२०६८ भदौ ६
नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को अर्को संशोधनको बहस फेरि चल्न थालेको छ । मुलुक फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने तरखरमा छ । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको प्रश्न हो- के संविधानसभाले नेपाली राजनीतिको वर्तमान नैतिक स्तर हेर्दा थप गरिने नयाँ कार्यावधिमा साँच्चिकै मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन सक्ला ? अब पनि स्पष्ट हुन केही बाँकी छ र ?
आफ्नो तीखो लेखाइका कारण चर्चामा आइरहने आइरिस नाटककार जर्ज बर्नाड शासँग सम्बन्धित एउटा प्रसंग यहाँ चर्चामा ल्याउनु जरुरी भएको छ । यौन स्वच्छन्दतामाथि छलफल भइरहेको एउटा डिनरमा उनले एउटी सुन्दर महिलालाई सुटुक्क प्रणय याचनाको एउटा प्रयोग गरेछन्, ‘महोदया, के तपाईं मसँग दस लाख पाउन्डका लागि एक रात सुत्न चाहनुहोला ?’ एक निमेष अल्मलिएर सोचेपछि ती महिलाले जवाफ दिइछन्, ‘हुन्छ नि, १० लाख पाउन्डका लागि त म तयार नै छु ।’
उक्त छलफल अझै गहिरिँदै जाँदा बर्नाड शाले पुनः ती महिलाको कानमा सुटुक्क अर्को प्रयोग गरेछन्, ‘उसो भए के तिमी केवल १० पाउन्डका लागि यति गर्न तयार हौली ?’ यो दोस्रो याचना भने ती महिलाले खप्न सकिनन् । उनले भनिछन्, ‘ए मिस्टर, तिमीले कस्तो महिला भन्ठानेका छौ मलाई ?’ बर्नाड शाले आफ्नो निरन्तर व्यंग्यात्मक लयमा जवाफ दिएछन्, ‘महोदया, तिमी कस्ती महिला हौ भन्ने सम्बन्धमा मलाई अब शंका छैन । अब त म दरभाउ मात्र मिलाउन खोज्दै छु ।’
यो तीखो प्रसंग कसैकसैले बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल, अभिनेता मार्क ट्वीन र दार्शनिक बटर््रान्ड रसेलसँग पनि जोडेका छन् । कुरा सही पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ तर यसमा भएको तिक्तता करिब ३ महिनाअगाडि नेपालको अन्तरिम संविधानको नवौं संशोधनले थपेको संविधान निर्माणको समयावधि सकिनै लाग्दा विद्यमान संसद्मा संविधानको दसौं संशोधन विध्ोयक पेस गर्न हुँदै गरेको तयारीसँग सम्बन्धित छ । एउटा कठोर निर्णय गर्नु जरुरी भएको छ । के संविधानसभाको आयु बढाउँदैमा यसबाट संविधान प्राप्त होला त ?
गत वर्ष पारित गरिएको अन्तरिम संविधानको आठौं संशोधन विधेयक आफैं पनि संवैधानिक थिएन । निवेदक भरतमणि जंगमविरुद्ध संविधानसभा सचिवालयसमेत भएको विशेष रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएकोे २०६८ जेठ ११ को आदेशले संविधान निर्माणको अवधि केवल दुई वर्ष हुने भनी किटान गरी तोकेको तर अपवादका रूपमा मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएका कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव गरी आफ्नो कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट गरेको थियो ।
उपरोक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संकटकाल नै नभए पनि अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि काम गर्ने समय अपर्याप्त भएको अवस्थामा ६ महिना बढाउन सकिने धारा-६४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निर्दिष्ट गरेको ६ महिनाको अतिरिक्त समयसीमाभित्र रहेर आवश्यकताको सिद्धान्त -डक्टि्रन अफ नेसेेसिटी) बमोजिम कार्यावधि बढाउन सकिने आदेश गरेको थियो । अदालतकै भाषामा भन्दा ‘मुलुक संकटमा परेका बेलामा समेत सो कारण देखाई संविधानसभाको कार्यकाल केवल ६ महिनासम्म बढाउन सकिने समयसीमा संविधानले तोकेको छ भने सामान्य अवस्थामा अन्य कारण देखाई संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन सकेन भन्दै ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि संविधानसभाको कार्यकाल बढाउन मिल्ने हुँदैन ।’
प्रस्तुत मुद्दामा सो विवादास्पद आठौं संशोधनबमोजिम संविधानसभाको कार्यावधि जुन रूपमा एक वर्षका लागि थपियो त्यो नै संविधानमा आधारित नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालतले विवादरहित रूपमा स्वीकार गर्यो तर एक वर्षको उक्त अवधिमध्ये ११ महिना २८ दिन व्यतीत भइसकेको र संविधानसभाको म्याद ३ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गरिदिँदा हालसम्म गरेका कामकारबाही प्रभावित हुने र बाँकी रहेको ३ दिनभित्र संविधान जुन रूपमा वा जस्तो रूपमा सम्भव छ त्यो जारी हुन नसक्ने भएकाले अदालतले व्यावहारिकता अपनाउन चाह्यो । स्पष्ट छ जब संवैधानिक रूपमा आठौं संशोधन नै स्वीकारयोग्य थिएन भने नवौं संशोधन स्वीकारयोग्य हुने कुरै भएन । यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले नवौं संशोधन बलमिचाइँ गरी संविधानसभाबाट पारित गराएको थियो । सरकारको यो कदमलाई स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले खुलेर सहयोग गरेका थिए । यदि यो असंवैधानिक रूपमा गरिएको संशोधनले थपेको अवधिभित्रै एउटा संविधान घोषणा गर्न सकेको भए यो राजनीतिक सत्यलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो तर अब यसलाई चुनौती दिई लडिएको एउटा मुद्दाको छिट्टै सुनुवाइ हुँदै छ । यो सुनुवाइमा सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो हुनेछ ।
यहाँ अर्को कुरा के उल्लेख गर्नु जरुरी छ भने संविधानसभाको कार्यकाल नवौं संशोधन पारित हुनुभन्दा अगाडि नै सकिइसकेको थियो । २०६५ जेठ १५ गते सुरु भएको संविधानसभाको आठौं संशोधनपश्चात् थप गरिएको कार्यावधि कानुनी दृष्टिले २०६८ जेठ १४ को मध्यरातमै सकिन्थ्यो तर उपरोक्त संशोधन जेठ १५ गतेको झिसमिसेमा मात्र सम्पन्न हुन सक्यो । त्यहाँ संस्थागत निरन्तरता थिएन । कानुनी रूपले भन्दा संविधानसभा मृत भइसकेपछि मात्र यसलाई पुनर्जीवन दिइएको थियो । संविधान संशोधन संसद्को अधिकारको पहुँच त्यहाँसम्म हुन सक्दैन । यस दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानसभाको वैधानिकतालाई चुनौती दिन सकिने स्थिति अहिले पनि छ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिइसकेपछिको अर्को दिन संसद्लाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिनुपर्ने कारण र मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको पनि लेखाजोखा गर्नुभएको छ । संविधानको नवौं संशोधनका लागि गरिएको पाँचबुँदे राजनीतिक सहमतिमध्ये उहाँले न त माओवादी लडाकुहरूको सर्वसम्मतिमा व्यवस्थापन गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्नुभयो, न त संविधानको प्रारम्भिक खाका नै ल्याउन सक्नुभयो । ती प्राथमिक लक्ष्य पूरा भएका छैनन् भने फेरि म्याद थप गरी मुलुकलाई अर्को परीक्षणमा लानुको विवेकजन्य आधार के छ ? त्यसमा बहस हुुनु जरुरी छ ।
यसै पनि राजीनामापश्चात् प्रध्ाानमन्त्रीको राजनीतिक हैसियत अब केवल कार्यवाहकका रूपमा मात्र बाँकी छ । नयाँ सरकार तुरुन्त बन्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । कार्यवाहक सरकारले मुलुकको दैनिक प्रशासनभन्दा बढीको अख्तियार प्रयोग गर्ने प्रचलन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हुँदैन । ठूला नीतिगत प्रश्नहरूको हल गर्ने, राज्यले ठूलो आर्थिक दायित्व बोक्नुपर्ने निर्णय गर्ने, विवादास्पद विधेयकहरू संसद्बाट पारित गराउने, ठूला सम्झौता-करारजस्ता दस्तावेजमा सही गर्ने, एकाधिकार हुने गरी लाइसेन्स प्रदान गर्नेजस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियार कार्यवाहक सरकारले प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो कार्यवाहकले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्ने, गराउने बाध्यता पनि रहँदैन । परराष्ट्र सम्बन्धका हकमा पनि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्ने वा विगतमा छलफल नभएका नयाँ सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने माध्यम त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा टुंगो लगाउने अधिकार त्यसलाई मात्र प्राप्त छ जसको प्रध्ाानमन्त्रीका रूपमा निर्मित राजनीतिक मञ्च -पोलिटिकल प्लेटर्फम) यथास्थानमा कायमै छ । संविधानको दसौं संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्ने अधिकार त उहाँ वा उहाँको सरकारलाई झनै छैन ।
वास्तवमा छिमेकको बंगलादेशमा कार्यवाहक सरकारहरूले आफ्नो सीमालाई बिर्सिएर लगातार यो वैधानिक परम्पराहरूको अनादर नगरून् भनी संविधानमै राजनीतिक दललाई कार्यवाहक भई सरकार चलाउन नदिने गरी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू राखी वैकल्पिक सरकार बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ठूला राजनीतिक दलहरूलाई यो पनि स्वीकार्य भएन । उनीहरूले करिब डेढ महिनाअगाडि संविधान संशोधन गरी यो व्यवस्था नै हटाए । सार्वजनिक नैतिकता वा राजनीतिक संस्कृति नभएपछि कसैको केही लाग्दैन ।
हुन त संविधानसभाबाटै संविधानको लेखन तथा उद्घोषण हुन सकेको भए मुलुकका लागि यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन्थ्यो । विगतलाई हेर्दा संविधानसभाको म्याद बढाएर यसलाई अनन्तकालसम्म लग्दैमा नयाँ संविधान उचित प्रक्रियाअनुसार नै आउँछ भन्ने देखिँदैन । यसो होला भन्ने आशा गर्न केही न केही वस्तुगत आधार चाहिन्छ नै । संविधानसभाको चरित्र, संस्कृति र परिसीमाहरू स्पष्ट भइसकेका छन् । यसको स्थिति बर्नाड शाको प्रयोगजस्तै स्पष्ट भइसकेको छ । अब जनताले यो अल्मलिँदो बाटोमा नगई वैकल्पिक प्रक्रियाहरूका बारेमा सोच्ने बाध्यता छ ।
धेरै विकल्पमध्येको एउटा विकल्प संविधान संशोधन गरी संविधानसभा भित्रबाटै सबै दल संलग्न एउटा सानो संविधान मस्यौदा आयोगको संरचना तयार गरी त्यसलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी दिनेतर्फ सोच्नु अब व्यावहारिक हुन्छ । त्यस्तो आयोगले संविधानसभाका सबै विषयगत समितिहरू तथा अन्य संरचनाहरूले तयार गरेको संवैधानिक सामग्रीहरूका आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदा चाँडै नै तयार गर्न सक्छ । सानो संरचनाबाट तयार हुने भएकाले नयाँ संविधानअन्तर्गत निर्वाचित राष्ट्रिय संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो हुन सकेमा संविधानसभा निर्माण ताकाको पुरानो जनमत तथा तयार गरिएको नयाँ संविधान अनुमोदन गर्ने ताजा जनमतका आधारमा देशको संवैधानिक भविष्य तय हुन सक्नेछ ।
संविधानको संशोधन भनेको दुई पक्ष मिलेर घरसारमा गरिएको कपाली तमसुक होइन । त्यस्तो तमसुक गर्न पनि कार्यवाहकको हक पुग्दैन । त्यसमा पनि रातारात प्रक्रिया छोट्याई केही दलको हितमा संविधान संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन । आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यद्वारा आमजनताको प्रजातान्त्रिक विकल्पलाई छेक्नु संविधान संशोधनको उद्देश्य हुनु हुँदैन । आफ्नो पदावधि बढाउन, अदालतमा चलिरहेको मुद्दा जित्न वा असहाय जनताको मतदानको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न गरिएको हरेक संविधानको संशोधन बदरयोग्य हुन्छ ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
