२०६८ जेठ १४ आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ । यो मितिसम्ममा संविधान जारी भइसक्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो । समयले छोपिसक्दा पनि नयाँ संविधान निर्माण गर्न ३ वर्षअघि निर्वाचन गरिएको संविधानसभाको भविष्यका बारेमा न त सरकारीस्तरमा स्पष्टता आउन सक्यो, न त प्रतिपक्षको स्तरमा नै यसबारे कुनै धारणा आएको छ । यो स्पष्टता वा धारणा नआउनुका कारण धेरै छन् ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि संविधानसभाका संकटहरू झन् बढेका छन् । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संस्थापित संसदीय परम्परालाई किनारा लगाई अन्तरिम संविधान-२०६३ ले व्यवस्थापिकाभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पद्धतिको घोषणा गरेको सर्वविदितै छ । यो पद्धतिको सिकार पहिले संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल अनि झलनाथ खनाल । संविधान निर्माणको नेतृत्व कसैले लिन सकेन किनभने त्यसका लागि पदीय स्थायित्व जरुरी हुन्थ्यो । स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि अन्तरिम संविधान लेखिएकै थिएन ।
पहिलो प्रधानमन्त्री चेपुवामा परी राजीनामा गर्न बाध्य भए । दोस्रो प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सरकारका घटकभन्दा पनि आफ्नै साथीभाइको अन्तरघातको सिकार हुनुपर्यो । असल संसदीय व्यवस्था हुँदो हो त प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले संसद् भंग गरेर अन्तरघात गर्ने सबैलाई उनीहरूको हैसियत देखाउन सक्ने थिए । तेस्रो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको पनि करिब ३ महिना भइसकेको छ । आफ्नो उम्मेदवारीका लागि सहमति, शान्ति र संविधानको निकै जलप लगाए तर आफ्नो गठबन्धन सरकारलाई पूर्णता दिन उनलाई गाह्रो परेको छ । जनताको सार्वभौमसत्ताको कार्यकारिणी अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री आज लाचार छायाँ बनेका छन् । उनमा अब एउटा गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने क्षमता पनि नभएको प्रतीत हुन्छ ।
सबैलाई लागेको छ- देशको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने तथा संविधानसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्रीको शक्ति वा वैधता यो रूपमा क्षीण हुने हो भने निर्वाचन नै किन गराउनु ? शक्ति प्रयोगका नियमहरू संविधानमा लेखिएका छन् । स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष अड्डाअदालतहरू पनि कायमै छन् । संवैधानिक आयोगहरूले शक्तिको सिमांकन वा प्रयोगलाई नियमित गर्ने क्षमता राख्छन् । आम जनताको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मिडियाको भूमिका संविधानअन्तर्गत संरक्षित छन् । त्यही पनि प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने आत्मविश्वास छैन ।
सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको चुनाव संसद्ले गर्छ । उनको निर्वाचन भइसकेपछि सरकारको गठन कसरी गर्ने ? कसलाई कुन मन्त्रालय दिने ? मन्त्री कतिजना नियुक्त गर्ने ? उनीहरूबीच शासनाधिकारको बाँडफाँड कसरी गर्ने ? मन्त्रिमण्डलको कामकारबाहीको सञ्चालन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने ? कुन काम प्रधानमन्त्रीले आफैं गर्ने ? कुन जिम्मेवारी अरूलाई दिने ? मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता कसरी मूल्यांकन गर्ने ? कुन मन्त्रीलाई कहिलेसम्म राख्ने वा हटाउने ? हटाइएको खण्डमा त्यसको प्रतिस्थापन कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा यी सबै प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार हुन् । यी विशेषाधिकारहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधानले केही उल्लेख गर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई ती विषयमा पूर्ण स्वतन्त्रता छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री माओवादीसमेतको गठबन्धनमा शासन गर्दै छन् । गठबन्धन ठीक छैन भने त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ । ठीक छ भने गठबन्धनका घटकहरूबीचको नरमगरम कसरी मिलाउने ? त्यो गठबन्धनबीचको समस्या हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसअनुसार नै मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्ने तथा कार्यभार विभाजन गर्ने अख्तियार पाएका छन् । गृहमन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो । नियुक्त गरिएको गृहमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेबारे पनि उनले नै निर्णय गर्नुपर्छ । जुन दिन प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ गृहमन्त्रीले उनको विश्वास वा सदाशयता दुरुपयोग गरेका छन्, उनले त्यस्तो गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन् । त्यसका लागि आवश्यक कारबाही गर्ने वा नसिहत दिने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ । यसैकारण अंग्रेजीमा प्रधानमन्त्रीको यो नेतृत्वदायी भूमिकालाई समानमन्त्रीहरूमध्ये असमान मन्त्री अर्थात् ‘प्राइमस् इन्टर पेयर्स’ भनिएको हो ।
मन्त्रिमण्डलमा एमालेको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले, माओवादीको नेतृत्व अर्को मन्त्रीले र मधेसवादीको नेतृत्व तेस्रो व्यक्तिले गर्ने भन्ने हुँदैन । नेतृत्व जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । अलग मत राख्नेहरू या त आफैं बिदा हुनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले बिदा गर्नुपर्छ । शासनकार्यमा मन्त्रीहरूको हकदैया भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्रीको शक्ति नै हो । जुन दिन प्रधानमन्त्रीले संसद्को बहुमतको विश्वास गुमाउँछन्, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त हुन्छ र मन्त्रिमण्डल विघटन हुन्छ । संवैधानिक कानुनको स्थापित सिद्धान्त यही नै हो । तर यो मुलुकमा यस्तो ‘नन इस्यु’ मा देशलाई अल्मल्याउने परम्परा भइसकेको छ । संविधानलाई रक्तसञ्चार गराउने राजनीतिक संस्कृति नहुँदा यस्तै हुन्छ ।
संविधानसभाको बिजोगको कारण यही हो । यसो त संविधानसभा आम नेपालीको चाहनाका कारण आएको पनि होइन । यो भारत सरकारद्वारा समन्वय गरिएको बाह्रबुँदे सम्झौताको उपज हो । माओवादीबाहेक कुनै दललाई संविधानसभा चाहिएको थिएन । यो भइपरि आएको जस्तो देखिए पनि देशलाई संविधानसभाको बाटोमा डोर्याउनुअघि योजनाबद्ध रूपमा धेरै निर्णय गरिएका थिए । संविधानसभाले काम सुरु गर्ने दिन राजतन्त्र उन्मूलन गरियो । यसभन्दा अघि प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको मूल आधार २०४७ को संविधानलाई क्षतविक्षत बनाइयो । क्रान्तिका नियमहरू संविधानद्वारा बाँधिँदैनन् भनी धमाधम परिवर्तन गरिए । यसै क्रममा लाखौंलाख नागरिकता वितरण गरिए । गैरकानुनी तरिकाले कानुनहरू संशोधन भए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा सही गरिए । कानुनको शासनलाई आन्दोलनहरूले प्रतिस्थापन गरे । धेरै हिसाबकिताब हुनै बाँकी छ । तथापि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरूप परिवर्तन भइसकेको छ । शासनमा सार्वभौम प्रधानमन्त्री कायम हुने दिन पनि गए । प्रधानमन्त्रीको खोल ओढेर कार्यवाहकहरूले देश चलाउने परम्परा बस्यो ।
यही परम्पराको निरन्तरतास्वरूप आज संविधानसभा मर्ने-बाँच्ने दोसाँधमा छ । हिजो दगुरादगुर गरेर संविधानसभाका लागि राजनीति गर्ने नेता, कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका लागि संविधानसभामा आकर्षण बाँकी रहेको छैन । यसमध्येको एउटा बलियो लबी थारो रूपमै संविधानसभा समाप्त हुनुपर्छ भनेर खुलेरै आइसकेको छ । संविधानसभालाई शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख सर्त बनाउने माओवादी पनि संविधानसभाका बारेमा निष्ठावान् रहेन । यति संकटको समयमा पनि कोही संविधानसभाका बारेमा प्रतिक्रिया नदिइकनै बसेका छन् भने केही खुला रूपमा विद्रोहकै बाटोबाट क्रान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै छन् । यस्तो लाग्छ अर्काका लागि ल्याइदिएको संविधानसभा अब अर्काकै लागि तिलाञ्जली दिइँदै छ ।
संविधानसभालाई असफल बनाउँदाका फाइदा गैरनेपालीलाई धेरै छन् । पहिलो फाइदा निःसन्देह रूपमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली उपयुक्त छैन किनभने यसका लागि नेपाली नेताहरू योग्य छैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गराउनु हो । दोस्रो फाइदा नेपाल एउटा सार्वभौम तथा सुदृढ मुलुकका रूपमा रहिरहनु क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खतरनाक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्वीकार्य गराउन यस कार्यले सजिलो तुल्याउनेछ । तेस्रो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अब यस क्षेत्रका लागि घाँडो भइसकेको तर्क गर्न सुरु भइसकेको छ । आन्तरिक सुरक्षाको विषयसमेत अब अरूले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने भन्नेसम्मका प्रस्तावहरू सरकारसमक्ष टेबुल गरिसकिएका छन् । तिनका नजरमा स्वच्छ खानेपानी, जलविद्युत्, ढुंगा, गिट्टीलगायत प्राकृतिक सम्पदाको मैत्रीपूर्ण व्यवस्थापनका लागि प्रजातान्त्रिक परिपाटीहरू निश्चित रूपमा घाँडोको रूपमा देखिएका छन् । त्यसैले संविधानसभाको असफलतालाई आधार बनाई नेपालमा बाँकी परिवर्तन गराइने बलियो आशंका छ ।
यस्तो परिस्थितिमा संविधानसभालाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाएरै छोड्ने दृढता मुलुकको नेतृत्व वर्गमा देखिनु जरुरी छ । लडाकु व्यवस्थापनको कुरो सर्वदलीय सहमतिमा छोडेर संविधान निर्माणमा बाँकी रहेका विवादास्पद विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुको विकल्प छैन । खासगरी राज्यको शासकीय स्वरूप, संघीयतासँग सम्बन्धित मूल विवादहरू तथा सम्पूर्ण मुलुकका लागि आवश्यक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा एक हप्ताभित्रै टुंगो लगाएमा अझ पनि एउटा पूर्ण आकारको संविधानको मस्यौदा हुन सक्छ । त्यो उपलब्ध हुनासाथ त्यसउपर छलफल वा जनसहभागिता जुटाउन आवश्यक वातावरण बन्न सक्नेछ । त्यति मात्र गर्नसके पनि संविधानसभाको खस्किँदो राजनीतिक वैधता हाललाई थाम्न सकिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारी होइन कि संवैधानिक मान्यताका आधारमा दलहरूबीच निकास खोज्नुपर्छ । संविधान सानो आकारको भए पनि समस्या छैन । केही खुद्रा विषयहरू संक्रमणकालीन विषयहरूमा पार्न सकिन्छन् । अन्य केही विषयहरू संसद्ले कानुन बनाएर व्यवस्था गर्न सक्छ । तर संविधान भने आउनुपर्छ र यो संवैधानिक मान्यताहरूमा आधारित हुनुपर्छ । अर्कालाई जिम्मेवार बनाएर आफू पन्छिने बेला अब छैन । यो संविधानसभाको विकल्प खोज्ने समय होइन । उत्ताउलो राजनीति गर्नेबाट यो देश मुक्ति चाहन्छ ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
