२०६८ श्रावण १६
अनुमान गरौँ, यदि बेलायतको वेस्ट मिन्स्टरस्थित कमन्स सभामा वर्तमान अर्थमन्त्री अर्थात् चान्सलर जर्ज आसबर्नले प्रस्तुत गरेको वाषिर्क बजेट त्यहाँका सांसदहरूको कानमा पर्नुअघि वित्तीय बजारलगायत आम जनताले थाहा पाइसकेका भए सरकारको स्थिति के हुन्थ्यो होला ? के उनी मन्त्री पदमा कायम रहिरहन सक्थे ? के प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले जनतालाई चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कायम रहन सम्भव थियो ?
प्रसंग लगातार ३ वर्ष नियमित तरिकाले आउन नसकेपछिको अवस्थामा प्रस्तुत भएको यसपालिको राष्ट्रिय बजेटको हो । सामान्य वैधानिक परम्पराअनुसार संसद्भित्र प्रस्तुत भएको यो बजेटका राम्रा वा नराम्रा पक्ष छन् तर यहाँ उठाउन खोजिएको प्रश्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा सभामुखको आज्ञाअनुसार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सभासदहरूले सुन्नुअघि नै सार्वजनिक भइसकेको प्रमाणित तथ्यबाट सिर्जना हुने दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैगर्दा उपरोक्त बजेटको पूर्वजानकारी पाइसकेका साहुमहाजन, व्यापारी, उद्यमी वा लगानीकर्तालाई बजेट प्रस्तावबाट सिर्जना हुने दायित्व वा हुनसक्ने नाफाघाटाबाट आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त समय प्राप्त भइसकेको थियो । मुलुकका अनलाइन समाचार प्रदायक, एफएम रेडियो र टिभीहरूबाट बजेट प्रस्ताव हुनुभन्दा अगाडि नै यसबारे विषद विवेचना प्रस्तुत हुन थालिसकेका थिए । छापा मिडियामा पनि बजेट प्रकाशित भइसकेको थियो ।
जब आमजनताका लागि बजेट यति सजिलै उपलब्ध भइसकेको थियो भने एकाधिकारवादी, निषेधित क्रियाकलापबाट फाइदा उठाउन सक्ने एवं अडकलबाजीमा आधारित कारोबारमा लागेकाले प्रस्तावित बजेटका बारेमा अगाडि नै संसूचना पाइसकेको भन्ने अर्थ लगाउन गाह्रो पर्दैन । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रीले संसद्मा औपचारिकता पुर्याउनका लागि मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त ? यो प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ ।
प्रत्येक बजेट बहालवाला सरकारको योजनाबद्ध खर्च तथा आयको अनुमानित दस्तावेज हुन्छ । सामान्यतः संसदीय परिपाटीलाई अपनाएका मुलुकहरूमा सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट बनाइन्छ । यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अघिसम्म अति गोप्य राखिन्छ । गहिरो गृहकार्य, विगतको आयव्ययको समीक्षा, प्रस्तावित खर्च र आम्दानीको विवेचनाका आधारमा तयार गरिएको बजेटले आमजनता, बजार र अर्थसम्बन्धलाई तत्कालै असर गर्ने हुन्छ । बजेट भाषण हुनुअघि र पछिको समयमा करको दर, लगानीको क्षेत्र, सुनको भाउदेखि मौदि्रक तरलताको स्थितिसम्ममा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । यसको जानकारी आमजनतालाई एकैसाथ नहुने हो भने बजेट प्रस्तुति असमानता र विभेदको परिचायक बन्न सक्छ । यसका असर न्यायपूर्ण नहुन सक्छन् ।
आजका धेरैजसो संसदीय मुलुकमा बजेट बनाउने कार्यमा उद्योगी, व्यापारीलगायत सम्बद्ध व्यक्ति, संस्था वा आमजनतासँग विचार-विमर्श गर्ने परम्परा चलेको पाइन्छ । यसलाई बजेटपूर्वको परामर्श -पि्र-बजेट कन्सल्टेसन) का रूपमा लिइन्छ । यो प्रक्रियामा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दा देखेसुनेका आधारमा पत्रपत्रिकाहरूले बजेटको विषयवस्तुका बारेमा भविष्यवाणी गर्ने चलन पनि छ । खासगरी ठूला कम्पनी, औद्योगिक निकाय वा करदाताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक व्यक्तित्व, अर्थमन्त्रीको बानीबेहोरा र भाषणलगायत बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न मन्त्रालय, विभाग वा राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता ब्युरोहरूको व्यवहार वा चालढाल अनुगमन गर्ने पनि गर्छन् । यी सबै कार्य वैधानिक मानिन्छन् तर अर्थमन्त्री वा सरकार पक्षबाट कसैलाई फाइदा पुग्ने र कसैलाई मार पर्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेटका विषयवस्तुसम्बन्धी गोप्यता भंग गर्ने कार्य संसदीय संस्कृतिमा स्वीकार्य मानिँदैन ।
बेलायती परम्परालाई हेर्ने हो भने यस सम्बन्धी धेरै स्थापित दृष्टान्त छन् । जस्तोः सन् १९३६ मा प्रभावशाली मन्त्री जिम्मी थामसलाई बजेट भाषण हुनुअघि नै बजेट विवरण चुहाएर असंसदीय कार्य गरेकामा एउटा जाँचबुझ गर्ने ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । उनले संसद्मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्य सर अल्प|mेड बट तथा आफ्ना एकजना व्यापारिक मित्रलाई त्यस्तो विवरण दिएको पाइएको थियो । परिणामस्वरूप थामसले प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविनको सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्यो । पछि उनले आफू सदस्य रहेको कमन्स सभाबाटै राजीनामा दिए । यो बेलायती परम्पराको एउटा प्रामाणिक उदाहरण हो ।
यस्ता उदाहरण धेरै छन् । १९४७ मा चान्सलर अर्थात् अर्थमन्त्री ह्युग डाल्टनले जोन कार्बेल भन्ने पत्रकारलाई बजेट प्रस्तुत हुनुअघि केही विवरण चुहावट गरेकामा राजीनामा गर्न बाध्य हुनुपर्यो । निज कार्बेलले डाल्टनबाट फुत्काएका विवरणहरू लन्डनबाट प्रकाशित हुने पत्रिका द स्टारमा प्रकाशित गरेका थिए । सार्वजनिक जवाफदेहिताको दाबी हुन थालेपछि यो गलत कार्यका लागि माफी माग्दै डाल्टनले संसद्बाट राजीनामा गरेका थिए । त्यहाँ पत्रकार कार्बेलको कुनै गल्ती देखिँदैन किनभने आम जनतालाई सुुसूचित गराउनु उनको पहिलो दायित्व थियो । यस्तै नेपाली मिडियाले पनि संसद्मा सार्वजनिक हुनुपूर्व नै ‘लिक’ भएको बजेटबारे समाचार सम्प्रेषण गरेर आमजनतालाई सुसूचित गराउनु प्रजातन्त्रकै मर्मअनुसारको कर्म हो । यसमा नेपाली मिडियाको कुनै कमजोरी देखिँदैन ।
आरोप लाग्दैमा त्यो सही नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । नियतको कुरा पनि यस प्रसंगमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९६९ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद जेराल्ड नबार्रोले कमन्स सभामा प्रस्तुत हुन लागेको बजेटमा मोटरकार उपर लगाइने अन्तः शुल्कलाई २५ बाट बढाई ३५ स्टर्लिङ पाउन्ड पुर्याइँदै छ भनेर गरेको दाबीका कारण विचलित हुन पुगेका प्रधानमन्त्रीले बजेटको गोप्यता उल्लंघन गरेको सम्भावनाउपर जाँचबुझ गर्न एउटा समिति नै गठन गराउनुपरेको थियो । नागरिक समाज एवं जनसाधारणबाट यस्तो सूचना पाएको नेबार्रोले दाबी गरे पनि प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुन नसकेपछि यो दाबी निराधार मानिएको थियो ।
वास्तवमा, बेलायतलगायतका मुलुकमा बजेटको गोप्यता भंग गर्नु राजनीतिक रूपमा कसैलाई स्वीकार्य छैन । यो सुशासनको कुरा मात्र होइन । आमजनता वा जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने बजेटले दिने संरक्षण या यसको मार वा भार सबैलाई एकैपटक पर्नुपर्छ । यो मौलिक अधिकारको कुरा पनि हो । बजेटसम्बन्धी सूचनाको सौदाबाजी हुनु हुँदैन । यसैकारणले सोह्रौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा महारानी एलिजाबेथ प्रथमको पालादेखि बजेटको गोप्यतालाई संसदीय अभ्यासमा महत्त्व दिन थालिएको हो ।
सन् १८६० का प्रधानमन्त्री ग्लाड स्टोनको पालादेखि झनै ताल्चा लगाइएको रातो बि्रफकेसमा बजेटसम्बन्धी दस्तावेज लगी संसद्मा सबैका अगाडि खोलेर प्रस्तुत गर्ने चलन चलेको हो । -नेपालमा कालो बि्रफकेस प्रयोगमा छ ।) अठारौँ तथा उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्द्धमा अर्थमन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गर्ने चलन पनि चल्यो । जस्तो, १९२३ का प्रधानमन्त्री स्टान्ले बाल्डविन अर्थमन्त्री पनि थिए । पुरानो कुरा गर्ने हो भने बेलायतमा अर्थमन्त्रीको ठाउँ खाली हुँदा किंग्स बेन्चका लर्ड प्रधानन्यायाधीशबाट काम चलाउने प्रचलन लामो अवधिसम्म चल्यो । आर्थिक क्षेत्रको जोखिमलाई महत्त्व दिने परम्पराले बेलायत र पश्चिम युरोपको औद्योगिक क्रान्तिलाई सहयोग गरेको पनि मानिन्छ । बजेट प्रक्रियाको विश्वसनीयतालाई यो हदसम्म महत्त्व दिनुका कारणहरू दोहोर्याइरहनु जरुरी छैन ।
त्यस्तै बजेट गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने परम्परा राजनीतिक परम्परा हो । यो संविधानमा लेखिएको हुँदैन तर शासकीय संस्कृतिको यो अभिन्न अंग हो । जे जति प्रक्रिया छन्, तिनको मान्यतामा यति महत्त्वपूर्ण कुरा संसद्बाटै हुनुपर्छ भन्ने स्पष्टता पाइन्छ । बेलायतमा नेपालको संविधानले जस्तो बजेट प्रस्तुतिको संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छैन ।
बजेट चुहावटका कुरामा सभामुख सम्बन्धित हुँदैनन् । यसले गर्दा यस विषयमा के चुहावट हो र के होइन भनी बेलायतमा सभामुखले व्याख्या गर्ने चलन छैन । न त यस विषयलाई सांसदहरूको विशेषाधिकारको विषय नै मानिन्छ । यसलाई सदस्यहरूको राजनीतिक गुनासोको रूपमा लिइन्छ । आजका समृद्धशाली मुलुकहरू बन्दव्यापार, बैंक, वित्तीय क्षेत्र वा सेयरबजारलाई गलत तरिकाले प्रभावित गर्ने प्रक्रियाबाट चल्न सक्दैनन् । निजी फाइदा कमाउने वा त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने बदनियतले बजेट प्रस्तुतिको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने यस्तै नै हुन्छ । अब जोखिमहरू बढ्दै जाँदा यो विषयलाई आपराधिक कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था चाँडै नआउला भन्न सकिँदैन ।
नेपालको बजेट प्रस्तुतिको इतिहास पनि करिब ६ दशक पुरानो भइसकेको छ । बजेटको गोप्यता नेपालमा पनि परम्परागत रूपमा स्थापित प्रचलन हो । अबको विश्वमञ्चमा गोप्यता भंग भई आएको बजेटले मुलुकको व्यावसायिक साखलाई धाप दिन सक्नेछैन । गत असार ३१ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको गोप्यता कसरी भंग भयो र यसमा को दोषी छ भन्ने प्रश्नको छानबिनको निष्कर्ष जनतामाझ आउनु जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले यसको दोष अन्य राजनीतिक दलहरूलाई लगाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसबारे मुख खोल्न सक्नुभएको छैन । यसको नैतिक दायित्व कसले लिने ? यो प्रश्नको छिनोफानो हुनु जरुरी छ । यस उद्देश्यका लागि बजेट भाषणपछि तत्कालै गठन गरिएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिने म्यादलाई बढाएर यति महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफलाई टार्न सकिँदैन । कि नेपालमा अब यो प्रजातान्त्रिक परम्पराको आवश्यकता छैन ?
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
