काठमाडौँ — संवैधानिक कानुनविद् विपिन अधिकारीले सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्ने बताएका छन् । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धित बजेट बढाउन माग गरिरहेका बेला उनले कान्तिपुरसँगकाे कुराकानीका क्रममा यसाे भने –
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर नेपालमा जसरी सञ्चालन गरिएको छ, त्यसको उद्देश्य खराब छ । यो कार्यक्रममार्फत सांसदलाई प्रभावित गरिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्को काम सरकार बनाउने, सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने, बजेट पारित गर्ने हो । कानुन बनाउने हो । विकास कार्यक्रममा सहभागिता खोज्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलेदिँदैन । विकास निर्माणसम्बन्धीविषय कार्यकारिणी अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने हो ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तय गर्छ, खर्चको बन्दोबस्ती गर्छ । संसद्मा पनि सरकारले पेस गर्छ । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई तिमीहरूले सहयोग गरिदेऊ, हामी पनि योजना तथा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । संसदीय पद्धति भएका र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पद्धति भएका मुलुकमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा सरकारको जवाफदेहिता माग गर्ने सवालमा कमीकमजोरी देखा पर्न थाल्छ ।
विशुद्ध संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार छैन । यस्ता कार्यक्रम कसरी आयो वा ल्याइयो भन्नेप्रश्न पनि उठ्ला । भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभीनरसिंह रावको पालामा संयुक्त सरकार थियो । तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएको हुनाले सरकारलाई बलियो बनाउन र सांसदलाई अलि–अलि पैसा दिएर सहयोग लिने योजनाका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
सांसदले विकास बजेट परिचालन गर्न थाले भने उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकामा कमी कमजोरी आउन थाल्छ । उनीहरूले विकास निर्माणमा आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका खोजे भने सरकारको जवाफदेहिता खोज्ने बेलामा आफ्नो भूमिका बिर्सनेछन् । सरकारको कमीकमजोरी छोपिन पुग्छ ।
सांसदले सरकारको जवाफदेहिता माग्ने सवालमा कठोर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले त्यसलाई फिक्का बनाइदिन्छ । अलि चर्को प्रस्तुति भएमा सरकारले कार्यक्रम कटौती गरिदिन्छ भन्ने त्रास सांसदमा पैदा हुन्छ । संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद पेसागत मर्यादा र आचारसंहितामा बस्नुपर्छ । उसले आफ्नो व्यावसायिक ज्ञान प्रयोग गरेर संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा अन्यत्र अल्मलिनु राम्रो कुरा होइन ।
अर्कोतर्फ संघीय संसद्का साथै प्रदेशसभा र गाउँ/नगरसभासमेत संसद् हो । माथिल्लो संसद्ले पाएको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सभालाई विमुख गर्नु न्यायोचित हुँदैन । सबै तहलाई दिने हो भने ठूलो ढंगको विचलन हुने स्थिति देखापर्छ । यो विचलनले संसद्मा सांसदहरूको भूमिका कमजोर हुने खालका असर देखा पर्छन् । पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास भएकाले पनि खर्चमा मितव्ययी हुन यस्ता कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बरु हामीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत साधन दिएर उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
कुनै स्वार्थ वा निःस्वार्थवश नै किन नहोस्, सांसदले बजेट परिचालन गर्न पाए भने भोलि निर्वाचनका दौरान उसका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू विभेदमा पर्छन् । सांसदले गरेको खर्चका कारण कतिपय मतदातालाई प्रभावित गर्ने अवस्था रहन्छ । सांसदले खर्च गर्ने पनि राज्यकोषबाटै हो, खल्तीबाट होइन । उसले राज्यकोषको रकम खर्च गरेर आफूअनुकूल जनमत तयार गर्ने जोखिम हुन्छ । पैसा नहुने र पहुँच नहुने उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने स्थिति बन्छ । उसले समानताको अनुभव गर्न पाउँदैन ।
सांसदहरू सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । उनीहरूले अनावश्यक विषयमा भुल्नुको साटो सरकारलाई रचनात्मक ढंगले संसद्बाट सहयोग गर्न सक्छन् । सुरुमा एक लाख रुपैयाँबाट ल्याएको कार्यक्रमको बजेट अब १० करोड पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु संसदको गरिमा वृद्धि र समग्र मुलुककै हितमा हुन्छ ।
(कान्तिपुर संगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ ११:४२
