गत वैशाख १२ तथा १३ गतेको भुइँचालोले नेपाल तथा नेपालीलाई अपूरणीय क्षति गरेको छ। यसबाट अप्रभावित नेपाली कमै होलान्। तर यो भुइँचालो अप्रत्याशित थिएन। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले हालै एउटा लेख लेखी यस्ता अपेक्षित विपद्का सम्बन्धमा बिमा सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ भनी चर्चा चलाइदिएका छन्। यो लेख यसै चर्चासँग सम्बन्धित छ।
नेपाल भुइँचालोग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रमा पर्छ। प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनौं भुइँचालोको अनुभव गरेको हुन्छ। भुइँचालोमा परी नेपालका राजा आफैं बितेको उदाहरण पनि छ। स्तरको हिसाबले यसपालिको भुइँचालो नेपालीले धेरै चर्चा गर्ने गरेको नब्बे सालको भुइँचालो आएको ८१ वर्षपछि नेपालमा पुन: देखापरेको छ। यस्तो शक्तिशाली भुइँचालो कुनै पनि बेला आउन सक्ने र यसले ठूलो क्षति गर्नेछ भन्नेबारेमा विभिन्न लेखाजोखासहितका प्रतिवेदन प्रकाशित भएकै हुन्। सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रलाई यसका बारेमा ज्ञान छ। दैवी भएका हुनाले भुइँचालो कसैले रोक्न सक्दैन। तर भुइँचालोबाट जोगिने, जोगाउने र सो विपत्ति खप्ने तयारी, क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी भने गर्न सकिन्थ्यो।
कथित नब्बे सालको महाभुइँचालोभन्दा यो भुइँचालो धेरै पीडादायी रह्यो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले विदेशीमाझ सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार यो भुइँचालोबाट करिब आठ हजारको हाराहारीमा मानिसको ज्यान गएको छ भने घाइतेको संख्या त्यसको दोब्बरै छ। त्यस्तै दुई लाख ५ सय ५२ घर भत्किएको र एक लाख ८६ हजारभन्दा बढी घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। अर्बौं रुपैयाँको धनसम्पत्ति र गाईवस्तुको क्षति भएको व्यहोरा सार्वजनिक भएका छन्। यी प्रत्यक्ष क्षतिका विवरण हुन्। जेठ असारमा झरी सुरु भएपछि भुइँचालोले चिरा पारेका वा बनाएको छिद्रहरूबाट पानी छिरी पहाडी क्षेत्रमा आउने हिले पहिरो (मड स्लाइड) र यसबाट हुने जीउज्यान र सम्पत्तिको सम्भावित क्षतिको अहिल्यै लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन।यसैगरी भुइँचालोपीडितको आधारभूत स्वास्थ्य र न्यूनतम आवश्यकता पूरा नभएको अवस्थामा सल्किन सक्ने महामारीको अहिले अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ। भुइँचालोबाट भएको मानवीय क्षतिको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक पक्ष छ।सरकारी स्कुलका भवन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक सेवामा परेको असरले सिर्जना गर्ने समस्या अर्कै छन्। अहिले झट्ट हेर्दा नदेखिने तर नेपाली जनतालाई विभिन्न दृष्टिले प्रभावित गर्ने क्षतिहरू (कोल्याटरल ड्यामेज) को हिसाबकिताब अझ खतरनाक हुन सक्छ।
भुइँचालो कहिले, कसरी र कुन स्तरमा आउँछ भनी विज्ञानले पूर्वानुमान गर्ने आधार दिन सकेको छैन। हिजोका दिनमा आएका भुइँचालोको मुनासिव विश्लेषणका आधारमा भोलिका भुइँचालोको अन्दाजसम्म गरिने हो। अन्दाज गर्दा लामो अवधिदेखिको अध्ययन गरी ‘ट्रेन्ड’ पत्ता लगाइन्छ। सम्भाव्यताको स्थिति हेरिन्छ। भौगोलिक परिस्थिति, सम्बन्धित ठाउँको जग्गाजमिन, घर, सम्पत्ति वा जीउज्यानको स्थितिलाई मध्यनजर गरिन्छ। भुइँचालो अनिश्चित भए पनि यसबाट हुने क्षति निश्चित प्रकारका हुन्छन्। धेरैजसो क्षतिको सामान्य जोखिम कति हुन सक्छ भनी निर्धारण गर्न सकिन्छ। भुइँचालो आइहालेको अवस्थामा हुने क्षति न्यूनीकरण र यसको व्यवस्थापनको तयारी गर्न सकिन्छ। भुइँचालोग्रस्त देशमा कस्तो किसिमको विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने? गाउँ तथा सहरहरूको व्यवस्थापनका लागि कस्ता संरचना बनाउने? यसको घर-सडक र चोक कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो ठाउँलाई खेतीपातीका लागि र कस्तोलाई निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ? खोलानाला, ताल, पोखरीको सुरक्षा कसरी गर्ने र भुइँचालो आइहालेको परिस्थितिमा जीउज्यान र सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब धेरै अन्योल छैन। नेपालको दुर्भाग्य भुइँचालो अतिनिश्चित दुर्घटना हुँदाहुँदै पनि यससँग कसरी जुध्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम राज्य स्तरमा कहिल्यै भएन।
नेपालमा यस्तो नीति तथा कार्यक्रम भएको भए यसपालिको भुइँचालोले गरेको क्षतिलाई धेरै हदसम्म तल झार्न सकिन्थ्यो। आज नेपालमा भुइँचालोको व्यवस्थापनका लागि अर्बौंको सहयोग आउँदैछ। तिनलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने मानसिक क्षति पुर्न समय लागे पनि घर, सडक र अन्य भौतिक संरचनामा भएका क्षतिको चाँडै पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि आज पनि कुनै संरचना छैन।परिस्थिति हेर्दा भुइँचालो मात्र नेपालको विपत्ति होइन। यससँगसँगै निरन्तर रूपमा नेपालीले बाढी, पहिरो, सुक्खा, महामारी जस्ता विपत्ति खप्दै आएको परिस्थिति छ। तराई र चुरे क्षेत्रमा आगलागीको प्रकोप पनि निरन्तर बढ्दो छ।जाडोयाममा चलेको चिसो बतास वा स्याँठका कारण हरेक वर्ष धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्। हिमाली क्षेत्रको हिउँ पहिरो र आँधीजस्ता विपद्को अर्कै व्यथा छ। यसका लागि बेग्लै मन्त्रालय र स्थायी संरचना बनाउन नेपालले किन यति ढिलो गर्नुपर्यो? बुझ्न सकिँदैन। यसको अभावमा सरकारको जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि भुइँचालो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न स्थायी संयन्त्रको अभाव सबैलाई खट्किएको छ।
विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारी स्तरबाट मात्र हुन सक्दैन। सरकारले नै एकलौटी रूपमा यस्तो ठूलो विपद् धानेको कुनै उदाहरण पाइँदैन। गाँस, बास र कपास, स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षालगायत सम्पूर्ण सहयोगको समन्वयबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन हुन्छ। यसका लागि पर्याप्त पैसा कुनै देशसँग पनि हुँदैन। पैसा छ नै भने पनि यसलाई न टोक्न मिल्छ, न खान। यसलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न मानवीय श्रमदेखि बजारसम्मको आवश्यकता हुन्छ। तसर्थ यो पैसाले बेलैमा अन्नपातको भकारीदेखि लिएर दुई-चार लाख मान्छेको विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्था मात्र नगरेर यी सबै परिपञ्च मिलाउन सक्ने विशिष्ट संयन्त्रको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै संयन्त्र बनाएर मात्र हुँदैन। त्यस्तो संयन्त्रमा सम्बन्धित सबै पक्षको प्रतिनिधित्व र सहभागिता चाहिन्छ।यी सबै काम गर्नका लागि नेपालले १९९० को भुइँचालोपछि प्रशस्त समय पाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा मात्र सुरु गरेनन्, भविष्यका लागि आवश्यक नीतिनियम र बजेट व्यवस्था पनि कायम गरे। भुइँचालोप्रति नेपाल सरकार र जनता निरन्तर संवेदनशील रहून् भनी भूगोलको प्रतिमासहितको भूगोल पार्क पनि कायम गरे। तर पछिका वर्षमा भुइँचालोको जोखिम व्यवस्थापनप्रति नेपाल सम्पूर्ण रूपमा उदासीन नै देखिन्छ।
जतिसुकै सक्षम भए पनि सरकार वा स्वतन्त्र नागरिक समाजले लागिभिरि दिएर मात्र यत्रो विभीषिकालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले स्थानीय बजारलाई भुइँचालोको क्षतिबाट बच्न उचित रूपमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बिमा व्यवसाय हो। बिमाका परम्परागत क्षेत्रमा नेपालमा यो व्यवसाय फस्टाउँदै नै छ। तर प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध बजारले सामान्यत: बिमाको नीति ल्याएको हुँदैन। ल्याए पनि यो महँगो हुन जान्छ र सामान्य नागरिकले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैन। तर जुन देशमा प्राकृतिक विपत्ति मौसमजस्तै आउनेजाने भइरहेको हुन्छ, त्यस देशमा बिमा व्यवसायलाई सरकारले आमजनताको हितमा कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर सोच्नैपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति भए पनि निरन्तरता भएको अवस्थामा यो सरकारी दायित्व पनि हो। यो नगर्ने हो भने सरकारले त्यस्तो विपत्तिलाई आफैंले निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ। त्यो अवस्था नेपाल र धेरै मुलुकमा छैन।आज क्षति भएका सबै घरगोठ र गाईवस्तु वा बाख्रापाठाको बिमा गरिएको भए ज्यान मात्र जोगिएको मान्छेले आफ्नो अर्थव्यवस्था निरन्तर चलाउन सक्थ्यो। जीवन बिमाकै परम्परागत ‘पोलिसी’ पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको भए आज आमाबाबु वा घरको कमाउने मान्छे भुइँचालोमा परी बितेका कारणले परिवार आर्थिक रूपमा टुहुरो हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। ओखतीमूलोका लागि सामान्य मान्छेले पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने थिएन। नेपाल सरकारले अब तत्कालै यसबारेमा अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ।
बिमाको कुरा झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनमा कसरी अपनाउन सकिएला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा यो एउटा मुनासिब प्रश्न पनि हो। तर जोखिम छ भने यी केकस्ता जोखिम हुन्? कुन जोखिमको स्तर कति हो र कसरी ती जोखिमलाई बिमा प्रणालीले सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ। जोखिमको अन्दाज गर्न सकिन्छ भने त्यसको बिमाकृत राशि वा ‘कभरेज’ कति हुने भन्ने प्रश्नको पनि कुनै न कुनै रूपमा अवश्य नै अन्दाज गर्न सकिएला।प्राकृतिक विपद्को बिमा गर्न र गराउन नेपाल सरकारले आफ्नो पुँजी र प्रवद्र्धन क्षमताको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था वा नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्दैरहेका अन्य मुलुकको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
कतिपय बिमा नेपाली कम्पनीको वर्तमान क्षमता, व्यावसायिकता वा पुँजीका आधारमा मात्र गर्न सकिने परिस्थिति देशमा छैन। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत बिमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बिमाका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसबाहेक पनि अतिरिक्त जोखिम भर्नका लागि विदेशी पुँजी बजारको खोजी गर्न सकिन्छ। जोखिम भर्नुपर्दा केही तिरेको प्रिमियमबाट र ठूला जोखिम बाहिरबाट भराउन सकिन्छ। साना बिमा कम्पनीले आफूभन्दा ठूला कम्पनीको सुरक्षा लिई अघि बढ्न सक्छन्।
बिमा भनेको जोखिमअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवसाय हो। यो क्षतिपूर्ति लिने र दिने व्यवसाय मुनाफामूलक भएन भने यो सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। तर धेरै खर्चिलो भयो भने आमनेपालीको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको हुन जाने भएकाले यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुन जान्छ।यसको अर्थ के भने विभिन्न कामकारबाहीमा नेपाल सरकार उपस्थित भई आवश्यक आश्वासन र प्रत्याभूति पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो हुन सक्यो भने वित्तीय रूपमा नेपाल सुरक्षित हुन पुग्छ भने बिमा कम्पनीहरूले आफूले बोकेको जोखिमलाई आवश्यकताअनुसार विविधीकरण गर्न सक्छन्। आफूले बोक्न नसक्ने जोखिम ठूलो कम्पनीलाई बोकाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ‘विपद् बोन्ड्स’ हरू खरिद गरी ठूला जोखिमविरुद्ध सुरक्षा दिन सकिन्छ।
बिमा क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा आकर्षित गर्ने हो भने उनीहरूले नेपाल सरकारसँग अवश्य नै लागत प्रभावशाली भुइँचालोको तयारी व्यवस्था खोज्नेछन्। जस्तो गाउँसहरभित्रका पुराना काम नलाग्ने भवन अनिवार्य रूपमा भत्काउने, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने संरचना तत्काल मर्मतसम्भार गर्नेगराउने, बस्ती विकाससम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्ने, विपद् आइहालेको अवस्थामा अपनाउने योजना, आकस्मिक स्वास्थ्य प्रणाली इत्यादिको व्यवस्था गर्न सरकार जागरुक हुनुपर्नेछ। यस्तो प्रविधिले प्राकृतिक विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्ने मात्र होइन, यसबाट सर्वसाधारणले खरिद गर्ने बिमाको प्रिमियम सस्तो र सुलभ पनि हुन जान्छ। यसबाट बजार विस्तारका सम्भावना बलियो हुँदै जानेछ।
विपद् बिमा प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा अर्थशास्त्री साक्सको स्पष्ट धारणा छ। उनको भनाइमा विश्वका प्रमुख पुनर्बिमा गर्ने स्वीस रे वा म्युनिख रे जस्ता कम्पनीहरूले यो सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यस्तोमा सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिर्न तयार हुनुपर्छ। यो जोखिमको बिमाबमोजिम कति तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको आकलनमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वबैंक जस्ता दातृ निकायले यसको लागत निर्वाह गर्न सहभागी हुन सक्छन्।यो बिमित मुलुकको स्रोत र सम्पदामा आधारित हुन्छ। केही ठूला र अनुमान गर्न नसकिने जोखिमउपर निजी क्षेत्रले चाख नलिन सक्छ। त्यस्तोमा अतिरिक्त सरकारी वित्त उपलब्ध गराई निजी कोषमा मिसाउन सकिन्छ। अमेरिकामा बाढी र बालीनालीको बिमा यसैगरी गर्ने गरिएको छ। अत: नेपालमा यो गराउन सकिन्छ।
भुइँचालोविरुद्धको तयारीमा बिमा व्यवसाय एउटा सानो पक्ष मात्र हो। नेपालको घर, सडक, मन्दिर, देवल वा औद्योगिक निर्माण कार्यलाई भुइँचालो प्रतिरोधी बनाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ। काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी वर्तमान स्तरका ठूला आवासीय टावरहरू जोखिमपूर्ण छ भनी प्रमाणित भइसकेको छ। या त तिनका लागि नयाँ स्तर कायम गर्नुपर्छ वा यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि भुइँचालोको चुनौती खप्ने बनाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। घरहरू हटाएर भए पनि सडक सञ्जाल प्राकृतिक विपत्ति हुँदाका अवस्थामा समेत प्रयोग हुनसक्ने गरी बनाउनु अर्को आवश्यकता हो। सबै ठूला सहरभित्र रहेका खाली घडेरी एवं जग्गा सरकारले तत्कालै राष्ट्रियकरण गरी विपद् व्यवस्थापनको वैकल्पिक संरचनाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा यो नगरी सुखै छैन।
भुइँचालोलगायतका प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न नेपालमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार नभएको परिस्थिति छ। अहिले नेपालको नयाँ संविधानसमेत बन्दै रहेको परिस्थितिमा संविधानमै उल्लेख गरी प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अतिरिक्त संकटकालीन अधिकार संविधानमा थप्न सकिन्छ। यसका साथै नेपालभित्र रहेका जल, जंगल र जमिन राष्ट्रिय सम्पदा हुन् र यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ भन्दै वर्तमान दर्तावाललाई उपभोगकर्ताका रूपमा परिवर्तन गरी संविधानबाटै प्रयोगकर्ताको अधिकार दिन सकिन्छ। उचित क्षतिपूर्तिसहितको यो व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमा पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका विवाद पुन: सिर्जना हुन सक्ने छैनन्। यसै पनि बढ्दो जनसंख्याका कारण नेपाल भूमिलाई नागरिकको लालपुर्जाका रूपमा खप्नुपर्ने परिस्थिति नेपालको अब देखिँदैन।
भुइँचालोको धेरै हदसम्म जोखिम व्यवस्थापन सम्भव छ। यसमा बिमा बजार र नेपाल सरकारको राम्रो समझदारी चाहिन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालले यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया जति चाँडो सुरु हुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ।
(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।)
