हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।
उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत रूपमै समस्या देखिन्छ। जस्तो- यो विधेयक उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइँदै छ। संशोधन किन गर्नुपर्यो? केका लागि गर्नुपर्यो? एकीकरणको उद्देश्य के हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। अनि मात्र संशोधन र एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।
अर्को, हामीसँग अहिलेसम्म एउटा हरितपत्रसम्म छैन, श्वेतपत्र छैन। शिक्षा प्रणालीलाई पुन:संरचना गर्न केका आधारमा सोच्दै छौं? यो प्रश्नको जवाफ पनि विधेयकले दिंदैन। हामीले खाजेको नीतिगत परिवर्तन के हो? विधेयक त प्राविधिक कुरा भयो। मस्यौदाका हिसाबले राम्रो नै हो। तर मूल विषय त आधारभूत कुरा (फन्डामेन्टल्स) नै हो। हामी के चाहन्छौं?
आधारभूत कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको त्यही अंग्रेजी हरितपत्र/श्वेतपत्रको प्रयोगलाई नै हो। हाम्रोे उच्च शिक्षामा करीब ६७ वर्षको अनुभव छ, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो हेर्दा विश्वविद्यायलको छाता ऐन भनेर हामीलाई किन चाहिएको हो सरकारले हामीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले हेर्ने/पढ्ने गरेका अमेरिका, बेलायत, भारतमा त यस्तो छैन। हामी किन गर्दै छौं यो? सोच्नुपर्छ।
दोस्रो, जुन उच्च शिक्षाका समस्या छन्, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश छ, स्कूलपछि विदेशिने क्रम बढेको छ, यसबारे पनि सोच्नुपर्छ। विद्यार्थी बाहिर गइरहेको केवल शिक्षाका कारणले मात्र होइन। धेरै मान्छेको सोचाइ छ, बाहिरबाट पढ्यो भने उतै जागीर पाउन सजिलो हुन्छ। पढाइमा गरेको खर्च पनि असुलउपर हुन्छ। नेपाली विद्यार्थी त्यही ‘ट्रेन्ड’ ले बाहिर गइराखेका छन्।
फेरि, गएको मान्छे मुलुकभित्र अवसरको अभावमा पनि फर्केर आउन चाहँदैन। उनीहरू परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक रूपमा मुलुक यस्तो रुग्ण भइसकेको छ। मुलुकले दिने अवसर निकै कम छन्।
यस्तो वेला छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुको हाम्रो पृष्ठभूमि के हो? यसबारे सोच्नुपर्छ। यसमा म यो विधेयकमा स्पष्टता देख्दिनँ।
कानूनका हिसाबले पनि यो छाता ऐन राम्रो हुँदै होइन। विश्वविद्यालयहरू भनेको स्वतन्त्र विचार, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामा आधारित संस्था हुन्। सबैको आआफ्नो विशिष्टता हुन्छ। सांगठनिक रूपमा पनि यिनीहरू फरक फरक हुनु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। यी संस्थाहरूको नियमन गरौं भन्ने होइन, सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अघि जानुपर्ने हो।
‘लेट द थाउजेन्ड फ्लावर्स ब्लूम’ भन्ने सोचाइ हामीमा हुनुपर्छ। एउटा होइन, हजारौं विश्वविद्यालय आऊन्। हाम्रा विश्वविद्यालय पद्धतिमा जुन विविधता छ, त्यसलाई बचाऔं। विविधता समस्या होइन।
नेपालको उत्तरतिर डेढ अर्ब जनसंख्या छ भने दक्षिणतिर सवा अर्ब। उचित दृष्टिकोण राख्यौं भने उनीहरूलाई पनि पढाउने क्षमता हासिल गर्न सक्छौं। हामी सबै प्रकारका शिक्षाको ‘हब’ बन्न सक्छौं। समस्या के हो भने विश्वविद्यालयलाई कसरी ‘फ्लेक्जिबल’ बनाउने हो? हाम्रो पद्धतिमा कसरी ‘कस्ट इफिसिएन्सी’ गर्ने? हामीसँग भएको नियमन गर्ने ‘फ्रेमवर्क’ लाई कसरी उदार बनाउने? सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने? यतातिर ध्यान दियौं भने अवस्था अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ।
अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। अनुदानको उद्देश्य लिएर यो आयोगको स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यसका कामकारबाही ह्वात्तै बढेका छन्। यसैले हेरिरहेको छ सबैतिर। प्रश्न- कति अनुदान कसरी दिने भन्ने मात्रै होइन। सरकारका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूलाई हरप्रकारले सहयोग गर्न यसको संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई बिदा गरेर उच्च शिक्षा आयोग व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो।
यसका लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ नै। त्यो गर्न सकिन्छ। तर उच्च शिक्षा आयोग भनेर ल्याउँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ। प्रशस्त विश्वविद्यालय रहून्, प्रशस्त मान्छे संलग्न हुन् पाऊन्। गर्छु भन्नेलाई रोकटोक नहोस्। विविधता होस्, प्रतिस्पर्धा होस्। राम्रो गर्न सक्ने उँभो लाग्छन्, गर्न नसक्ने सुकेर जान्छन्। राज्यले सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्ने हो। एकाधिकार कायम गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थागत विकासको बाटो यही हो।
त्यसका लागि सरकारले ‘अम्पायर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले गर्दा ‘डिपार्टमेन्टल’, ‘ब्यूरोक्रेटिक’, ‘पोलिटिकल’ पूर्वाग्रही देखिन जान्छ। त्यसैले त्यो हेर्न एक व्यावसायिक संस्थालाई दिऔं भनेरै उच्च शिक्षा आयोग बनेको हो। अब अनुदान आयोगको ठाउँमा उच्च शिक्षा आयोग आउने भयो। यो एकदमै मिल्ने कुरा भयो। तर त्यसले गर्ने काममा समस्या देखिएको छ।
उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षाको उद्देश्यको कार्यान्वयन, ‘न्याशनल स्टान्डर्ड’ को प्रत्याभूति गराउने तथा यस सम्बन्धमा नियामक संस्थाको कार्य गर्ने कुरा एकदमै मिल्दो छ। त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। हामी किन विश्वविद्यालय खोल्छौं? केका लागि पढाउँछौं? राज्यले केका लागि स्रोतसाधन दिन्छ? तिनै कारणले हो। तर यस बाहेकका प्रस्तुत विधेयकका सबै प्रावधान समस्याग्रस्त छन्।
यो विधेयकले आफूलाई विश्वविद्यालय दर्ता ऐनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको विद्यमान स्वरूप, हाउभाउ र कटाक्ष कम्पनी ऐन जस्तै हो। सबै विश्वविद्यालयको संगठन विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् इत्यादिको मात्र नभई यो ऐनले विश्वविद्यालय पदाधिकारी, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालयका प्रक्रियाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यस विधेयकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि छोडेको छैन। निःसन्देह यो विधेयक उच्च शिक्षालाई उच्च शिक्षा आयोग मार्फत नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुण्ठाले ग्रस्त विधेयक हो। यसका उपर्युक्त सबै प्रावधानहरू स्वतः अस्वीकार्य छन्।
मुलुकमा आवश्यक प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल संसद्बाट पारित हुने ऐनबाट मात्र स्थापना हुने वर्तमान पद्धतिमा कुनै खोट छैन। फरक ऐन भए पनि विविधता नहुने सरकारको कमजोरी हो। गुणस्तरको विषय वर्तमान पद्धतिभन्दा पनि नेतृत्व तथा राजनीतीकरणसँग सम्बन्धित छ। यस सत्यलाई कसैले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्न हुँदैन।
अर्को, विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयका लागि राम्रो अवधारणा होइन। सबैको मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने छैन।
जस्तै- काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हेरौं। हामीले बडो गाह्रो गरेर प्राध्यापन गर्ने विज्ञ तथा स्रोत र साधन जुटाउँछौं। विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाशील भएन भने कोही पढ्नै आउँदैन। सरकारले बजेट दिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक १२-१३ अर्ब पाउँछ, हामीले सात-आठ करोड मात्र। सेवा आयोगको झमेलामा हामी किन पर्ने? सेवा आयोग बनेर कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो खर्च?
शैक्षिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी हिंड्ने? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। बजारमा कसरी निरन्तर कायम रहने? हामी त्यतातिर बुद्धि र क्षमताको प्रयोग गर्दछौं। त्यसैका आधारमा चलेका छौं, गरेका पनि छौं। सेवा आयोग जस्ता संरचना थपेर सबैलाई एकैनास बनायो भने खर्चका लागि सरकारमै भर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सरकारले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ।
मान्छेको जिन्दगी त स्थायी छैन भने प्राध्यापक किन स्थायी हुनुपर्यो? कर्मचारी किन स्थायी हुनुपर्यो? क्षमतावान् मान्छे छ भने गरेर खान्छ नि! एउटा सक्षम प्राध्यापकका लागि प्रशस्त सम्भावना हुन्छन्। ‘मेरिट’ का आधारमा जहाँ पनि जान सक्छन्, सक्नुपर्यो। क्षमता छैन भने प्राध्यापनमा जानु भएन।
आजका मितिमा पनि ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा विश्वविद्यालयभन्दा प्राविधिक र ज्ञानको क्षमता सरकारसँग छ। किन भयो? विश्वविद्यालयलाई त्यतातर्फ सोच्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्वविद्यालयलाई ‘डिमोरलाइज’ नगरौं। देशमा अहिले १८ वटा जति विश्वविद्यालय जस्ता उच्च शिक्षालय छन्। भोलि ३६ पुग्लान्। पढ्ने विद्यार्थी हुन्जेल विश्वविद्यालय हुन्छन्। तिनको संख्यामा वृद्धि हुन्छ।
अहिले अन्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण ‘नलेज इन्डस्ट्री’ भनेर सिंगापुर, अस्ट्रेलिया शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिंदैन, यसैमा सकिन्छ भनेर विदेशी विद्यार्थीलाई हुलका हुल लगिरहेका छन्। हामीले पनि यस्तै गर्न सक्छौं। हामीले त अझ जहाजमै चढाउनु पर्दैन, सडकबाटै भित्र्याउन सक्छौं, विद्यार्थी। गर्न सक्नेलाई छेक्नु हुँदैन।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयको वर्गीकरण सरकारले दिने स्रोतसाधन र अनुदानका लागि गरिएको हो वा सरकारी सहजीकरणमा कसैको अग्राधिकार हुन्छ भने ठीकै छ तर त्यस बाहेक अनावश्यक नियन्त्रण वा सुपरिवेक्षण गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भइदिन्छ। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो। संविधानले प्रदेश विश्वविद्यालयको अगाडि वा पछाडि अर्को शब्द प्रत्यय वा उपसर्ग केही राखेको छैन।
संघीय सरकारले केवल राष्ट्रिय गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्छ, ‘मोडालिटिज’ को कुरा गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।
यस सँगसँगै प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन चाहियो? सरकारले जहाँ जहाँ लाइसेन्स दिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। लाइसेन्सको दुरुपयोग हुन्छ। जस्तो- हरेक वर्ष दशैंतिहारको वेला चिनीको अभाव हुन्छ। चिनीको ल्याउने लाइसेन्स कसले दिन्छ? जसले दिन्छ, उसले भ्रष्टाचार गर्छ। चामल, दाल, तरकारीको अभाव किन हुँदैन? किनभने लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था छैन।
चिनी आयात गर्ने लाइसेन्स कस कसलाई दिएको छ भन्ने त नेपाल सरकारलाई थाहा छ। दशैंको वेला प्रहरी पठाएर बिक्रीवितरण गर्न लगाउन सकिन्छ। तर भाउ नबढ्दासम्म बिक्री गर्दैनन्। भाउ बढेपछि बोराका बोरा चिनी बजारमा भित्रिन्छ र बिक्री हुन्छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था भनेको त्यही नै हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो गर्नै हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको हतियार भनेको खुलापन नै हो।
राम्रो गर्ने टिक्छ, नगर्ने जान्छ। कुनै पनि संस्था आआफ्नो बलले बाँच्ने हो। पैसा दिएर पनि बाँच्दैन। अरूले सहयोग गरेर मात्र पनि बाँच्दैन।
छात्रवृत्तिका लागि उच्च शिक्षा आयोगलाई उच्च नै बनाऔं। ऐनले हात हाल्ने होइन। आधारभूत नीति यही नै हो। एउटाले संस्था बनाउने र चलाउने, सकारले खर्चको नीति बनाउने, यो पनि कहीं हुन्छ र? त्यस्ता कुरामा अलमलिनु हुँदैन। विश्वविद्यालयको कोषमा विदेशी सरकार वा संस्थाले गरेको सहयोग आउँदा अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ। उसले जानकारी दिएर मात्र पुग्दैन। यो पनि कुनै तरीका हो?
वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्दा गैरसरकारी संस्था जोडिन्छन्। गैरसरकारी संस्थाले गर्दा नै जनपरिचालनको ठूलो अभियान शुरू भएको हो। नेपालमा जति खुला वातावरण छ, त्यो गैरसरकारी संस्थाकै कारणले छ।
अहिले आएर सरकारले एउटा संस्था बनाइदिएको छ, समाज कल्याण परिषद्। परिषद्ले गर्दा सबै गैरसरकारी संस्था सुकेर गएका छन्। यसले न आफ्नो संस्था जन्माउन सक्छ न त अरूले जन्माएको संस्थालाई हुर्किन दिन्छ। किनभने परिषद् ‘लाइसेन्सिभ पावर’ जस्तो भइदियो। हरेक परियोजना आउँदा स्वीकृति लिनुपर्यो। स्वीकृति लिन जाँदा लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी चल्छ विश्वविद्यालय? हामीले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ।
यो विधेयकमा विश्वविद्यालय विघटन हुने नयाँ व्यवस्था आएको छ। त्यो राम्रो हो। तर कुनै कोषका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले शक्ति प्रयोग गर्छ। मेरो अनुभव छ। जस्तो- यूएनडीपीमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले ‘विदेश भ्रमण राखौं न यो प्रोजेक्टमा’ भन्थे। अनि बल्ल स्वीकृत गर्थे। त्यो स्थिति आउनुदिनु भएन।
अर्को, स्वायत्तता दिन सकिंदैन भने विश्वविद्यालय असफल हुन्छ। विश्वविद्यालयको बल भनेकै स्वायत्तता हो। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वायत्तता पाएको छैन। कसरी पाउला? त्यो पो हो हाम्रो मुद्दा। त्यसबारे पनि मस्यौदामा केही भनिएको छैन।
त्यस्तै, नवनिर्माणको विषय अहम् विषय हो। केही इनोभेशन गर्यो भने त्यसलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ? कसरी सहयोग गर्छ? हामीसँग कसरी उभिन्छ? त्यो विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छैन। अनि कसरी विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्छन् त?
हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी विकेन्द्रीकरण गर्छौं? यो मधेशदेखि डाँडाकाँडासम्मको माग हो। यो ठाउँको मागलाई कसरी पूरा गर्ने विधेयकले केही भन्दैन। त्यस्तै, हामी ‘कोल्याबोरेशन’ गरेर जानुपर्ने हो। त्यो विषय पनि आएन। दुई वा दुईभन्दा बढी विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध निर्धारणका आधारहरू के हुन सक्छन्?
फेरि छाता कानूनमै फर्कियौं। छाता कानूनबारे अमेरिकी, बेलायतीहरूले किन सोचेनन्? हामी किन सोचिरहेका छौं? किनभने हामीले रोग के हो भन्ने पत्ता लगाएनौं। औखती के भन्यौं भने विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सबै सरकारले स्थापना गरेको उच्च शिक्षा आयोग मार्फत गर्नुपर्यो। हालीमुहाली एउटाको संरक्षण अर्कोको भन्दा कसरी मिल्छ? विश्वविद्यालय बिग्रिएको विश्वविद्यालयकै कारणले हो कि नेपाल सरकारको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपले? हाम्रो सरकारले भन्न सक्दैन।
समग्रमा, पहिलो कुरा एउटा श्वेतपत्र ल्याऔं। हाम्रा समस्याको पहिचान गरौं। हाम्रा मान्छे राम्रा भएनन्, सिपालु भएनन् भन्छौं। तर विवादका विषय धेरै छन्। तिनलाई एकीकृत गरौं। संस्थाहरू बजारमा आउँछन्, संघर्ष गर्छन्। तिनीहरूलाई हेर्न एउटा नियमनकारी संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधिहरूको आयोगका रूपमा मात्र यो आयोग स्वीकार्य छैन। आयोगमा नेतृत्व तथा बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरू प्राज्ञिक नै हुनुपर्छ। जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, उसको प्रतिनिधिहरूको संस्थाका रूपमा मात्र त्यो आयोगले नियमन गर्नुपर्छ। अनि मात्र स्वच्छ नियमन हुन्छ।
नियमन गर्ने संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरू के चाहन्छन्? सरकारले बुझेको छ? अधिकांश नियमनकारी संस्थाहरू नेपालमा असफल छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन असफल छ? सेबोनले धितोपत्र कारोबार बजारमा किन राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन? चिकित्सा शिक्षा आयोग किन बदनाम छ?
नियमनकारी हुने हो भने त्यस्ता सबै संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ। जसलाई नियमन गर्ने हो उनैका विश्वासिला प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। बजार नबुझेका, सरकारी मान्छेको बहुमतले संस्था डुबाउने नै हो। अर्थोक गर्ने क्षमता उनीहरूसँग हुँदैन। अतः यी आयोग बनाएकै गलत भयो। हामी त्यस्तो काम नगरौं।
आयोग बनाएर यदि त्यसलाई नेपाल सरकारको एउटा विभागका रूपमा सञ्चालन गर्ने नियत राखिन्छ भने त्यसको केही अर्थ भएन। हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।
मलाई पनि भारत, चीन लगायत देशबाट बोलाउँछन्। नेपालमा भन्दा चौगुना सेवासुविधा दिन्छौं भन्छन्। अरूलाई पनि बोलाउलान्। त्यसैले प्राध्यापकलाई जोगाइराख्न उच्च शिक्षाको पद्धति र त्यसको स्वायत्तता जोगाउनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। यसको विविधतालाई जोगाउनुपर्छ। यसबाट सरकारलाई पन्छाउनुपर्छ।
(लेखक अधिकारीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
