाओवादी बाघ रहन सकेन। तर, किन यस्तो भयो भन्ने बारेमा चाहिँ ऊ स्वयंको सोचाइ धेरै प्रतिकारात्मक र सतही देखिन्छ। माओवादी आन्दोलन यो रूपमा कमजोर देखिनु माओवादीका लागि मात्र होइन, मुलुककै राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्रो होइन। तसर्थ, परििस्थतिको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने कार्यमा गहनताको अत्यधिक खाँचो छ।
नेकपा माओवादीको स्पष्ट, खँँदिलो र जनस्तरको इतिहास छैन। यसको नेतृत्व वर्ग पनि सापेक्षिक रूपमा धेरै नयाँ हो। यो पृष्ठभूमिमा यसको प्रादुर्भाव, यसले लिएका नीतिहरू, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू साँच्चिकै कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि चकित पार्ने खालका छन्। यसले कसरी शक्ति प्राप्त गर्यो र यसको प्रयोग कुन रूपमा हुन गयो ? त्यो पनि प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रवादको लौरो टेकेर हतियार समाउन पुगेको माओवादीकै कारण ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा त्यसद्वारा सुनिश्चित राजनीतिक प्रणाली, नेपाली नागरकिका मौलिक अधिकारहरू, बालिग मताधिकार, संसदीय प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने संवैधानिक अंगहरू क्षतविक्षत हुन पुगे। प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनबाट बनाइएको र आफ्नो गन्तव्यसमेत पहिचान गरसिकेको एउटा शासकीय संरचनालाई आफ्नो विकासमुखी बाटोमा जानै नदिई बीचमै समाप्त गरयिो। ४० बुँदे मागका रूपमा घोषित तथा विभिन्न अघोषित उद्देश्यका लागि निर्वाचन हुन दिइएन। राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रलाई एकअर्काका विरुद्धमा प्रयोग गरनिु माओवादी क्रान्तिको सबैभन्दा असफल नीति थियो। यसबाट उसलाई के लाभ भयो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। तर, आमजनताले यही कारणले एउटा लामो अवधिसम्म ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता खेप्नुपर्यो, जसको अन्त्य आजसम्म हुन सकेको छैन। जसले बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दैन, उसले विनाश गर्ने अधिकार पनि राख्नु हुँदैनथ्यो।
माओवादी आन्दोलनका कारण भएको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको नोक्सानीका बारेमा प्रशस्त लेखिएको/बोलिएको छ। १५ हजारभन्दा बढी मान्छेको खतिलाई न्यायोचित देखाउन सक्ने कुनै प्राप्ति माओवादी आन्दोलनले दिन सकेको छैन। यस आन्दोलनबाट आमनेपालीको भावना, पारविारकि सुख, सामाजिक शान्ति र काम गरी पेट भर्ने बाध्यतामा पुग्न गएको अप्रत्यक्ष क्षति -कोल्याटरल ड्यामेज)को कहिल्यै हिसाब हुन सक्दैन। उक्त युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकले गुमाएको साख र आफ्नै भ्रातृ तथा भगिनीको हत्या गरेको आरोपबाट यो पिढीका नेपाली बच्न सक्दैनन्। माओवादीकै बलमिच्याइँका कारण देश विकासमा खर्च हुँदै गरेेको राजस्व एउटा ठूलो अवधिभरि सुरक्षातर्फ फर्काउनुपर्यो। यो आन्दोलनले देशलाई कति गरबि बनायो भनी थाहा पाउन ०५२ सालदेखि आजका मितिसम्म भएको अतिरत्तिm सुरक्षा खर्च र सो कारणबाट हुन नसकेको लगानीको हिसाबकिताब हेर्नुपर्छ। नागरकि प्रहरीबाटै शान्ति र व्यवस्थाको काम चलिरहेको देशमा सशस्त्र प्रहरीको सिर्जना गर्नुपर्यो। आफ्नै नागरकिविरुद्ध सेनाको विस्तार एवं परचिालन नगरी देश चल्न सक्ने स्थिति भएन। नेपाल राष्ट्रको निर्माण तथा यसलाई यहाँसम्म पुर्याउने मुलुकको गौरवशाली सेनाको यो प्रयोग राष्ट्रवादविरुद्धको एउटा ठूलो प्रपञ्च थियो। जनआकांक्षाबमोजिम परचिालित हुने संवैधानिक राजा आफ्ना सुरक्षाका लागि शासनमा संलग्न भई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था अन्यथा आउने थिएन। माओवादीकै क्रियाकलापका कारण प्रजातन्त्रीकरणको प्रचुर अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा तथा सद्भावना पार्टीजस्ता दल आफ्नो दिगो प्रजातान्त्रिक विकासको बाटो छाडी नयाँ समीकरणतर्फ लागे। उनीहरूसँगको मिलेमतोमा अन्ततः राजा फाल्ने काम पनि भयो। पूर्ण प्रजातन्त्रको दाबी गरयिो। तर, नेपालको शासकीय शक्तिमा आएको रत्तिmतालाई पूर्ति गर्न न माओवादीहरू आफूले सके, न अरूलाई त्यो गर्न दिए। आजको नेपालको सार्वभौमसत्तामा सिर्जना गरएिको दुष्चक्रको माओवादीले समीक्षा गर्नुपर्छ र यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।
माओवादी अतिवादका अन्य आयाम पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो बल र क्षमता नलगाइदिएको भए संवैधानिक व्यवस्थालाई पाखा लगाएर लाखौँ लाख भारतीयलाई रातारात नेपाली नागरकि बनाइने थिएन। माओवादीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशको सुरक्षा संवेदनासँग सम्बन्धित यति ठूलो विषयमा नेपाली जनतालाई धोका दियो। जनअनुमोदित प्रजातन्त्रका नाममा संविधानसभाको प्रयोग गरी नेपाली जनताबीच नस्ल र जातपातका आधारमा विग्रह ल्याउनु माओवादीको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणका लागि जरुरी थिएन। यो प्रक्रियाबाट नेपाललाई जातीय रूपमा अझ कमजोर बनाइयो। क्षत्री-बाहुनविरुद्ध जनजाति, फलितविरुद्ध दलित, पहाडविरुद्ध मधेस, पूर्वविरुद्ध पश्चिम, अखण्डविरुद्ध खण्ड तथा भारतविरुद्ध चीनलगायत प्रक्रियाद्वारा देशलाई घुँडा टेकाइयो। ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधिआएको राष्ट्रिय झन्डा विवादग्रस्त बन्न पुग्यो। धर्म निरपेक्षतालाई जीवनपद्धति मानी हिँडेको लामो इतिहास भएको मुलुकमा धार्मिक विवादहरू सिर्जना गरएि। मन्दिर र चैत्यहरूउपरसमेत विवाद र राजनीतिकरण गरयिो।
यति नगरेको भए नेपालको सार्वभौमसत्ता नयाँदिल्ली पुग्ने थिएन। इतिहासमा आफ्ना बारेमा निर्णय गर्न नसक्ने गरी यो स्तरसम्म देशले घुँडा टेकेको दृष्टान्त कदाचित पाइँदैनन्। तर, माओवादीको सक्रियतामै यस्तो हुन गयो। त्यसपछि संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास भयो। प्रजातन्त्रका लागि बनाइएको संविधानसभा घोर अप्रजातान्त्रिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन थाल्यो। न त जनताले संविधानसभाको स्वामित्व लिन सके, न त क्रान्तिको बिँडो थामेर हिँडेका माओवादीले। आफ्नो अतिवादका कारणले संविधान बनेन तर त्यसको जिम्मेवारी अरूको टाउकामा थोपरे। शासन आफूले चलाए तर असफलताको दोष अरूलाई लगाए।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मुलुकका कार्यकारीका रूपमा शपथ ग्रहण गराइयो। अब बल्लतल्ल चुनाव सम्पन्न भएको छ। तर, एमाओवादीमा न यसको परण्िााम स्वीकार गर्ने क्षमता देखियो, न त यसलाई चुनौती दिन सक्ने प्रजातान्त्रिक कारणहरू नै। परण्िााम, पुनः माओवादीकै कारण प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ।
एमाओवादीले जुनसुकै रूपमा भए पनि एउटा राजनीतिक क्षमता आर्जन गरेको थियो। हिजो जे भयो भयो, ती सबै कुरा बिर्सिदिने हो भने पनि यसले आफ्नो शक्ति र क्षमताको प्रयोग नेपाली जनता, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक आस्था र पुर्खाले बचाएर सुम्पिएको राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा लगाइदिएको भए यसको ऊर्जाबाट देशले धेरै कुरा पाउन सक्थ्यो। तर, त्यसमा पनि यिनीहरूको स्पष्टता भएन। उनीहरू यस्तो शासकीय संरचनाको वकालत गर्न लागे, जुन प्रजातान्त्रिक संसारमा स्वीकार्य छैन। उनीहरू यस्तो संसद्का बारेमा प्रस्ताव गर्न लागे, जसले संविधानको दायरामा काम गर्नु जरुरी हुन्थेन। प्रतिपक्षसहितको सरकारको अवधारणा उनीहरूलाई स्वीकार्य भएन। अड्डाअदालतको व्यावसायिक स्वतन्त्रता उनीहरूका लागि ग्राह्य भएन। राज्यले सार्वजनिक उद्देश्यका लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद गरे। हरेक जातजाति, धर्म, वर्ण र लिंगका लागि समानता तथा समान संरक्षणको अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एमाओवादी अति जातिवादी कित्तामा उभिन पुग्यो। अग्राधिकारको विवाद जन्माइदियो। जातीय संघीयतालाई अनावश्यक रूपमा प्रचारप्रसार गरयिो। शोषित, पीडित तथा आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्न नपाएका जातिहरू दलित, महिलालगायतका सम्बन्धमा रहेको व्यापक राष्ट्रिय सहानुभूतिलाई एमाओवादीले धेरै संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्यो। यी सबै अतिवादका कारण माओवादी जनताबाट अझ टाढा धकेलिएको छ। ताजा निर्वाचन परण्िााम त्यसैको उदाहरण हो।
अग्रगामी परविर्तन र न्यायपूर्ण समाजका कसीहरूलाई संस्थागत गर्न माओवादीले सोचभन्दा ठूलो धरातल चाहिन्छ। यो धरातल समानता, कानुनको शासन र समान संरक्षण, राजनीतिक सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक न्याय र बहुलवादमा टिकेको हुन्छ। यही धरातलको अभावमा क्रान्तिदूत भएर हिँडेको एमाओवादी आज भ्रान्तिग्रस्त छ। यसले सिर्जना गरेको शक्ति केका लागि प्रयोग भयो, के यसको हिसाबकिताब हुनुपर्दैन ? ४० बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलनले त्यसमध्ये कतिवटा माग पूरा गर्यो ? १९५० को सन्धि खारेज भयो त ? कुन रूपमा माओवादीले स्वदेशी पुँजीको संरक्षण गरे ? देशमा राजतन्त्र उन्मूलन हुनु तथा गणतन्त्रको स्थापना गरनिु कुनै राजनीतिक आर्जन होइन। आगो लगाउने काम जसले पनि गर्न सक्छ। त्यसमा धेरै विशेष पौरख चाहिँदैन। धेरै देश गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्किएका छन्। त्यस्तै धेरै राजतन्त्र गणतन्त्रबाट प्रतिस्थापित भएका छन्। मूल कुरा व्यापक राष्ट्रिय हितको कसीमा हामी कहाँ छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ।
हिजो जे भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्दै यो निर्वाचनमा लागेको थियो। यसको रूपान्तरण हुँदै थियो। तर, निर्वाचन परिणामले भन्छ, अब यसलाई विश्वास गरँिदैन। यत्रो पैसा वा मानवीय स्रोत छ, एमाओवादीसँग। जससँग पनि यसले लेनदेन गर्न सक्छ। तर, किन आज मिडिया यसको साथमा छैन। विचार प्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरू यसबाट दिक्क भइसकेको अवस्था छ। अझै यिनीहरू भन्दै छन् कि हाम्रो नियत खराब छैन, हामी देशलाई माया गर्छौं, हामीले बलिदान पनि गरेका छौँ। यदि त्यसो हो भने आमजनता किन एमाओवादीप्रति आश्वस्त देखिएनन् त ? के एमाओवादीले आफ्नो आत्ममूल्यांकन गर्नु पर्दैन ?
०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा यसले संस्थागत गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीविरुद्ध १७ वर्ष अघि सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलन, यसले जागृत गरेको राजनीतिक परविर्तनहरू तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने प्रयासमा माओवादी अन्ततः एउटा साधारण शक्तिमा र्झन जानु केवल भाग्यको खेल मात्र हुन सक्दैन। एमाओवादीको ऊर्जाले गन्तव्य खोज्दै छ। यो गन्तव्यको पहिचान एमाओवादी आफैँले गर्नुपर्छ। तर, त्यसभन्दा अगाडि केही प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ। हिजो हात मिलाएर हिँडेका मान्छेहरू आज किन हात मिलाउन आइरहेका छैनन् ? हिजो गोलीगट्ठा र बारुद सित्तैँमा दिनेहरू आज कता हराए ? हिजो आक्रमण गर्न बिगुल मात्र बजाइदिए पुग्थ्यो। आज यत्रो ठूलो राजनीतिक हारमा एमाओवादीका लागि आँसु चुहाइदिने मान्छे किन पाइन सकेको छैन ? यत्रो क्रान्ति गर्दा सँगै उभिएका साथीहरू आज किन उसैविरुद्ध जान तयार भए ? हिजो र आजमा के फरक हुन आयो त्यस्तो ? अन्ततः प्रतिशोधात्मक बोली र सर्वसाधारण जनतालाई दुःख पुग्ने कामकारबाहीले सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन। अराष्ट्रिय प्रक्रियाबाट राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्न सकिँदैन। तर, किन यसलाई जनबल प्राप्त गर्नेतर्फ जान नदिई अर्कोतर्फ लक्षित गराइँदै छ। यी प्रश्नको एमाओवादीले ठन्डा दिमागले गहन मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
क्युबाका कथित क्रान्तिकारी नेता फिडेल क्यास्ट्रोको भनाइ छ, क्युबाली क्रान्तिले क्युबालाई समाजवादमा प्रवेश गराइसकेको छ। अब त्यहाँ निर्वाचन गर्नुको के अर्थ ? समाजवादमा निर्वाचन किन गर्ने ? यदि नेपाली माओवादको लक्ष्य यही हो भने धेरै विवेचना गर्नु जरुरी पनि छैन। होइन भने आगामी संविधानका लागि एमाओवादीले उदार प्रजातन्त्र र यसमा आधारति संवैधानिक व्यवस्थाको वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले गरेको सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भिक चरणमा जेसुकै भए पनि अन्तिम लक्ष्यका रूपमा संविधानसभाद्वारा स्थापित प्रजातन्त्र नै हुन गएको थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामको सम्बन्धमा एमाओवादीबाट दिइएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा यो बाटोमा हिँड्ने साहस उसमा देखिएको छैन।
यति धेरै ऊर्जा र जुझारुपन भएको माओवादी आन्दोलन केवल बेथिति र विरोधका लागि प्रयोग हुनु निश्चित रूपमा दुःखद छ। जनताको यो अनुभूति त्यसका शीर्ष नेताले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत व्यक्त भएको नेपाली आमजनताको आजको कार्यादेश र भावनालाई स्वीकार एवं आत्मसात् गर्दै आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गर्नुपर्छ। अग्रगमनका लागि नेपालको धरातल सधँै फराकिलो रहँदै आएको छ।
डा. अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
