नेपालको संविधान देशको पहिलो संविधान होइन। यसअघि मुलुकले विभिन्न प्रकारका ६ वटा संविधान प्रयोग गरिसकेको छ। यो संविधान केही अर्थमा नयाँ छ। किनकि संघीय संविधान पहिला कहिल्यै थिएन। समानुपातिक र समावेशीकरणको हक अहिले जुन रूपमा संविधानमा ल्याइएको छ, त्यस रूपमा यसअघि कहिल्यै आएको थिएन। यो संविधानलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेको र त्यसका लागि सांगठनिक ढाँचाहरूसमेत कायम गरेको संविधान मान्न सकिन्छ। स्थानीय सरकारको वर्तमान स्वरूपको संवैधानिक आधार नेपालमा पहिलोपटकको प्रयोग हो। सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका मौलिक अधिकारलाई यसले पहिलेभन्दा दह्रो गरी स्थापित गरेको छ। भाषा, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजको विविधतालाई स्वीकार गर्ने सैद्धान्तिक आधारसहित धर्मनिरपेक्षतालाई नयाँ संविधानको अर्को विशेषताका रूपमा लिन सकिन्छ।
कतिपयलाई गणतन्त्रको धोको थियो, त्यो धोको पनि यो संविधानले पूरा गरेको छ। त्यसैले यो संविधान विभिन्न अर्थमा नयाँ नै छ। संविधानका विशेषता नयाँ हुनु र यसले नयाँपनको आभास दिनु आफैंमा कुनै उपलब्धि होइन। प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ल्याउँदा त झनै सबै कुरा नयाँ थियो। यो पहिलो लिखित संविधान मात्र थिएन, राणाहरूको वैधतालाई नचलाई आधुनिक संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गर्ने र जनसहभागितालाई परिचालन गर्दै आधुनिक राजनीतिक संगठनको प्रयोग गर्ने यसको उद्देश्य पनि दाबी गरिएको थियो। पद्मशमशेरले श्री पशुपतिनाथबाट संरक्षित यो पुण्यभूमि नेपाललाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै सुधारद्वारा संसारको अग्रगामी राष्ट्रहरूको उन्नतिको दाँजोमा पुर्याउने आफ्नो गाढा इच्छा भएको उल्लेख गरेका थिए।
अझ राजा महेन्द्रको २०१९ सालको संविधान जारी गर्दा देशको माटोमा जरा हालेको र देशकै हावापानीमा हुर्कने र बढ्न सक्ने पञ्चायती व्यवस्था नै मुलुकको विकासका लागि उपयुक्त भएको शाही घोषणा नै आएको थियो। केवल लेखेर, बोलेर वा घोषणा गरेर मात्र प्रजातन्त्र वा संविधानवादको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन, कायम गरिएका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूलाई आम जनताले स्वीकार गरेका छन् कि छैनन् तथा संविधानलाई कुन रूपमा कार्यान्वयन गरिँदै छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा जारी भएका यसअगाडिका सबै संविधान असल नियतले प्रयोग हुन सकेनन्। यसको अभावमा संवैधानिक विकास जुन रूपमा हुन सक्थ्यो, त्यो रूपमा हुन सकेन। यो पक्ष सातौं संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि बिर्सन नहुने तथ्य हो।
नयाँ संविधान राम्रो छ। यो जुन रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ त्यस रूपमा यसको भविष्य लेखिने छ। ती शासकीय तहमा गरिएको पछिल्लो आम निर्वाचनले मुलुकलाई बलियो एकमना सरकार दिएको छ, राजनीतिक विभाजन भएका विविध घटक संविधानको मूल प्रवाहमा आउन चाहन्छन्। केही विवाद जो बाँकी छन्, तिनको पनि नेपाली जनताका आकांक्षाबमोजिम समाधान खोज्नुपर्छ। देशका सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई चीरकालसम्म कायम राख्ने गरी नेपाली स्वाभिमानको बलमा सुधार वा परिवर्तनको ढोका सधैं खुला रहनुपर्छ। यो प्रक्रिया जे संविधानमा लेखिएको छ र जुन सैद्धान्तिक आधारमा संविधान आएको छ, त्यसलाई सिंगो नेपालको हितमा निरपेक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। यो प्रक्रियालाई छाडेर कुनै पनि संवैधानिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
श्री ३ प्रधानमन्त्री पदमशमशेर वा राजा महेन्द्रको संविधानका घोषणाहरूका सांगठनिक आधारहरू कमजोर थिए। तर, २०१५ सालको संविधान वा २०४७ को संविधानमा यो समस्या थिएन। संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्तिहरू संविधानप्रति समर्पित नभएका कारणले दुवै संविधान दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगे। यसका लागि नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेवार थिए। वर्तमान संविधान टिक्न सकेन भने यो संवैधानिक कारणबाट नभई यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आजका राजनीतिक शक्तिहरूको राष्ट्रवादमा देखिएको कमी तथा संविधानप्रतिको निष्ठामा आएको विचलन नै मान्नुपर्छ। पटकपटक भएका घटनाले विश्लेषकको निष्कर्ष अन्यत्र जान दिँदैन।
नयाँ संविधान जारी भएपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दर्जनौं नयाँ नीति तथा ऐनहरू पारित भइसकेका छन्। अहिले पनि संघीय संसद्मा तीन दर्जनजति नयाँ तथा संशोधन विधेयक प्रक्रियामा छन्। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ पर्याप्त रूपमा चासो व्यक्त गरेको पाइन्छ। विशेषगरी नेपाल सरकारले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको निर्वाचनपछि तत्कालका लागि आवश्यक तर उनीहरूकै विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बनाउनुपर्ने ऐनकानुन तथा निर्देशिकाका लागि नमुना कानुनहरू उपलब्ध गराएर उल्लेखनीय रूपमा सहयोग गरेको पाइन्छ। तर, संघीय संसद्बाट निर्माण भएका तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहले नमुनाबमोजिम पारित गराएर सबै ऐनकानुन मूलतः नियन्त्रणमुखी तथा संघीय सुपरिवेक्षकलाई नचाहिँदो महत्त्व दिई आएका कारण संघीय परिपाटीका मान्यताहरूलाई बल नपुगेको सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
यसतर्फ संघीय सरकारका आफ्ना सरोकार छन् नै, तर संघीय निजामती सेवा, संघीयकरणको वर्तमान चुनौती निर्वाह गर्न उत्साहित नभएको देखिन्छ। कानुन तथा नीतिनिर्माणमा सरोकारवालाको संलग्नता एकदमै कम रहनु, संसदीय समितिहरूले प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा सरकार तथा प्रतिपक्षसँग सहकार्य नगर्नु र सम्बन्धित मन्त्रीहरू संसद्को राजनीतिक प्रयोग गर्नेसम्म मात्र सीमित हुनुले यी नीति तथा कानुनहरूले व्यापक जनाधार पाउन नसकेको स्पष्ट बुझिन्छ। राजनीतिक रूपमा सरकार शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि शक्ति अभ्यासमा ठूला धरातल खोज्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै हो। स्पष्ट छ– सरकारको हित केमा छ भन्नेबारेमा कतिपयलाई स्पष्टता छैन।
यस वर्ष गुठी विधेयकको विषयमा सरकारले धेरै बदनामी खप्नुपर्यो। यसलाई फिर्ता लिएर अनावश्यक विवादबाट सरकार बच्न सक्यो। तर मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७६, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयसम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयकजस्ता प्रस्तावहरू संघीय सरकारको एकपक्षीय प्रस्तावजस्ता देखिएको भनिन्छ। सुरुमा आएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय सरकारको उपस्थिति तथा गर्न सक्ने योगदानलाई विचार गर्न सकेको छैन। मौलिक अधिकारसम्बन्धी लगभग सबै ऐनहरूले सम्पूर्णताको अपेक्षा राखेका छैनन्। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका यस सम्बन्धमा के हुने स्पष्ट हुन सकेको छैन। यी सबै विषयवस्तु हतारका कारणले पनि प्रभावित भएका छन्। त्यसभन्दा पनि बढी पर्याप्त छलफल एवं सहमतिमा पुग्ने प्रक्रियाको प्रयास नभएर पनि हो।
काम नभएको पटक्कै होइन। २०७२ असोज ३ मा जारी भएयता रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकालमा ८७ र संघीय संसद्बाट ४३ गरी हालसम्म १३० ऐन निर्माण भइसकेका छन्। सोमध्ये केही नयाँ र संशोधन कानुनहरू बनेको देखिन्छ। वास्तवमा संघीय संरचनासहितको वर्तमान संविधान नयाँ भएकाले संविधान जारी हुँदाको बखत कायम रहेको करिब तीन सय ऐनहरू प्रतिस्थापन गरी संघीय संसद्ले नयाँ कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। २०७६ भदौ मसान्तसम्म मुलुकका आर्थिक कानुनसहित करिब तीन सय ८० ऐन नयाँ निर्माण भएको देखिन्छ। कानुन निर्माणतर्फको यो प्रगति विगतका संसदीय अभ्यास हेर्दा तुलनात्मक रूपमा सफल नै मान्नुपर्छ। तर, कुरा संख्याको मात्रै नभई गुणस्तरको पनि हो। यस सम्बन्धमा सरकारको तदारुकता चाहिन्छ।
संविधानको चार वर्षलाई सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ। सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डा देखिने गरी कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण र विकास परिवर्तनको उद्देश्यका रूपमा रहेको छ। आदिवासी तथा जनजातिको पहिचान र उनीहरूको ज्ञान, सीप र संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा निकास खोजेको छ। दलित, मधेसी तथा अल्पसंख्यकका लागि संविधानले दिएको उदार नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कुन रूपमा कार्यान्वयन हुँदै छन्, यस विषयको सार्वजनिक जानकारी धेरै कम पाइन्छ। संविधानको सफलता मुलुकको रूपान्तरणमा निर्भर गर्ने छ।
अन्ततः संविधानको भविष्य मुलुकको आर्थिक विकाससँग पनि जोडिएको छ। जुन मुलुकको रोजगारको बजार लाखौंलाख विदेशीका लागि सुरक्षित राखिएको छ। तर, जहाँ उद्योगधन्दा तथा व्यापारमा स्थानीय जनताको पकड समाप्त भइसकेको छ, आर्थिक विकासका चुनौतीलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। करिब ३५ लाख युवा विदेशमा रुमलिएको परिस्थितिमा मुलुकको भविष्य कसरी स्थापित हुन सक्छ ? अनि मात्र संविधानको सही प्रयोजन स्थापित हुन्छ।
(कुराकानीमा आधारित)
