वि.सं. २०७१ फागुन २९
गत माघ ५ गते संविधान निर्माणका विषयमा भएको अन्तिम प्रयासमा पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरको सम्बन्धमा बाहेक संघीयतासम्बन्धी सबै विवाद निरूपण भइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्य थियो।
तर अर्को दिनको प्रयासबाट यी जिल्लाका बारेमा समेत सकारात्मक रूपमा समाधान खोजिने सन्देश दिए पनि त्यसपछि वातावरण बिथोलिँदै गएको र भनिएअनुरूप माघ ८ मा कुनै अन्तिम सहमति सार्वजनिक हुन नसकेको वर्तमान परिस्थिति हो। यसै पृष्ठभूमिमा हिजोदेखि पुन: वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ।
वास्तवमा सरकार पक्षबाट संयुक्त प्रस्तावमा आएको सात प्रदेशको मागका बारेमा नेपाल सरकार तथा यसका घटकहरूले दोहोर्याएर सोचिदिँदा संख्याका सम्बन्धमा मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, हिमाल, पहाड र तराई रहेको परिस्थिति, सानो मुलुक इत्यादि पक्षलाई विचार गरी उक्त सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ। तर प्रदेशको संख्यालाई विपक्षी गठबन्धनबाट अपुष्ट रूपमा भनिएझैं सातबाट छ मा वा यो संख्यालाई बढाएर नौ प्रदेशसम्म बनाउन नसकिने होइन।
उसबेला १४ प्रदेशको संघीयता राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा प्रस्ताव गर्दा धेरै प्रश्न उठाइएकै हुन्। प्रदेश संगठनका आधार कायम रहने हो भने संयुक्त प्रस्ताव गर्नेहरूकै सोचाइमा पनि आर्थिक भारका लागि तयार हुने हो भने नौ प्रदेश बनाउँदा खासै बिग्रने देखिँदैन।
तर विश्वासको वातावरण नपाएको भनिएका जनजातिहरूमा यसको सकारात्मक सन्देश जान सक्छ। यसअनुसार सीमांकन गर्दा बनेका प्रजातान्त्रिक संरचनाले जनजातिको प्रतिनिधित्व तथा स्वशासनको आकांक्षालाई सहयोग पुर्याउँछ।
जातीय नामाकरणमा यत्रो लामो अवधिदेखि कुरा नमिल्नु बुझ्न सकिने कुरा हो। तर पहिचानयुक्त प्रदेशहरूको स्थापनाको उद्देश्य जातीय नामकरणबिना पनि प्राप्त गर्न नसकिने होइन। प्रस्तावित हुँदै आएका जातीय नामहरूको साटो सम्बन्धित मूल जातिहरू स्वयंले जातीय पहिचान दिने सांस्कृतिक नामहरू दिन नसक्ने होइनन्।
जस्तो भनौं, सगरमाथा वा गण्डकी प्रदेशको सम्बन्धित मूल जातिले सांस्कृतिक नाम पनि दिन सक्छन्। जातीय नामांकनमा कुरा नमिले पनि नेपालमा सांस्कृतिक नामांकन साझा रूपमा स्वीकार गरिएको निरन्तर इतिहास छ। यो कसैगरी पनि सम्भव छैन भने स्थापित सबै प्रदेशहरूमा जातीय उपप्रदेशहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
जातीय उपप्रदेशको व्यवस्थाले केवल पहिचान मात्र दिँदैन, त्यसले नामांकनमा आफ्नो स्वामित्व नदेखेको विभिन्न समुदायलाई पनि स्वामित्वको अवसर दिन्छ। जस्तो- उपप्रदेशको नमुनामा जाने हो भने केवल लिम्बूवान, किरात, तमुवान वा मगरात जस्ता नामांकन मात्र नभई धेरै अन्य जनजाति समुदाय, धार्मिक-सांस्कृतिक समूह वा दलितहरूले पनि आफ्नो सघन बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा उपप्रदेश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
जस्तो- उदयपुरका मगर समुदाय वा डँडेलधुरा र बैतडीका दलित बस्तीको पनि पहिचानयुक्त उपक्षेत्र हुन सक्छ। मुस्लिमहरूले पनि त्यस्तो अवसर पाउनेछन्। तराई क्षेत्रमा भाषिक समुदायलाई पनि यो अवसर प्राप्त हुनेछ।
छरिएर बसेको खस समुदायलाई पनि आफू सघन भएको क्षेत्रमा परम्परागत नामनामेसीलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन। पहिचान मात्र प्रश्न हो भने यो व्यवस्था धेरै हदसम्म बहिष्करणविहीन तथा समावेशीतामा आधारित हुनेछ।
यसरी उपप्रदेशको व्यवस्था गर्दा नौ प्रदेशको बनोट त्यति प्रभावकारी हुँदैन। यसका लागि करिब ६ वा ७ प्रदेशमै टिक्नुपर्छ। यसो गर्दा अवस्था हेरी प्रत्येक प्रदेशमा चारदेखि ६ उपप्रदेशसम्म अटाउन सक्छ। सीमांकन गर्दा सघन बस्ती वा यसको क्लस्टरलाई बुझेर हतार नगरी राष्ट्रिय संघीयकरण आयोगलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
यसबमोजिमको राज्य पुनर्संरचनालाई राम्रोसँग समावेशीकरण गर्ने हो तथा अपनाइएको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई मोटामोटी रूपमा पहिचानयुक्त निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व गराइने हो भने पहिचानको समस्याको समाधान सजिलै निस्कन्छ।
त्यस्तै उपप्रदेशको व्यवस्थामा जाने हो भने ठूला नगरपालिकाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय निकायका रूपमा राखी बाँकी सम्पूर्ण गाविसलाई उपप्रदेशको रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बनेका उपप्रदेशहरू परम्परागत गाविसहरूभन्दा बढी स्वायत्त तर प्रदेशहरूसँग विभिन्न विषयमा साझेदारीका आधारमा स्थापित हुनेछन्।
तर पहिचानयुक्त जातीय नामांकन गरिए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रबाहेकका त्यस्तो प्रत्येक उपप्रदेश बस्तीको हिसाबले मिश्रित नै हुनेछ।
यसरी कुरा गर्दा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरलाई छुट्ट्याउनुपर्छ। सिद्धान्तमा उपप्रदेशहरूको सीमांकन विशिष्ट जातीय समूहहरूको प्रतिनिधित्वका लागि हो र प्रत्येकसँग उपप्रादेशिक स्वशासन रहन्छ। तथापि व्यवहारमा जातीयतामा मात्रै आधारित भएर उपप्रदेशहरूको सिर्जना गर्दा विविध जातीय समूहहरू भौगोलिक रूपमा छरिएका र मिश्रित स्वरूपमा रहने हुनाले कठिनाइपूर्ण हुन जान्छ। परिणामत: प्रदेशको सीमांकन गर्दा केही मापदण्डबारे विचार पुर्याउनैपर्छ।
उदाहरणका लागि त्यस्ता सीमामा जनसंख्याको एकरूपता, भूगोल, प्रशासनिक क्षमता, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र आर्थिक विकासको सम्भावना पर्दछन्। पहिचानमा आधारित रहेर प्रदेशहरूको सिर्जना गर्दा खास समूहलाई आत्मनिर्णयको अधिकार उपलब्ध गराउँदा उसको अस्तित्व वा क्षमताको सुनिश्चितता हुन सक्दैन।
आर्थिक रूपमा स्थिर रहन सक्ने र विकासलाई सहजीकरण गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। यो जटिल प्रक्रिया भए पनि संघीय मुलुकहरूमा सीमाना स्थापना र प्रदेश निश्चित गर्न धेरै संख्यामा विभिन्न तरिका प्रयोग गरिएका छन्। त्यसैले संघीयकरण आयोगको कुरा गरिएको हो।
उपरोक्त बमोजिम उपप्रदेशका व्यवस्थाले संविधानसभा- १ अन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा सुझाव दिएजस्तै प्रदेशभित्रै स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ।
तर केही फरकहरू निश्चय नै देखा पर्नेछ। उपप्रदेशअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीले उपप्रदेशलाई प्रदेश व्यवस्थापिकासँग जोड्नेछ। प्रदेश व्यवस्थापिका केन्द्रीय व्यवस्थापिकासँग जोडिँदा उपप्रदेशको पहिचान केन्द्रीय प्रदेशसम्म पुग्ने गरी जोडिनेछ।
यो व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन पद्धति र विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा उपप्रदेशलाई सम्पूर्णरूपमा एक निर्वाचन क्षेत्र मानिनुपर्नेछ। यसरी निर्वाचन गराउँदा उपप्रदेशको पहिचान जातीय भए पनि जोसुकै उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।
तर त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचन जितेर जाने हो भने जातीय मतदाताको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था टिकाउ पनि छ। किनकि यसले जातीय अग्राधिकारको कुरा गर्दैन। तर जातीय मतदाताको भावनाको सम्मान भने अवश्य खोज्दछ। यो व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सजिलो पनि छ।
यति हुँदाहुँदै पनि उपप्रदेशसम्बन्धी व्यवस्थामा केही समस्या रहिरहन्छन्। जस्तो ती उपप्रदेशहरूभित्र केही न केही ससाना जनजाति, मधेसी वा अन्य अल्पसंख्यक समूहहरू हुने नै छन्। देशमा १०३ जनजाति समूह भएको उल्लेख छ।
त्यसो हुनाले सोचेजस्तो आत्मनिर्णय वा जातीय स्वायत्तता सम्भव हुँदैन। यसै पनि आत्मनिर्णय भनेको आफैंमा एउटा पूर्ण सिद्धान्त होइन। अरू सिद्धान्त फ्याँकेर यसलाई मात्रै स्थापना गर्ने भन्ने पनि होइन।
उपरोक्त बमोजिमको प्रस्ताव सबै दललाई स्वीकार्य छैन भने सबै प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई बहुपहिचानयुक्त नामांकन गर्न सकिन्छ। यसबारेमा २०६९ जेठ २ गते प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच कुरा मिलेकै थियो। अहिलेलाई पनि यो विकल्पमा जान सकिन्छ। तर एउटा जातिको जातीय नाम र अर्को जातिको भौगोलिकभन्दा त्यो बेला पनि विवाद भएकै हो।
जस्तो- कोसी-लिम्बूवान-किरातभन्दा ओझेलमा पर्ने खसआर्य जाति देखिन आउँछन्। उनीहरूको समेत सद्भाव बहुपहिचानयुक्त नामहरूमा खोज्न नसकिने होइन। तथापि यो विकल्प अविश्वासमा आधारित विकल्प हो। योभन्दा माथिका विकल्पहरू सहज देखिन्छन्।
पाँचौ विकल्प पनि नभएको होइन। दलहरूबीच कुराकानी हुँदा प्रदेशहरू हाललाई कायम गरी यसको नामांकनको जिम्मेवारी प्रथम प्रादेशिक निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने प्रादेशिक विधायिकालाई दिने सम्बन्धमा छलफल भएकै हो।
संविधान निर्माण गर्दा चाहिने दुईतिहाइको साटो सम्बन्धित प्रादेशिक विधायिकाको दुईतिहाइले प्रादेशिक सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरेर हाललाई नामांकनको अप्ठ्यारोको समाधान खोज्न सकिन्छ।
यसरी सबै प्रस्तावित प्रदेशहरूले आफ्नो नामांकन आफैं गरी केन्द्रीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया संविधानमै उल्लेख गर्ने हो भने यो विकल्प नराम्रो विकल्प होइन।
आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय दलहरूले जातीयताका सम्बन्धमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले भविष्यलाई अत्यधिक प्रभावित पार्नेछ। यसतर्फ ध्यान पु:याउने हो भने जनजाति समुदायले चाहेजस्तै प्रस्ताव पनि पारित हुन नसक्ने देखिँदैन।
नामांकन सम्बन्धमा छैटौं विकल्प भनेको जनमतसंग्रहको विकल्प हो। हाललाई दलहरूले नामबिनाको प्रदेशसहित संविधान जारी गर्न सक्छन्। यसरी जारी भइसकेपछि हुने आमनिर्वाचन अर्थात् राष्ट्रिय संसद्को निर्वाचन हुँदा हरेक नेपाली नागरिकलाई तीनवटा मतपत्र दिन सकिनेछ।
पहिलो र दोस्रो मतपत्र मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत दिनका लागि प्रयोग गर्नेछन् भने तेस्रो मतपत्र प्रस्तावित प्रत्येक प्रदेशको दुई नामहरूमध्ये एकको छनोट गर्नका लागि प्रयोग गर्नेछ। आमनिर्वाचन यसै पनि गर्नैपर्ने प्रक्रिया भएकाले जनमतसंग्रहका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
अहिले पर्याप्त बल नपुगेका दलहरूले आआफ्नो एजेन्डासहित जनताको मतादेशका लागि जान सक्ने विकल्प यो बाटोबाट पुन: प्राप्त हुन सक्छ। यो जनताबाटै सहज समाधानको एउटा विकल्प हो। तर यसका लागि अहिलेको संयुक्त सरकार र विपक्षी गठबन्धनले आआफ्नो प्रस्तावित नामहरू नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
यस विषयमा सातौं विकल्प पनि नभएको होइन। हाल नामबिनाका प्रदेशहरू केवल संख्या मात्र दिई संविधानमा पारित गरी जान नसकिने होइन। निर्वाचन हुँदा प्रत्येक दलले आआफ्नो एकल वा संयुक्त प्रस्तावित नामहरू लिएर जाने र जुन दल वा दलहरूले राष्ट्रिय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गराउन सक्छ, त्यही नाम कायम गर्न सकिन्छ।
यससम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानमै उल्लेख गरेर जाने हो भने सम्पूर्ण रूपमा जनतामा नछोडी जनप्रतिनिधिले परिवर्तित सन्दर्भसमेतलाई विचार गरी आफूद्वारा प्रस्तावित नाममा लेनदेन गर्न सक्छन्।
यी सबै विकल्पबाट के देखिन्छ भने दलहरूले चाहेमा तत्कालका लागि एउटा विकल्प छान्न नसकिने स्थिति छैन। जहाँसम्म माघ ५ मा टुंगो लाग्न नसकेको पाँच जिल्लाको प्रश्न छ, त्यो पनि समाधान हुन नसक्ने खालको होइन। यी जिल्लालाई माथिकै पहाडमा वा तराई-मधेस प्रदेशमा जोड्न सकिन्छ। पहाडमा जोडिएका कारणले यसले पहाडी पहिचानलाई असर गर्दैन।
किनकि माथिका पहाडमा तलका वासिन्दाको उपस्थिति वा संलग्नता अकाट्य सत्य हो। त्यहाँका अधिकांश बासिन्दाको मधेसी वा तराईली मानसिकता नभए पनि यो क्षेत्र मधेस-तराईसँग जोडिएरै रहेको हो। त्यहाँका आमजनता अलग रूपमा रहन चाहन्छन् भने पहाड मधेस जहाँ भए पनि उपप्रदेशका रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ।
तथापि यी दुवै विकल्प मान्य छैन भने राष्ट्रिय सरकार प्रशासित क्षेत्रका रूपमा पनि यी पाँचै जिल्लालाई हालका लागि होल्ड गर्न सकिन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यहाँका स्थानीय के सोच्छन् भन्ने कुरालाई कम आँक्नु हुँदैन। यो बाटो सही लाग्छ भने आउँदो निर्वाचनमा उनीहरूलाई छनोटको अधिकार दिन सकिन्छ। यो पनि समस्या होइन।
पंक्तिकारका व्यावसायिक धारणा समयसमयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। माथिका विकल्प कसैगरी पनि संविधान आओस् भन्ने दृष्टिले न्यूनतम प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी सोचका आधारमा प्रस्तुत गरिएका मध्यमार्गी दृष्टिकोण हुन्। संघीयताकै कारणले संविधान आउन नसकेको हो भने निश्चित रूपमा यी सबै विकल्प हिजो सुरु भएको उच्चस्तरीय वार्ताका लागि छलफलयोग्य विकल्प हुन्।
अन्तत: आमनेपालीका लागि संघीयता ठूलो विषय होइन। यसलाई पर्दा पछाडि राजनीति गर्नेले ठूलो बनाएको हो। ठूलो विषयका रूपमा समावेशीता, राज्यका संयन्त्रमा शोषित, पीडित र पहुँच नपाएका जाति तथा वर्गको पहुँच, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र शक्तिको निक्षेपण नै हो। यसका लागि आधारहरू तयार भइसकेका छन्।
-डा. अधिकारी न्यायिक, विकास र समृद्धि सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्छन्।
