फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा रहेछन् ।
काठमाडौँ — अहिले प्रधानन्यायाधीश ठूलो संकटमा छन् । त्यो संकटको कारण उनका आफ्नै दृष्टिकोण र व्यवहार हुन् । उनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतमा भएका कतिपय फैसलाहरूमा ‘सेटिङ’ भयो भन्ने प्रश्नहरू उठे । कतिपय मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै कारणले ‘सेन्सिबल डिसिजन’ आएन भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो । रन्जन कोइरालाको ‘केश’ बढी नै विवादास्पद देखियो ।
संवैधानिक बेञ्चमा न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले क्षमताभन्दा पनि आफूनिकटका न्यायाधीशहरू छनोट गरेको कुरा पनि उठ्यो । मुद्दाको कस्तो नतिजा निकाल्ने भनेर पहिले नै संवैधानिक बेञ्चमा आफूनिकटस्थ न्यायाधीशहरूलाई ‘सेटिङ’ गरेको कुरा बारम्बार आउन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीशले ‘सेटिङ’ गरेर पेसी तोकेका कुराहरू उठे । बेञ्च गठन गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशबाट ‘सेटिङ’ भएको छ भन्ने कुरा उठेका छन् । यी यावत् विषयमा उठेका प्रश्नहरू कतिपय सत्य होलान्, कतिपय असत्य होलान् । ती आफ्ना ठाउँमा छन् । तर प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न त उठिसक्यो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो त्यसमा पनि केही मानिसले दलगत रूपमा हेरे । तर मैले त्यो निर्णयलाई दलगत रूपमा हेरिन । जुन निर्णय त्यसबेला सर्वोच्च अदालतबाट आयो त्यो राम्रो निर्णय हो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला संविधानबमोजिम नै गरिएको निर्णय हो । तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएदेखि नै चोलेन्द्रशमशेरको निष्पक्षतामाथि मानिसहरूले शंका भने गरेका हुन् ।
कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्रिपरिषद्मा राखिँदैछ भनेर हल्ला चल्न थाल्यो । त्यसबाट ठूलो विवाद सिर्जना भयो । किनकि, प्रधानन्यायाधीशले अहिले र हिजोका राजनीतिक वृत्तसित लेनदेन गरेका रहेछन् र त्यसको आधारमा अदालतको दृष्टिकोणहरू प्रभावित भएको रहेछ या मुद्दा हेरी बेञ्चमा न्यायाधीशहरूको छनोट भएको रहेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक विवादमा गयो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट नियुक्त हुने भनिएका व्यक्ति बदलिए तर फेरि हमालको नाम आयो । प्रधानन्यायाधीशलाई सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनाएको चाहिँ हमाल प्रकरणले नै हो । मन्त्रीका रूपमा हमालको नियुक्ति सबैभन्दा ठूलो ‘इस्यू’ बन्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै निकाल्यो । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिँदैछ भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण हो, अतिरञ्जनापूर्ण छ, सर्वोच्च अदालतलाई बदनाम गर्न यसो गरिँदैछ भनियो । त्यसलगत्तै नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा खोज्नेजस्ता कर्म नगरून् भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो । हमालकै सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा बोलेको देखियो । ‘उनी कांग्रेसकै मान्छे हुन्, शेरबहादुरजी जस्तै सिनियर हुन्, त्यसैले उनी कसरी मेरा मान्छे हुन सक्छन्’ भनेर बोलेको पनि सुनियो । हमालजी लोकतान्त्रिक निष्ठा र मान्यताको मान्छे, आखिर लाज लागेर मन्त्री नियुक्त भएको तीन दिन पनि नपुग्दै राजीनामा गर्नुभयो । त्यसले प्रधानन्यायाधीशलाई झनै विवादित बनायो ।
अब अदालतको साख बचाउन हो भने प्रधानन्यायाधीश अलग्गिनु पर्छ । राजीनामा गर्नुपर्छ । कुनै पनि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले यस्ता किसिमका विवादहरू आउँदा राजीनामा दिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको ‘कोड अफ् कन्डक्ट’ ले यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ– न्यायाधीशले विवादमा फस्नु हुँदैन । नैतिकतामा बस्नु पर्छ । असल आचरण गर्नुपर्छ ।
फैसलाचाहिँ न्यायपूर्ण नै गर्ने/गराउने तर गरिएको फैसला तिमीलाई सोधेर तिम्रो पक्षमा गरिएको हो नि भनेर त्यसको सुद असुल गर्ने प्रधानन्यायाधीशको चलन रहेछ । त्यसकारण सरकारमा बस्नेहरूले प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, उनलाई पनि भाग दिनुपर्छ भनेर सोच्दा रहेछन् ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतको साख जोगाउन अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ । यदि राजीनामा गरेनन् भने प्रतिनिधिसभाको महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् ।
(संविधानविद् अधिकारीसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १९:३४
