२०६८ माघ ११
सर्वोच्च अदालत लगायतमा रहेको न्यायाधीशहरूको रिक्त पदपूर्ति गर्ने विषयलाई लिएर न्यायपरिषदले नेपाल बार एसोसियसन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायलाई योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न दिएको अवसर धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
मुलुकमा हाल झन्डै दुई दर्जन न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको समाचारले उल्लेख गरेका छन् । यसमध्ये केही सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने बुझिन्छ । बेलाबखत रिक्त हुनआएका पदपूर्ति गर्ने विषय जहिले पनि विवादास्पद बनाइँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लिइएको सिफारिस अहिले पनि विवाद मुक्त हुनसकेको छैन ।
न्यायिक नियुक्तिको संवेदनशीलतालाई महत्त्व दिँदै नेपालको आफ्नै लामो अनुभवका आधारमा संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषदको व्यवस्था गरिएको हो । पुराना परम्परालाई परिमार्जन गर्दै यसपटक न्यायपरिषदले उपयुक्त न्यायाधीशका लागि सम्बद्ध संस्थाबाट सिफारिस लिने परम्पराको सुरुवात गर्नु पछाडि केही राम्रा मान्यता छन् । यसबाट कानुन व्यवसायी वा कानुन अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न शिक्षक समुदायले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफ्ना व्यवसायभित्र योग्य को-को छन् भन्ने विषयमा आफैं निर्णय गरी सिफारिस गर्ने अवसर पाउँदा पहिलेजस्तो न्यायपरिषद भित्रको सानो संयन्त्र वा संरचनाको विवेकमा मात्र भर पर्नुपर्ने स्थिति रहने छैन । त्यस्तै कानुन व्यवसाय र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका योग्य कानुनविदले नियुक्तिको सिफारिसको आफ्नो आन्तरिक प्रणाली आफैं सबल एवं पारदर्शी पार्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । पेसागत समृद्धिका लागि यसको महत्त्व छ ।
अर्को, न्यायपरिषदले जसलाई नियुक्ति गरे पनि कसै न कसैको आलोचना खप्नैपर्ने स्थितिबाट कम्तीमा बाह्य नियुक्तिका सम्बन्धमा भने फुर्सत पाएको छ । यसबाट न्यायपरिषदलाई निरन्तर पर्दै आएको राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ ।
असल नियतले गरिएको उपरोक्त सिफारिस लिने व्यवस्थाबाट केही सैद्धान्तिक प्रश्न उपस्थित नभएका होइनन् । कानुन व्यवसायमा परिष्कृत भई वा शैक्षिक क्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित क्षेत्रकै मापदण्डअनुसार सिफारिस भई आएजस्तै संविधानले तोकेका अन्य न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिहरू अहिलेको प्रणाली अन्तर्गत कसरी न्यायपरिषदसम्म पुग्ने भन्ने पक्ष हेर्न बाँकी छ । न्यायसेवामा लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएका वरिष्ठ अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका अभियोजनकर्ता र विभिन्न पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश -करिअर जज) भई त्यसभित्रको अनुभव र शिक्षाका आधारमा सर्वोच्चको नियुक्तिको दाबी गर्ने उम्मेदवारको अधिकारलाई कुन रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो ।
त्यस्तै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक नियुक्तिको दाबी कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूको पनि छ । सेवा निवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी यसका दाबेदार हुनसक्छन् । त्यस्ता व्यक्ति न शिक्षण पेसाबाट नत बारबाट नै सिफारिस भई आउन सक्छन् । त्यसमा पनि रिक्त स्थानमध्ये कति संख्या कसका लागि छुट्याउने भन्ने प्रश्न साधारण होइन । खासगरी ‘करिअर जज’का लागि यो व्यावसायिक स्वाभिमानसँग सम्बन्धित हुन्छ । यी प्रश्नको बारेमा न्यायपरिषदले स्पष्ट दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ ।
सिफारिस माग्नु न्यायपरिषदको क्षमताभित्रको कुरा हो । यस्तो सिफारिस अन्य पक्षसँग पनि माग्न सकिन्छ । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायाधीश चयन गर्ने न्यायपरिषदको आन्तरिक प्रक्रिया सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । कोही उल्लिखित सिफारिस गरिएको सूचीमा परेन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नसक्ने ज्ञान, सीप वा क्षमता राख्दैन भन्ने मान्यता हुनुहुँदैन । मुलुकभित्र उपलब्ध न्यायाधीश हुन बौद्धिक चुनौती, पेसागत नैतिकता, प्रतिष्ठा र संस्कार भएका मान्छेको खोजी गर्ने अभिभारा न्यायपरिषदको हो । त्यो अभिभारा अन्य कुनै संस्थालाई प्रत्यायोजित गर्ने होइन । खासगरी अदालतको नियुक्ति व्यावसायिक परम्परामा आशा र विश्वास भएका मान्छेका लागि आकर्षक नहुने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने सम्बन्धमा न्यायपरिषद चनाखो हुनुपर्छ ।
यस उद्देश्यका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको योग्यता वा अयोग्यता वा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र उनीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा अपनाउने बाँकी कामकारबाही सम्पन्न गर्न परिषद स्वतन्त्र छ । त्यस्तै अनुमानित नियुक्तिको संख्यालाई विभिन्न क्षेत्रभित्र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । क्षमतावान व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा हुुनुहुँदैन । तथापि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने पदीय हैसियत राख्नका लागि न्यायमूर्तिका परम्परागत मर्यादाहरू क्षमताका कुराभन्दा कुनै अर्थमा पनि कम महत्त्वपूर्ण ठानिनु हुँदैन । न्यायाधीशको चयन गर्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ, तर उमेरको विषयलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिइरहनु जरुरी छैन ।
नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । केवल अस्थिर राजनीतिक वातावरणको कारणले यस्तो भएको होइन । जुन मुलुकमा अदालत स्वतन्त्र राख्नुपर्छ कि संसदको मातहतमा ल्याउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा बहसको थालनी भएको हुन्छ, निश्चित रूपमा त्यस्तो मुलुकमा न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई केवल परम्परागत पदपूर्तिको विषयमात्र ठानिनु हुँदैन । अदालत क्रान्ति गर्ने ठाउँ होइन । यसका मान्यता विधिशास्त्रमा आधारित हुन्छन् । यो विधिशास्त्रको लामो परम्परा छ । आजका नियुक्तिहरूले लामो समयसम्म नेपालको संवैधानिक प्रणाली तथा संविधानवादको अवधारणालाई प्रभावित गरिरहनेछन् । त्यसैले न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा एवं न्यायसम्पादन कार्यमा चाहिने व्यावसायिकताको पक्षलाई बिर्सन सकिँदैन । केवल राम्रो मान्छे भएको आधारमा कोही न्यायाधीश हुनैपर्ने भन्ने हुँदैन ।
परम्परागत न्यायिक नियुक्तिका पद्धतिहरूमा आजकल विभिन्न परिवर्तन देखापर्दैछन् । बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायिक नियुक्ति आयोगले विज्ञापन गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । कति पद रिक्त छन् ? कुन पदका लागि कस्तो योग्यता चाहिएको छ ? केका आधारमा आवेदकहरू उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा सर्ट लिस्टिङ हुनेछन् ? उनीहरूको योग्यताको बारेमा बरबुझारथ गर्दा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यावसायिक सूचनादाता को हुने ? आयोगले आफैं गर्दा निजका सम्बन्धमा कोसँग सोधपुछ गर्ने ? उम्मेदवारका सम्बन्धमा आयोगभित्र प्यानल डिस्कसन कुन रूपमा गर्ने ? भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा छैन । अन्तर्वार्ताको प्रक्रियाका साथै सम्बन्धित उम्मेदवारलाई न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह -रोल प्ले) पनि गर्न लगाइन्छ । सन् २००५ मा ल्याइएको संवैधानिक सुधार ऐनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिमा अब खुला प्रतियोगिताका सबै विशेषता राखिएको छ । निःसन्देह यी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनसक्छन् । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया उपरोक्त प्रक्रियाका विकल्प हुनसक्दैनन् ।
नेपालको नयाँ संविधानले संघीय चरित्र धारण गर्दैछ । मुलुकको सर्वोच्च अदालतको भूमिका संघीयतामा झनै बढी हुन्छ । संघीय राज्य भनेको शासकीय शक्तिको बाँडफाँडमा आधारित राज्य हो । भविष्यमा आउने अधिकांश संवैधानिक विवादहरू राष्ट्रिय सरकार एवं नवस्थापित प्रदेशहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित हुनेछन् । स्थानीय निकाय लगायतले संविधानद्वारा प्रदत्त स्वशासनका अधिकारका सम्बन्धमा प्रदेश एवं राष्ट्रिय सरकारलाई चुनौती दिने क्षमता प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी नयाँ व्यवस्थामा वित्तीय प्रणाली, राजस्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग, अन्तरप्रादेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानीजस्ता विवादहरू सामान्य हुन जानेछन् । सर्वोच्चको पदपूर्ति भनेको मान्छेका रूपमा न्यायाधीशको पूर्ति नभई त्यहाँ कायम रहेको व्यावसायिक रिक्तता वा अभावको पूर्ति पनि हो । त्यसैले त्यस्तो अभावको पूर्ति गर्ने विषयमा सजगताको आवश्यकता छ ।
वर्तमान न्यायपरिषदले सबैभन्दा विचार पुर्याउनुपर्ने पक्ष भनेको न्यायपालिकालाई मुलुकको समावेशीकरणको एजेन्डामा प्रवेश गराउने हो । हुन त केही वर्षदेखि यस विषयमा न्यायिक नेतृत्व वर्ग सजग देखिएको छ । तथापि सजगता सँगसँगै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, कार्यक्रम एवं निर्णयहरू हुन बाँकी नै छ । यसबारे तुरुन्तै काम सुरु गर्नु जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी योग्य व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुछ । यसका लागि योग्य व्यक्तिको खोज केवल न्यायसेवा र बारमा नभई सेनाका जज एड्भोकेटदेखि अन्य कानुनी पदहरू, इनहाउस लयर्स र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य मान्छेका लागि उमेरको कुरालाई खिचलो गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्ममा आएको परिवर्तनले समावेशीकरणको आग्रह भएको ठूलो समुदायलाई भविष्यप्रति आश्वस्त हुने आधार दिन सक्छ । त्यसका लागि प्रयास गर्नु जरुरी छ ।
संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा विधिको शासनलाई धान्न नसक्ने नियुक्ति गर्नु हुँदैन । त्यस्तै समावेशीकरण गर्ने जातजाति वा क्षेत्रका सम्भावनायुक्त योग्य कानुनकर्मीहरूलाई आवश्यकता बमोजिम अहिलेदेखि नै तात्कालिक -प्रोभिजनल) नियुक्ति गरी स्वदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण वा व्यावसायिक संस्थामा अध्ययन, तालिम वा दक्षता वृद्धिका लागि पठाउन सकिन्छ । केही वर्षमै न्यायक्षेत्रलाई समावेशी गराउने सबैभन्दा असल उपाय यही हो । मान्छेमात्र समावेशी गरेर पुग्दैन । त्यस्ता समावेशीकृत व्यवसायीको उच्चतम न्यायिक ज्ञान र व्यावसायिकताबाट न्यायप्रणालीले फाइदा पाउनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अभिभारा नलिने हो भने यसबाट कुनै सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस बारेमा आवश्यक नियम कानुनको व्यवस्था तत्काल गर्नु जरुरी छ ।
न्यायिक नियुक्तिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार के हुन् भन्ने सम्बन्धमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर सिफारिस माग्दा अपनाइने पद्धतिका बारेमा न्यायपरिषदको न्यूनतम मार्गदर्शन त चाहिन्छ नै । यो नभएकै कारणले कतिपय योग्य एवं क्षमतावान व्यक्तिहरू हाल न्यायपरिषदलाई सिफारिस गरिएको सूचीमा नपरेको गुनासो छ ।
