हिब्रु बाइबलमा एउटा कथा छ । राजा सोलोमनको अदालतमा एउटा मुद्दा पर्छ । दुई महिलाले एउटा सानो नानीको आमा आफू भएकाले उसको संरक्षणको दाबी गर्छन् । राजालाई मुद्दा टुंग्याउन निकै गाह्रो पर्छ । उनको मनमा एउटा जुक्ति आउँछ । उनले ती दुई महिलासामु भन्छन्, ‘नानी कसको टुंगो लागेन, त्यसैले म यो नानीलाई दुई टुक्रा पारेर तिमीहरू दुवैलाई आधा-आधा दिन तयार छु ।’
त्यसपछि उनी दापबाट तरबार झिक्छन् । त्यो तरबार देखेकी पहिलो महिला सन्तुष्ट नै देखिन्छे । तर सक्कली आमाले रुँदै भन्छे, ‘भैगो भैगो महाराज, तरबार दापमा फिर्ता राख्नुस् । अब विवाद छैन । नानी उसैको संरक्षणमा दिनुस् । कम्तीमा उसको जीवन त सुरक्षित रहन्छ ।’ यसरी प्रमाण जुटाएर न्याय गर्न नसकेको राजाले युक्तिसंगत प्रस्तावबाट सक्कली आमा को हो ? पत्ता लगाउन सफल हुन्छन् ।
यतिखेर प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको विषयमा पनि न्याय गर्नु सजिलो कार्य छैन । ‘ओल्ड टेस्टामेन्ट’मा रहेको राजा सोलोमनको यो कथा जस्तो निष्पाप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो । यो प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले आफैँले प्रस्ताव गरेको विश्वासको मतमा पराजित भएपछि उहाँको हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रूपान्तरण भएको हो । जब राष्ट्रपतिले ७६(३) अन्तर्गत सरकारको निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, उहाँ सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।
कतिपय मुलुकमा विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्री सरकार निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा सम्मिलित हुँदैनन् । प्रतिनिधि सभामा आफूले नेतृत्व गरेको संसदीय दलको नेताका रूपमा पनि राजीनामा दिन्छन् । उक्त रिक्त स्थानमा नयाँ नेताको चयन हुन्छ । यस्तो नयाँ नेताले वैकल्पिक प्रक्रियामा भाग लिन सक्छ । अरुलाई स्वीकार नगर्ने हो भने आफूलाई संसदीय दलको नेतृत्वमा पुनः निर्वाचित गराउनु पर्छ ।
सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा राष्ट्रपतिको ध्यान यो संसदीय परम्परातर्फ गएको देखिँदैन । अन्य पक्षले पनि यस सम्बन्धमा प्रश्न गरेनन् । संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः नियुक्त हुनुभयो । सत्तान्तरण भयो, तर नेतृत्वमा परिवर्तन भएन । प्रश्न उठ्छ, हामीले अपनाएको संसदीय प्रणाली यही हो त ? किन लिइन्छ विश्वासको मत ? कसैले जान्न बुझ्न खोजेन ।
धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ । यो ३० दिनको अवधिमा मैले मौजुदा परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दिन ।
राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईंले या त राजीनामा गर्नुपर्छ वा संविधानले उल्लेख गरेको रीतअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नुभएन । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदा-रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन ।
मेरो हैसियतमा बहुमतको विश्वास आउन सक्ने अवस्था छैन भनी उल्लेख गर्दै उहाँले धारा ७६ (५) अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्राध्यक्षलाई अनुरोध गर्नुभएको हो । आफ्नो भनाइलाई उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट समेत समर्थित गराई अघि बढाउनु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने हामीसँग संवैधानिक प्रावधान पनि छैन । यस्तो खालको अभ्यास हामीले कहिल्यै अनुभव गरेको पनि छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त उक्त पत्रलाई आधार बनाई सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको हो । त उहाँले प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईंले या त राजीनामा गर्नुपर्छ वा संविधानले उल्लेख गरेको रीतअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्नुभएन । एउटा प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहँदा-रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यदि प्रधानमन्त्री आफूले राजीनामा नगरे पनि आफ्नो हैसियत कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भएकाबारे स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो विज्ञप्तिमा सो तथ्य स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेको देखिएन ।
प्रतिपक्षका नेता सरकार निर्माणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसँग दाबी लिई अन्तक्र्रिया गर्न जाँदा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसक्नुभएको थियो । दोस्रोपल्ट विश्वासको मत सामना गर्न नचाहनुभएका प्रधानमन्त्रीले पुनः सरकार निर्माणमा सहभागिता जनाउनु संसदीय प्रणालीमा मर्यादित मानिन्छ कि मानिँदैन ? यो एउटा कठोर प्रश्न हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई अन्य दलहरूको सहयोग प्राप्त गरी धारा ७६(३) अन्तर्गत नै कसिलो भई बस्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त थियो । त्यो क्षमता भएको प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्को वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्नुपथ्र्यो र ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुको औचित्य के ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।
धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले दाबी हाले पनि यो अवसर प्रतिपक्षका नेताका लागि थियो । राष्ट्रपतिको पद मुलुकको सर्वोच्च पद हो । सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिले सुरु गर्ने हो र आफ्नो विवेकका आधारमा गर्ने हो ।
सामान्यतः संविधानले नै अन्यथा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक संवैधानिक राष्ट्रपतिको नाताले उहाँबाट हुने सबै कामकारबाही प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्कै सल्लाह तथा सम्मतिमा गर्नुपर्ने संविधानको सामान्य परम्परा हो । तर सरकार निर्माणको कुरामा प्रधानमन्त्री तथा उहाँकोे दल आफैँ झगडिया भएका कारणले राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भई वस्तुगत आधारमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने हो ।
राष्ट्रपतिको पद न्यायाधीशको पद होइन । फैसला सुनाउने पद होइन । दाबी गर्न आउनेले गरेको प्रस्तावमा बहुमत छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हो । कुरा प्रस्ट हुँदैन भने प्रस्ट गर्नलाई भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।
जसको बहुमत देखिन्छ, जसले स्थिर सरकार दिन्छु भन्ने दाबीमा तत्कालका लागि राष्ट्रपतिलाई आश्वस्त बनाउन सक्छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा निजलाई नियुक्त गर्ने हो । त्यसभन्दा बाहेक प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई परिणाम दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाको हो ।
अतः राष्ट्रपतिको भूमिका तत्कालका लागि सहजकर्ताको भूमिका हो । त्यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभाले गर्छ । राष्ट्रपतिको यो भूमिकामा विभिन्न पक्षबाट अहिले प्रश्न उठेको देखिन्छ । प्रोटोकलका कारणले राष्ट्रपतिलाई त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिएर हिँड्ने सुविधा प्राप्त छैन । राष्ट्रपतिको पनि आफ्ना कुराहरू होलान् । एउटा मर्यादित संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको तटस्थता विवादको विषय पक्कै बन्नु हुँदैन ।
सरकार निर्माणको प्रक्रिया राष्ट्रपतिको दोस्रो विज्ञप्तिबाट टुंगिएको छ । संसदीय प्रणालीमा माउ दलहरूले गरेको निर्णयका आधारमा आम निर्वाचन वा उपनिर्वाचनहरूमा आफ्नो दलको निर्वाचन घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) जारी गरिन्छन् तथा उम्मेदवारहरू चयन गरिन्छन् ।
राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा सिधै नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न कुनै प्रावधानले छेकेको अवस्था थिएन ।
निर्वाचन भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा आआफ्नो संसदीय दल गठन गर्दछन् तथा त्यसको नेतृत्वको निर्वाचन गर्छन् । यसरी निर्वाचित नेतृत्वले संसदीय दलको नीति, नियम तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्छ । त्यसैअनुसारको भूमिका संसद्मा निर्वाह गर्छ । निर्वाचनबाट म्यान्डेट पाएका कारणले माउ पार्टीको दैनिक निर्देशनमा यसले काम गर्नुपर्दैन । निर्वाचनको घोषणापत्र तथा सम्बन्धित दलको विधानले कायम गरेको मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्तअनुसार नै संसदीय दल पनि सञ्चालित हुन्छ ।
राज्य सञ्चालनका मसिना, तात्कालिक तथा संसदीय विषयवस्तुहरूमा संसदीय दलले जनताबाट पाएको म्यान्डेटलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दछ । आफ्नो कुरा कार्यान्वयन गराउन ह्विपको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जहाँ ह्विप जारी गरिँदैन, साधारण सदस्यहरूले आफ्नो विवेकअनुसार विभिन्न प्रक्रियाहरूमा मतदान गर्दछन् । जहाँ ह्विप जारी हुन्छ, त्यहाँ साधारण सदस्यहरूले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय दलको बाटो बिराउने सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् । यो सामान्य प्रक्रिया हो । नेपालमा माउ दलहरू आफ्नो थान्कोमा नबसेका कारण म्यान्डेट पाएका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि निर्वाचित शक्ति प्रयोग गर्न नसकेको लामो इतिहास छ । अहिले यसको अर्को पक्ष पनि उजागर भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा आफूलाई सहयोग गर्ने दलको नेताको समेत लिखित सहमति प्रस्तुत गर्नुभएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको छ । त्यो प्रतिनिधित्वको क्षमताको आधारमा बहुमत मसँग छ भन्ने दाबी उहाँको देखिन्छ । त्यो दाबी हुँदाहुँदै पनि उहाँले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेको प्रष्ट भइसकेको तथ्य हो ।
सामान्यतः राष्ट्रपतिले वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएका संसदीय दलको नेताको दाबीलाई नै प्रमाणिक मान्ने हो । तर त्यो दाबीमा प्वाल परेको प्रतिनिधि सभाले देखाइसकेको हुनाले त्यसलाई नै धेरै भर गर्नुपर्ने अवस्था प्रस्तुत केसमा थियो त ? यो प्रश्न सरकार निर्माणका सम्बन्धमा अर्को ‘फ्याक्ट इन इस्यु’ हो ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केवल आफ्नो दाबी मात्र उल्लेख नगरी आफूलाई सहयोग गर्ने सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई उभ्याएको प्रस्ट भइसकेको छ । केही सदस्यबीच निष्ठाको प्रश्न अवश्यै छ । त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रपतिले तपाईंहरू कतापट्टि भनी सोध्नुपर्ने अवस्था छ भने सोध्न सकिन्थ्यो । तर त्यसको बृहत्तर जाँचबुझ गरी परिणाम दिने गरी राष्ट्रपतिको कार्यालय बनेको होइन । राष्ट्रपतिले बहुमतका आधारमा सिधै नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न कुनै प्रावधानले छेकेको अवस्था थिएन ।
देउवाको दाबीको समर्थनमा दुईटा बलिया आधार थिए । पहिलो, बहुमत प्रदान गर्ने कुन सदस्य कुन दलको हो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न होइन । महत्वपूर्ण प्रश्न बहुमत छ कि छैन भन्ने हो । दोस्रो, वैकल्पिक सरकार दाबी गर्ने अन्य दलका अन्य नेताहरू नभएकाले सभापति देउवाले अतिरिक्त प्रमाण निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन । ह्विप लागेको वा नलागेको वा दलीय अनुशासनको छिनोफानो गर्ने भनेको सम्बन्धित सदस्यहरूको हकमा आफ्नो दल र संसदीय प्रक्रियाको हकमा प्रतिनिधि सभा नै हो । तर राष्ट्रपतिका लागि यी विषयहरू सम्बद्ध तथ्य (रेलिभेन्ट फ्याक्ट) थिएनन् । वैकल्पिक सरकारको दाबी कसैको पुग्न सकेन भनेर राष्ट्रपतिले भनिदिँदा यथास्थितिमा विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार चल्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो । प्रश्न उठ्दछ, के यो अवस्थालाई टार्न सकिँदैन थियो त ?
नेपालमा सरकार निर्माणको कुरा सजिलो विषय रहेन । हरेक दलभित्र दलीय प्रतिपक्ष छ । हरेक नेतृत्वलाई किनारमा बसेर चुनौती दिने अन्य नेतृत्वहरू छन् । निर्वाचन पद्धतिमा केवल आदर्शले मात्र काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार निर्माण, त्यसमा पनि धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकारको निर्माण एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षले २४ घण्टा भन्दा पनि कम समय दिँदा नेतृत्व गर्ने चाहना भएका मान्छेलाई सजिलो पर्ने अवस्था रहेन । कोभिड-१९ को कारणले राजनीतिक वर्ग सामाजिक क्षेत्रमा अल्झिएको छ भने आफूहरू बीच नै पनि बहुमतको विश्वास लिन सक्ने सरकार निर्माण गर्ने विचार विमर्श असहज कार्य नै हो ।
संसद् अधिवेशनमा नरहेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मिति सार्वजनिक नगरेको परिस्थितिमा सरकार निर्माणको हुटहुटी लिएर कोही पनि लागिरहेको थिएन । स्वयं राष्ट्राध्यक्षलाई पनि सबै संसदीय दलका नेताहरूसँग गम्भीर वार्ता गर्ने अवसर प्राप्त भएन । अघिल्लो पटक धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि ३ दिनको समय दिनु भएको राष्ट्राध्यक्षले यसपटक झनै गाह्रो पर्ने धारा ७६(५) अन्तर्गत केवल २२ घण्टाको समय मात्र दिँदा त्यस्तो किन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न चाहने शेरबहादुर देउवा स्वयंले पनि समय बढाउन अनुरोध गर्न सक्नु पर्दथ्यो । समय तोकेको शासकीय सुविधाका लागि हो । सरकार निर्माण गर्ने क्षमता भएका नेताहरूलाई प्रस्ताव गर्न र आफ्नो प्रस्तावलाई बचाउ गर्नबाट वञ्चित गर्न होइन ।
केवल तीन महिनाअघि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटनको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा कायम गरेको नजीरबारे कसैलाई द्विविधा हुनुहुँदैन । सर्वोच्चका अनुसार संविधानको धारा ८५(१) मा यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ भनी प्रस्ट गरिएको छ ।
आधा रातमा दगुरा-दगुर गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै प्रतिपक्षको नेतालाई पनि साथै लान सकेको देखिएन । अहिले महामारीले गर्दा हरेक दिन कैयौँ मान्छे नोक्सान हुँदा त्यो गतिशीलता देखिएको छैन ।
त्यस्तै धारा ७६ को बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरिसकेकाले यस विषयमा अझ व्याख्या गर्नु जरुरी छैन ।
प्रधानमन्त्रीले अब सरकार बन्न सक्दैन भनी सिफारिस गर्नुभन्दा पहिले बनेको सरकारलार्ई वैधता दिने वा नदिने अधिकार पाएको प्रतिनिधि सभामा परीक्षण हुन पाएको अवस्था छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी पुगेको नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नियुक्तिपछि विश्वासको मतको प्रक्रियाबाट उहाँ असफल हुनु भएको भए अब प्रतिनिधि सभाको विघटन छलफल तथा निर्णयको विषयवस्तु बन्न सक्थ्यो । आलोकाँचो परिस्थितिमा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो कि भनी प्रश्न उठ्ने ठाउँ यहाँ टड्कारो रूपमै देखिन्छ ।
यसै सर्वोच्च अदालतले २५ वर्ष जति पहिले मनमोहन अधिकारीको प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकताका बारेमा भनेको थियो, जब कुनै प्रस्तावका निम्ति संसदीय प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने त्यसलाई छलेर भंग गर्न पाइँदैन । त्यसलाई सामना गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । तर, पहिल्यै भंग गरिदिने हो भने संविधानतः सरकार निर्माणका चरणमा जसले जे गर्ने अधिकार पाएको छ र जनप्रतिनिधिलाई जसरी आफ्नो मत प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त छ, उनीहरूले त्यो अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
प्रतिनिधि सभाको विघटन नेपालको नयाँ संविधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको स्वतन्त्र कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गतको विषय हो कि होइन भनी अलमलमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । माथिको नजीर संविधान जत्तिकै स्पष्ट छ । यसो भन्नुको अर्थ प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्दा कामचलाउ सरकारको स्वविवेक नभई राजनीतिका अन्य पक्षहरूको दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै महत्व राख्दछ । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु सम्भवतः ठीकै होला, तर आधा रातमा दगुरा-दगुर गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गराउने प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै प्रतिपक्षको नेतालाई पनि साथै लान सकेको देखिएन । भूकम्प आउँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को त्यसरी बैठक बसेको थिएन । न त अहिले महामारीले गर्दा हरेक दिन कैयौँ मान्छे नोक्सान हुँदा यो विषयमा त्यो गतिशीलता देखिएको छ । अर्को कुरा, संसद्को विषय आएपछि प्रतिपक्षको नेताको उपस्थितिको अवश्य नै अपेक्षा गरिन्छ । त्यस्तै अन्य पक्षले के भन्दन् भन्ने विषय राष्ट्रपतिको चासोको विषय हुनु पर्दछ ।
परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिँदैन भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको निर्णय प्रक्रिया सबै पक्षसँगको अन्तक्र्रियामा आधारित छैन । कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले यो परिस्थितिलाई अधिकारको दुराशययुक्त प्रयोग (मालाफाइड एक्सरसाइज अफ पावर) तथा स्पष्ट रूपमा कायम भएको नजीरलाई कार्यान्वयन गर्न नचाहेको अर्थात् अदालतको मानहानिको फ्रेमवर्कमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । यी दुवै विषयवस्तु संवैधानिक कानुनमा बलिया अवधारणा हुन् । दुराशययुक्त काम कारबाही प्रमाणित हुँदा जस्तोसुकै अधिकार सम्पन्न निकायको निर्णय पनि बदरभागी हुन्छ भने अवहेलनाको प्रसंगमा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई सजाय तोक्न सक्दछ । मुलुकको सर्वोच्च संस्थाहरू यसरी कानुनको दायरामा आउनु निश्चय पनि दुखद् हो ।
मैले राजा सोलोमनको न्यायलाई चर्चा गरेर अनि यति कुरा राख्नुको अर्थ छ । हामीसँग एउटा राम्रो संविधान छ । यसको कार्यान्वयनले नेपाललाई बलियो बनाउने छ तथा नेपाली जनताको रूपान्तरण पनि गर्नेछ । तर संविधानले अभिभावक खोजिरहेको छ । संविधानले दिएको सबै लिने तर यसप्रतिको उत्तरदायित्व कसैले नबोक्ने हो भने हामीले सोचेको परिवर्तन कहिल्यै सम्भव हुनेछैन ।
संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका सबैले सराहना गरेका छन् । उहाँको नेतृत्वले आफ्नो दलभित्रको छुद्र प्रकारका आन्तरिक चुनौतीहरू खप्नुपर्यो । उहाँमा आक्रामकता आउनुको एउटा कारण त्यो पनि होला । तर संविधानको कार्यान्वयनमा त्यसको प्रभाव पर्नु हुँदैन । राष्ट्राध्यक्षका लागि यस्ता चुनौतीहरू आइरहन्छन् । न्याय गर्ने काम धेरै गाह्रो काम हो । तर प्रतिबद्धता हुनेले अन्ततः अवश्य नै गर्दछन् । जस्तो राजा सोलोमनले गरे । त्यो प्रतिबद्धता वर्तमान संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनबाटै सुरु हुनु पर्दछ । अहिलेको विवाद अवश्य नै सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ । यसले समाधान पनि दिनेछ । तर संविधानको कार्यान्वयन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । यो जोसुकै राष्ट्राध्यक्षका लागि पनि आफूले व्यक्तिगत स्तरमा वहन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हो ।
(संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ‘कन्स्टिच्यूसनल वाच ग्रुप’द्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यमा आधारित ।)
