वि.सं. २०७१ बैशाख १७
न्यायपरिषद्द्वारा हालै सर्वोच्च अदातलमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरु सम्बन्धी विवादमा देखिएको छाडापनले आकाश छोएको छ । न्यायिक नियुक्तिलाई विवादविहीन ढंगले सम्पन्न गर्न नेपालको संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।
परिषद्को व्यवस्था आउनुभन्दा अघिका संविधानहरुले न्यायिक नियुक्तिको अधिकार सामान्यतः कार्यपालिकालाई नै दिएका थिए । मौलिक अधिकारहरु राज्यका विरुद्ध दाबी गरिन्छन् । जसको विरुद्ध प्रायः न्याय चाहिन्छ, उसैले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम व्यक्तिहरु आउन सक्दैनन् कि भन्ने देखिएकाले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । तर अनुभवले के देखाएको छ भने न्यायपरिषद्द्वारा गरिएका सिफारिसहरु विगतमा कार्यपालिकाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरु भन्दा बढी विवादमा आउन थालेका छन् । यस्तो किन हुँदैछ ? यो आजको कठोर प्रश्न हो ।
वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ११३ ले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अरु कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनलाई यसको व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपालले अंगीकार गरेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशको बढुवा हुँदैन । चलनचल्तीमा तल्लो अदालतको न्यायाधीश सोभन्दा माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति हुँदा यसलाई बढुवा भन्ने गरिन्छ । तर यो पद्धतिमा ‘फाइल बढुवा’ को प्रणाली छैन । हरेक तहको नियुक्ति देशको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्ले गर्दछ । यस्तो नियुक्तिको सिफारिस हरेक तहमा वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, सीप, इमानदारिता र निष्पक्षता लगायतका वस्तुनिष्ठ आधारमा गरिन्छ । तर हरेक नियुक्ति नयाँ नियुक्ति हो ।
वर्तमान अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको न्यायपरिषद्लाई पहिलेको परिषद्भन्दा फराकिलो बनाइएको छ । यसको सदस्यमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतकै अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका अर्का कानुनविद् तथा व्यवसायिक वकिलहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा वरिष्ठ नभए पनि २० वर्षको अनुभव भएको अधिवक्ता हुन्छन् ।
परिषद्लाई स्वच्छ तथा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार त छ नै, साथै हाल कायम रहेका कुनै न्यायाधीशका सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाका कागजात तथा फाइल मगाई अध्ययन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ ।
प्रारम्भिक छानविन गर्ने यसको सामान्य अधिकार हो भने जाँचबुझ समिति गठन गरी विशेषज्ञबाट विस्तृत छानविन गराउने विशेष अधिकार पनि यसलाई प्राप्त छ । तर यति प्रष्ट एवम् प्रभावशाली व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद देखिनुको अर्थ कानुनका प्रावधानहरुको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफमा न्यायपालिकाको समग्र स्वास्थ्य निर्भर गर्दछ ।
यो प्रश्न सजिलो भए पनि जवाफका बारेमा नेपालको न्याय जगत भ्रमित देखिन्छ । नेपाल सरकार आफैं न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कुरामा सिफारिस गर्ने क्षमता भएको निकाय मानिएको भए न्याय परिषद्को गठन गर्नु जरुरी थिएन । जसरी देशको निजामती वा अन्य सेवा अन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा हुन्थे, अड्डाअदालतहरु पनि त्यसैगरी चल्दथे । त्यस्तोमा नियुक्ति प्रक्रियामा कानुन तथा न्यायमन्त्रीलाई सहभागी गराउनुको अर्थ हुन्थेन । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै सदस्यको नियुक्ति गर्नुको उद्देश्य नै के हुन सक्थ्यो र ? सरकार स्वयम् नै पर्याप्त हुने थियो । परिषद्मा किन नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधित्व राख्नु पर्ने? योग्य व्यक्तिको नियुक्ति वा चयन प्रक्रियामा उसको पनि दृष्टिकोण प्रस्तुत होस् भन्ने होइन र ? त्यस्तै अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो भने सर्वोच्चको अर्को वरिष्ठतम् न्यायाधीश किन राख्नु पर्ने ? यसबाट प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई बलियो बनाउन होइन र ?
यतिका धेरै सदस्यहरुको भएको परिषद्मा अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुको अर्थ ‘एजेण्डा सेटिङ्ग’ मा सामान्यता उनको भूमिका प्रष्ट रुपमा कायम गर्नु नै हो । न्यायिक नियुक्तिमा ‘एजेण्डा सेट’ गर्ने प्रक्रियामा चाहिने मूल्यमान्यता र कार्यविधि न्यायपरिषद् ऐनले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिदिएको छ । यसको प्रयोगबाट ऐनमा उल्लेखित नियुक्तिका आधारहरुको वस्तुनिष्ठ रुपमा प्रयोग गरी नियुक्तिका सिफारिसहरु गर्न सकिन्छन् । यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाहरु सम्पूर्ण रुपमा प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुन्छ ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त नेपालको प्रधानन्यायाधीश यहाँको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिका रुपमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
न्यायपालिकामा कुनै किसिमको यस्तो कामकारबाही हुन सक्दैन, जो देशको प्रधानन्यायाधीशले चाहँदैनन् । सामान्य प्रशासनदेखि बजेटसम्म, नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर न्यायप्रशासन चल्न सक्दैन । निजले संविधान तथा अन्य कानुनको अधीनमा रही सर्वोचच अदालत तथा मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिन सक्दछन् । संविधान र काुननले दिएको यही क्षमतालाई स्वीकार गरेर उनलाई न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । नेतृत्व गर्नेले त्यस्ता सबै कामकारबाहीहरुको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ, जुन न्याय परिषद्ले सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको छ ।
प्रष्टसँग भन्दा कानुन तथा न्याय मन्त्रीले न्यायपरिषद्मा सरकारको हितमा मोलाहिजा गर्नसक्दछन् । राजनीति गर्नेले दलगत फाइदा हेर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने सदस्यले नियुक्तिको विधिशास्त्रलाई परिषद्मा ल्याउने हो । तर सरकारका पक्षमा संवेदनशील हुन उनलाई पनि बाध्यता छ । बारका प्रतिनिधिले बारको दृष्टिकोणलाई परिषद्मा पु¥याउँछन् । विशेषगरी नियुक्ति प्रक्रियामा वकिल समूहको उचित प्रतिनिधित्व लागि उनी चनाखो हुनु पर्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा छ नेपालमा बार एसोसिएसन भनेको ‘पोलिटिकल’ बार एसोसिएसन जस्तो भएको छ ।
त्यहाँ न्यायशास्त्रमात्र होइन, राजनीति शास्त्रको पनि बोलबाला चल्दछ । तर समग्र न्यायपालिकाको बागडोर बोक्ने प्रधानन्यायाधीश दलगत वा समूहगत स्वार्थका आधारमा नेतृत्व गर्ने पद होइन । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावहरुलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हुन् । आफ्नो हाकिमले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा उनको भूमिका सामान्यतः ‘सेकेण्डमेण्ट’ गर्ने व्यक्तिको भन्दा अलग हुन सक्दैन । सबैले आफ्नो सरोकार परिषद्मा राख्न सक्दछन् । परिषद्को बैठकको सम्पूर्ण एजेण्डामा सबै सदस्यको सहभागिता हुन्छ । तर प्रस्ताव गर्ने सामान्यतः प्रधानन्यायाधीशले नै हो ।
न्यायपरिषद्मा कुनै पनि प्रकारको प्रस्तावको निर्माणमा प्रशासनिक सहयोग गर्नका लागि परिषद्को सम्पूर्ण संयन्त्र प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुन्छ । अरुले प्रस्ताव गर्न नपाउने होइन। तर नेतृत्वको प्रभाव उनीसँग मात्र हुन्छ । यो कुरालाई अलग राखेर न्यायपरिषद्को प्रभावकारितालाई खोज्न सकिँदैन । न्यायिक नियुक्ति गर्नुपर्ने पदहरु न्यायपरिषद्का सदस्यहरु बीच बाँडफाँट गर्ने पदहरु हुँदा हुन् त भागशान्तिका रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस लिई सरकारले नै नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्न सक्दथ्यो ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको परिषद् चाहिने थिएन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व न्यायपरिषद्को एउटा अकाट्य विशेषता हो । अरुको चित्त बुझाएर उनी अगाडि बढ्न सक्दछन् । घुँडा टेक्ने अधिकार उनलाई छैन । तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व, विचार र संस्कृति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा त्यतिमात्र बलियो हुन सक्दछ, जति प्रधानन्यायाधीशको यस सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ । निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीशले कस्तो निर्णय उनका लागि स्वीकार्य छ, प्रष्ट धारणा राख्नु पर्दछ । प्रस्ताव राख्ने, आएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने गराउने वा निर्णय गराउने अधिकार उनैको हो । चित्त नबुझेको प्रस्ताव उनले पारित हुन दिनु हुँदैन । त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । प्रतिरोध गर्न सकिँदैन र त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्छ भने परिषद् छाडेर हिँड्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्यायिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने न्यायपालिकामा उनको निरन्तर उपस्थिति न्यायपालिकाको उपहास हो।
त्यसैले न्यायपरिषद्मा नियुक्ति प्रक्रियामा कसको के प्रस्ताव आयो वा कसले कसका बारेमा के कस्ता कुरा राखे या अमूक न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा कसको कस्तो मूल्यांकन रह्यो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ । कुरा सबैको सुन्ने हो, निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो एजेण्डा अघि सार्ने हो । तर गरिएको निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो । उनले स्वीकार गर्न सकिने निर्णय मात्र गराउनु पर्दछ । तालमेल गर्ने अधिकार उनलाई छ । तर गैरन्यायिक प्रकारका ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने अधिकार उनीमा छैन । न्यायपरिषद्को विधिशास्त्र त्यही नै हो । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावहरु वस्तुगत रुपमा परीक्षण गर्न सकिने र मूल्यमान्यताको हकमा सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्दछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने अहिले जुन विवाद आएको छ, त्यो कति सही कति गलत वा कति अतिरञ्जित हो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीशबाट आउनुपर्ने हो । प्रशस्त घिन्याई गरेर बल्लबल्ल गरिएको नियुक्तिहरुमा यत्रो विवाद किन भइरहेको छ ? सम्बद्ध पक्षले जानकारी चाहन्छ । वस्तुनिष्ठ वा सिद्धान्तनिष्ठ आधारमा । अदालत कमजोर धरातलमा उभिएको छ । न यससँग सेना छ, न प्रहरी । आफूमाथि भएको आक्रमणबाट जोगिन वा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न यससँग कुनै हतियार छैन । जनताको भरथेग वा विश्वासमा नै यसको व्यूह रचना गरिएको हुन्छ । त्यसैले परिषद्बाट गरिएका प्रत्येक निर्णयहरु खरो देखिनु जरुरी छ ।
नियुक्तिका आधारहरु कानुनमा प्रष्ट छन् । व्यवहारमा रुपान्तरण गरिएको छ भने त्यो सार्वजनिक गर्न सकिने विषय हो । सही निर्णय भएको छ भन्ने आधार प्रष्ट गरिदिने हो भने विरोध गर्नेहरुको व्यवसाय चल्दैन । यति भएमा परिषद्भित्रका आन्तरिक विषयहरु छताछुल्ल भएर सडकमा आउँदैनन् । जुन परिपाटीको अवलम्वन गरिएको छ, त्यसको उच्चतम् प्रयोग आजको आवश्यकता हो । यो परिपाटी नेतृत्वको क्षमताका आधारमा चल्ने परिपाटी हो । यस विषयमा देशका प्रधानन्यायाधीश संवेदनशील हुनु पर्दछ । तर प्रधानन्यायाधीशका कारण वा कुनै पनि अन्य कारणले न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा आउनु हुँदैन ।
नेतृत्वमा बस्नेले नै न्यायिक नियुक्तिमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । विगतमा न्यायिक विषयवस्तुमा सरकारका तर्फबाट हस्तक्षेप हुन लाग्दा तथा नियुक्ति र सरुवा प्रभावित गर्न गराउन खोज्दा एवम् विस्तारित न्यायपालिकालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिएको अवस्थामा संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम प्रतिनिधिहरुलाई गुहार्ने वा प्रेस रिलिज मार्फत आमनेपालीलाई सूचित गर्ने मनशाय मात्र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले उल्लेख गरिदिँदा न्यायपालिकामा अतिक्रमण हुनबाट जोगिएको दृष्टान्तहरु देखिएकै हुन् । यसका लागि आँट र प्रतिबद्धता त्यति नै जरुरी छ, जति पारदर्शिताको प्रयोग ।
हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका सबै न्यायाधीशहरुको न्यायक्षेत्रमा लामो संलग्नता छ । यहाँ प्रश्न को वरिष्ठ छ वा को कनिष्ठ छ भन्ने होइन । संविधानको धारा ११३ ले बढुवाको कुरा कतै गरको छैन । नियुक्तिका लागि को योग्य हो, त्यसको स्पष्ट आधार हुनुपर्दछ र त्यसरी कायम गरिएको आधार बमोजिम उम्मेदवार खोज्ने कुरामा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । केही मान्छेका नामलाई लिएर न्याय जगतमा जसरी चर्चा हुँदैछ, त्यसलाई विडम्वनापूर्ण नै मान्नु पर्दछ । जुन रुपमा अहिले केही कानुन व्यवसायीहरुले केहीलाई दक्ष वा केहीलाई अदक्ष भनी सार्वजनिक रुपमा छरपष्ट हुनेगरी मूल्यांकन गरेका छन्, त्यसप्रति दुख मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सञ्चारक्षेत्रले अहिलेको सिफारिसका बारेमा जसरी समाचार सम्प्रेषण गर्दैछ, त्यसबाट यसको व्यवसायिकताको कुनै मापदण्ड हुन नसकेको देखिन्छ । अमूक न्यायाधीशको सिफारिस गरिनु पर्दथ्यो वा अमूक व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो भन्नु व्यवसायिक पत्रकारिताको अपमान हो ।
त्यसरी भन्न सक्ने के आधार वा प्रमाण छ मिडियासँग ? यसरी न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा ‘मिडिया ट्रायल’ गर्नु उचित प्रक्रिया होइन । उल्लेखनीय पक्ष भनेको नीतिगत विषयहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सो बमोजिम गर्ने गराउने कार्यमा स्पष्टता नहुनु हो । सूचनाको हक सबैसँग छ । तर न्याय परिषद्को ठाउँमा फैसला सुनाउने अधिकार न कुनै वकिललाई प्राप्त छ, न कुनै पत्रिकालाई । यस्तो अनुत्तरदायीपूर्ण बहसले न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने छैन ।
अहिलेका चर्चाहरुमा विभिन्न स्वार्थहरु पनि गाँसिएका छन् । न्यायिक नियुक्तिमा बिसिएन (बाहुन, क्षेत्री र नेवार) समूह बाहेक महिला, दलित वा जनजातिलाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने विषयमा कसैले चुक्क पनि बोलेको देखिँदैन । यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो । विवाद उठाउनेले यो कुरालाई उठाउन सकेका छैनन् । विषयगत व्यवसायिक दक्षताको प्रश्नलाई संबोधन गरिएन भन्ने कुरा पनि कतैबाट आएको देखिएन । यस कुरालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो । नेपालका विषयतग कानुनी जटिलताहरु निरन्तर बढ्दा छन् । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नु र जे सम्भव छ, त्यो गर्दै जानु त्यत्तिकै जरुरी थियो, छ । यी विषयहरु किन चर्चामा आएनन् भने नेपालमा चर्चा चलाउने संयन्त्रहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । कमजोर छन् । भएका निर्णयहरु अवैध तरिकाले पल्ट्याउने भन्दा पनि भविष्यमा यस्ता किसिमका निर्णयहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नतिर सरोकार समूहहरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । कानुनको शासनका मान्यताहरुलाई पाखा लगाएर समाधान खोजियो भने त्यसले यो देशको समग्र प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ ।
कतिपय सम्बद्ध क्षेत्रबाट अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संसद्ले उल्ट्याउनु पर्दछ भनी भनिँदैछ । यो रोगभन्दा ठूलो इलाजको सिफारिस हो । एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गरेर यस्तो सिफारिस पनि आएको छ । संसद्मा पनि चर्चा चलिसक्यो । यो उल्ट्याउँदा देशको प्रधानन्यायाधीश तथा निजले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाको हविगत के होला ? केका आधारमा उल्ट्याउने ? कालो छ कि गोरो? पहाडे हो कि मधेसे? क्षेत्री बाहुन हो कि दलित वा जनजाति? वा कांग्रेस हो कि एमाले वा माओवादी ? भन्ने आधारमा उल्ट्याउने ? हाम्रो संसद्को क्षमता के हो ? योसँग यति संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नसक्ने वस्तुगत आधार के छ ? के न्याय परिषद्बाट नेपालका सबै कानुनविद्हरुको व्यक्तिगत फाइल झिकाउने ? त्यस्ता पूर्ण फाइलहरु छन् र ? के यस्तो फाइल अध्ययन गरी न्यायपूर्ण रुपमा निर्णय गर्न सक्ने सांगठनिक प्रक्रिया र दक्षता संसद्सँग छ ?
वास्तवमा संसद्को काम न्यायकर्मीको बेइज्जती हुने गरी सार्वजनिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने होइन । यसको माग त केवल त्यसले मात्र गर्न सक्दछ, जो प्रजातान्त्रिक छैन र जसलाई कानुनको शासनको न्यूनतम विश्वास पनि छैन । सौताको रिसले पोइको नाक काट्ने भनेको यही हो । महाभियोगको कुरो बुझेर मात्र गर्दा राम्रो होला । हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणालीमा संसदीय सुनुवाई सामान्यतया नियुक्तिमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संविधान अन्तर्गत संसद्को सार्वभौमसत्तालाई अनुभूति गराउन मात्र हुनुपर्दछ । गम्भीर एवम् संसद्ले निकास दिन सक्ने प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा संसद्को भूमिका हुन सक्दछ ।
तर संसद्को अधिकार छ भन्दैमा यसको यस्तो गोश्वारा प्रयोगले अदालतमा भिरुतालाई जन्म दिनेछ । यसले अदालतमा झनै राजनीतिलाई संस्थागत गराउने छ । योग्य न्यायकर्मीहरुको नियुक्तिको सिफारिसमा परिणाममुखी सुनुवाईको प्रक्रियाको निश्चय नै महत्व हुन्छ । तर यो प्रक्रियाको अवलम्बन न्याय परिषद् स्वयम्ले गर्नु पर्दछ । न्याय परिषद् ऐनको उचित रुपमा संशोधन नभई तथा सुनुवाइका लागि योग्य संयन्त्रको व्यवस्था विना यो परिपाटीको विकास सम्भव छैन । तर संसद्बाट यसको हल खोजिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि एउटा ठूलो जोखिम हो।
(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।)
