प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा उत्ताउलो कदम प्रमाणित हुने लक्षण देखा पर्दैछ ।
सामान्य दृष्टिकोणमा कुनै पनि सरकारद्वारा गठित आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा के छ र सरकारले विज्ञहरूको प्रयासबाट के प्राप्त गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्दै त्यस्तो आयोग गठनतर्फ औचित्य प्रमाणित गर्ने अभिभारा सरकारकै हो । उच्चस्तरीय भनी स्थापना गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन एकढिक्का भई आउन सकेन । तर सरकारले उक्त आयोगद्वारा प्रस्तुत मूल प्रतिवेदनसँगसँगै त्यसको विपक्षमा पेस गरिएको अल्पमतको प्रतिवेदन पनि सहजतासाथ स्वीकार गरेको देखियो । यसलाई अस्वीकार गर्ने पर्याप्त कार्यकारिणी अधिकार सरकारलाई प्राप्त थियो । तर पनि राजनीतिक औचित्यतातर्फ विचार गरेरै होला, सरकारले अल्पमतको प्रतिवेदनलाई पनि उत्तिक्कै महत्व तथा तत्परतासाथ ग्रहण गरी राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा अल्पमतद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने परिपक्वता देखायो । तर सरकारले यो सदाशयतालाई अघि बढाउन केही इमानदारिता देखाउनुपर्ने थियो ।
खासगरी प्रतिवेदन एउटा भए पनि दुइटा भए पनि यदि संविधानसभामा प्रवेश गराउने उद्देश्य थियो भने सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई एक स्तरको राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । यस कार्यमा सरकारले कम्तिमा पनि प्रमुख दलहरूसँग गृहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । यो पनि सम्भव नभए सरकारले कम्तिमा संयुक्त सरकारको मूल घटकहरूको सामूहिक दृष्टिकोण कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो । कम्तिमा पनि सरकार चलाउने बहुमतले उक्त प्रतिवेदनहरूका सम्बन्धमा के दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरामा द्विविधा व्यक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई थिएन । यो पनि गर्न नचाहने सरकारले कम्तिमा आयोगको सुझाव मनन गर्यौं, हाम्रोतर्फबाट मूल प्रश्नहरूमा वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू यस्ता छन् भनी स्पष्ट धारणा उल्लेख गरेरमात्र संविधानसभामा पठाउनुपथ्र्यो । यी सबै प्रक्रियामा सरकार आफ्नो कार्यकारिणी दायित्वबाट उम्किन खोजेको भनिरहनु पर्दैन ।
संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा छलफल हुनु संविधान अपेक्षित परम्परा हो । संविधानसभा नियमावली, २०६५ द्वारा यसका लागि शून्यबाटै काम सुरु गर्ने प्रक्रिया पनि अपनाइएकै हो । तर सरकारबाट जाने यस्ता सुझावहरू प्रस्तावका रूपमा नलैजाने हो भने यसबाट निर्णय प्रक्रियामा मद्दत पुग्दैन । आफैंले गठन गरेको आयोगबाट प्रस्ताव गरिएको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारको के दृष्टिकोण छ भन्ने प्रस्ट नगरी केवल निरुद्देश्य छलफल गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनहरूलाई त्यहाँ लैजानु जरुरी थिएन । केवल ‘फरवार्डिङ एजेन्ट’का रूपमा मात्र उक्त दस्तावेजहरूलाई संविधानसभामा पठाउँदा सडकको बहस दलहरूमा, तिनको बहस राज्य पुनर्संरचना आयोगमा र राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहस सरकारमा र सरकारले राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ संविधानसभामा लैजानुपर्ने विषय जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउँदा यो प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणमा केही हात लाग्ने स्थिति देखिँदैन ।
केवल छलफलमात्र गराउने उद्देश्यले उक्त प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिनु आफैंमा एउटा अनौठो प्रक्रिया देखिन्छ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । यो प्रक्रियालाई अनौठो हुन नदिने हो भने उक्त प्रतिवेदनहरू मतदानका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट हुने निर्णय बमोजिम आगामी कार्यविधिहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको दृष्टिकोण यस्तो भएको लाग्दैन । नत संवैधानिक समितिले नै यस्तो दृष्टिकोण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
यसै पनि राज्यको शासन पद्धति र आम जनताको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित बृहत्तर राज्य संरचनाका विषयहरूलाई बहुमतबाट निर्णय गराउने पनि होइन । यस्ता विषयहरू राजनीतिक रूपमा राम्रो विचार-विमर्श गरी सबै पक्षलाई उचित स्थान दिंदै निर्णय गरिनुपर्छ । यो विषय जनमत संग्रहमा जाने विषय पनि होइन । सरकारका लागि जनमत संग्रहले एउटा सजिलो निर्णय दिन सक्छ । तर यी दुवै प्रक्रियाबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने तर राजनीतिक ठाउँ र सन्तुलन खोजेर बसेको ठूलो समूहलाई बहिष्करण गर्छ । यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकका जोखिमहरू बढेर जान्छन् । यसको अर्थ के हो भने समस्याहरूलाई कानुनी रूपमा टुंग्याएर मात्र हुँदैन, त्यो राजनीतिक रूपमा पनि टुंगिन सक्ने हुनुपर्छ । यो चतुर सरकारी दृष्टिकोणले गर्दा नजिकै आएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर फुत्किएको छ ।
यसै पनि राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन एउटा नितान्त आलोकाँचो प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन राज्य पुनसर्ंरचनाका सम्बन्धमा मुलुकभित्र ध्रुवीकरण भएको मान्यताहरूलाई अझ पुष्टि गर्ने तथा वैकल्पिक बाटोहरू सधैका लागि बन्द गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । यदि आयोगका सदस्यहरूले ध्रुवीकरण हुँदै गएको राज्य पुनर्संरचनाका मान्यताहरूलाई फुकाउने र संघीयता नचाहनेसहित तीन विपरीत धु्रवतर्फ फर्किएका समूहहरूलाई उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानहरूको माध्यमबाट जोड्न खोजेको भए केही विकल्पहरू सजिलै निस्कन सक्ने थिए । बोकेर आएको कन्तुरको आकारमा समाधान खोज्नु हुँदैन थियो । आयोग गठनको उद्देश्य नै अधिकांश नेपालीलाई स्वीकार हुनसक्ने विकल्पहरूको खोजी गर्नु हो । यो खोजी गर्ने काममा आयोगले पटक्कै सहयोग दिन सकेन ।
आयोगको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय भनिए पनि एउटा नितान्त कमजोर धरातलमा उभिएको छ । उक्त प्रतिवेदन दुई फाँटबाट सरकारसमक्ष पुग्नु नै प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । वास्तवमा मूल प्रतिवेदन राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको बहुमतको विवादास्पद प्रतिवेदनलाई अझ कस्ने उद्देश्यले आएको देखियो । जनजाति र मधेसी दृष्टिकोणमा अझ स्पष्ट तालमेल गरी मूल प्रतिवेदन ल्याइएको छ भने त्यसमा समग्र राष्ट्र अटाउन सक्दैन भन्ने आधारमा अल्पमतको प्रतिवेदन आएको छ । अल्पमतको प्रतिवेदनले लगभग सबै विवादास्पद विषयमा मूलतः पहिलो प्रतिवेदनलाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । मूल प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक रूपमा बहसमा नभएका र कुरा मिलिसकेका विषयहरूलाई पनि पुनः खोलेका कारण दोस्रो प्रतिवेदनले पनि आफूलाई खुम्च्याएर राख्न नचाहेको हुनसक्छ ।
आम नेपालीका लागि विकल्पहरू खोज्ने उद्देश्य राखिएको भए निश्चित रूपमा एउटै प्रतिवेदन आउन सक्थ्यो र सरकारले त्यसबाट नरम-गरम मिलाई एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्थ्यो होला । योद्धाको दृष्टिकोणले बौद्धिक कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा त्यस्तो विकल्पहरूको व्यवस्था हुन नसक्नु आफैं बुझ्न सकिने कुरा हो । राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख प्रश्न अन्ततः प्रदेशहरूको नामकरण, तिनीहरूको संख्या र अग्राधिकारमा सीमित हुन जानु दुर्भाग्य नै हो । त्यसमा पनि राष्ट्रिय सरकारको वैध भूमिकाहरूलाई अतिक्रमण गर्दै तेस्रो तहका संघीय इकाइहरूलाई लगभग समाप्त गर्ने उद्देश्य यति स्पष्ट रूपमा देखिनुले कसैलाई पनि अचम्म पार्न सक्छ । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन नै बिक्न नसकेको परिस्थितिमा यो मूल प्रतिवेदन बालुवा मिसाएर बेच्न सकिने स्थिति छैन ।
तर एकछिनलाई मानौं बहुमतको प्रतिवेदन असल उद्देश्य र सम्भावनाहरूले परिपूर्ण छ । तर के यसका मान्यताहरूमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाले नेपालका शोषित, पीडित र मूलधारमा आउन नसकेका जाति वा समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्छ त ? नयाँ संविधान घोषणा भएपछि यस मान्यता अन्तर्गत हितग्राही भनिएका दलित, जनजाति वा मधेसीमध्ये पाँच वर्षभित्र कति हजार उद्यमी, व्यवसायी, इञ्जिनियर, डाक्टर, वकिल वा प्राध्यापकहरू उत्पादन हुनसक्ला ? बजारदेखि व्यवसायसम्म, राज्यव्यवस्थादेखि सामाजिक धरातलसम्म कति नयाँ र सबल नेतृत्व स्थापित गरिएलान् ? कति हजार पछाडि परेका समुदायका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउलान् ? त्योभन्दा पनि क्षमतावान, गुणी र दूरदर्शी युवायुवतीलाई उच्चशिक्षा वा तालिमका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका मुलुकहरू पठाइएलान् ? त्यस्ता सक्षम पुस्तालाई राज्यको संयन्त्रमा कसरी स्थापित गरिने हो ? राज्य प्रशासनमा उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै कसरी स्थापित गरिनेछ ? खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म नयाँ संविधानबाट उनीहरूले के पाउँछन् ? त्यस्तै १०३ भन्दा बढी जातजाति बस्ने मुलुकमा परिवर्तनमुखी सशक्तीकरणका उपायहरूका अनन्त विकल्पहरूलाई केही प्रदेशको नामकरण, तिनीहरूको संख्या र अग्राधिकारमा सीमित गर्नु कति ठीक थियो होला ? आम मान्छेका लागि उपरोक्त प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता किन बुझ्न सकिएको छैन ।
अलिकति भावनात्मक लाग्न सक्छ- तर एउटा स्वाभाविक प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । के राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतले दिएको प्रतिवेदन बमोजिमको ‘दस जोड एक’ प्रदेशको खाका वा त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेशको खाकाका आधारमा मात्र संघीय संरचना बनाइने हो भने नेपालको राजनीतिक बनोट कति परिवर्तन होला ? के एउटा प्रजातान्त्रिक एवं कानुनको शासन भएको मुलुकमा कुनै प्रदेशको नाम लिम्बुवान वा नेवाः राख्दैमा वा त्यहाँका जनजाति मूलका -गैरबाहुन-क्षत्री) मुख्य जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिंदैमा त्यस प्रदेशभित्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा वित्तीय परिस्थिति वा समाजलाई परिभाषित गर्ने वर्गीय मानकहरू परिवर्तन होलान् ? के यसबाट स्थानीय कृषि सम्बन्ध -एग्रो रिलेसन्स), बजार व्यवस्था, विभिन्न जातिहरूको व्यावसायिक स्थिति, सम्पत्ति र स्वामित्वको वितरणको स्थितिमा परिवर्तन आउला ? राज्य पुनर्संरचनाका यी विषयहरूलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत नगरी विकल्पहरू खोज्दा केही निस्कन्छ कि ?
उपरोक्त विषयहरूका सम्बन्धमा सोच्दै नसोची आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा पुगेको छ । छलफलमा सभासदहरूले बोलेको हेर्दा लाग्छ, धेरैले त ती दुवै प्रतिवेदन बुझ्नेगरी पढेका पनि छैनन् । न भाषामा परिवर्तन छ, न प्रस्तुतिमा । तर राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने एउटा संवेदनशील प्रश्नलाई विकल्प नदिइकन एउटा ठूलो सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आजसम्मका अभ्यासहरूले जसरी पहाडविरुद्ध मधेसलाई, खस जातिविरुद्ध जनजातिलाई, फलितविरुद्ध दलितलाई, हिन्दुविरुद्ध गैरहिन्दुलाई, पूर्वविरुद्ध पश्चिमलाई, उत्तरविरुद्ध दक्षिणलाई आक्रामक बनाइएको छ, त्यसबाट राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुनसक्दैनन् । यसबाट यो मुलुकको अस्थिरतामा फाइदा लिनेहरूलाई मात्र सघाउन सकिन्छ ।
खासगरी मुलुकका ठूला नेताहरूको चेतनामा पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्र वा उनीहरूको सन्दर्भमा उठाइएका मागहरूको संबोधन गर्ने तत्परता देखिनुपर्ने हो । विरोध गर्नेलाई अलग कित्तामा उभ्याइदिंदा साझा दृष्टिकोणहरूको विकास हुन पाउँदैन । राजनीतिको ध्रुवीकरण जातीय आधारमा हुँदै जानु सैद्धान्तिक नेतृत्वको अभावका कारणले हो । कसैले पनि गाईसँग बाख्रो साट्दैन । नाफाघाटाको मूल्यांकन सबैले गर्छन् । विकल्प दिंदा यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रश्नहरूका तात्कालिक -प्रोभिजनल) समाधान पनि खोज्न सकिन्छ । अहिले खोजिएको समाधानलाई एउटा वा दुइटा अवधि प्रयोग गरेर पुनः ‘ओपन अप’ गर्न सकिन्छ । एउटा स्तरसम्मको अनुभवपछि विवादास्पद विषयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्वतः परिवर्तन आउन सक्छ । अनुभवले बुद्धि नदिए पनि विवेक अवश्य नै दिन्छ । त्यसैले विकल्प खोज्ने काम छिटोछरितो रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ ।
अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
March 30, 2012
