नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा आजको दिन नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव हो । वार्षिकोत्सव विभिन्न कारणले मनाइन्छ । संविधानका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो दिन नयाँ संविधान किन जारी भएको थियो ? केका लागि ? कसको लागि ? कुन उद्देश्यले ? कस्तो प्रतिबद्धता नयाँ संविधानले घोषणा गरेको छ ?
ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष कसरी भएछ वा केही हुन सकेको छैन कि ? यी सबै प्रश्न सम्झाउने, समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष वा वर्षहरूका लागि नयाँ वाचा गर्ने बेला पनि यही हो । खुसी मान्ने कुरा सार्वजनिक गरिन्छ । हुन नसकेका कामकारबाहीलाई जसरी पनि आगामी दिनहरूमा गरिने आशा जगाइन्छ । नयाँ संविधानको वार्षिकोत्सव केवल ताली बजाउनको लागि मात्र होइन ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक वर्ष अवधिको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर सरकारले केही न केही प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । संविधानका बारेमा धेरैको प्रतिबद्धता होला, तर सरकारको जिम्मेवारी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र नभई भएगरेका कामकारबाही सम्बन्धमा प्रगति विवरण दिने पनि हो । त्यस्तो दस्ताबेज सार्वजनिक भइसकेको छैन । हामीले सर्सर्ति हेर्दा, संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गत वर्षदेखि नै दर्जनौं विभिन्न कानुनहरू मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ ।
केही विधेयकहरू ऐन बनिसके । जस्तो-उच्च अदालतका सम्बन्धमा कानुन नै पारित भइसक्यो । त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूका सम्बन्धमा केही विधेयकहरू भर्खरै संसद् पुर्याइएको छ । कानुन मस्यौदा गर्ने काम चानचुने होइन । त्यसमा समय लाग्छ नै ।
मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि नयाँ कानुनको मस्यौदा एकदमै जरुरी भएको छ । अरू त अरू, सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा पनि संसदीय कानुनहरूमार्फत नै नियमित गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था कामचलाउ मात्र हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू हुन् । ती कानुनहरूको मस्यौदा भइसके पनि तिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले केही राजनीतिक निर्णयहरू नगरी हुँदैन । ती हुन सकेका छैनन् ।
नयाँ संविधानका निर्माताहरूले संविधानद्वारा संघीय नेपालको परिकल्पना गरेका छन् । संविधानको स्वरूप संघीय छ । यसमा स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाहरूको माध्यमबाट शक्तिको निक्षेपीकरण पनि गरिएको छ । प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न छन् । तर धारा २९५ अन्तर्गतको प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारका रूपमा काम गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नको लागि गरिएका काम संकटमा परेका छन् । नामांकन, सीमांकनको झमेला बाँकी नै छ ।
संक्रमणकालको लागि स्थानीय निर्वाचन गराउने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन । यी सबै कुरा देशका मूल राजनीतिक दलहरूका कारणले विडम्बनापूर्ण बन्न गएका छन् । सरकारको जिम्मेवारी हुने नै भयो, तर यस्ता ठूला नीतिगत विषयमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ ।
यो संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै ठूलो कटिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि नेतृत्व पनि नेतृत्वदायी हुनुपर्छ । नेताहरूलाई नेताका रूपमा आम जनताले मानिदिएनन् भने उनीहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । नेतृत्व निर्माण कुनै सूत्रबाट मात्र हुन सक्दैन । यो व्यावसायिक चलचित्रको फर्मुलाबाट निर्माण हुँदैन । बरु क्रमशः बन्दै, खारिँदै जाने विषय हो ।
शिक्षा-दीक्षा, क्षमता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको कटिबद्धताले मात्र नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ । चारित्रिक कुराहरू झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेताहरूले संविधानलाई असल नियतले प्रयोग गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती नेपालमा ठूलो देखिन्छ । संविधानमा आइसकेको नियमहरूका बारेमा पनि निष्ठापूर्ण प्रयोग भएको देखिँदैन ।
जस्तो- मन्त्रिमण्डल सदस्यहरूको संख्या एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण संविधानमा सरकार निर्माण गर्ने प्रावधान नै छैन भनी गलत व्याख्या गरी बाधा-अड्काउ फुकाइएकै हो । संविधानलाई प्राविधिक रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसको कमजोरी देखाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्दा संवैधानिक प्रावधानहरू कमजोर देखिन लाग्छन् ।
त्यस्तै संविधान भनेको रामायण वा महाभारत पनि होइन । यो कुरान वा बाइबल पनि होइन । यसको पछाडि धार्मिक आस्थाले काम गर्दैन । संविधानको महत्त्व त्यति मात्र हुन्छ, जति यसमा लेखिएका कुराहरूको निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । यसलाई आम मान्छेमा स्वीकार्य बनाउन पहिले राज्य पक्षबाट यसको पूर्णतः पालना हुनुपर्छ । अनि मात्र संविधानका सिद्धान्तहरूले आकार-प्रकार लिन सक्छन् । सबैलाई तिनको अनुभूति हुन थाल्छ ।
यो संविधानको केही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पक्षहरू छन् । जस्तो- यसलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहाससँग जोडिएको छ । यो संविधान सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै विभेद र उत्पीडन हटाउन आएको हो भनिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले भन्छ-नेपाल अब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भयो ।
यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका असमानता अन्त्य गर्नेछ । यसैको लागि बहुदलीय व्यवस्था सुधार गरिएको छ । नयाँ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार थपिएका छन् । देशलाई संघीय बनाइएको छ । यी सबै सैद्धान्तिक कुरा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भनेर राज्य पक्षले देखाउन सक्नुपर्छ । पहिचानको कुरा पनि त्यस्तै हो । ससाना कुराले ठूला कुराको लागि धेरै ठाउँ दिन सक्छन् । त्यतातर्फ जाँगर चलाउनु जरुरी छ ।
संविधानको कुरा गर्दा देशभित्र केही पक्षको असन्तुष्टि कायम रहेको परिस्थिति पनि छ । त्यसको निराकरणमा सरकार निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानको लागि यी समस्याको प्रजातान्त्रिक समाधान खोज्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाधान सम्भव छैन भने चित्त नबुझ्ने पक्षले जनतामा चाँडोभन्दा चाँडो जाने अवसर पाउनुपर्छ ।
हालै नेपालमा अप्रत्यासित र अपत्यारिलो तरिकाले सरकार परिवर्तन भयो । यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास अवरुद्ध हुन पुगे । नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेशहरूको सीमांकन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चाले राखेका एघारबुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।
मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमति नजिक पुगेको भन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसकेको मानिन्छ । तर कति र कसरी भन्ने टुंगो छैन ।
आन्दोलनकारीले उठाएजस्तो हुने नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका औपचारिक भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताउनुभएको छ ।
मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यो भनेको के हो ? बुझिएको छैन । उहाँले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कायम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
यी हाल भइरहेका वार्ता प्रयास सर्वपक्षीय छैनन् । मूलतः यसमा नेपालको दोस्रो ठूलो हैसियत भएको दल नेकपा एमाले संलग्न छैन । संविधान नबन्दैदेखि कुनै पनि हालतमा बन्न दिन्नौँ भनेर लागेकाहरू नै संविधान बनेपछि त्यसलाई असफल पार्न संशोधनको कुरा उठाउन उद्यत् रहेको एमालेले बताएको छ । त्यसैगरी यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सत्ता साझेदार तथा नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि यो प्रक्रिया बाहिर छ । कसैगरी संशोधन गरिएछ भने पनि त्यस्तो संशोधनले सन्तुलन देला वा नदेला ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो ।
कुनै पनि संविधान लेखेर मात्र राम्रो हुँदैन । कमीकमजोरी नभएका संविधान हुँदैनन् । राम्रा मान्छेको हातमा नराम्रो संविधान पनि राम्रो बन्न पुग्छ । नराम्रा मान्छेले राम्रा संविधान के हालतमा पुर्याए ? नेपालको संवैधानिक इतिहासले राम्रोसँग देखाउँछ । खाँचो राम्रो संविधानको भन्दा पनि राम्रा मान्छेको हो । यसै पनि यो संविधान नेपालको परिस्थितिमा राम्रो नै मान्नुपर्छ ।
संविधानको प्रथम वार्षिकोत्सवले सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने प्रेरणा दिनु जरुरी छ । यसको लागि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । अहिले नेपाल आन्तरिक विषयमा बाह्य शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाध्यतामा छ । नेताहरू असल र जनताप्रति समर्पित भएमा त्यस्तो स्थिति कायम रहन सक्ने छैन ।
(कुराकानीमा आधारित)
