२०७२ साउन १५ शुक्रबार
प्रस्तावित मस्यौदा संविधानउपर परिमार्जन भइरहँदा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्ने आधारभूत पक्षहरूमा त्यति विचार नपुगेको देखिन्छ। गरिएको प्रस्तावलाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न भनाइहरू आएका छन्। कसैले बुझेर बोलेका छन्, कसैले बुझ पचाएर आफ्ना कुरा राखेका छन्। यसमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम हुन नसकेको अहिलेको यथार्थ हो।निर्वाचन प्रणाली संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण संरचनाअन्तर्गत पर्दछ। संविधान जस्तोसुकै राम्रो भए पनि निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको भएन भने प्रजातन्त्रमा सबैका लागि उत्तिकै फलिफाप नहुने स्थिति हुन्छ । आजको आवश्यकता हिजोका दिनहरूमा अनुभव गरिएका अभावका आधारमा पहिचान हुनुपर्छ। सुधारको विषयलाई यस्तो सुधारबाट कुनै राजनीतिक दलको भविष्य केकस्तो हुन जाला वा यसको ‘भोटबैंक’ कुन रूपमा प्रभावित होला भन्ने आधारमा हेरिनु हुँदैन। हालै ‘माइ नेपाल’ समूहले गरेको अध्ययनका आधारमा यहाँ केही सुझावको चर्चा गरिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदा संविधानले तीन तहको संघीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ।पहिलो दुई तह अर्थात संघीय (राष्ट्रिय) तथा प्रादेशिक सरकार संसदीय प्रणालीमा आधारित छ भने तेस्रो अर्थात स्थानीय सरकार मिश्रित प्रणालीमा आधारित छ। संघीय स्तरमा २७५ सदस्यको प्रतिनिधिसभाको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमध्ये १६५ सदस्यको निर्वाचन नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा कायम गरिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना आउने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुनेछन् । यो व्यवस्था नेपालमा प्रचलनमा रहेको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था हो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था पनि दुई पटकको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबमोजिमकै छ।
झट्ट हेर्दा यी दुवै प्रावधानमा नयाँपन देखिँदैन। तर यी दुवै प्रावधानमा नयाँपन छ। मूल चासोको विषय के हो भने यो नयाँपनले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारोन्मुख बनाउँछ कि पुराना समस्याहरूलाई अझ गहिरो बनाई सबै सुधारका अवसरलाई समाप्त गर्दछ ? प्रथमतः प्रत्यक्ष निर्वाचनको पहिलो व्यवस्था समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने कुरा दिइएको प्रावधानबाट प्रष्ट हुँदैन। समावेशीकरण यदि राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने यसलाई तत्कालै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गरिने भनी प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सम्बन्धमा प्रस्तावित धारा ८८(२) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ। देख्दा समानुपातिक लागे पनि यो व्यवस्थाअन्तर्गत न समानुपातिक निर्वाचन हुन सक्छ, न त समावेशी निर्वाचन। समानुपातिक गराउँदा या त जातिलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, या धनसम्पत्ति वा गरिबीलाई यस्तै कुनै अन्य आधारलाई। धेरै समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर समानुपातिक गराउन सकिँदैन। कसैगरी समानुपातिक नै बनायो भने पनि त्यो समावेशी नहुने नै सम्भावना हुन्छ।नेपालको सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह खस जातिलाई समानुपातिकताको आवश्यकता छैन। यसको जनसंख्या नेपाली समाजमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएको मानिन्छ। यो जातिलाई समेत समानुपातीकरण गर्ने हो भने साँच्चिकै निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू वा सरकारमा स्थापित हुन नसकेका समूहहरूलाई समावेशीकरण गर्न कमै ठाउँ बाँकी रहन्छ। त्यसमा पनि नेपालमा पिछडिएको क्षेत्रका आधारमा समानुपातिकताको व्यवस्था गरिदिने हो भने सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पहिचान स्थापित गर्न चाहने समूहहरूका लागि कमै ठाउँ रहन्छ। यस्तो गरिनु हुँदैन। यसबाट समतामूलक समावेशी प्रणालीलाई प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ।
प्रस्तावित धारा ८८(२) ले समानुपातिकताका लागि तीन समूहहरूको व्यवस्था गरेको छ। मिलाएर हेरियो भने पहिलो समूहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक नेपाली पर्दछन्। यो पहिचानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मूलधारमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने समूह हो। अर्को समूहमा खस आर्य जाति पर्दछन्। यस समूहमा अवसर पाएका वा नपाएका वा वर्गीय दृष्टिकोणले हुने वर्ग र नहुने वर्ग दुवै पर्दछन्। तर जातीय रूपमा यो वर्गको पहिचान स्थापित भएको छ उनीहरूले जति खाइपाइ आएका छन्, त्यो समानुपातिकताबाट प्राप्त हुने भन्दा धेरै ठूलो छ। यसलाई पहिचान बचाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिदिनुपर्ने स्थिति छैन। किनकि यो मामलामा यो समूह प्रतिस्पर्धाशील रहँदै आएको छ। तेस्रो समूहका रूपमा पिछडिएको क्षेत्रलाई लिइएको छ। पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा जनजातिको अत्याधिक बसोवास भएको वा खस जातिको अत्याधिक बसोबास भएको वा मधेसीको अत्याधिक बसोबास भएका क्षेत्रहरू पनि पर्दछन् । यो समूह पहिचान हराएको वा प्राप्त हुन नसकेको कारणले समावेशीकरण गर्नुपर्ने समूह होइन। यसका बारेमा सोच्नु जरुरी छैन।
यी तीनैवटा समूहका लागि न्यायोचित आधारमा समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गर्ने कार्य एकदमै दुरुह हो। त्यसमा पनि मधेसी समूहमा सामान्यतः अधिकांश मुस्लिमहरू पर्ने तथा जनजाति समूहमा सबै थारुहरू पर्ने आफैं स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि मुस्लिम र थारु भनी अलग रूपमा समानुपातिक व्यवस्था किन गर्नुपर्यो बुझ्न सकिँदैन। अनि आदिवासी र आदिवासी जनजाति भनेर दुईथरि मापदण्ड तोकिदिँदा खस जातिले पनि रडाको गर्ने अवस्था आउन सक्छ। यहाँ मस्यौदाकारहरूको नियतमा प्रश्न उठाउन खोजिएको होइन। किनकि समानुपातिकता तथा समावेशीकरणको विषयमा सिद्धान्त कायम गर्ने नियत देखिएको छ। तर जस्तो किसिमको प्रावधान आएको छ, त्यसबाट न समावेशीकरण हुन सक्छ, न त समानुपातिकता। पहिचानमुखी पहिलो समूहलाई मात्र समानुपातिकताका आधार समावेशीकरण गर्ने निर्वाचन प्रणालीले आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। यसबाट कोही आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। महिलाको प्रसंग निर्वाचन प्रणालीका हकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूका कारण अलि फरक छ। किनकि संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने धारा ८८(८) मा प्रष्ट व्यवस्था छ। २६५ जनाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने सदस्यमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो दलले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिँदा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तिमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ। प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। तर दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यकका सम्बन्धमा न्यायोचित रूपमा समानुपातिक गराउनु जरुरी छ।
यी पहिचानमुखी तथा पर्याप्त अवसर नपाएका समूहमा पनि विभिन्न आन्तरिक उपसमूहहरू हुन सक्छन्। यी उपसमूहहरूमा कुनै समूह पहिचानका विषयमा बढी स्थापित र अन्य कमजोर हुन सक्छन्। जस्तो नेपालमा आदिवासी जनजाति समूहमा नेवार जातिलाई पनि लिइन्छ। तर नेवार जाति पहिचानको दृष्टिले अन्य विविध जनजातिहरू भन्दा बढी बलियो तथा स्थापित छ। दलित समुदायमा पनि आन्तरिक दलितहरू छन्। अल्पसंख्यकभित्रका साना अल्पसंख्यकको त झन् लेखाजोखा नगरी भन्न सकिने परिस्थिति छैन । त्यसो हुनाले समानुपातिक रूपमा समावेशीकरण गर्दा संविधानमा संरचनागत रूपमा सम्भव नहुने कुरा लेखिनु हुँदैन। केवल यी पहिचानमुखी समूहहरूका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने मात्र भन्दा पनि पुग्छ, बाँकी कुरा कानुन बनाएर आवधिक रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आजको दिनमा नेपालको संविधानसभामा कति र कुन उपसमूहका आदिवासी जनजाति, मधेसी या अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भनी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसबाट समावेशीकरण कसलाई पुगेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। यो एउटा गतिशील अवधारणा हो। तर संवैधानिक प्रावधानको रूपमा उल्लेख गर्दा केवल यो समूहका बारेमा र अन्यका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने मात्र उल्लेख गरिदिँदा पुग्छ।
‘माइ नेपाल’ समूहका अनुसार संघीय तथा प्रादेशिक संसद्मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउने आधार प्रस्ट्याइनुपर्छ। यसबाट महिला तथा अन्य सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्वलाई समावेशीकरण गरी समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउने भार कम गर्दछ। संघीय तथा प्रादेशिक संसद्मा समानुपातिकतर्फका लागि उपलव्ध सिट भूगोल, जनसंख्या तथा प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउँदै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति मधेसी तथा अल्पसंख्यक समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रावधान हुँदा मात्र पनि पुग्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह तथा यसले सिर्जना गरेको असन्तुलित प्रतिनिधित्वलाई सम्बोधन गर्ने गरी वा क्षतिपूर्ति हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहलाई समेत समानुपातिक तर्फको सिट प्राथमिकताका आधारमा पूर्ति गरिनुपर्छ। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आधार तथा जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व भएका सामाजिक समूहहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी प्रादेशिक तहमा त्यस्ता समूहहरूको सूची राज्यको आधिकारिक निकायले प्रकाशन गरी सोही आधारमा केन्द्र, सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यस्तो प्रादेशिक तहमा सूची प्रकाशन गर्दा यसबाट राष्ट्रिय स्तरमा देखापर्ने विविधताको मात्रा कम हुन गई प्रतिनिधित्व सरल र वैज्ञानिक हुनुका साथै सबै निकायमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम समेत रहन्छ। यस्तो सूची प्रकाशन गर्न राज्यले मानक सूचकांक व्यवस्था गरी हरेक ५-५ वर्षमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्नेछ।
समानुपातिकतर्फ बुझाइने बन्द सूची दलका उम्मेदवारहरूको प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध तथा महिला पुरुष सम्बन्धमा ‘जिप्ड’ हुनुपर्ने प्रणाली र सोही आधारमा प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। तर यसले माथि उल्लेख भएझैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व नभएका समूहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाधा पार्न नहुने कुरामा भने विचार पुर्याउनुपर्छ। समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत समावेश गरिनुपर्ने समूहको सूची बनाउँदा राज्यमा उपलब्ध जनसंख्याको समूहकरणका आधारमा नभई पहिला नै राज्यले परिभाषित गरेको स्पस्ट रूपमा प्रतिनिधित्वमा बहिष्करणमा परेका समूहलाई राखिनुपर्छ। समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्वाचनमा भाग लिएका हरेक राजनीतिक दलले यस प्रणालीअन्तर्गत खसेको कुल सदर मतको कम्तिमा ३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने गरी ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नु जरुरी छ।
संघीय संसद् तथा प्रादेशिक संसद अन्तर्गत ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तिमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएतापनि विगतको अनुभवले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून कायम रहेकोले महिलाको प्रतिनिधित्व भार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कम गर्न समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढीभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट निर्वाचित भई आउने सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत महिला सहभागिता बाहेक अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व हुने आधारलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ। प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि सोही मापदण्ड अपनाउनु उचित हुन्छ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ केन्द्रदेखि गाउँ तथा नगरका वडा तहसम्म कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हरेक दलबाट अनिवार्य गरिनुपर्छ।
यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ।
प्रस्तावित संविधानको धारा २१३ को गाउँ कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख चयनमा महिला छनोट हुने कुनै प्रष्ट आधार नदेखिँदा गाउँ कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित गर्दा दुईमध्ये एक पद अनिवार्य महिलाका लागि प्रस्ताव गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले राजनितिक दलभित्रैबाट मतदाताको प्रत्यक्ष मत पाएर महिलाको नेतृत्व विकास तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने स्थानीय आधार तयार पार्दछ।
मतदाताको नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रभावित हुनेछ। यस प्रावधानले गाउँसभा तथा नगरसभामा जुन दलको बहुमत छ, उसैको हालीमुहाली कायम हुने सम्भावना भएकोले वडा अध्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका, गाउँसभा र नगरसभामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पदमा विभिन्न सामाजिक समूहको माथि उल्लेखित प्राथमिकता तथा प्रकाशित सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फ गाउँ तथा नगरका वडा तहसम्म कमसेकम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हरेक दलबाट अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसबाट परिणाममा समेत तात्विक प्रभाव पार्न सकिन्छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लैंगिक सन्तुलन मिलाइनुपर्छ। यो केवल राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा मात्र नभई सबै किसिमको निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदाधिकारीहरूको सम्बन्धमा मिलाउनुपर्ने कुरा हो।
संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरूको तहगत आधारमा मतभार फरक पार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यसो गर्दा संविधानद्वारा नै निर्वाचनको सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत स्पष्ट उल्लेख गरी जानु राम्रो हो।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्ता निकायको निर्वाचन गर्दा फरक हुने मतभारको विषय संविधानमै प्रस्ट हुनुपर्छ । यो विषयलाई कानुनले व्यवस्था गर्ने गरी छोड्न मिल्दैन। राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा मतबराबर हुन आएमा गोलाप्रथाद्वारा छनौट गरिने व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमा तथा मर्यादामा आँच आउने देखिन्छ ।
संघीय प्रणालीमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र भूमिका अझै बढी अपेक्षा गरिन्छ। त्यसैले यसको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा व्यवसायिक दक्षता र समावेशी मान्यतालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्तिबारे धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधिमात्र प्राप्त गरेको भए हुने भनिएकोमा यसलाई स्नातकोत्तर कायम गर्न आवश्यक छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४४ को उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको प्रावधानको सट्टा कम्तिमा ३ वर्षदेखि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भनी किटानी गरिनुपर्छ। प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४५ को आयोगको काम कर्तव्य अधिकारअन्तर्गत आयोगको कामलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हदसम्ममात्र देखिएकोले संविधान र कानुनको अधीनमा रही स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको मतदाता नामावली तयार गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र अन्तिम प्रकाशन गर्ने कामलाई आयोगको प्रस्तावित कामअन्तर्गत थप गर्न आवश्यक देखिन्छ।
हाल प्रस्तावित मस्यौदामा आयोगले निर्वाचन मिति तोक्न सक्ने प्रावधान छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय सबै तहका निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्न सक्ने वा संवैधानिक रूपमा नै यसको व्यवस्था समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो संविधान परिमार्जित संसदीय व्यवस्थातर्फ अग्रसर भएको अवस्थामा यस्तो प्रावधानको औचित्य आफैं प्रष्ट हुन्छ।
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २४६ ले सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। आयोगको स्वायत्तता एवं स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि वार्षिक बजेट एकमुष्ट रूपमा संसद्÷तथा राष्ट्रिय कोषमार्फत सिधै उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत हुनुपर्छ।
आयोगको दैनिकी सञ्चालनको लागि सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूको सेवालाई छुट्टै संवैधानिक सेवाको व्यवस्था गरी सोअन्तर्गत निर्वाचन समूह बनाई सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्ने तथा लामो समयमा आर्जन गरको सीप तथा प्राविधिक दक्षतालाई आयोगकै संस्थागत विकासका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
धारा २८४ को निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक आयोगका काम कारबाहीहरूको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिबाट हुने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। संसद्को आफ्नो क्षेत्राधिकार यथोचित छँदैछ। अतः यस सम्बन्धी अन्य कुरा उल्लेख गर्नु जरुरी छैन।
राजनीतिक दललाई जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि संविधान तथा प्रचलित कानुनले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने आधारहरू जस्तो नेतृत्व चयन, समावेशी दलीय संरचना, सदस्यता, निर्णय विधि, खर्चको पारदर्शितालगायतको अनुगमन गर्न सक्ने हैसियत निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ। यी कुराको अभावमा आयोगले सो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई दिई सक्षम बनाइनुपर्छ।
निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूको पैसाको स्रोत, आयस्ता तथा खर्च गर्ने पद्धति संविधानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूको राज्यका अन्य निकायसरह महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था उल्लेख भएमा भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको योग्यतामा १५ वर्ष अनुभव भएको भनेर राख्दा यसले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवाद कम आउने सम्भावना रहन्छ।
‘माइ नेपाल’ समूहका अनुसार संविधानको प्रस्तावनालगायतका ठाउँमा सशस्त्र द्वन्द्व शब्द राख्दा आउने पुस्ताले निर्वाचन र यसको महत्वलाई कम आँक्न सक्दछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
मतदान गर्ने अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित गरिनुपर्छ। केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद् र स्थानीय निकायको अवधि समाप्त भएपछि अर्कोे निर्वाचन सो निकायको अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा छ महिना भन्दा लामो अन्तराल बनाउन हुँदैन।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी हाल कायम रहेको जनप्रतिनिधिहरूको संख्या अत्याधिक भएकोले यसलाई कम गरिनुपर्छ। निर्वाचनसम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कमसेकम दुई लाख जनसंख्याबराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने पाँचजना विभिन्न विषयका विज्ञ समूहबाट ल्याउनुपर्छ । उपरोक्त भनाइहरूमा पर्याप्त दम छ।
-अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्।
