अहिले संघीय संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय हो। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजन उल्लेख गर्दै समय तोकेरै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा विश्वासको मत लिने उहाँको अधिकार हो। उहाँले बोलाउन नसक्ने भनेर संविधानमा कतै बन्देज छैन। तर, अध्यादेश ल्याउने कार्य चाहिँ गलत अभ्यास देखिन्छ। एकातिर संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ भने अर्कोतिर अध्यादेश पनि जारी भइरहेका छन्। यी गतिविधिले संसद्बाट कानुन बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिन नचाहेकै देखिन्छ।
संसद्मा कानुन बनाउनका लागि जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू भएको समयमा अध्यादेशबाटै शासन गर्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री अग्रसर भएको देखिन्छ। एकपटक जारी भएको अध्यादेश संसद्मा नपुर्याएर फेरि पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यसले चाहिँ अध्यादेशका आधारमा सबै महत्वपूर्ण काम गर्ने गलत परम्परा बसेर जाने चिन्ता थपिएको छ। धेरै काम यसैगरी हुने हो कि भन्ने चिन्ता देखियो। संसद्को नियमित अधिवेशन नबस्ने अनि अध्यादेशबाट शासन चलाउने गलत परम्परा बस्ने डर देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले २७ गते अधिवेशन बोलाएपनि पुराना सात वटा र रेल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भई पुनःस्थापना भएको हिउँदे अधिवेशनमा पनि सरकारले कुनै विजनेश दिएन। किन दिएन भन्दा विजनेश दिने बित्तिकै भोटिङ हुन्छ, भोटिङमा जाने बित्तिकै सरकारको अवस्था प्रष्ट हुन्छ। सरकारको हैसियत के हो भन्ने स्पष्ट हुने देखेपछि प्रधानमन्त्रीले अल्मल्याउनु भएको प्रष्ट नै छ।
विपक्षी दल चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्दैन?
यत्रो अवधिमा अविश्वासको प्रस्तावलाई विपक्षी दलहरूले पनि अघि बढाउन सकेनन्। यसरी हेर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फका दलहरूको असफलता देखिन्छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिर्वतन ल्याउने संस्कृति जबसम्म विकास हुँदैन यस्ता समस्या सँधै आइरहन्छन्। अहिलेको अवस्था यही नै हो। जसले पार्टीभित्र विद्रोह गर्यो, उसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएलगत्तै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर देखाउन सक्नुपर्दथ्यो। तर, उसले त्यो गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री आफैले पनि हटाउन सक्छौ भने हटाऔं भन्ने अनि संसद्लाई काम नदिने गलत कार्य गर्नुभयो। संसद्लाई काम त प्रधानमन्त्रीले निरन्तर दिनुपर्छ।
संसद्लाई यसरी ‘डि-मोबिलाइज’ गर्न कहाँ पाइन्छ? संसद्ले निरन्तरता पनि पाउनुपर्छ। उसले काम पनि पाउनुपर्दछ। सरकारको विजेनश छैन भने शून्य र विशेष समयका लागि पनि संसद् चलाउनुपर्छ। किनकी यो अवधिमा जनताका समस्याहरू संसद्मा उठ्ने गर्दछ। जनताको समस्यामा सांसदले संसद्मा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग वादविवाद गर्ने थलो र समय यो हो। संसदीय मान्यताको प्राणाली र अभ्यास हो। संसद्, तीन तहका सरकार र जनताको विषयमा सांसद्ले छलफल नगरे कसले गर्छ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्य हुन सके मात्र सांसद्ले आफ्ना समस्याबारे अवगत गराउन पाउनेछन्। यी सबै कुरा गर्नका लागि संसद् खोल्न जरुरी छ।
संसद् हुनु र नहुनुको के अर्थ भन्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन। को सही छ र को गलत छ भन्ने कुराको वादविवाद हुँदै गर्ला तर, अहिले त जनताको समस्या सुन्ने थलो बन्द गर्न हुँदैन। संविधानले सिर्जना गरेका संस्था, परिपाटी र निकायहरू निरन्तर प्रक्रिया र अस्तित्वमा हुनुपर्छ। यो नहुने हो भने लोकतन्त्र कसरी चल्छ? हाम्रो समस्या यही देखिएको छ। अहिले हामी माझमा भइरहेको वादविवाद चाहिँ प्रधानमन्त्री ठिक कि प्रतिपक्ष ठिक भन्नेमा अल्झिएको देखिन्छ। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउने ठिक कि प्रधानमन्त्री ठिक भन्ने बहसमा मात्र हामी घोत्लिएका छौं।
तर, दुईको क्षमता मूल्याकन संसद्ले काम गर्न पाएको र संसद्का समितिहरूले जवाफदेही बनाएको अवस्थामा मात्र हुने छ। संसद्लाई बन्द गरेर बाहिर जति उफ्रेपनि, काटाकाट गरेपनि जित हारको फैसला हुँदै हुँदैन। वैधानिक प्रक्रियाबाट यस्ता विवादमा निरुपण हुन पाएन भने संवैधानिक रूपमा यो विषय किनारा लाग्दैन। एउटामात्र विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा पेश हुन सकेको भए प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ कि छैन भन्ने प्रमाणित हुन्थ्यो। पारित भएको भए प्रधानमन्त्रीको बहुमत भएको मानिन्थ्यो होला नभए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्थ्यो होला।
त्यो अवस्थामा पुर्याउन प्रतिपक्षले पनि भूमिका त खेल्नु पर्यो नि! प्रतिपक्षका दलहरूले यो भूमिकामा आफ्नो अधिकार गुमाएकै हो नि! एउटा अविश्वासको प्रस्ताव समेत प्रतिपक्षी दलहरूले मिलेर ल्याउन सकेनन्। अहिलेको यो संकट आउने कुरामा यी प्रतिपक्षको पनि भूमिका छ होला नि! यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र जवाफदेहिता खोज्ने कि प्रतिपक्षको पनि खोज्ने? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यी सबै पद्धतिबाट हुनुपर्छ। यी सबै कुरा संसद्मा हुने छ। हाम्रोतिर एकातिर संसद् बोलाएर काम नदिएर अन्त्य गर्ने, अर्कातिर भटाभट अध्यादेश जारी गरेर शासन चलाउने अभ्यास भइरहेको छ। अध्यादेश दोहोर्याएर ल्याउनु भनेको लाजमर्दो हो।
सभ्य र विधिको शासन मान्ने देशमा यस्तो अभ्यास हुँदैन। संसदीय संस्कार भएको मुलुकमा कुनै काम गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तत्काल फुकाउन मात्र अध्यादेश ल्याउने हो। फेरि कार्यान्वयनमा आएर असफल भयो भन्दैमा भएका कामहरूलाई असर गर्ला भनेर फेरि ल्याउन पाइन्छ त? नियुक्त भएका मानिसहरूलाई हेरेर पटक पटक यसरी अध्यादेश मात्र कहाँ ल्याउन पाइन्छ र? यसरी पटक पटक अध्यादेश ल्याउने हो भने त २ महिनाभित्र किन संसद्मा लैजान पर्छ भनेर राखिन्थ्यो होला। यो व्यवस्था किन राखियो?
अत्यावश्यक छ, जरुरी छ भने अध्यादेश ल्याऊ र ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको हो। यति सकिँदैन भने निश्चित रुपमा यो समाप्त भयो। अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार समाप्त भयो भन्ने हो। पारित गर्न सकिएन भने फेरि ल्याउने अभ्यासले गलत दिशामा जाँदैछौं भन्ने नै देखिन्छ। एउटा अवधि समाप्त भएपछि फेरि यस्तै अध्यादेश ल्याउनु भनेको घोर अलोकतान्त्रिक काम हो। विधिको शासन मान्नेले यस्तो गर्नै सक्दैन। अध्यादेश ल्याएपछि संसद्मै लाने हो। संसद्ले जे गर्छ गर्छ, फेरि पनि ल्याउने भन्ने कहाँ हुन्छ? अध्यादेश पटक पटक ल्याइने छैन भनेर संविधानमा लेख्ने कुरा पनि होइन। यो त मान्यताको कुरा हो। अभ्यासको कुरा हो।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले सोमबार विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको कुरा चाहिँ राम्रो हो। संविधानको धारा १०० अनुसार आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँले जाँच्न खोज्नु भएको राम्रो हो। यसले विधिको शासन मान्दछु भनेर प्रधानमन्त्री संसद्मा गएको अर्थमै लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी छु भन्ने देखाएको अर्थमा लिन लागेको देखिन्छ।
यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र अर्को प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यसअघि आफूलाई सके हटाउन भनेकै हो। तर, कोही अघि बढ्न नसकेकाले बजेट ल्याउनुअघि विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ प्रक्रिया आह्वान गर्नुपर्दछ। यसरी सरकार बनाउँदा ७६ को उपधारा १,२ हुँदै जाने हो। यसलाई नाघेर जान मिल्दैन। यही प्रक्रिया अनुसार बहुमत जुटाउने जुनसुकै शक्तिले सरकार बनाउन सक्नेछ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविद् अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
